मंसिर २७ गते, २०७५

प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयः मजाक कि मन्त्र ?

हाम्रो समाजको अहिलेको सबभन्दा ठूलो समस्या के हो भनेर प्रश्न गर्यो भने एउटा सामान्य नागरिकदेखि प्रबुद्ध व्यक्तिसम्मबाट उस्तैखाले उत्तर आउन सक्छ –“बेरोजगारी” ।

त्यसैगरी, हालसालै निर्वाचित भएर स्थानीय तह वा प्रादेशिक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जन–प्रतिनिधिहरूलाई “तपाईंको कामका प्राथमिकताहरू के के हुन् भनेर सोधिएका प्रश्नहरूमा “युवालाई रोजगारीको सिर्जना” भन्ने उत्तर माथिल्लै पंक्तिमा रहेको प्रायः सबैजसोबाट सञ्चार माध्यमा सुन्ने गरिएको छ । आजको नेपाली समाजलाई नियाल्ने जोसुकैलाई पनि उल्लिखित उत्तरहरू अप्रत्याशित पक्कै नलाग्ला ।

विश्व बैंकको पछिल्लो आँकडा हेर्ने हो भने नेपालको बेरोजगारी दर तीन प्रतिशतको हाराहारी देखिन्छ । त्यसैगरी पन्ध्रदेखि चौबीस वर्ष उमेर समुहको, जसलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार युवा भनिन्छ, बेरोजगारी प्रतिशत साँढे पाँचभन्दा बढी नै रहेको पाइन्छ । तर जो रोजगार छन् भन्ने गरिन्छ, तिनिहरू दिनमा कति समय काम गर्छन् ? तिनीहरूको कमाइ कति हुन्छ ? कामको वातावरण कस्तो छ ? सुरक्षा सावधानीमा कत्तिको ध्यान दिइएको छ ? वृत्ती विकासको प्रावधान कस्तो छ ? भविष्यको लागि कल्याण–कोषको व्यवस्था छर छैन ? जस्ता प्रश्नहरू त छँदैछन् ।

एकछिनको लागि यी प्रश्नहरूलाई परै राखौं । प्रमुख सवाल त तिनिहरूको छ, जसले न्यूनतन पारिश्रमिक पाउनेगरी समेत “रोजगार” हुने अवसर प्राप्त गर्न सकेको छैनन् र कामको खोजीमा भौंतारिएका छन् । तिनै भौंतारिएका युवामध्ये दैनिक डेढ हजारभन्दा बढीको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको लर्को कायम छ । त्यससँग जोडिएका समस्याका बारेमा त यो छोटो लेखमा चर्चा गरेर साध्य पनि छैन ।

भनिन्छ, ब्यक्ति सक्षम बन्नको लागि उसमा ज्ञान, सीप र चरित्रको त्रिकोणात्मक सन्तुलन हुनु जरुरी छ । यी तीन पक्षलाई ओदानका तीन खुट्टा मान्ने हो भने जसरी कुनै ओदानको एउटा खुट्टा कमजोर हुन गएको खण्डमा त्यसमाथि खाना पकाउने भाँडो बसाल्न सकिन्न । त्यसैगरी ज्ञान, सीप वा चरित्रगत पक्षमध्ये जुनसुकै पक्ष कमजोर भएको खण्डमा पनि व्यक्तिको काम गर्ने क्षमतामा आँच आउन सक्दछ । के हाम्रो शिक्षा–पद्धतिमा उल्लिखित तीनै पक्षहरूमा समुचित ध्यान पुर्याइएको छ त ? कतै हामीले अहिलेसम्म “गरिखाने शिक्षा” लाई भन्दा “बोलिखाने शिक्षा” लाई पो महत्व दिँदै आएका छौं कि त ! अथवा हामी कहाँनेर चुक्यौं त ? आँखा चिम्लेर मनन गर्न ढिलो भैसकेको छ ।

एकातिर श्रम–बजारको माग अनुसार रोजगारमूखी प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालीमको क्षेत्रमा समुचित लगानी गरिएको छ त ? भन्ने कटु प्रश्न पनि हाम्रा सामु टड्कारो छ भने अर्कोतर्फ जेजति लगानी गरिएको छ, त्यसबाट राज्यले केकस्तो प्रतिफल प्राप्त गरेको छ भनेर लेखाजोखा हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । साथै, जनशक्ति उत्पादनको क्षेत्रमा कस्ताकस्ता सम्भावनाहरु विद्यमान छन् र ती सम्भावनाहरूलाई कसरी व्यबहारिक रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको मार्ग्चित्र बैज्ञानिक हिसाबले योजनाबद्ध विकासको थालनी भएकै अर्धशतक नाघिसकेको अहिलेको अवस्थामा समेत स्पस्ट नहुनु विडम्बना नै मान्नुपर्दछ ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै हालसालै दिनुभएको संक्षिप्त वक्तव्यको एक अंश मा भन्नु भएको थियो -“….आगामी दुई वर्षभित्रमा प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा सिटिइभिटीबाट मान्यताप्राप्त स्तरीय प्राविधिक शिक्षालयहरूको स्थापना गर्ने” भनेर । यो लेख खासगरी यसै भनाइको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेको छ ।

राष्ट्र एउटा विशिष्ट चरणमा छ अहिले । देशको नयाँ संविधान बमोजिम स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भैसकेका छन् । नयाँ जोश र जाँगरका साथ जनप्रतिनिधिहरू विकासको मार्गमा जुट्न जुर्मुराएका छन् । जनताहरू पनि “रातदिनको बखेडा” लाई बिर्सेर आफ्ना जनप्रतिनिधि हरूलाई रचनात्मक सहयोग गर्न तम्तयार देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा देशरुपी जहाज हाँक्ने “क्याप्टेन” बाट आएको यो भाषण “मजाक” मात्र हो वा साँच्चै देशविकासको लागि एक “मन्त्र” हो त ? यसैमा केन्द्रित भएर संक्षिप्त विश्लेषण गरौं न त !

नेपालमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालीम र शिक्षाको आधुनिक इतिहास हेर्ने हो भने छ दशक नाघिसकेको छ । यस बीचमा यस क्षेत्रमा धेरै सफल र असफल परिक्षणहरू समेत भैसकेका छन् । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदय भएपश्चात बि. सं. २०११ सालमा बहुउद्देश्यीय विद्यालयहरू मार्फत व्यवसायिक विषयको पठनपाठनको थालनी भयो ।

पश्चिमा मुलुकको अनुकरण गरिएको यो कार्यक्रम केही बर्षमै बन्द हुन गयो । त्यसैगरी २०२८ सालमा शुरु भएको नयाँ शिक्षा (अर्थात राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति ) योजना अन्तर्गत विद्यालयहरूमा व्याबसायिक बिषयको पठन–पाठन शुरु भयो । तर सबैतिर लागू हुन नपाउँदै यो कार्यक्रम पनि असफल सिद्ध भयो र बन्द गर्नु पर्यो ।

देशभरिका प्राविधिक शिक्षा र व्यवसायिक तालीम कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न वृहत्तर कार्यादेश सहित छुट्टै ऐन बनि २०४५ सालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद (सिटिइभिटी) को गठन भयो । तत्पश्चात यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलव्धी हासिल नभएका त हैनन् तर जुन लक्ष र उद्देश्यका साथ संस्था खोलिएको थियो, समय–सापेक्ष निर्बिबाद ढंगले यसलाई अघि बढाउन सकिएको छैन (वा बढ्न दिइएको छैन ?) । यसका अलावा बिगत केही बर्षदेखि शिक्षा बिभागले कक्षा नौ देखि कक्षा बाह्र सम्म छुट्टै प्राविधिक र व्यावसायिक धार सञ्चालन समेत गरेको छ । यथेष्ट तैयारी र सम्भाव्यता बिना शुरु गरिएको यस कार्यक्रम पनि कतै इतिहासको पुनरावृत्ति हुँदै असफलतातिर उन्मूख हुने त हैन भन्ने चिन्ता यस क्षेत्रका बिज्ञहरूबीच रहेको पाइन्छ ।

प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालीमको क्षेत्र यसरी खण्डित छ कि सम्बद्ध सबै संस्थाहरू “आ–आफ्नै डम्फू बजाउनमै” व्यस्त छन् । सँगसँगै आफ्नो बर्चस्व र प्रभुत्व कायम राख्न केही संस्थाहरुबीच “जुँगाको लडाइँ” पनि सुषुप्त रुपमा चलिरहेकै छ । ती सबैका क्रियाकलापलाई एकछत्र गर्न, यस क्षेत्रमा समन्वयको जति खाँचो छ, त्यो भन्दा टड्कारो रुपमा पुनर्संरचना गर्न हतारिनु पर्ने देखिन्छ ।

यसको मतलब के त ? हामीले अहिलेसम्म नराम्रो मात्र गर्यौं त ? अवश्य हैन । राम्रा काम पनि गरेका छौं । चाहे वहुउद्येश्यीय विद्यालय मार्फत सञ्चालित कार्यक्रम होस् वा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति का कार्यक्रम, वा त्यसपछिका कार्यक्रम होउन् धेरै राम्रा काम पनि भएका छन् । तर, अबका दिनमा पनि हामीले बिगतका पाठहरूबाट नसिक्ने, मौजुदा सम्भावनाहरुको भरपूर प्रयोग नगर्ने हो भने हाम्रा भाषण, नीति, रणनीति, कार्यनीति जे जे भनौं कागजमा मात्रै सिमित हुनेछन् र हालसालैको प्रधानमन्त्रीज्यूको बक्तव्य पनि “मजाक” मै सिमित हुनेछ । हाम्रा सन्ततिले पुस्तौंसम्म यसको मुल्य चुकाउनु पर्नेछ । यसवाट जोगिनका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामहरूको लामै फेहरिस्त बन्ने भएतापनि ती मध्ये केही प्रमुख कार्यहरू निम्न हुन् भनी किटान गर्न सकिन्छ ।

१.स्रोत–साधनको नक्सांकनः चाहे जतिसुकै सम्पन्न परिवार, समुदाय, समाज वा राष्ट्र होस्, उपलव्ध स्रोत जहिले पनि सिमित नै सिद्ध हुन्छन् । नेपालको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीमको क्षेत्रमा संलग्न संस्थाहरू, तिनिहरूसँग निहित भौतिक तथा मानवीय स्रोत-साधन को स्पस्ट नक्सांकन गरी कुनकुन ठाउँमा के कस्ता कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नु जरुरी छ, त्यसको तय हुनुपर्दछ ।

पहुँच तथा प्रभावका आधारमा अप्रत्याशित रुपमा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरू “हतारका काम लतार” साबित हुन सक्दछन् । सिटिइभिटीसँग भएको प्राविधिक जनशक्ति, यसले हासिल गरेको लामो अनुभव र दक्षतालाई समुचित ढंगले प्रयोग गर्नु पर्दछ ।

२.स्थानीय क्षमतामा आधारित नमूना कार्यक्रमः कहिँ कतैबाट झिकाइएको, मगाइएको, वा नक्कल गरिएको तालीम कार्यक्रमहरू दीगो हुन सक्दैनन् । पक्का हो । परम्परागत सीप र फस्टाउँदै गरेको आर्थिक क्षेत्रमा आधारित भै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । यसका लागि विश्वसनीय सम्भाव्यता अध्ययन गरिनु पर्दछ ।

३.उद्योग–धन्दा, व्यवसायको तालीममा संलग्नताः प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालीमको क्षेत्रमा सफल साबित भएका मुलुकहरूको अनुभव हेर्ने हो भने ती देशहरूमा तालीमको सबै चरणहरू (जस्तो कि पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मुल्यांकन गर्ने, पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने) मा स्थानीय उद्योग–व्यवसायको प्रत्यक्ष संलग्नता र सहयोग रहने गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा उत्पादित जनशक्तिलाई तालीमपछि रोजगारी प्राप्त गर्न कुनै समस्या रहँदैन । हाम्रो देशमा यो अभ्यास हुँदै नभएको त हैन, पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा उनिहरूलाई समावेश गर्ने गरिन्छ तर “हात्तीको देखाउने दाँत” भनेजस्तो औपचारिकतामा नै बढी सिमित भएको देखिन्छ । यसमा गतिलै सुधार आउनु जरुरी छ ।

४.बजेटको कनिका छराइको अन्त्यः “अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ” भनेझैं हामी नेपालीहरू हाम्रा नेताहरूले बिगतमा देखाएका विकासका “कनिका–छराइ” मोडेलहरूबाट झस्किएका छौं । “यति रकम छ, यति वटालाई भाग लाउँदा यति” भनेर हचुवाको भरमा प्राविधिक शिक्षालयहरू खोलिनु अवश्य पनि दुर्भाग्य हुनेछ । सामान्यतयाः कमैले मात्र बुझ्ने कुरो केहो भने प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा लगानी गर्न महंगो छ । तर जति महंगो छ, त्यो भन्दा बढी महत्वपूर्ण पनि छ । तसर्थ उपलब्ध स्रोतको कनिका–छराइ बाट जोगिई ठोस पूर्वाधार सहितका शिक्षालयहरूको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । संख्यात्मकता र गुणात्मकतालाई सन्तुलनमा राख्नु पर्दछ ।

हाम्रो वा हाम्रोजस्ता अल्पविकसित मुलुकका समस्या भनेको नीति, रणनीति, कार्यनीतिको अभाव भने पक्कै होइन । समस्या त त्यसको कार्यान्वयन पक्षको हो ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीम नीति २०१२ ले अंगिकार गरेको मुख्य प्रावधानहरू मध्ये सीप–तालीम कार्यक्रममा समावेशी पहुँच पनि एक रहेकै छ ।

अर्कोतर्फ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषदबाट हालसम्म लामो तथा छोटो अवधिका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि सम्बन्धन प्राप्त संस्थाको संख्या हेर्ने हो भने एक हजार नाघेको देखिन्छ । यस हिसाबले हेर्दा सातसय त्रिपन्न वटा स्थानीय तहमा प्रत्येकमा कम्तीमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय कायम गर्न त्यति गाह्रो पनि नहोला ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा शिक्षालय खोल्ने नीतिले नगर केन्द्रित हालको शिक्षण–संस्थाहरूको रुझानमा सुधार त ल्याउँछ नै, त्यसभन्दा पनि आफ्नै गाउँठाउँमा आफ्नै घरको ढिँडोरोटो खाएर रोजगारमूलक शिक्षा वा तालीम पाउनु भनेको युवाहरूका लागि ठुलो अवसर हो । यसलाई सचेतताका साथ लागू गर्न सकेको खण्डमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने कुरा अवश्य पनि “मजाक” हैन सम्वृद्धिको मार्गमा मूल “मन्त्र” सावित हुन सक्नेछ ।

फाल्गुन २१ गते, २०७४ - ०७ः१४ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg