काठमाडौं । सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन सुरु भएको १३ वर्षमा करोडौँ रुपैयाँ सकिइसकेको छ । तर, अध्ययन अझै सकिएको छैन । गत साउनमा अध्ययनका लागि साढे दुई वर्ष समय थप गरिएको छ ।

आयोजना अध्ययनका लागि भारतले विराटनगरमा कार्यालय खोलेको छ । आयोजनाको डिपिआर तयार गर्न उसले एक करोड दिएको छ । कार्यालयमा खटाइएका आफ्ना १० कर्मचारीका लागि भारतले मासिक ५० लाख खर्च गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म अध्ययनको ३० प्रतिशत काम मात्र सकिएको नेपालतर्फबाट आयोजना हेर्ने कोसी उच्च बाँध तथा सुनकोसी–कमला डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाले जनाएको छ ।

आयोजना अध्ययनका लागि दुवै देशबाट १०–१० जना कर्मचारी खटिएका छन् । भारतले धीरेन्द्रकुमार तिवारीको नेतृत्वमा कर्मचारी खटाएको छ । कोसी उच्च बाँध तथा सुनकोसी–कमला डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर प्रदीप साहका अनुसार भारतले कर्मचारीका लागि मात्र मासिक ५० लाख खर्च गर्दै आएको छ । नेपाल तर्फबाट कर्मचारीका लागि हुने खर्चबारे भने उनले बताउन चाहेनन् । ‘नेपालको सामान्य खर्च हुँदै आएको छ,’ साहले भने ।

उनका अनुसार अहिलेसम्म सिँचाइ, विद्युत्, जलमार्ग तथा भौगोलिक अवस्थाको सामान्य अध्ययन मात्र भएको छ । नेपालतर्फ सिँचाइको अध्ययन सुरु भए पनि वातावरणीय अध्ययन सुरु भएको छ्रैन ।
सप्तकोसी सामाजिक सरोकार समितिले विभिन्न माग राखेर गरेको आन्दोलनले पनि अध्ययन प्रभावित भएको छ । सरोकार समितिले प्रभावित समुदायको पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, पुनस्र्थापनाको स्थान तोक्नुपर्ने, जल, जंगल र जमिनमा स्थानीय हक कायम गर्नुपर्ने, आयोजनामा स्थानीय सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने र सूचनाको पहुँच निर्वाध रूपमा पुर्‍याउनुपर्नेलगायत माग राख्दै आएका छन् । विप्लव नेतृत्वको माओवादीले पनि आयोजनाको कामअगाडि बढाउन अवरोध गर्दै आएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।