काठमाडौँ । पहिले अस्पतालमा क्लिनिकल बैठक हुन्थे । कसरी उपचार गर्ने, के गर्ने सल्लाह हुन्थ्यो । ‘तर अब पैसोको कुराका लागि बैठक हुन्छ, कमाउन कति शल्यक्रिया, परीक्षण आदि गर्ने, कसरी विभिन्न उपकरण उपयोग गर्ने आदिबारे व्यवस्थापन र डाक्टरबीच बैठक हुन्छ,’ मेडिकल काउन्सिलका पूर्वसदस्य डा. सुशील कोइराला भने ।

– तपाईं एक्कासि बिरामी हुनुभयो र एम्बुलेन्स बोलाउनुभयो भने त्यसका चालकले चाहेको अस्पतालतिर लैजान सक्छन् । तपाईंले आफैं अस्पताल छान्नुभयो भने उनले तर्क दिएर ‘त्यही अस्पताल राम्रो’ भन्न सक्छन् । त्यति गर्दा पनि मान्नुभएन भने ट्राफिक जाम वा अन्य कुनै बहाना देखाएर आफ्नै रोजाइतर्फ लैजान जोड गर्न सक्छन् ।
– अस्पताल, नर्सिङ होम वा क्लिनिक छिरेपछि चिकित्सकले आवश्यकताभन्दा बढ्ता परीक्षण गरउन सक्छन् । आवश्यक नरहे पनि सिटिस्क्यान, एमआरआई, भिडियो एक्सरेलगायत महँगा परीक्षणमा तपाईंलाई बाध्य पारिन सक्छ । आवश्यक अवस्था नभए पनि आईसीयूमा राख्न सक्छन् । वा, आवश्यक समयभन्दा बढी राख्न सक्छन् ।
– आवश्यक नभए पनि शल्यक्रिया गर्ने, सामान्य प्रसवमा समेत आमा र गर्भस्थ शिशुको ज्यान जोखिममा रहेको भन्दै शल्यक्रियाको प्रयास गर्नेमा तपाईं पनि पर्न सक्नुहुन्छ ।
– उपचारअन्तर्गत अनावश्यक, आवश्यकताभन्दा बढी वा खास कम्पनीको अत्यधिक महँगो औषधि लेख्नेजस्ता समस्या भोग्नुपर्न सक्छ ।
– सबैभन्दा ठूलो कुरा त– अस्पताल वा चिकित्सकले तपाईंलाई विदेश रेफरका नाममा ‘बेच्न’ पनि सक्छन् ।

यो सबै कमिसनको चक्कर हो । यो एम्बुलेन्स वा ट्याक्सीबाट सुरु भएर विदेशका अस्पतालसम्म जेलिएको हुन्छ । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा। मुक्तिराम श्रेष्ठ स्वयं भन्छन्, ‘उपचार प्रक्रियाअन्तर्गत कमिसनको कुरै गरेर साध्य छैन, बिरामी पठाउनेदेखि लिएर औषधि लेख्ने, विभिन्न परीक्षण गर्ने, आईसीयूमा राख्ने सबैमा कमिसन छ ।’

उपचार विधिमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौलाएको जनाउँदै डा। श्रेष्ठले शल्यक्रिया गर्दा यति प्रतिशत दिने, आईसीयूमा पठाएबापत यति दिने, निजीमा बिरामी ल्याउने एम्बुलेन्सलाई उति दिनेजस्ता विकृतिले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई डामाडोल पार्न लागेको बताए ।

‘सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाइ हेर्न सक्ने अवस्था भए पनि कोटा सकियो, हुँदैन भन्दै निजीमा जान प्रेरित गर्नेजस्ता समस्या पनि उत्तिकै विकराल छ,’ उनले भने, ‘यहाँ यो सामान छैन, बाहिर जाऊ, शल्यक्रियालगायत उपचार गर्न ६–७ महिना वा वर्ष दिन ढिलो हुन्छ, बाहिर जाऊ भन्नेजस्ता घटनासमेत पाइएका छन् ।’ सरकारी अस्पतालमा बसेर त्यसलाई बिरामी निजीमा पठाउने प्लेटफर्म बनाउने रोगप्रति उनले आपत्ति जनाए ।

बिरामीलाई विदेश पठाएबापत ठूलै मात्रामा कमिसन आउने गरेको थाहा पाएको पनि उनले बताए । ‘क्यान्सरको एउटा बिरामीलाई भारत पठाउँदा कमिसनबापत १० देखि २० हजार रुपैयाँ पाउनेसमेत सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘कमिसनकै चक्करले बिरामीको खर्च र दुस्ख बढेको छ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।