विषय विवेचना : श्रृंखला ७

समावेशीकरणको हालसम्मको परिवेश

पहिले सामाजिक वृत्तमा र पछि क्रमशः राजनीतिक वृत्तमा प्रवेश पाएको एजेण्डा
पैरवी, अभियान हुँदै नीति र संरचनामा समेत प्रयोगमा आएको र विधि र व्यवहार दुवैमा यसको खोजी हुनसक्ने
लैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण भनेर पनि फरक एजेण्डामा राख्ने गरिएको
विविधतामैत्री राज्यसञ्चालन प्रकृयाको माग हुने गरेको
समावेशीकरण सम्वन्धमा साझा वुझाई तथा आन्तरीकीकरण आवश्यक
समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको प्रयोग, आरक्षण र सकरात्मक विभेद तथा लक्षित कार्यक्रमहरुको माध्यमबाट समावेशीकरणको प्रकृया अघि वढेको छ ।

प्रमुख सवालहरु

संरचनात्मक कारणले असमानता व्याप्त रहेको छ, वहिष्करण छ ।
समावेशीकरणको खाँचो राजनीति प्रशासन निजी क्षेत्र सामाजिक क्षेत्रमा समेत रहेको
हुन्छ ।
समावेशीकरणको औजारका रुपमा आरक्षणको प्रयोग गर्दा आर्थिक सामाजिक सूचक हेरिएन ।
वर्तमान संविधानमा समावेसी आयोग हुँदा हुँदा केही जातिविशेषका आयोगको व्यवस्था हुनु के ठीक थियो त ?
नीति ठीक हुँदाहुँदै नीतिका औजारहरु प्रयोगमा खरावीहरु देखिए। प्रयोगपक्षमा निखार ल्याउँदै सारभूतरुपमा समावेशीकरणलाई सफल तुल्याउनु आवश्यक छ । जस्तै : अपांगताको नाममा सामान्य खालको अपांगताले समेत फाइदा लिएको प्रशंग ।
समावेशीकरणको विषय अन्य रुपान्तरणसँगै सवैक्षेत्रसँग अन्तरसम्वन्धित भएर आउनुपर्दछ न कि यो एउटा छुट्टै विषयको रुपमा ।
निरन्तर नीति तथा कार्यक्रमको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहनुपर्दछ ।
सूचना व्यवस्थापन, Research and study तथा पृष्ठपोषण एवं समीक्षा गरी समावेशी कदमलाई आधारयुक्त वनाउनुपर्ने ।

आगामी कार्यदिशा

निर्वाचन पद्धतिका रुपमा रहेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी वनाउन यसका संरचना, व्यवहारलाई कमजोर समूह वा समुदायमुखी बनाउन आवश्यक छ । निजामती सेवा र अझ सवै सार्वजनिक सेवामा लागू गरिने आरक्षण र सकरात्मक विभेदको नीतिलाई आर्थिक, सामाजिक स्तरसँग आवद्ध गरिनुपर्दछ ।
समावेशीकरणको नाममा वितरणमुखी र आरक्षणका कोटा जस्ता नीति तथा कार्यक्रमलाई लामो समय लम्व्याउनुभन्दा जीवनोपयोगी र देशको उत्पादकत्व वढाउन सहयोग पुग्नेखालका सीपयुक्त शिक्षामार्फत सृजनशीलता उत्पन्न गरी सशक्तिकरणमा सहयोग पुर्याउने ।
पुनर्वितरणकारी नीति र स्वयंमसेवा परिचालनसमेत गरी सक्नेबाट स्रोत उठाई नसक्ने समुदाय वा बस्तीमा पूर्वाधार र जीवनयापनमा सहयोग पुर्याउने । जस्तै : बत्ती बालेका परिवारबाट रकम जम्मा पारेर सञ्चलानमा ल्याइएको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम ।
सन्धीको अवलम्वन र सामाजिक एजेण्डाको समर्थन गर्दा नेपालको सामाजिक विशेषता र राष्ट्रिय हितअनुकूल भएनभएको विषयको गहिरो परख गर्नुपर्ने ।
अनुदानमुखी भन्दा क्षमतामुखी र आगतमुखी भन्दा परिणाममुखी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
सूचना तथा तथ्यांकको व्यवस्थापन तथा खोज अनुसन्धान र विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने ।
मूलत: पहिचान गरिएका जोखिममा रहेका समूह वा समुदायलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवस्थित वसोवास र सुरक्षण वा विमाको प्रवन्ध गर्ने पहल हुनुपर्ने ।
स्थानीय र प्रादेशिक तहमा समेत समावेशी विकासका अवयवहरुमा कानून तथा नीति वनाउनुपर्ने । लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको प्रवन्ध आवश्यकताको म्यापिङ एवं वजेट निर्माण कै चरणमा हुनुपर्ने ।
आरक्षण एउटा तत्कालिक एवं अस्थायी प्रवन्ध भएको कुरा आरक्षण प्राप्त गर्ने प्रस्तावित समूहलाई जानकारी गराउनुपर्ने । निश्चित समयको अन्तरालमा सहभागिताको प्रगतिसमेत समीक्षा गरी सुविधा कटौति गर्ने निर्णय लिनु उपयुक्त हुने ।