२ सय  ३८ बर्षसम्म राजतन्त्रले जरा गाड्यो । राजाले श्रीपेच लाउँथे । नवरत्न जडिएको श्रीपेच लगाउने गिरीराज चक्र चुडामणी मान्छेका नारायण बिष्णु अबतार भएका हजार शेष नाग रक्षक भएका देवादीदेवको रुपमा चित्रित पृथ्वी नारायणशाहका बंशज जसलाई सरकार भनेर चित्रित गरेका थियौं । त्यस्तो शाह बंशमा जन्मने एउटा व्यक्ति जुन लठेब्रो होस, बहुला होस, अपराधिक होस् उ राजा भै हाल्ने तर अर्को बिद्वान छ, मेहनती छ, परोपकारी छ, मुलुकको परिवर्तनको लागि रातदिन खटिरहन्छ तर उ रैती हुन्छ ।

ठुलो सरकारको अबस्था त्यस्तै थियो । ठुला सरकारले आफनो अनुकुलतामा छोटे सरकारहरु नियुक्ति गर्दथे । एक राजाले अर्को राजालाई कब्जामा लिन कोत पर्ब, भण्डारखाल पर्व जस्ता घटनाहरुबाट श्री ३ महाराजहरु जन्मे । १०४ बर्षे बडे सरकार श्री ५ लाई मानेर श्री ३ घोषणा गर्दै लगे । यी पनि नेपालको इतिहासमा बडे सरकार नै थिए । बडे सरकारहरुले आफ्ना भाइभारदारहरु छोटा पदवी दिएर भए पनि छोटे सरकारलाई राखिरहेका थिए ।

बझाङ्गे राजा, सल्यानी राजा, रुकुमका राजा, मुस्ताङ्गे राजा जसलाई राज्यले भत्ता समेत दिएर राख्दथ्यो । त्यस्ता राजालाई कर, राजश्व, कुत, सुद उठाउने जिम्मा पनि दिन्थ्यो । यसरी बडे सरकारले गर्ने यस प्रकारका कार्यले गर्दा नै बिभिन्न चरणका आन्दोलन भए । २०६४ जेष्ठ १५ गते नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा भयो ।राजतन्त्रको अन्त्य भयो । तत्कालिन अबस्थाको बडा सरकारको अन्त्य भयो ।

मुलुक संघीयताभित्र प्रवेश गरेको छ । कार्यपालिकामा आलोपालो गरेर शासन सत्ता सञ्चालन गरेका छन । केन्द्रको शासन, प्रदेशको शासन र स्थानीय शासनमा नयाँ नयाँ अधिकार सहितका व्यक्तित्वहरु छन् । राज्यका आम नागरिकलाई कुनै न कुनै पार्टीमा बिभक्त गराइएको छ । राजनीतिलाई कसैले पैतृक सम्पत्तिको रुपमा ग्रहण गरेका छन् । नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु पर्योभने मरे तुल्य हुन्छन् । अधिकारको सबै धन राशी आफनै मुठी भित्र राखेका छन् ।

बैज्ञानिक बन्न परयो भने आफै आइन्साटाइन, न्युटन, ग्यालिलियो जे पनि हुन तयार छन् । आफै भानुभक्त, लक्ष्मिप्रसाद, लेखनाथ सबै हुन्छन् । आफुलाई राम सम्झन्छन्, उनको कुरा गर्नेलाई रावण सम्झन्छन् । यि सबै आफुलाई स्वघोषित बडे सरकार भन्न रुचाइरहेका छन् । बडे सरकारको छत्र छायामा छोटे सरकारहरु सलबलाइ रहेका छन् ।

छोटे सरकारहरु राजनीतिमा मात्र होइन पुलिसमा पनि देखा पर्यो । प्रशासनमा पनि देखा पर्यो अदालतमा पनि देखापर्यो । आइजीपीको आदेश डीआइजीले लत्याइ दिन्छन् । सचिबको सरुवा खरदारले गरिदिन्छन् । प्रधान न्यायाधिशको बेञ्च सरकारी वकिलले बहिस्कार गर्दछन् । बहिस्कारको नेतृत्व महान्याधिवक्ताले गर्दछन् । सबैले आफुलाई राजा सम्झन्छन् ।

फुलकोर्टमा बसेर निर्णय गरौं भन्दा न्यायाधिशले बेञ्च बहिस्कार गर्दछन् । राज्यले कानुन बनाएको छ । कानुनको जगमा टेकेर चल्दैनन् । अरुमाथि डण्डा चलाउन पर्यो भने फेद र जरा समात्छन् । आफैमाथि सोझियो भने हाँगा समात्न थाल्दछन् ।

गाउमा पुग्दा राउटेले आफुलाई बनको राजा भएको घोषणा गर्दछ । कुशुण्डाले पनि आफु बनको राजा भएको घोषणा गर्दछन् । ठेक्कापट्टा वा अन्य काम गर्दा बिचौलियाहरु उनका आदेश मान्नै पर्ने नमाने जरिवाना तिर्नै पर्ने उर्दी जारी गर्दछन् । यो उनीहरु पनि त्यस क्षेत्रको राजा भएको घोषणा गरेका हुन् । हामीले यस्तै प्रबृतिका सरकारहरु तथानामबाट देखिरहेका छौं । यि सरकारको आयु कति छ मापन गर्ने यन्त्र भने भेटिएको छैन ।

बिगतमा राजाले बडाहाकिम, अञ्चलाधिश, सिडियो, सेनाका प्रमुख व्यक्ति वा सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरु मार्फत आफु राजा भएको तुजुक देखाइ दिन्थे तर आजको परिवेश अलि फरक खालले अगाडि बढीरहेको छ ।

अहिले छोटे सरकारहरु बहुरुपी देखिन थालेका छन । २०७४ । ०४ । २१ गते उमेरको हदका कारण पद मुक्त हुनु पर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई २०७४ । ११ । ३० गते तपाँइ ४ । २१ मा नै उमेर हद काटेकोले आजका मितिमा पत्र थमाउने काम भएको छ भन्ने गरिन्छ । हाम्रो राज्य संयन्त्र र हाम्रो तजविजी कतिसम्म उदेक लाग्दो हो ? उनका नागरिकताका प्रतिलिपी, शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्र, सिटरोल फारम कुनै पनि नयाँ थिएनन् । ति सबै पुरानै थिए तर त्यो हेर्ने राज्य संयन्त्र किन यति समयसम्म पर्खेर बसेको हो ? कसको आदेशको पर्खाइमा बसेको हो ? अचम्म मान्नु पर्ने देखिएको छ । न्याय परिषद ऐन २०३१ को दफा ३१ को उपदफा ७ बमोजिम ६५ बर्षको उमेर पुरा भएको देखिएको भन्ने कुरा आजका मितिमा देखिनु राज्य यन्त्रको गतिलो उदाहरण हो ।

हिजो शुसिला कार्की प्रधान न्यायाधीश हुँदा उनको कुरा सुनुवाई नगरी उनीप्रति नै महाअभियोग लगाउन खोजियो तर आज उनले प्रमाणित गरेको कुरा हिजोसम्म कुनै छोटे सरकारले देखेनन् कस्तो अचम्मको अबस्था हो । न्याय परिषदका अध्यक्ष स्वयं प्रधान न्यायाधीश हुन् । उनी कुनै पनि न्यायाधीशमा नियुक्ति हुँदा बिगतमा पनि न्याय परिषदमा उनका शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्र, नागरिकता, आदि सबै पेश गरिएको हुन्छ । त्याहाँ कुनै चोर बाटो मार्फत कुनै पनि न्यायाधीशको कागजातहरु राख्ने गरिदैनथ्यो होला । उनी प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुँदाकै बखत सो कागजले ६५ बर्ष पुगेको देखिन्छ ।

कुनै बडे सरकारले हालसम्म नदेख्ने तर छोंटे सरकारले झण्डै आठ महिनापछि देख्नु कस्तो नियति हो । जसले नियुक्ति गर्छ उसैले बर्खास्ती पनि गर्ने हो । न्याय परिषदको बैठक पनि धेरै पटक बसे होलान् । प्रधान न्यायाधीश बोलचाल नै नभए जसरी राष्ट्रपतिलाई सपथ खुवाउने समयमा उनी पद मुक्त भए भनेर पत्र पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुनु न्याय परिषदका सचिब पनि कसैले नियुक्ति गरेका छोटे सरकार हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । कहिले चोलेन्द्र शम्सेरले घोषणा गर्दछन् कहिले न्याय परिषदका सचिबले घोषणा गर्दछन् । के हाम्रो स्वतन्त्र न्याय पालिकाको हविगत यहि हो त ?

छोटे सरकार धेरै किसिमले देखिने गर्दछन् । नेपालको संबिधान निर्माण गर्ने समयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका दुत संविधान जारी नगर्नकै लागि आए । उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सत्तारुढ दलका नेताहरु, प्रतिपक्षी दलका नेताहरु लगायत सबैलाई आदेश उर्दी गरे । संविधान जारी नगर्न दिएको आदेश लत्याएकै कारण तराइका छोटे सरकारहरुलाई पक्डदैं नाका बन्दीसमेत गरे ।

सार्वभौम मुलुकमा बैदेशिक ठाडो हस्तक्षेप गर्दै आफनो अनुकुलतामा संविधान जारी गर्न फरमान जारी गरे । राजदुत बनेर आएकाहरु अर्का छोटे सरकार बन्न उद्दत रहे ।

बर्तमान अबस्थामा गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा सरकार गठन भएको छ । गाउँ पालिकाका प्रमुख, वडाका प्रमुख, टोलका प्रमुखहरुलाई पनि निर्वाचित गरिएको छ । अहिले गाउँमा टोलमा बिकासे आतङ्कको जाल फिजाइएको छ । आफ्ना नजिकका भाइ भारदार, नाता गोता, इष्टमित्रलाई एउटा एउटा जिम्मा लगाइएको छ । त्यसको गुणस्तर मापन होइन उसले त्यस्तो कार्य गरेवाफत रसद पानी जम्मा गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने नै हो ।

बिगतमा प्रत्येक गाउँमा मुखिया, जिम्मावाल, पटवारी, जमिन्दार, कोठारी आदि नामाकरण गरी राखिन्थ्यो । उनीहरुले जनताको सेवा कति गरे भन्ने होइन आफनो सेवा कति बिक्रि गरे भन्ने पनि थियो । राजनैतिक परिवेशले यि सबै खारेज भएको अनुमान गरिएको थियो तर त्यस्तो भएको देखिएन । झन् बिधिवत रुपमा शोषण, दमनका रुपहरु बितरण हुने देखिएको छ ।

प्रजातन्त्र न्याय कानुनको जग होइन, दण्ड हिनतामा अग्रसर भैराखेको छ । हिजो कार्यपालिका, व्यबस्थापिकामा भद्रगोल बनाइएको थियो आज आस्थाको धरोहर न्यायपालिकामाथि पनि भद्रगोल बनाइएको छ । राजनैतिक पार्टीमा बिभक्त न्यायाधिशहरु न्यायको कशीमा होइन, राजनैतिक कशीमा उत्रेका छन् । सबैतिर सरकार गठन हुन थाल्यो: कुन हो बडे सरकार, कुन हो छोटे सरकार ? आदेश पाउँ ।