काठमाडौं । बुधबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघ र स्थानीय तहको कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृतसहित विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकले ८ सय ३० स्थानीय तह (७ सय ५३ र जिसस ७७) मा खटिने प्राविधिक र प्रशासनिक गरी ५७ हजार ३ सय ५४ दरबन्दी स्वीकृत गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

बैठकले संघमा रहने २१ मन्त्रालयको पनि सांगठनिक संरचना र दरबन्दीसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ। सोअनुसार केन्द्रमा रहँदै आएको तीन हजार २ सय ६० दरबन्दीमा १८ दशमलव ५९ प्रतिशत कटौती गरी दुई हजार ६ सय ५४ कायम गरिएको छ। केन्द्रमा रहने मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीको हालको संख्या र कायम गरिएको दरबन्दी –

मन्त्रालयहरूमा हालको दरबन्दी र कायम गरिएको दरबन्दी

१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय १९८ २३२
२. अर्थ २४० १८६
३. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति २२७ १५२
४. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ ११२ ११७
५. कानुन, न्याय तथा संसदीय ममिला १०४ १०४
६. कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी ३३५ १७९
७. गृह ३०७ २२६
८. परराष्ट्र १४१ १४१
९. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात १०६ ९४
१०. महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक ८० ८६
११. रक्षा ९८ ९८
१२. वन तथा वातावरण १६१ १३०
१३. शहरी विकास १०२ ७७
१४. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि २२६ १८७
१५. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा ६७ ७२
१६. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन १०६ ८४
१७. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन ३३१ १७४
१८. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि ७५ ८५
१९. स्वास्थ्य १११ १०६
२०. खानेपानी ७७ ६८
२१. युवा तथा खेलकुद ६६ ५६
कुल ३,२६० २,६५४

सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था
सरकारले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था, २०७४ पारित गरेको छ ।

नमुना कानुन
स्थानीय तह र प्रदेशको सहजीकरणका लागि नमूना कानुन बनाएर पठाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।