स्थानीय सरकारका अधिकारहरुलाई अनुसुची (८)मा लिपिबद्ध गर्दै नेपालको संविधान (२०७२)ले व्यवस्थापकीय एवं प्रशासकीय दायित्वहरु स्थानीय निकायमा निरुपण गरेको छ । संघात्मक नेपालको अभूतपूर्व हक–अधिकार स्थानीय निकायमा पुर्याइ जनताको घरदैलोमा सिंहदरबारको उपस्थिति सबल बनेको छ ।

स्थानीय सरकारका अङ्गहरु गाउँ/नगर, कार्यपालिका, जिल्ला सभा/जिल्ला समन्वय समिति, गाउँ सभा, नगरसभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थता न्यायिक समिति, स्थानीय कर, करको स्रोत र परिचालनका विषय व्यवस्थापकीय प्रबन्धका आधारमा चुनौतीपूर्ण नै छन् । संविधानको धारा (२१४) र धारा (२२१) मा स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति पृथकीकरण एवं सन्तुलनको विषय विरोधाभाषपूर्ण बन्दै गएको छ ।

कार्यकारिणी अधिकारहरु अविछिन्न उत्तराधिकारवालालाई सुम्पिएको विषयलाई प्राथमिकीकरण गरेर कार्यान्वयन तहमा लैजानु पर्ने युगीन आवश्यकता खड्किँदो छ । आर्थिक समृद्धिका सपनाहरु सजाइएका तीन करोड नेपालीहरुको माझमा एकीकृत प्रशासकीय सुशासन एवं दैनिक सार्वजनिक सेवालाई जनमुखी एवं बैज्ञानिक बनाउँदै नागरिकका सेवा वितरण सहज, सरल एवं सुलभ ढंगले वितरण गर्ने समय आएको छ ।

जनसेवालाई सार्वजनिक तहमा पुर्याउँदै पहुँच, पहिचान, समानता, सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षालगायतका परोक्ष विषयलाई सुचनाप्रविधिमैत्री एवं नीजि प्रशासनका उत्कृष्ट व्यवस्थापनका पक्षहरुसँग जोडेर “राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो नतिजा ल्याउनेलाई तिरस्कार” गर्दै दण्डात्मक प्रणाली अपनाउन ढिलाई गर्नुहुन्न । नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई विस्तृतीकरण गर्नका लागि ३ सय ५७ वटा अधिकारहरु पहिचान गरेको छ ।

जनउत्तरदायी, भ्रष्टचारमुक्त समाज निर्माण गर्न आम जनप्रतिनिधिहरुले लोकतान्त्रिक संस्कार अवलम्बन गर्नैपर्ने भएको छ । हाम्रो बुझाई स्वायत्त संघ र प्रादेशिक क्षेत्रको अधिनस्थ स्थानीय तह हो भन्ने मानसिकता रह्यो भने त्यो घातक बन्ने छ । स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको प्रतिवेदनमा ५ सय भन्दा बढी स्थानीय तह हुन नहुने तथ्यलाई समेत मनन गर्न जरुरी छ । यसो गर्दा सार्वजनिक सेवाप्रभाव अझ बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।

भनिन्छ, नागरिकको नजिकको सरकार स्थानीय निकाय हो । स्थानीय निकायका बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, भाषिक, जातीय एवं सांस्कृतिक समुहहरुको वर्गिकरण गरेर सेवा वितरण गर्ने सहज मार्गको दिशानिर्देश स्थानीय सरकारको काँधमा आएको छ । “स्थानीय स्वशासन : स्वच्छ प्रशासन” भन्ने तथ्यलाई हरेक वडास्तरका कार्यालय प्रमुखहरुले व्यवहारमा लागु गर्न पहिचानयुक्त सुचकहरु सार्वजनिकीकरण समेत गर्नु पर्छ । यो सामाजिक परीक्षणको अद्धितीय सर्वेक्षण/नमुना हो ।

यसमा हाम्रो लोक सेवा आयोगले कुशल राष्ट्र सेवक उत्पादन गर्नुको ध्येय पनि आमनागरिकलाई सर्वोपरी कानुनी राज्यको परिपालना गराउँदै सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, तटस्थ, सेवामैत्री बनाउनु र सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई दैनिकआधारभुत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाहरु सर्वसुलभ एवं सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराउन सक्षम हुनु हो । यसबाट जनतासंगै जोडिएको कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउन मद्दत मिल्दछ ।

हाम्रो प्रशासकीय दृष्टिकोण एवं परिपालनामा भएको त्रुटीपूर्ण क्रियाकलापको सन्तुलन मिल्न नसक्दा पनि राज्य सञ्चालन असहज बनेको हो । जनसंख्याको अनुपात, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक सम्भावना लगायतका आधरमा सेवाकेन्द्र स्थापना, राजस्व संकलन, पूर्वाधार निर्माण, समाज विकासका आर्थिक उपार्जनका माध्यम बजार प्रवन्ध, सडक करिडोरको स्थापना जस्ता दुरगामी संयन्त्रहरुलाई तत्काल सम्बोधन गरिहाल्न ढिलाई गर्नै हुन्न ।

भौगोलिक विषमता सँगै उठान भएका विश्वव्यापी उष्णता, जलवायु परिवर्तन, प्रविधियुक्त आमसञ्चार प्रणलीहरुलाई जनताको हितमा बढीभन्दा बढी उपयोग गरी असन्तुलन घटाउनुपर्छ । कृषिलाई वैज्ञानिकिकरण गरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउँदै खानी–खनिजको उत्खनन् तथा अन्वेषण गरी नेपालमा नै पेट्रोल तथा ग्याँस खानीहरु सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । हाम्रा नदीनाला, तटबन्ध, गिट्टीबालुवा उत्खनन्, प्रयोग र सान्दर्भिकतालाई दिगो विकाससंग जोडेर गरिबी न्युनीकरणमा लगाउनु सरकारी निकायहरुको कार्यभार हुन् ।

स्थानीय तहमा नगर विकास ऐन २०४५, नगर विकास योजना कार्यान्वयन नियमावली २०६२ को व्यहारिक प्रयोग गरी भयरहित सहरी सुविधाले भरिपूर्ण सुखी र खुसी घरपरिवार निर्माण गर्नु पनि प्रमुख चुनौती हो । यसैले “समृद्ध नेपालको आधार, समृद्ध गाउँ/नगर, समृद्ध गाउँनगरकोआधार समृद्ध समाज”त्यत्तिकै भनिएको होइन । हाल नेपाली युवाहरु खाडीका पाटाहरुमा पुगेर नेपालका सुन्दर गाउँहरुको कल्पना मात्र गर्छन् । कर्मचारीहरु सर्वशक्तिमान बनेर शासनमा लिसो झै रमाउँछन् तर यसले मात्र नेपालीको जीवनस्तरमा खासै सामयिक सुधार आउनै सक्दैन । नेताहरु लोकप्रियताको भजन/किर्तनमा नै शासन सत्ता लम्ब्याउँछन् । त्यसैले भावनात्मक ढङ्गले सार्वजनिक प्रशासन चल्दैन । विवेक र न्याय संगत ढंगले दक्ष र साधनस्रोत सम्पन्न गराउँदै प्रशासनमा सदाचार, राजनीतिमाथिको अनुशासनमा बिचलन आउन नदिने गरी लोकतन्त्रको लाभ र फल आमनागरिकले उपभोग गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।

अन्तमा, स्थानीय तहमा भुमी व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण कार्यालय, पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन, स्थानीय शिक्षा/प्रशासन र स्थानीय अदालतको कार्यरम्भ द्रुतगतिमा हुनुु पर्ने छ । उच्च प्रशासकहरुमा देखिएको अहंकार सहितको उदासिनताले संविधानले समेत प्रत्याभुत गरेका ३१ वटा मौलिक हकहरु सँग जोडिएका अधिकारका सवालहरु कार्यान्वयनको अवधि ३ वर्ष हो । यसको कार्यान्वयनबाट मात्र कानुन निर्मित नियकायहरुले संवैधानिक सुनिश्चितताको दायरा फराकिलो पार्छन् ।

जनआन्दोलन भाग एक र दुई पछाडी निष्ठापूर्वक कार्य सम्पादन गर्ने स्थानीय प्रशासकहरुको खडेरी नै छ । लोकतान्त्रिक संस्कार र सस्कृति नभएका स्थानीय सेना प्रमुखहरुले दङ्गा नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशलाई शिघ्र ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दैन । करिब ५० लाख मधेशीको नागरिकता समस्या, नागरिकता वितरण, सीमा सुरक्षा, हिंशात्मक र बिध्वशात्मक कार्य नियन्त्रण, विपद प्रतिकार्य योजना लगायतका विषयमा गृह प्रशासन लाचारी बनिराख्दा संघीय संरचनामा सिडिओको भुमिकामा गम्भीर प्रश्न खडा भएकै छ । हालैका दिनमा सिडिओका क्षेत्राधिकार, परिचालन र एकीकृत निर्देशन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने संवैधानिक अस्पष्टता कायमै छ । संवेदनशील र घचिलो पद सिडिओ हो भन्ने जान्दाजान्दै राजनैतिक नियुक्ति गर्नु प्रशासनमाथि राजनितिको अत्यचारीता हो ।

स्थानीय प्रशासनलाई बढी पारदर्शी–जवाफदायी बनाउन राजश्व चुहावट, अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ र नियमावली २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले प्रत्येक गाउँपालिकामा सहायता कक्ष, गुनासो सुनुवाईका साथै बजार प्रबन्ध केन्द्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनप्रबन्ध केन्द्र उद्यान, कृषि बिउ बिजन तथा चिस्यान केन्द्र, सार्वजानिक भवन, सार्वजानिक धारा (खानेपानी) को व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । नगर प्रमुखहरुले व्यवस्थित सहरी विकास कार्ययोजनाका साथै बजार प्रबन्ध, स्नातकतहसम्मको क्याम्पस, सुचना केन्द्रहरु राख्नुपर्ने समेत संवैधानिक दायित्व देखिन्छ । यस विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधि जनसरोकारवाला सार्वजानिक पदाधिकारीहरुले प्रशासनिक व्यवस्थापन र विकासलाई संगै लिएर जानुपर्छ ।

यस अनुसार चालु आबका लागि कुल बजेटको १७ दशमलब ६ प्रतिशत रकम अर्थात् रु. २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड ४३ लाख ९१ हजार स्थानीय तहका लागि बिनियोजन गरिएको छ । केन्द्रमुखी हुने कर्मचारीतन्त्र, पेशाविद्, राजनितिज्ञ, एवं दक्षजनशक्तिहरु स्थानीय तहमा नै केन्द्रित हुन सके साँचो अर्थमा स्थानीय तहको प्रशासनिक पुर्नसंरचना हुने देखिन्छ ।