काठमाडौं । देशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू धमाधम शपथ लिँदैछन् । निकै उत्साहितसमेत छन् । तर मन्त्रालय पुगेपछि उनीहरूको उत्साह एकाएक मर्छ । मन्त्रालयमा जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभाव त छँदै छ, कहाँबाट कसरी कुन स्रोत र कसलाई परिचालन गरेर काम थाल्ने टुंगो लाग्न नसक्दा अलमलमा पर्छन् ।

प्रदेशका मन्त्रालयहरू मातहत कुन–कुन कार्यालय रहने हो, कहिलेसम्म खुल्ने, केन्द्रबाट कहिले हस्तान्तरण हुने, त्यसको सुनिश्चितता छैन । त्यसैले काम के गर्ने, कसलाई अह्राउने भन्ने समस्या प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई परिरहेको छ । मन्त्रालय छन् तर कुनैको पनि मातहतका संरचना केन्द्रबाट हस्तान्तरण या बाँडफाँट भएका छैनन् ।

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकार गठन भइसक्दा पनि बस्ने ठाउँ, कर्मचारी, बजेट, सवारी साधनलगायत व्यवस्थापन हुन नसक्दा काम गर्न नसकिएको बताए । ‘प्रदेश सरकारसँग जनताको अपेक्षा धेरै छ । तर कहाँबाट कसरी काम सुरु गर्ने अन्योल छ,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रदेश व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक पूर्वतयारी बेलैमा नगरिदिँदा समस्या भएको हो ।’ उनले काम गर्नलाई चहिने ऐन, कानुन, बजेट, योजना सबैको अभाव रहेको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयहरूलाई चाहिनेमध्ये १५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै कर्मचारी छन् ।

झन्डै एक वर्षअघि पुनःसंरचनापछिको स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा लगिँदा जस्तैको बेहाल प्रदेशहरूमा देखिएको छ । जबकि साँध–सिमानासहित ७ वटा प्रदेशको टुंगो संविधानले दुई वर्षअघि नै लगाइसकेको थियो । ‘प्रदेशहरूको गठनका बेला र चुनावमा जाने सुनिश्चिततासँगै प्रदेश सरकारका लागि चाहिने आवश्यक व्यवस्थापन, पूर्वतयारी सरकारले गरिदिएको भए यतिबेला सहज हुने थियो,×’ पौडेलले भने । उनले भोगेजस्तै अन्य प्रदेशहरूको अवस्था पनि बेहाल छ ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई आवश्यक पर्ने कार्यालय, सचिवालय र अन्य कर्मचारीको न्यूनतम जोहो पनि छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै प्रदेशका लागि तत्काल न्यूनतम १ हजार ५ सय कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै त्यहीअनुसार प्रदेश सरकारका लागि अस्थायी दरबन्दी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइसकेको छ । तर शुक्रबारसम्म आवश्यक पर्ने न्यूनतम कर्मचारीको जोहो मन्त्रालयले गर्न सकेको छैन । प्रदेशका उपसचिवले कार्यालय सहयोगीको समेत काम गर्नुपरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले प्रदेशका लागि करिब ९ सय कर्मचारी खटाइएको बताए । ती सबै कर्मचारी खटाइएको ठाउँमा पुगे कि पुगेनन् त्यसबारे भने उनी जानकार छैनन् । ‘विभिन्न निकायबाट हामीले उक्त संख्याका कर्मचारीलाई प्रदेशका मन्त्रालयमा सरुवा गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘तर तिनलाई रमाना दिने काम पदाधिकार रहेको सम्बन्धित कार्यालयको हो । सरुवा भएका कर्मचारीलाई ती कार्यालयले ढिला नगरी रमाना दिनुपर्छ ।’ उनले खटाइएकामध्ये ४० देखि ४५ प्रतिशत कर्मचारी फिल्डमा पुगेको हुनुपर्ने अनुमान गरे । प्रदेशमा जान आनाकानी गर्ने, ढिलाइ गर्नेजस्ता प्रवृत्ति कर्मचारीमा देखिएको छ । त्यतिमात्रै होइन, कतिपय कार्यालय प्रमुखहरू आफ्ना कर्मचारीलाई रमाना दिन ढिलासुस्ती गरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सहित सात वटा मन्त्रालय तोकिएका छन् । त्यसबाहेक प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालयका लागि जनशक्ति तथा भौतिक पूर्वाधार अभाव छ । न्यूनतम १८ देखि ४१ जनासम्म कर्मचारी रहने गरी ती कार्यालयको सांगठनिक संरचना तयार पारिएको छ । तर मन्त्रालयमा २/३ जना कर्मचारीमात्रै पुगेका छन् । उनीहरू तीनमहिने काजमा खटाइएको चिठी लिएर पुगेका हुन् । मन्त्रालयका लागि खटिएका सचिवहरू भने प्रायस्ले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । उनीहरूले मन्त्रीको स्वागत गर्नेबाहेक कामको जिम्मेवारी पाएका छैनन् । ‘सहसचिवबाट सचिवको पदनाम पाएर प्रदेशमा खटिएर त आयौं । तर काम के गर्ने त्यसको टुंगो नलाग्दा अपांगता महसुस भएको छ,’ प्रदेशमा खटिएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक सचिवले सुनाए, ‘राजनीतिक वृत्त र जनस्तरबाट अपेक्षा धेरै छन् । हामीसँग बजेट, योजना केही छैन । आफू मातहत कुन–कुन कार्यालय रहने हो, त्यसको पनि सुनिश्चितता भइनसक्दा काम के गर्ने ? कसलाई अह्राउने समस्या छ ।’

मुख्यमन्त्री पौडेलले पनि मातहतका कार्यालयलाई खटनपटनमा समस्या आइरहेको सुनाए । सुरक्षा निकायहरू पनि प्रदेशका मन्त्रालय मातहत भएरनभएको टुंगो नलाग्दा प्रदेशका मन्त्रीले समस्या भोगिरहेका छन् । ‘मातहतका कार्यालयमा सिनियर कर्मचारी छन्, मन्त्रालयमा त्यसभन्दा जुनियरलाई खटाइएको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या आएको छ । प्रहरीकै सन्दर्भमा पनि प्रदेशको अधिकारभित्र कति प्रहरी छन् र कुन निकाय छ त्यसको टुंगो छैन ।’ उनले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार ऐन, कानुन बनाएर कामलाई गति दिने तयारीमा आफू लागेको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेटकै कारण प्रदेश सरकारको कामकारबाहीलाई बाधा नहुने बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले नयाँ संरचना भएकाले ऐन, कानुन र काम गर्ने विधि तय गर्न बाँकी रहेकाले मात्रै प्रदेश सरकारलाई ‘फंक्सनल’ हुन केही समय लाग्न सक्ने उल्लेख गरे । ‘सामान्य कार्यालय सञ्चालन र सामान्य सुविधाका लागि बजेट समस्या छैन, सबैतिर अख्तियारी दिएर पठाइसकिएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको आन्तरिक कार्यसञ्चालनमा बाधा हुन्न ।’ उनले प्रदेशलाई तीनवटा शीर्षकमा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँका दरले पठाइएको जानकारी दिए ।

प्रत्येक प्रदेशसभा सचिवालयका नाममा १०–१० करोड, प्रदेश प्रमुखको सचिवालयलाई २ करोड र कार्यकारी निकाय मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रालयका लागि प्रत्येक प्रदेशमा ५ करोडका दरले बजेट पठाइएको उनले बताए । त्यसबाहेक आवश्यक भौतिक पूर्वाधार मर्मतसम्भार र व्यवस्थाका लागि भवन विभागमार्फत ७ वटै प्रदेशका लागि १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पठाइएको छ ।

माघ पहिलो साता मात्रै प्रदेशको अस्थायी केन्द्र तोकिएकाले ती स्थानमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, निवास, प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, निवास तथा मन्त्रालयका लागि भवन खोजिएको हो । छोटो समयमा एकैसाथ सबैतिर काम थाल्दा शतप्रतिशत तयारी भ्याउन नसकिएको भवन विभागका महानिर्देशक शिवहरि शर्माले बताए । तर कम समयमा पनि प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि सभाहल तयारीदेखि मुख्यमन्त्री र मन्त्री बस्न कार्यालयलगायत संरचना भने तयार गर्न सकिएको उनले बताए ।

प्रदेशहरूको व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सीधै समन्वय गरिरहेको छ । त्यसका लागि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा गठित संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनस्संरचना समन्वय समिति बनाइएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालय छुट्टै भए पनि उक्त मन्त्रालयले भूमिका पाएको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव डिल्लीराम शर्माले प्रदेशका संरचनालाई व्यवस्थित पार्न विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय र सहजीकरण गरिएको बताए । ‘नयाँ संरचना कार्यान्वयनका क्रममा छौं, यसले आफ्नो बाटो लिएसँगै पुराना संरचना र व्यवस्था क्रमशः लोप हुँदै जान्छ,’ उनले भने, ‘संविधानले दिएका अधिकारको प्रयोग र कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले आफैं बाटो बनाउँदै जाने हो । अहिले ट्रान्जिसनल पिरियडमा संघीय सरकारले सहजीकरण मात्रै गरिरहेको छ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।