फाल्गुन १० गते, २०७४

प्राविधिक जनशक्तिको सम्भावित पलायन प्रकरण

परिचय

देश रुपान्तरणको घडीमा छ । रुपान्तरण भनेको तिव्र गतिको परिवर्तन हो । रुपान्तरणले नै सुनौलो भविष्यको लागि नयाँ, सिर्जनात्मक र उत्साहजनक अवस्था निर्माण गर्न निरन्तर प्रेरित गर्दछ । राज्यको प्रत्येक अंग र संरचना रुपान्तरणको पर्खाइमा रहेको छ । स्थायी सरकारको मान्यता पाएको निजामती सेवा पनि रुपान्तरणको दौडमा होमिएको छ । यसै सन्दर्भमा निजामती सेवामा कर्मचारी समायोजन चर्चाको विषय बनेको छ । यसका लागी सरकारले समायोजन ऐन ल्याई सकेको छ र समायोजन नियमावली ल्याउने तयारी गरी रहेको छ ।

निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानिय स्तरमा समायोजन गर्दा आकर्षक ढंगले कर्मचारीको मनोबल उच्च हुने गरी समायोजन हुन सक्ने यथेष्ठ आधारहरु हुँदाहुँदै पनि जवरजस्ती र बाध्यात्मक हिसावमा समायोजन गर्न खोजिएको छ । समायोजन कानुन तय गर्दा वा प्रकृया अगाडी बढाउँदा न्यायोचित तवरले सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक छलफल नै नगरी केही प्रशासकहरुले अवैज्ञानिक तवरले कर्मचारी समायोजन सम्वन्धी सिरीयल बहसहरु चलाउने प्रयास गरि रहेका छन् । प्राविधिक सेवाको ग्लोवल गरिमा र महत्वकाँक्षालाई धारासायी गरी छाड्ने अठोटका साथ कर्मचारी समायोजन प्रकृयालाई अगाडी बढाउने प्रयत्नमा जुटेका छन् । निजामती सेवाका प्राविधिक जनशक्तिलाई पलायनको बाटो रोज्न बाध्य पारिदै छ ।

पलायन किन ?

मानव विकासको क्रमसंगै विज्ञान तथा प्रविधिले व्यापक रुपमा फड्को मारिरहेको छ । दैनिक जिबनयापनलाई सहजतातर्फ पनि विज्ञान तथा प्रविधिले डोर्याई रहेको छ । अहिलेका वर्षहरुमा देश विकासको मुख्य आधार नै विज्ञान तथा प्रविधिलाई लिइन्छ । देशले विज्ञान तथा प्रविधिमा उचित विकास नगरेसम्म समृद्घी हासिल गर्न नसक्ने अवस्था छ । विश्वको इतिहास तथा पश्चिमी मुलुकहरुलाई हेर्ने हो भने पनि उनिहरुको समृद्घीको आधार नै विज्ञान तथा प्रविधिको विकास हो । प्राविधिक जनशक्ति विज्ञानका अनुयायी हुन । विज्ञानले पलायन वेग एउटा यस्तो गति हो जसमा वस्तुको गति उर्जा र गुरुत्व स्थिति उर्जाको जोड वरावर हुन्छ भनि परिभाषित गरेको छ ।

गतिको कुनै दिशा हुदैन । कुनै ग्रहको वा पिण्डको पलायन वेग भनेको यस्तोे गति हो जसवाट कुनै अर्को वस्तुलाई फालियो भने त्यो वस्तु उक्त ग्रह वा पिण्डको गुरुत्व क्षेत्र वाहिर पुग्दछ भनी विश्वास गरिन्छ र सोही नै प्रमाणित पनि हुने गर्दछ । यसै सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजनको लागि कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ जारी भई सकेको छ भने कर्मचारी समायोजन नियमावली स्वीकृतीको प्रतिक्षामा रहेको छ ।

उपरोक्त अनुसारका कर्मकाण्डी कानुनहरुले करीव ४० हजारको संख्यामा रहेका प्राविधिक कर्मचारीहरुमा अन्यौलता र निराशा छाएको छ । मनोवल गिर्न थालेको छ । संघीयता कुनै सेवा समूह विशेष र केन्द्रिय मन्त्रालयको लागि मात्र नभएर निजामती सेवाका सबै समुहलाई कानुनी रुपमा समान ठानेर सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा कुनै सेवा समुहलाई मात्र नेतृत्वको रुपमा स्थापित गरी प्राविधिक कर्मचारीको भुमीकालाई कमजोर पार्न खोजिएको छ ।

प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुलाई महत्व दिई समायोजन ऐन तयार भएको अवस्था छ । पद सोपान, जेष्ठता र योग्यतामा आधारित निजामती सेवाको संरचनालाई स्थानिय तहमा समायोजन गर्न मात्र प्रशासन सेवाको नेतृत्व भित्र रहने गरीे ड्राफ्ट कोरिएको हल्लाले प्राविधिक सेवाका कर्मचारीले कति गुणस्तरीय सेवा प्रवाह कुन पदिय हैसियतमा गर्ने छ ? भन्ने गम्भीर प्रश्न रहेको छ ।

“खाए खा नखाए घिच” को वातावरणले पलायन वेग कति हुने हो ? विज्ञानका विधार्थीहरुले थप अध्ययन गर्नै वाँकी छ । कर्मचारी समायोजनको मन्दविषले सरकारी सेवाका प्राविधिक जनशक्ति पलायन हुन सक्ने सम्भावित वातावरण फष्टाउने निश्चित छ । सम्भवतः यस्तो पलायन प्रकृयालाई प्रतिभा पलायनको कडिको रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ ।

पलायन प्रकरणको प्रभाव

प्रतिभा पलायनको चर्चा गर्दा यो सामान्यतयाः एक मुलुकवाट अर्को मुलुकमा हुने बौद्घिक बसाई–सराईलाई लिन सकिन्छ । यसलाई अझ स्पष्ट रुपमा भन्ने हो भने विकासोन्मुख मुलकवाट विकसित मुलुकमा हुने दक्ष जनशक्तिको बसाई–सराईलाई प्रतिभा पलायनको रुपमा लिन सकिन्छ । साच्चै भन्ने हो भने विकसित मुलुकहरुले विकासोन्मुख मुलुकवाट हुने प्रतिभा पलायनवाट दक्ष र बौद्घिक क्षमतावान जनशक्तिहरु लिएर विकासोन्मुख मुलुकहरुमा एक प्रकारको ठुलो आर्थिक, सामाजिक तथा साँगठनिक संरचना नै उथलपुथल पारेका छन् भन्दा फरक नपर्ला ।

त्यसो त मानिसहरु स्वभावतः आफ्नो प्रतिभाको डेमन्सट्रेसन, आर्थिक समृद्घी र सम्मानित जीवनयापनको खोजीमा हुन्छन् । तर जव आफुमा अन्तरनिहित प्रतिभा देखाउन सक्ने उपयुक्त वातावरण आफ्नो मुलुकमा पाउँदैनन्, देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायम रही रहन्छ तव उनीहरु विदेशी भूमीमा वसाई–सराई गर्न उत्प्रेरीत हुन्छन् ।

त्यस्तै जव सिंगो मुलुक आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्दछ र यसवाट खासगरी गरी खाने निम्न र मध्ययम वर्गका मानिसहरु उत्पिडित हुन पुग्दछन् । आफ्नो दैनिक जिवनयापन, शान्ति सुरक्षा र समाजिक सदभाव जस्ता आधारभुत मानवीय विशेषताहरु पनि गौण बन्न पुग्दछन् । यस्तो अवस्थामा प्रतिभा पलायनले तिव्र रुप लिन थाल्दछ । त्यही माथि विकसित मुलुकको आधुनिकिकरणले नलोभिने को नै हुन सक्छ र ! भर्खरै केही समय अघि मात्र नेपालका एक जना सरकारी कर्मचारी मुख्य सचिवको पद त्याग्दै एसियाली विकास बैंक(एडिबि) मा जागिर खान गएको प्रकरण हामी माझ ताजै छ ।

प्रतिभा पलायन आफैमा स्वस्थ्यकर विषय भने पक्कै होइन । देश भित्रको समाजिक आर्थिक संरचना, राजनैतिक अस्थिरता, साँगठनिक व्यवहार, व्यक्तिगत महत्वाकाँक्षा र आपसी सदभावको स्तर जस्ता अति सम्वेदनशिल कारक तत्वहरुले प्राविधिक प्रतिभा पलायनको यात्रालाई मलजल गरिरहेको हुन्छ । यस अर्थमा भर्खरै संघीयता कार्यान्वयनको यात्रामा समृद्घ राष्ट्रको खाका कोर्न अग्रसर हुने नेपाल जस्तो देशबाट क्षमतावान, अनुभवी, इमन्दार र लगनशिल प्राविधिक जनशक्तिको सम्भावित पलायन यात्राले देशलाई काहाँ पु¥याउने हो ? ठुलो चिन्ताको विषय हो ।

भुकम्प पछिको पुननिर्माणका लागि देश भित्रै पर्याप्त जनशक्ति खाँचो रहि आएको अवस्थामा प्राविधिक कर्मचारीको वर्तमानको मनोदशाले उब्जाउने पलायनको मानसिकताले पुनःनिर्माणको समग्र प्याकेजको सम्पन्नता कसरी होला ? औधोगिक उत्पादनको खस्किदो ग्राफ कहिले उकालो लाग्ला ? आयात बढेर निर्यातमा बढोत्तरी भएको कारण चुलिँदो व्यापार घाटा कहिले कम होला ?

तरकारी, खाधान्न, बोटविरुवा, पशु लगायतका कृषी सम्वन्धी अनुसन्धानमा पर्न सक्ने प्रभाव र कृषी उत्पादकत्वमा पर्न सक्ने दिर्घकालिन प्रभावको उपचार के होला ? फलाम, तामा, चुनढुँगा, सुन लगायतका खनिजको अन्वेषण र उत्खन्नमा के प्रभाव पर्ला ? जलश्रोतको धनी देशमा जलश्रोतको सदुपयोग कसरी र कहिले होला ? वन क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन कसरी होला ? जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापनको प्रविधी कसले प्रतिपादन गरि देला ? एकिकृत जलाधार व्यवस्थापनको प्राविधिक पक्षको लेखाजोखा कसले गर्ला ? कडा तथा दिर्घ रोगको उपचार कसरी सम्भव होला ? जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी प्रभाव कसरी न्यून होला ? आधुनिक सडक, यातायात, कृषी, सिंचाई जस्ता अति प्राविधिक विषय वस्तुको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन कसरी होला ? यी र यस्ता अनगिन्ती सवालहरुले प्राविधिक जनशक्तिलाई भने पक्कै निरुत्तर बनाउने गर्दछ ।

तर पनि “नखाउ भने दिन भरीको शिकार, खाउ भने कान्छा बाउको अनुहार” भन्ने उखानले प्राविधिक जनशक्तिको पदचाललाई रोक लगाउने गर्दछ । निजामती सेवामा रहँदा प्राविधिक विषयका जनशक्तिलाई सामाजिक विषयका जनशक्तिको अधिनमा राख्ने परम्पराले प्राविधिक जनशक्तिमा हिनताबोध थपिएको छ । साथै कार्यक्षेत्रमा पनि प्राविधिक जनशक्तिले प्रशासनिक जनशक्तिको तुलनामा मानसिक तथा शारिरीक परिश्रम बढी गर्नुपर्ने तर सेवा सुविधा समान रहेको विभेदले पनि प्राविधिक जनशक्तिको सम्भावित पलायन प्रकृयालाई बढावा दिने भने निश्चित छ । उदाहरणको लागि सरकारले हालै आव्हान गरेको स्वेच्छीक अवकाश प्रकृयामा प्राविधिक जनशक्तिको बढी आकर्षणले यसको पुष्टी गर्न गर्छ ।

राजनैतिक भागवण्डाको आधारमा उच्चस्तरीय नियुक्ति तथा सिफारिस प्रकृयाले पनि क्षमतावान अनुसन्धानकर्ता प्राविधिकहरुलाई निरुत्साहित पार्दै अन्ततः वैदेशिक पलायनको बाटो देखाउने गरेको सबैले वुझेका छन्, देखेका छन् । अवस्था यति भयावह छ की विश्व वैंकको सन् २००० को तथ्याँक अनुसार विश्वका १० समर्थ कहलाईएका देशहरुमा अनुसन्धान र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्ने मध्ये ४५ प्रतिशत अन्य मुलुकवाट आएका भेटिन्छन् । ति मध्ये २४ देश त विकाशोन्मुख वा अल्पविकसित नै छन् । त्यसमा दक्षिण एशियाली मुलुक पनि पर्दछन् । यो प्रवृति विकाशिल देशहरुवाट विकसित तर्फ भई रहेको पाईन्छ ।

विकासशिल या अल्पविकसित हाम्रो जस्तो देशमा ब्याप्त राजनैतिक नैराश्य, अध्ययन अनुसन्धानमा श्रोत साधनको कमी, तलव सुविधा आदीको अव्यवस्था, व्यक्तित्वको सम्मान, अनि समाजिक असुरक्षा जस्ता कारणले सेवावाट बाहिरिने बाध्यता छ ।

कसरी रोक्न सकिन्छ त पलायन प्रकृयालाई ?

अवसरको खोजीमा प्रतिभाको पलायन एक विश्वव्यापी समस्या हो । विश्वव्यापीकरणको अहिलेको समयमा क्षमतालाई भुगोलले चाहेर पनि रोक्न सक्दैन । त्यसैले योग्य नागरिकले आफु अनुकुलको बजार खोजेर पलायन हुनु अन्यथा होइन । तिनको दक्षता उपयोग गर्न सक्ने संयन्त्र भने चाहिन्छ । जनताको ज्ञानको स्तर र आयमा वृद्घी नगरी आर्थिक क्रान्ति हुँदैन । साना तथा मझौला उद्यम गर्न पनि रचनात्मक तथा नविनतम प्रविधिको पहिचान हुनु जरुरी छ । व्यवसायीमा ग्राहकमुखी र श्रेष्ठ कार्यप्रणालीको अनुभव, सीप र उद्यमता चाहिन्छ । आर्थिक क्रान्ति, सुशासन, गुणस्तरीय शिक्षा एक अर्का संग जोडिएका विषय हुन् । जसको लागी मानव पुँजी चाहिन्छ । यहि मानव पुँजी नै प्राविधिक जनशक्ति हो । यो मानव पुँजीको क्षतिको महसुस गरेर नेपालले पनि भारत र चिनले जस्तो विपरित प्रतिभा पलायनको उपाय खोज्नु पर्दछ ।

सम्भावित प्राविधिक मानव पुँजीको पलायनलाई रोक्न तथा आकर्षित गर्न वैज्ञानिक अनुसन्धानको लगानीमा बृद्घी गर्नु पर्दछ । प्राविधिक सेवा पहिचानको लागि छुटै प्राविधिक संरचना र संयन्त्रको स्थापना गरिनु पर्दछ । पलायन रोक्न निजामती सेवालाई निम्न वमोजिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छः

(१) प्राविधिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरुको सेवाको व्यापकता, संवेदनशिलता, प्रभावकारीताको वैज्ञानिक धरातलमा रही कार्यालय तथा जनशक्ति कुन तहमा समायोजन गर्ने/नगर्ने ? प्रयाप्त कारण सहित व्यवस्थापन गर्ने । प्रदेश र स्थानीय स्तरमा समायोजन गर्दा शैक्षिक योग्यता अनुसार एक श्रेणी माथी नियमानुसार बढुवा गरी समायोजन गर्ने ।

(२) बस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक आधारमा पद तथा दरवन्दीको सृजना गर्ने ।

(३) सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय / निकायले जनशक्ति योजना अनुसार नै भर्ना देखी अवकाश सम्मको योजना तयार गर्ने ।

(४) कार्य सञ्चालनमा प्रभावकारीता ल्याउन उत्तराधिकार योजना बनाई लागु गर्ने ।

(५) जेष्ठता, योग्यता र क्षमता आधारीत सचिव वढुवा पद्घतीको विकास गर्ने । सेवा सम्वन्धीत प्राविधिक मन्त्रालयमा अनिवार्य सोही सेवाको सचिव नियुक्त गर्ने प्रकृयाको थालनी गर्ने ।

(६) पुर्वानुमानयोग्य पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ सरुवा प्रणालीको अवलम्वन गर्ने ।

(८) पदोन्नतीको स्पष्ट मापदण्ड तय गर्ने ।

(९) कार्य सम्पादन मुल्याँकनलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक वनाउने ।

(१०) दण्ड र पुरस्कारको समुचित प्रयोग गर्ने ।

(११) छिटो र पारदर्शी निर्णय प्रकृयाको अवलम्वन गर्ने ।

अन्त्यमा,

एकातिर दक्ष जनशक्ति पलायनको डर लाग्दो तथ्याँक भने अर्कोतिर देशमा श्रमको माँग र आपुर्ति बीचको ठुलो खाडल रहेको वर्तमान अवस्थामा प्राविधिक जनशक्तिको सम्भावित पलायन उन्मुख समायोजन प्रकृयाले वहुआशित समृद्घ नेपालको संवैधानिक सपना माथी नै तुषारापात त हुने होइन ? निश्चय पनि आम चिन्तनको विषय हो । प्रश्न उठ्न सक्छः जिम्मेवार को ? सरकार ! निर्णयकर्ता ! कर्मचारी ! कि प्राविधिक कर्मचारी ! सुक्ष्म विशलेषण हुन जरुरी छ ।

(लेखक नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका महासचिव तथा वन सेवाका प्राविधिक अधिकृत हुन्)

र यो पनि,

हेपिएको मनोविज्ञानमा प्राविधिक सेवा

माघ २४ गते, २०७४ - १०ः२३ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg