काठमाडौं । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरी स्थानीय तथा प्रदेश संरचना स्थापना भइसक्दा समेत प्रशासनिक संघीयताले अझै गति लिन सकिरहेको छैन ।

मुख्यगरी राजनीति, प्रशासनिक तथा वित्तिय मध्ये राजनीतिकरुपमा दुइ कदम अघि बढी सक्दा समेत त्यसलाई फंसनमा ल्याउने प्रशासनिक अर्थात् कर्मचारीतन्त्र अझै अन्यौलमै छ । राजनीतिक सपना पुरा गर्ने र प्रशासनिक संरचनालाई टिकाउने मुख्य भूमिका रहने वित्तिय संघीयताको बारेमा त छलफल नै शुरु भएको छैन भन्दा हुन्छ ।

नेपालमा संघीयताबारे बिभिन्न तह र तप्कामा बिभिन्नखाले बहस तथा चर्चा चलिरहँदा अनेकथरी बिचारहरु बाहिर आइरहेका छन् । नयाँ नेपाल निर्माण तथा नयाँ संरचनामा राजनीति र कर्मचारी कसले कति सुध्रिन आवश्यक छ भन्ने विषयमा पनि चर्चा शुरु भएको छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका निवर्तमान केन्द्रिय अध्यक्ष मोहन कुमार घिमिरेले निजामती कर्मचारी सेवा सुधारका लागि १० वटा सुधारका बुँदाहरु उल्लेख गरेका छन् ।

नयाँ सरकारका लागि उनले दिएका १० वटा बुँदा यस्ता रहेका छन्ः

१ सबै किसिमका भत्ता बन्द गर्ने । हाजिर र पोसाक लगाए वाफतको भत्ता बन्देज गर्ने ।

२. एक महिना भित्र विधि र मापदण्डअनुसार समायोजन सक्ने निर्णय लिने । सहसचिव र सचिवमा लागू भएको एक तह बढुवा अन्य तहमा पनि कार्यान्वयन गर्ने ।

३. परराष्ट्र सेवा र राजश्व समूह खारेज गर्ने । अन्य अनावश्यक सेवा समूह र बिबिध सेवालाइ ब्यबस्थापन गर्ने ।

४.बिदेशी नियोगमा श्रम, वैदेशिक लगानी, पर्यटन जस्ता डेस्क राख्ने ।

५. सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्दै सबै कर्मचारीलाई परिवहन भत्ता ब्यबस्थापन गर्ने ।

६. सरकारी वैदेशिक भ्रमण औचित्यका आधार मात्र गर्ने र फर्केर आएपछि कम्तिमा एउटा सिकेको कामको थालनी गर्नुपर्ने निर्णय लिने ।

७. सेवा प्रवेश कार्यालय सहयोगी÷श्रेणिबिहिन , खरिदार र शाखा अधिकृतबाट मात्र गर्ने । उपसचिव र सहसचिवमा छड्के प्रवेश बन्द गर्ने

८. क्षतिपुर्ती सहितको नागरिक सेवा प्रवाहको ज्ञारेन्टी गर्ने । तोकिएको विधि र समयमा नागरिकलाई सेवा प्रवाह नभए क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने ।

९. सरकारी कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कम्तिमा नेपालमै कार्यान्वयन भएको नेपाल राष्ट्र बैक सरह बनाउने ।

१०. कार्य सम्पादनलाई सेवा प्रवाह र सेवाग्राहिको सन्तुष्टिसँग जोड्ने अर्थात ३६०डिग्री मा लैजाने ।