राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई केन्द्रमा राखेर संवैधानिक अधिकारको बाँडफाँड हरेक बर्ग, समुदाय र निकायसम्म पु¥याई बहुविविधताको कूशल व्यवस्थापन गर्नु संघात्मक प्रशासनको दायित्व हो । आजभन्दा ३ सय वर्ष अगाडिबाट शुरु भएको संघीय प्रणली विश्वका (३०) भन्दा बढी मुलुकमा पूर्ण रुपमा लागू भइरहेकै छ ।

जात, भाषा, धर्म, लिङ्ग, पेशा, व्यवसाय, सम्प्रदाय, इतिहास, भूगोल, प्रकृति संस्कृति जस्ता संयोजनको अनुपम हिस्साहरुबाट विकेन्द्रीत शासनसत्ता सञ्चालित हुन्छन् । युरोपियन सभ्यताबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानून र राज्य निर्माणसँग जोडिएको संघीयता व्यक्ति, समाज, राष्ट्र र राजनीतिसँग सह–अस्तित्वमा रहेर साझेदारपूर्ण ढंगले सञ्चालित एवं सरलीकृत भएको छ । यद्यपी, विश्वव्यापी रुपमा थेगभरको रुपमा ३ हजार भन्दा बढी जातीय समूहको वैज्ञानिक पहिचान भएको छ ।

नेपालमा केही समय अगाडि अर्थात् अन्तरिम संविधान २०६३ ले परिकल्पना गरे अनुशार राज्य पुर्नसंरचना एवं आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय स्वशासनको प्रारम्भ गर्न (सातौैं) संविधानको कार्यान्वयन गरेमा मात्र हरेक उत्पीडन एवं जातीय दमनका कुचक्रहरु समाप्त हुनेछ । अन्यथा, नाइजोरियाको जातीय बिग्रह जस्तै टुक्रे–राष्ट्रियताले सिंगो मंगलयात्रामा वा भनौ उन्नयनमा पूर्णविराम नै लगाउने छ । हामी माथि हिंशा र साम्प्रदायिकताको बिजारोपण पहिचान विरोधीहरुले गर्नेछन् ।

कपोतकल्पिक, घनचक्कर लगाउने गफस्टक भन्दा हामीलाई संघीयता कार्यान्वयन गर्ने राज्य निर्माता अर्थात कुशल नेतृत्वहरुको खाँचो छ । ती राष्ट्र निर्माताहरु कार्यकारी राष्ट्रपति हुन् या मुख्यमन्त्रि नै किन नहुन् नेपाली जनताहरुको ८० हजार द्वन्द्वकालीन मुद्धा फैसला गर्न, दैनिक १५ सय भन्दा बढी युवा पलायनलाई रोक्न ५ हजार भन्दा बढी द्वन्द्वका क्रममा भत्काईएका र भुकम्पले क्षति पुगेका संरचनाहरु पुनःनिर्माण गर्न, संघीय संरचना र बजेटको संयोजन मिलाउन नै चुनौतिहरुको ग्रेटवाल बनिरहेका छन् । आज विश्वका क्यानडा, फ्रान्स, जापान, जर्मनी, इटाली, बेलायत, अमेरिका जस्ता सम्पन्न राष्ट्रहरुले विश्वव्यापी रुपमा गरिबी, आतंकवाद, संक्रामक रोग र जलबायु परिवर्तनको असरका बिरुद्ध एकाकार भइरहँदा हामी भने संघीय प्रशासन संचालन र राजस्व प्रशासन कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने अन्यौलका बीच १७ औं शाताब्दीतिर दौडिरहेका छौ ।

हामी अमेरिका भन्दा पहिलो सार्वभौम मुलुकका नागरिक हौं । विश्व जनसंख्याको २० प्रतिशत हिस्सावाहेक अन्य सार्वभौम मुलुकले कुनै न कुनै तरिकाले संघात्मक अपनाएका उदाहरण हामी सामु छ । दक्षिण एसियाबाट नेपालले नौलो संघीय–प्रशासनको प्रयोग गरिरहेको तथ्यलाई मनन् गर्दा पनि हामी छिमेकी भारत भन्दा विकासात्मक योजना एवं प्राकृतिक स्रोत–साधनले सु–सज्जित छौ भने भारतको जस्तो साम्प्रादायिक दंगा, राजनैतिक भड्काब भन्दा टाढा छौ । यो सौभाग्य हाम्रो घर–आँगनमा छ । यहि तथ्यका कारण भारतीयहरुले हाम्रो संविधानमाथि कुदृष्ति लगाउने र नेपालमा नाकाबान्दी लगाउने तथ्य आज सर्वत्र उदांगिएको छ ।

“संघीयता” सर्वोपरी राष्ट्रिय आवश्यकता जस्तै बनेको छ । यसै शिलशिलामा संघीय प्रशासनलाई जीवन्तता दिन प्रशासनिक संयन्त्रहरु गाऊँ–गाऊँ विस्तारित भएका छन् । हरेक वडादेखि राष्ट्रिय सभासम्म समावेशी प्रतिनिधित्वको राप र ताप छ । लोकल्याणकारी सेवाप्रवाह आम नागरिकले घर–आँगनबाटै खोजिरहेका छन् । यो प्रक्रियाको उद्घाटन नेपालीहरुले विगत २००७ सालबाट नै गरेका हुन् ।

बहुलबाद, शासकीय स्वरुप र प्रशासनिक अङ्गहरुको निर्माण जस्ता ज्वलन्त विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार निष्पक्ष एवं सन्तुलित ढंगले दिशानिर्देश हुनु मननशील नै छ । विगतमा सत्तासंघर्ष र लुछाचुडीले गर्दा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको गोटी बिग्रन गई राज्यको नीति तथा कार्यक्रमहरु अलपत्र मात्रै परेनन्, संक्रमककालीन राजनीतिको कालरात्रीले नेपालीहरुमा निराशा, अविश्वास र अस्थिरताले धेरै डेरा जमायो ।

यसै तथ्यलाइ मनन् गर्दा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र खबरदारी गर्ने पत्रकारिता जस्ता बैधानिक संयत्रहरुमा प्रशासनिक क्रियाकलाप समसामयिक बनाउँदै राष्ट्रिय संकल्पतार्फ नै केन्द्रीत हुनुपर्छ । संविधानको धारा १ सय १ अनुरुप महाअभियोग सिफारिस गर्दा पर्न सक्ने प्रशासनिक संकटमोचनको अभियन्ता जनउत्तरदायी प्रशासक नै हुनुपर्छ । संघीय प्रशासनलाई चुस्त बनाउन केही प्रशासनिक सबालहरुमा टेकेर समाधानतर्फ लम्कनु बुद्धिमत्ता मात्र होइन्, युगीन आवश्यकता पनि हो ।

गर्नुपर्ने केही मननीय विषयहरुमा सरकारका समाजबादी नीति तथा कार्यक्रमहरुको आवश्यकताबोध पनि हो । पूर्ननिर्माण, हाइड्रो, सुरक्षा व्यवस्थापन, गरिबी निवारण, नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण, प्रशासनिक विकृतीको अन्त्य लगाएतका सवालहरु हुन् ।

चुनौतिको रुपमा रहेको सार्वजनिक विकासका लहरहरुलाई सर्बत्र फैलाउनका लागि जनआकांक्षा तत्काल सम्बोधन गर्न, संघीय व्यवस्थापिकको धारा १ सय ४ को प्रयोग गरी विधान निर्माणमा मार्गनिर्देशक बन्दै अनुत्पादक ऐनको खारेजी गर्दै प्रशासनिक टामटुम प्रवृत्ति हटाउन जरुरी भइसकेको स्थिति छ ।

गणतन्त्रतको सभ्यता भनेकै न्याय प्रशासन र न्यायिक फैसलाका फेहरिस्त हुन् । हाम्रा परतन्त्री मानसिकताले सुशासन, मानवअधिकारको प्रवद्र्धन, सदाचारीता, नैतिकता एवं प्रशासनमा मौलाएको चरम अनुशासनहीनतालाई रोक्न तटस्थ, सत्ता/सहयोगी र सहजकर्ताको रुपमा प्रशासनको विकास गराउन निकै अपूर्वज्ञानका साथै विवेकको प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

करिब ८३ हजारको संख्यामा रहेका निजामती सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरुले सार्वजनिक क्षेत्रलाई मर्यादित, सुगन्धित र जनताका कामलाई विस्तृतीकरण गर्दै नतिजामुखी, जनउत्तरदायी र पारदर्शिताको नमुना प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

संघीय प्रशासनले कर प्रशासन, सरकारी कोष, ऋण प्राप्त गर्ने वा जमानत दिने, संघीय सरकारी कोषका राजश्व र लेखा परीक्षणका सबालमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई सन्तुलित ढंगले कार्य सम्पादन गर्न तर्फ प्रेरित गर्नुपर्ने चुनौति छ ।

आकस्मिक कोषमा नेपाल सरकारको नियन्त्रण रहेता पनि यसको सञ्चालन विधिमा होस वा दैवी प्रकोप, प्रतिआतंकवाद लुम्सो प्रशासनको विकल्प खोज्नु पर्ने भएको छ । विपद् व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सुरक्षा , फौजदारी कानून, परराष्ट्रनीति, मौद्रिक नीति , युद्ध र प्रतिक्षा जस्ता सबालहरुमा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याको पहिचान गरी कार्यान्वयन, मुल्याङ्कन र अनुगमानको समीक्षा हरेक निकायले गनैपर्छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता ऐन) २०७४ र फौजदारी कुुसुर (सजाय तथा निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ बमोजिम राज्य विरुद्धको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पच्चीस वर्षसम्म कैद गर्ने व्यवस्थाको प्राबधानलाई अझ कसिलो बनाउनै पर्छ । राष्ट्र बलियो भए राज्य पुर्नसंरचना र संघीय कानूनको कार्यान्वयनले गति लिने र जनताको अभिमतलाई समेत कदर गर्ने सक्छ ।

अन्त्यमा के भन्न सकिन्छ भने राष्ट्रसेवकहरुमा सचिवीय कार्यशैली र पदसोपानिक ढाँचा अनुसार बदल्नुपर्छ । सरकारी निर्णय प्रक्रिया चुस्त हुनुपर्छ । सीमान्तकृत, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक र पछाडि परिएका नागरिकको संरक्षण गर्दै नागरिकता वितरण, राहदानी, भूमि व्यवस्थापन, शहरी विकास, पूर्वाधार निर्माण, बैदेशिक रोजगारी लगायतका दैनिक जनसम्पर्क बढी हुने निकायमा अन्वेषणकर्ता वा सुपरिवेक्षकले शीघ्र निर्णय निमार्ण गर्दा होस् वा संगठनात्मक व्यवहार र उचित मानव संशाधनको व्यवस्थापनमा अब्बल सबित नभएका, रुची र कार्यदक्षताको बहुसीप नहुनेले संघीय प्रशासनमा कुनै सेवा प्रवाह गर्नैै सक्दैनन् ।

यसै सन्दर्भमा प्रसन्नमुखी र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने अत्याधुनिक ज्ञानका पुञ्जहरुलाई निजामती सेवामा भित्राउन समेत खुल्ला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थालाई निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तमा समावेश गरी राजपत्रांकित द्धितीय र प्रथम श्रेणीमा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट मात्र भन्ने प्राबधानलाई हटाउन जरुरी छ ।

तत्काल प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना निर्देशक समिति, अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिका मार्गनिर्देशनहरु र हालै कार्यान्वयबाट भएको नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०७४ समेतको अध्ययनबाट संघीय प्रशासन चुस्त र पारदर्शी ढंगले कार्यसम्पादन गर्ने निकायको रुपमा विकास हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गर्दै अन्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय सुरक्षामा योगदानद्धारा विश्वशान्तिको प्रवद्र्धन, नेपाली भूमि कुनै पनि मित्रराष्ट्र बिरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विश्वसनीय स्थितिको निमार्ण गर्नु जस्ता विषय संघीय प्रशासनको साझा चुनौती हो ।

यसका लागि नगरिकको जीवनस्तर गुणस्तरीय बनाउन सन् २०३० सम्ममा मध्यम/आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण गर्न समेत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका आर्थिक र सामाजिक असन्तुलनको न्युनीकरण गरी सम्वृद्धिका लागि उपयुक्त सुरक्षा प्रणालीको विकास गरेर संगठित अपराध र अबैध आप्रवासनको नियन्त्रण गर्नु राष्ट्रिय हित सरोकारको विषयमा प्रशासनिक हस्तक्षेप हुनु जरुरी छ ।

त्यसैले, सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा सटिक संयन्त्र निर्माण गरी नीति तर्जुमा सार्वजनिक सहभागिताको सुनिश्चितता गर्दै उदारीकरण र भुमण्डलीकरणको आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय परिवेशमा कार्य सम्पादन गर्न तत्पर राष्ट्रसेवक निर्माण गर्नु आजको कार्यभार हो ।

राज्य पुर्नसंरचना र संघीयताको कार्यान्वयन समावेशीताको प्रवर्धन जस्ता मुख्य मुद्दामा नै राज्य संयन्त्र हिनताबोधले ग्रसित हुँदा त्यसको असर आम जनमानसमा कस्तो पर्ला ? हामीले कहिले सोचेका छौं ? त्यसैले प्रशासन सुधार काजगमा होइन कार्यालयहरुमा देखिने गरी हुनुपर्छ । जनताले अनुभूत गर्ने गरी विविधता व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुनैपर्छ ।

र यो पनि

प्रादेशिक प्रशासनको सिंहावलोकन

स्थानीय तहमा प्रशासनिक पुनर्संरचना र यसको चुनौती

प्रशासनिक सेवामा परिवर्तन कहिले ?