पौष २ गते, २०७५

संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०७४ का नविनतम प्रावधानहरु

प्रस्तावनाः विगतमा निजामती सेवालाई सक्षम¸ सुदृढ¸ सेवामूलक र उत्तरदायी संगठनको रुपमा मात्र परिकल्पना गरिएकोमा प्रस्तावित मस्यौदाले स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, व्यावसायिक, अनुशासित र मर्यादित सेवाको रुपमा गठन गर्ने उद्धेश्य राखेको ।

विगतमा निजामती सेवा ऐनमै रहेको र वीचमा स्वास्थ्य सेवा ऐन अन्तर्गत छुट्टै सेवाको रुपमा संचालित नेपाल स्वास्थ्य सेवालाई पुनः निजामती सेवा अन्तर्गत राखी जम्मा सेवा ११ पुर्याइएको र क्लष्टरिङ्गमा पनि स्वास्थ्य सेवा थप गरी ७ पुर्याइएको ।

कार्य विवरणको आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरी कार्यसम्पादनको कार्य प्रगतिको आधारमा मात्र कासमू गरी प्राप्त नम्बरको आधारमा चार समूहमा वर्गीकरण (५० भन्दा कम प्रगति भए कमजोर¸ ५० देखि ७४ सन्तोषजनक, ७५ देखि ८९ राम्रो, ९० देखि १०० उत्तम) गरिएको र उपरोक्त बर्गीकरणलाई सिधै कर्मचारीको बढुवासंग जोडी जेष्ठताको आधारमा हुने बढुवामा कमजोर उपलब्धी भएमा बढुवाको नकारात्मक सूचीमा रहने व्यवस्था गरिएको ।

पदपुर्ती प्रतिशतलाई फेरबदल गर्दै कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवाको प्रावधान हटाइएको, अब उप्रान्त खुला, अन्तरसेवा, आप्र र जेष्ठता मात्र हुने व्यवस्था । सहसचिवमा अन्तरसेवा वा खुला हटाइ ८० प्रतिशत जेष्ठता र २० आप्र, उपसचिव जेष्ठता ७०, आप्र २० र अन्तरसेवा १० तथा अधिकृतमा विगतमा हटाइएको आप्रको प्रावधान थपी १० आप्र, ७० खुला र २० प्रतिशत जेष्ठताको आधारमा पदपुर्ती गर्ने व्यवस्था गरिएको । विशिष्ट श्रेणी सचिव वा सो सरहमा बढुवाको लागि विगतमा गरिने तेब्बर संख्याको सिफारिसलाई पुनस् दोब्बरमा झारी उच्चतम तहमा हुने अस्वस्थ चलखेललाई कम गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

२०६४ सालदेखि लागू सर्वाधिक चर्चित आरक्षणको प्रावधानमा भारी फेरबदल गरिएको । विगतको निसेऐमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोके बमोजिम आर्थिक सामाजिक रुपले पछाडि परेकाको लागि ल्याइएको प्रावधानमा निसे नियमावलीले ऐनको प्रावधानलाई बंग्याउँदै उक्त सूचना प्रकाशन गरी नतोकेसम्मका लागि सम्पूर्ण महिला, आज, मधेशी, दलितलाई सामाजिक रुपले पछाडि परेको समुदाय मानी आरक्षणको अवसर प्रदान गरेको थियो ।

हाल उक्त निसेऐको आर्थिक सामाजिक रुपले पछाडि परेका भन्ने प्रावधान समेत हटाइ विगतमा झैँ खुलाबाट पदपुर्ती हुने पदको ४५ प्रतिशत छुट्याइने र सो ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानी सोको पनि ढ्याप्पै आधी (५० प्रतिशत) महिलाको लागि मात्र छुट्याई सोमा महिला बीचमा पनि ९ समूह कायम गरिएको ।

प्रकारान्तरले विगतको प्रतिशत केही घटेपनि समावेशीकरणको सवालमा महिलामुखी प्रावधानले थप फड्को मार्न खोजेको देखियो । त्यस्तै विगतमा भएका आरक्षित क्षेत्रका ६ समूह महिला, आज, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछेमा पनि थप गरी संविधानको धारा ४२ अनुसार उल्लेखित समूहहरुलाई उक्त ४५ प्रतिशतको पनि आधालाई १०० प्रतिशत मानी क्रमशस् आज ३२, मधेशी २६, दलित १२, विपन्न खस आर्य १२, थारु ५, अपाङ्ग ५, पिछे ४, मुस्लिम ३, पिछडा बर्गलाई १ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।

यसबाट समग्रतामा ६ वटा समूहले मात्र पाइरहेको आरक्षण सुविधाको प्रतिशतमा केही घटेको देखिन्छ भने केही नयाँ समूहहरु थप गरिएको छ । त्यस्तै आरक्षणको सुविधा सेवा अवधिभरमा एकपटक मात्र लिन पाउने, बाबु वा आमाले यो सुविधा लिइसकेको छ भने निजका छोराछोरीले यो सुविधा लिन नपाउने जस्ता प्रावधान थपिएको छ ।

आप्र र अन्तरसेवा प्रतियोगितामा समायोजन भएको कर्मचारी पनि समावेश हुने पाउने प्रावधान राखिएको छ । परीक्षणकालमा महिला¸ पुरुष सबैलाई १ बर्ष कायम गरिएको छ ।

संविधान र कानून, अख्तियारवाला र कार्यालय प्रमुख, सरोकारवाला र सेवाग्राही प्रति कर्मचारी उत्तरदायी हुनुपर्ने गरी उत्तरदायित्व किटान गरिएको छ ।


सरुवाको अवधि न्यूनतम ४ बर्ष तोकी सरुवा चक्र क्रमशः क, घ, ख, ग, संघ, स्थानीय¸ प्रदेश बनाइएको छ । भौगोलिक क्षेत्र स्थानीय तहको आधारमा गरिने र समायोजन भए पश्चात एक श्रेणी वा तह बढुवा भएपछि सोही तह बाहेक अन्यत्र सरुवा हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।

कार्यक्षमताबाट हुने बढुवा प्रावधानलाई हटाउंदै जेष्ठताबाट मात्र बढुवा हुने र सोको लागि सबैभन्दा बढी सेवा गरेका र नकारात्मक सूचीमा नपरेकालाई गरिने व्यवस्था छ । यसमा उल्लेखनीय पक्ष बढुवा गर्दा समान सेवा अवधि भएका मध्येबाट क्रमशस् क बर्गमा कम्तिमा २, ख मा ३, ग मा ४ र घ बर्गमा सेवा गरेकालाई पहिले बढुवा गरिने व्यवस्था छ । यसबाट दुर्गममा सेवा गर्ने कर्मचारीहरुलाई ठूलो राहत मिल्ने देखिन्छ ।

तलब भत्ता सम्बन्धमा विगतको प्रावधानलाई परिमार्जन गरी आर्थिक स्रोत, क्षमता, उपभोक्ता मूल्य सूचीको आधारमा प्रत्येक ३ बर्षमा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था छ । उपचार खर्चको हकमा अन्यको यथावतै राखी राप कर्मचारीले पाउने सुविधा थप गरी १२ महिनाबाट १६ महिना गरिएको छ । चर्चित प्रावधान उमेरको हद ६० बर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल घोषणा भएको ५० बर्ष उमेर काटेका र निवृत्तिभरण पाउनेलाई ६० बर्ष नकाट्नेगरी पाउने “वम्पर उपहार“ स्वैच्छिक अवकाशको प्रावधान ऐनमै राखिएको छ ।

विगत लामो समयदेखि लागू हुन नसकेको अव उप्रान्त नियुक्ति हुनेको हकमा लागू हुने योगदानमा आधारित निवृत्तीभरणलाई थप व्यवस्थित गरिएको छ ।

कर्मचारी आचरण सम्बन्धमा विगतका सबै आचरणलाई यथावतै राखी हाल सर्वा्धिक चर्चित यौनजन्य दुर्व्यवहार र बहुबिवाह गर्न नपाइने कुरा ऐनमै राखिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सेवाबाट अलग भएमा निजले पाउने निवृत्तिभरण, उपदान, उपचार खर्च र सन्चित विदाको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी सेवा शर्तको सुरक्षा गरिएको छ ।

कारवाहीका प्रावधान यथावतै राखी सेवाबाट हटाउने आधारहरुमा ३ बर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय पाएमा भन्ने थप गरिएको छ ।

चर्चा र विवादको अर्को विषय दलगत रुपमा गठन भएका विभिन्न खाले ट्रेड यूनियनको प्रावधान खारेज गरी गैर राजनीतिक संगठनको रुपमा एकल ट्रेड यूनियनको व्यवस्था गरिएको छ । युनियनको लागि सेवामा सुधार, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिबृद्धि, नीति तथा मापदन्ड निर्धारणमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने कर्तव्य तोकिएको छ । निजामती सेवालाई तटस्थ, मर्यादित, भ्रष्टाचारमुक्त, अनुशासित, जनमुखी, परिणाममुखी र व्यावसायिक बनाउन क्रियाशील हुने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सेवाहरुले यो ऐनलाई मार्गदर्शक ऐनको रुपमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुद्धा मामलाको रोहमा प्रशासकीय अदालतको सट्टा प्रशासकीय न्याधिकरणको व्यवस्था छ ।

विगतका निसेऐ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई दफा १२९ ले खारेज गर्दै १३० दफामा सीमित उपर्युक्त प्रस्तावित विधेयक विगतको ऐन भन्दा ज्यादै सटिक र परिमार्जित देखियो । यद्यपी यसमा थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । क्रमशः


र यो पनि,

कहाँ हरायो कर्मचारी समायोजन नियमावली ?

फाल्गुन ८ गते, २०७४ - ११ः२६ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg