काठमाडौं । सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश ९भीआरएस० कार्यक्रमअन्तर्गत निजामती सेवाबाट अवकाश लिन ३ जना सचिवसहित ३ हजारले मात्र निवेदन दिएका छन्।सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले बिहीबारसम्म स्वेच्छिक अवकाशका लागि ३ सचिवसहित ३ हजार कर्मचारीले निवेदन दिएको जानकारी दिए।

निवेदन दिनेमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भुप्रसाद कोइराला, संसद् सचिवालयका विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरू वीरेन्द्र कार्की र हिमलाल सुवेदी रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। निवेदन दिनेमा सहसचिव, उपसचिव र अधिकृतको संख्या न्यून छ। मन्त्रालयका अनुसार निवेदन दिनेमा कार्यालय सहयोगी, खरिदार र नासुको संख्या अत्यधिक छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ४५ दिनको म्याद दिएर गत २८ पुसमा स्वेच्छिक अवकाशका लागि देशभरका कर्मचारीस“ग निवेदन आह्वान गरेको थियो। निवेदन दिने अन्तिम समय १३ फागुनसम्म छ। निजामती किताबखानाका अनुसार हाल ८६ हजार निजामती कर्मचारी छन्। तीमध्ये २२ हजार स्वेच्छिक अवकाश योग्य थिए। सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐनमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जान नचाहने २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका र ५० वर्ष माथिका कर्मचारीका लागि एकमुष्ट ७ वर्षको पेन्सन पहिला दिने गरी प्याकेज ल्याएको थियो।

अवकाश हुन लागेका केही सहसचिव र उपसचिवले संघीय निजामती सेवामा उमेर हद ६० वर्ष हुन सक्ने वा नसक्ने भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीस“ग जानकारी लिन थालेका छन्। संघीय सेवामा हालको उमेर हद ५८ वटा बढाएर ६० वर्ष भए तत्काल अवकाशमा नजाने भन्दै उमेर हद बढाउन उनीहरू सामान्यका अधिकारीसँग आग्रह गर्न थालेका छन्। निवेदन दिने अधिकांश कर्मचारी ५८ वर्ष पुग्नै लागेका रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार संघीयता कार्यान्वयन क्रममा पुराना र उमेर पुगेका धेरै कर्मचारी अवकाशमा जाने र नयाँ तथा दक्ष एवं प्रविधिमैत्री कर्मचारी भित्र्याउन स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रम ल्याइएको थियो तर सो अनुसार लक्ष्य पूरा हुने नदेखिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। आजाको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।