परिचय : 

नागरिक वडापत्र भनेको सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायहरुले आफूले प्रवाह गर्ने सेवा र सेवा प्राप्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा नागरिकप्रति गरेको लिखित प्रतिबद्धता हो । सार्वजनिक निकायबाट सेवा प्रापकको रुपमा सम्वन्धित राज्यका नागरिक मात्र नभएर अन्य देशका नागरिक तथा संस्थाहरु समेत रहने भएकोले आजभोलि नागरिक वडापत्रको सट्टा सार्वजनिक सेवा वडापत्र भन्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सार्वभौमसत्ताको नियम अनुसार, राज्यको मालिक भनेका सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता हुन् । तसर्थ राज्य र यसका निकायहरुले जनतालाई मालिक र आफूलाई सेवक मानी जनतालाई छिटो छरितो तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नको लागि सधैं क्रियाशील हुनुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रदायकलाई आफ्नासेवाग्राही प्रति थप उत्तरदायी र जवाफदेही बनाएर सार्वजनिक सेवामा सुधार गर्ने नविन साधन हो, सार्वजनिक सेवा वडापत्र ।

प्रशासनलाई जनउत्तरदायी तथा नागरिकमैत्री बनाउने, कानूनको शासनलाई प्रत्याभूति गर्ने, सार्वजनिक निकायहरुमा पारदर्शिताको प्रवद्र्धन गर्ने , सरकारी काम कारवाहीमा अनियमितता, ढीलासुस्ती र भ्रष्टाचार हटाउने, सेवा वितरण प्रणालीमा सुधारको लागि पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने, दण्ड पुरस्कार प्रणालीको विकास गर्ने तथा समग्रमा भन्दा मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले नागरिक वडापत्र राख्ने परम्पराको विकास भएको पाइन्छ ।

विकासक्रम :

यसको सुरुवात बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जोन मेजरले बेलायती निजामती सेवामा सन् १९९१ मा गरेका थिए । सन् १९९२ मा फ्रान्सले सर्भिस चार्टरकोरुपमा लागू गर्यो । त्यसपछि न्यूजिल्याण्ड, सिंगापुर हुँदै विश्वका विभिन्न देशहरुले यसको अनुकरण गर्न थाले । यसै क्रममा हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा सन् १९९७ देखि यसलाई लागू गरियो ।

नेपालमा वि.सं. २०६१ सालदेखि यसलाई लागू गरियो भने सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ ले सबै सरकारी निकायहरुमा सबैले देख्ने ठाउँमा नागरिक वडापत्र राख्नुपर्ने बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था ग¥यो र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि त्यसको पछिल्लो वर्ष सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०६५ समेत ल्याइयो । यही नागरिक बडापत्रलाई थप प्रभावकारी र चुस्त बनाई सेवाप्रदायक प्रशासकीय निकायहरुलाई उत्तरदायी एवं नागरिकमैत्री तुल्याउन बडापत्रमा उल्लेखित समयावधिभित्र सेवा प्राप्त गर्न नसके सेवाग्राहीले क्षतिपूर्तिको दावी गर्न सक्ने गरी वि.सं. २०७० सालमा पहिलो चरणमा बढी जनसम्पर्क हुने ५ वटा विभागहरु (अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, भूमुसुधार तथा व्यवस्था विभाग, नापी विभाग) मा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र समेत लागू गरिएकोमा हालसम्म आइपुग्दा यी विभाग मातहतका कार्यालयका साथै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य विभाग, कृषि विभाग तथा मातहतका कार्यालय लगायत धेरै सरकारी निकायमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

नागरिक वडापत्र सम्बन्धी सुशासन ऐन तथा नियममा भएको व्यवस्था अनुसार नेपालमा प्रत्येक सरकारी कार्यालयले कार्यालय परिसरमा सबैले देख्न सकिने ठाउँमा नागरिक वडापत्र राख्नुपर्दछ । यसरी नागरिक वडापत्र राख्नुपर्ने कार्य स्वेच्छिक नभई बाध्यात्मक हुने कुरा उल्लेख गर्दै यसमा देहाय बमोजिमका कुराहरु हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ :

 सम्वन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति,
 सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पुरा गर्नुपर्ने कार्यविधि,
 सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि,
 सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण,
 सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकम समेत लाग्ने भए सो को विवरण
 सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले पेस गर्नुपर्ने कागजात,
 सेवाग्राहीले सेवा सम्बन्धमा गरेका गुनासो सुन्ने अधिकारीको पद र नाम,
 सेवा प्रदायक निकायको तालुक कार्यालय र टेलिफाने नं.,
 सेवा प्रवाहको प्राथमिकता,
 क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवाहरु,

• मनासिव कारण विना नागरिक बडापत्रबमोजिम कार्यसम्पादन नभई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकेमा सम्वन्धित कार्यालयको प्रमुख तथा सोको जिम्मेवार कर्मचारी उपर विभागीय कारवाही हुन सक्नेछ ।
•  मनासिव कारणविना नागरिक वडापत्र बमोजिम कार्यसम्पादन नभई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकी सेवाग्राहीलाई कुनै हानी नोक्सानी हुन गएकोमा सो हानी नोक्सानी वापत क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था । क्षतिपूर्तिको दावीको लागि विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारी तोक्नुको साथै क्षतिपूर्ति निर्धारणको लागि विभिन्न क्षतिपूर्ति समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
•  सेवाग्राहीलाई हानी नोक्सानी पुग्न गएको देखिएमा हानी नोक्सानीको परिमाणको विचार गरी त्यस्तो सेवा पुनः प्रदान गर्दा निःशूल्क रुपमा दिन वा बढीमा पाँच हजार रुपैयासम्म क्षतिपूर्ति दिन सम्वन्धित समितिले सम्वन्धित निकायका पदाधिकारीका नाममा आदेश दिन सक्ने ।
•  यसरी पाउने क्षतिपूर्ति सम्वन्धित निकायका प्रमुख पदाधिकारीले तत्काल सेवा प्रदान नगर्ने जिम्मेवार कर्मचारीबाट असुलउपर गरी सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

नेपालमा नागरिक वडापत्रको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नुका कारणहरु :

नेपालमा सार्वजनिक सेवा वडापत्र लागू भएको लामै समय भइसकेको छ तथापि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसो हुनुको विविध कारणहरु रहेका छन् । प्रमुख कारणहरुलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ  :

•  नागरिक वडापत्रको निर्माणमा जनता तथा अन्य सरोकारवालाहरुको सहभागिता छैन । वास्तवमा जसको लागि सेवा प्रवाह गरिने हो उनीहरुकै सहभागिता विना एकतर्फी ढंगले वडापत्र निर्माण गरिनु विडम्बनापूर्ण नै छ ।
• जनताहरु शिक्षित तथा सचेत छैैनन । करिव एक तिहाई जनसंख्या निरक्षर भएको मुलुकमा सार्वजनिक सेवा वडापत्रको लक्षित सेवाग्राहीले उपयोग नै गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
•  नागरिक वडापत्रको आत्मा भनेकै क्षतिपूर्ति हो । नेपालमा वडापत्र लागू भएको लामो समयसम्म यसको व्यवस्था नै गरिएन । वि.सं. २०७० सालदेखि केही कार्यालयहरुबाट यसको थालनी गरिए तापनि एकातिर क्षतिपूर्ति रकम न्यून छ भने अर्कोतिर क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया जटिल र झन्झटिलो छ ।
•  सेवा प्रदायकहरुमा आवश्यक ज्ञान, सीप तथा दक्षताको अभाव छ । कतिपय कर्मचारीहरुमा नै यस सम्बन्धी ज्ञानको कमी छ ।
• वडापत्रको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन, सुपरीवेक्षण गर्ने पद्धतिको अभाव छ ।
•  नागरिकहरु अत्यधिक सहनशील भएकोले प्राय अवस्थामा उजुरी नै गर्ने चलन छैन ।
• हाम्रो राजनैतिक, सामाजिक परिवेशमा दवाव, भनसुन र आर्थिक प्रलोभनमा काम गर्ने गरिन्छ । यस्तो परम्परा विद्यमान रहेसम्म वडापत्रले काम नै गर्न सक्दैन ।
•  हाम्रा सार्वजनिक निकायमा अभिलेख प्रणाली कमजोर छ, कार्य प्रणाली परम्परागत भएकोले समयमा कार्य सम्पादन गर्न कठिन भएको छ ।
•  सबैतिर कार्यबोझ र कर्मचारीको संख्याबीच तालमेल नभएकोले कतिपय कार्यालयहरुमा अत्यधिक कार्यवोझ भई समयमा नै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न कठिन छ ।
•  क्षतिपूर्तिको व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको छ तर कर्मचारीको कारणले मात्र नभई व्यवस्थापकीय र वातावरणीय कारणले काममा ढिलासुस्ती हुने संभावना भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा वडापत्रको कार्यान्वनय गर्ने कार्य चुनौतिपूर्ण छ ।
•  प्रचार प्रसारको कमी छ ।

सार्वजनिक सेवा वडापत्रको प्रभावकारिताको लागि सुझाव :

•  नागरिक वडापत्रको निर्माणमा सेवाग्राही जनता तथा अन्य सरोकारवालाहरुको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
•  मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने । साथै, नागरिक वडापत्र सम्बन्धी आम जनतालाई अभिमुखीकरण गर्ने , व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने ।
•  नागरिक वडापत्र स्थानीय भाषामा पनि राख्ने व्यवस्था गर्ने ।
•  क्षतिपूर्ति सहितको वडापत्रलाई सबैतिर विस्तार गर्ने साथै क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल, सहज बनाउने र क्षतिपूर्ति रकममा सामयिक रुपमा बृद्धि गर्ने ।
•  सेवा प्रदायकहरुमा आवश्यक ज्ञान, सीप तथा दक्षताको विकास गर्न तालिम, प्रशिक्षण प्रदान गर्ने ।
•  वडापत्रको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन, सुपरीवेक्षण गर्ने पद्धतिको स्थापना र अभ्यास गर्ने ।
•  सरकारी कामलाई स्वचालित बनाउने, बढीभन्दा बढी आइसीटीको प्रयोग गर्ने ।
•  अभिलेख प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने ।
•  केन्द्रमा भन्दा कार्यस्थलमा बढी कर्मचारी रहने गरी सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचना गर्ने ।
•  सार्वजनिक सेवा वडापत्रको व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने ।
•  गैर सरकारी संस्था तथा नागरिक समाजका व्यक्ति र संस्थासँग सहकार्य गर्ने, प्रभावकारी समन्वय स्थापना र अभ्यास गर्ने ।

निष्कर्ष

नागरिक सेवा वडापत्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने एक महत्वपूर्ण नविनतम साधन हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि राज्यका साथसाथै सञ्चार जगत लगायत अन्य निजी एवं गैर सरकारी सबै क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएता पनि अन्तिम दायित्व भने राज्यको नै भएकोले राज्यले यसमा विशेष कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा भन्दा सबै सरकारवालाहरुको सक्रिय सहभागितामा यसको निर्माण गर्ने, यसको व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने, क्षतिपूर्ति प्राप्ति प्रक्रियालाई थप सरल बनाई यसलाई सबैतिर विस्तार गर्ने, आधुनिक विधि र प्रविधिको प्रयोग गरी सरकारी कामलाई स्वचालित बनाउने, प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन, मूल्यांकन गरी दण्ड पुरस्कारको उचित व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ ।

हामी नयाँ नेपाल निर्माणको आधार निर्माण गर्ने चरणमा नै भएकोले स्थानीय तहसम्म नै यसलाई संस्थागत गरी प्रभावकारी बनाउन सक्यौं भने नयाँ शासन प्रणालीप्रति आम जनताको अपनत्व बढ्न जाने मात्र होइन जनताले परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नेछन् र यसबाट नयाँ शासन प्रणालीको सफलतापूर्वक अभ्यास भई समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने दिशामा सफलता हात लाग्नेछ ।

बस्नेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा कार्यरत छन् ।