फाल्गुन १० गते, २०७४

यसरी बनाउन सकिन्छ सरकारी निकायलाई ‘आचरणयुक्त’ – अध्यक्ष मैनाली

लोकसेवाको चटारो छ । देशमा बढ्दो बेरोजगारीसंगै भविश्यको सुनिश्चितताका लागि पनि निजामतीमा जागिर खान चाहने आवश्यक योग्यता हासिल गरेका व्यक्तिहरुको संख्या कम छैन । सिमित सिटका लागि हजारौंसंग प्रतिस्पर्धा गर्दै सफलता चुम्नु त्यति सजिलो पनि पक्कै छैन । तर, योग्यता, दक्षता र क्षमताबाट नै छनौट हुने भएपनि कर्मचारीप्रति आम नागरिक(सेवाग्राही)को जुन सम्मान र आकर्षण हुनुपर्ने हो त्यो भने घट्दो अवस्थामा छ ।

यति हुँदापनि राज्य संचालनका लागि कर्मचारी वाहेकको अर्को विकल्प पनि त छैन, त्यसैले जति नै आलोचना भएपनि राज्य संचालनका लागि कर्मचारी चाहिन्छ नै । तर, समयानुकुल सुधार भने अवश्य गर्नुपर्छ नै । यतिबेला कर्मचारीले न राजनीतिज्ञलाई विश्वासमा लिन सकेको छ न त सेवाग्राहीप्रति नै उत्तरदायी हुन सकेको अवस्था छ । आनिबानी र व्यवहारको विषयमा चौतर्फि गुनासो आइरहँदा कर्मचारीलाई कसरी आचरणयुक्त बनाउने ? के यतिबेला कर्मचारीले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न सकिरहेका छन् त ? लगाएत यही हप्ता संचालन हुन गइरहेको नयाँ कोर्षमा आधारित सहसचिवको परीक्षाको सेरोफेरोमा रही लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसंग प्रशासन डटकमका एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

अहिलेको सहसचिवको नयाँ कोर्षले झन् धेरै पढ्नुपर्ने देखिन्छ भनिन्छ नि, के भन्नुहुन्छ ?
कुनै पनि परीक्षण विधि आफैमा परिपूर्ण हुँदैनन् । जे जति परीक्षण विधि तथा पाठ्यक्रमहरु हुन्छ तिनको योग्यतालाई पूर्वानुमान गरी पूर्णताको नजिकसम्म पुर्याउने अर्थात प्रफेक्ट प्रर्फरमेन्सको नजिकसम्म पुर्याउने प्रयास गर्ने हो ।

लोकसेवामा नयाँ पदाधिकारी आइसकेपछि लोकसेवाको परीक्षा सैद्धान्तिक बढी भयो भन्ने कमेन्टको आधारमा सहसचिव स्तरको अप्राविधिकतर्फ कोर्ष परिवर्तन गर्ने निर्णय गरिएको हो । अहिलेसम्म लिखित परीक्षालाई बढी केन्द्रित भइयो र मेरिड टेस्टिङका अरु विधिहरु नै प्रयोग भएनन् । पेपर र पेन्सिलको परिक्षाले मात्रै व्यक्तिका योग्यताका सबै एलिमेन्सहरू पूर्वानुमान गर्न सक्दैनौं भन्ने आलोचना पछि हामीले चार वटा (२५/२५ नम्वर)का गरी सय नम्बरको समस्यामा केन्द्रित प्रश्नहरु सोध्ने र परीक्षार्थिबाट त्यसको समाधान खोज्ने, जसमा व्यवहारिक समस्याहरुको समाधानका लागि उसले दिने सुझावको आधारमा परीक्षार्थिको क्षमता नापिन्छ । तीन जना मूल्याङकनकर्ता सामु ति समस्याहरुको समाधान प्रस्तुत गर्नुपर्छ र तर्कलाई कसरी पुष्टि गर्छ भन्ने कुराको आधारमा नम्बर दिइन्छ ।

जहाँसम्म अझ बढी पढ्नुपर्ने भन्ने कुराहरू छ । जतिसुकै व्यवहारीक केसहरू दिए पनि बढी अध्ययन गर्ने मान्छेले बढी लेख्न सक्छ । स्वभावतः सहसचिव भनेको सिनियर क्लास हो । यसमा अथाह नलेज भएपछि मात्रै त्यसलाई व्यवहारीक रूपमा ढाल्न सक्छ । त्यसैले पढ्न त पर्छ नै ।

लग रोलिङ, भेन्यु सपिङ, डिपिनिङ डेमोक्रेसी, कष्टमाइजेसन, कन्फिगे्रसन जस्ता जार्गनहरु कोर्षमा समावेश गरिएको छ, के साच्चै यिनिहरुको आवश्यकता हाम्रो जस्तो मुलुकमा छ ?
यी सबै कोर्षमा संकेत गरेका कुराहरु हुन् । पोलिसि बनाउँदाखेरी पार्लियामेन्टमा कस्तो बार्गेनिङ हुन्छ भनेर कर्मचारीले जानिराखुन् भन्नका लागि आवश्यक हुन्छन् । प्रश्न नै रोलिङै भनेर सोधिने होइन । जस्तोः उदाहरणको लागि केही समय अघि शिक्षा ऐनको सन्दर्भमा दुइ ठूला पार्टीहरूले बार्गेनिङ गरे । यदि यो पास हुनुपर्छ भने हाम्रो यो पनि पास हुन पर्छ भन्ने किसिमले बार्गिनिङ चल्यो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बीचमा दुईटा विधेयकलाई लियर जुन बार्गेनिङ चल्यो त्यसैलाई भनिन्छ लग रोलिङ । यो नीति निर्माताहरुले गर्ने बार्गेनिङ हो । एउटा नीति दिन खोज्यो भने अर्को डिमान्ड राख्ने ! मैले यसमा समर्थन गर्नु पर्यो भने मेरो यो नीति पनि पास होस् भन्ने हुन्छ । यसलाई शैद्धान्तिक गरियो भन्न मिल्दैन ।

सहसचिवस्तरको कर्मचारीले त यी शब्दहरू बुझ्नु पर्यो र पोलिसि कसरी बन्दो रहेछ थाहा पाउनु पर्यो । कर्मचारी भनेको नीति कार्यान्वयन गर्ने र विश्लेषण गर्ने जात हो । कर्मचारीतन्त्रले गर्ने मुख्य दुइवटा काम भनेकै नीति कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह नै हो । कुनै पनि कुरा कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यसको विश्लेषण पनि गर्न जान्नैपर्छ । राजनीतिज्ञले बनाएको नीतिहरुको विश्लेषण गरी सुझाव दिने काम गर्छ कर्मचारीले । जसलाई तथस्ट विज्ञ परामर्श (न्यूट्रल कन्फिडेन्सी) भन्छौं । जुन कर्मचारीको धर्म पनि हो ।

के तपाइले भनेजस्तै यतिबेला कर्मचारीले राजनीतिज्ञहरुलाई ‘तथस्ट विज्ञ परामर्श’ दिएर आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न सकेका छन् त ?
छैनन् नै भन्न चाहिँ मिल्दैन । तर ह्रास हुँदै गएको चाहिँ पक्कै हो । कहिले काहीँ आफ्नो स्वार्थसँग कम्परमाइज गर्न लागे । कर्मचारीले आफ्नो भविश्यप्रति अनावश्यक चिन्ता नगर्ने हो भने मात्रै बल्ल निर्भिकतापूर्वक परामर्श दिन सक्छ । म तपाइलाई एउटा उदाहरण दिन्छु: एक पटक भारतका प्रथम गृहमन्त्री सरदार वल्लभ भाई पटेललाई सचिवले कुनै विषयमा के राय लेखौं भनेर सोधेका थिए ।पटेलले आश्चर्य मान्दै सचिवलाई भने– मलाई के सोधिरहेका छौं । आफ्नो विज्ञताको आधारमा राय लेख्नुहोस् । तिमीलाई त्यसैको लागि तलब दिएको हो । जहाँसम्म निर्णय के गर्ने भन्ने कुरा छ, त्यो मैले गर्छु । मलाई फ्याक्ट एनालाइसिस चाहियो भनेका थिए । हो, यही हो कर्मचारीको तथष्ट विज्ञता भनेको ।

जहाँसम्म नेपालको कुरा गर्नुहुन्छ सबै कर्मचारी आफ्नो स्वार्थमा कम्परमाइज गरिरहेका छन् भन्न मिल्दैन । कर्मचारीले अडान लिएका छैनन् त भन्न मिल्दैन । अनावश्यक दबाब नमानेर राजिनामा नै दिनुपरेको अवस्था पनि त छ नि । नेताले भनेको नमान्दा कयौं कर्मचारीलाई कामै नहुने ठाउँमा र अनाकर्षक मानिएका कार्यालयहरुमा सारेर बदला लिने गरेको पनि देखिन्छ । त्यसैले सबै कर्मचारी खराबै छन् भन्न मिल्दैन तर, दुःखको कुरा के हो भने त्यो क्षमता क्रमशः उच्च स्तरका कर्मचारीमा कम हुँदै गएको छ ।

केही दिनमै हुन गइरहेको सहसचिव परीक्षाका लागि कर्मचारीहरु घुँडा धसेर पढिरहेका छन् । ट्यूसन धाउने देखि बिदामा बसेर पढिरहेका देखिन्छन् । अघिल्लो दिनसम्म कार्यालयमा काम गरेर भोलीपल्ट जाँच दिनसक्ने कहिले आउँछ नेपालमा ?
जहिलेसम्म फाष्ट ट्र्याकको सिष्टम रहन्छ तवसम्म यस्तो भइरहन्छ । भारतमा जस्तो एउटा इन्ट्रि लेवल राखेर ब्याज प्रोमोसन गर्न सक्यो भने तपाइले भनेजस्तो हुन्छ । कुनैपनि मानिस सिनियर हुनु मात्रै उसको योग्यता होइन । ज्ञान भएको मान्छे चाँडो माथि पुगोस् भन्ने हिसावले सहसचिवसम्म खुल्ला प्रतियोगिताबाट राखिएको हो । बजारका उत्कृष्ठ व्यक्तिहरु, यूएन देखि निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेका दक्ष मानिसहरु आउलान् भनेर राखिएको हो । तर हामीले सोचे अनुरुपका व्यक्तिहरु आएनन् । खुल्ला परीक्षामा पनि एकआध अपवादवाहेक जम्मै कर्मचारीभित्रैबाट पास भएर आए ।

खुल्ला प्रतियोगिताबाट सहसचिवमा पास भएका व्यक्तिहरु चाँडो सचिव भए र निर्णय गर्ने क्षमतामा परिपक्वता भएन । समस्याहरुको गहिरिएर विश्लेषण गर्ने र नीति निर्मातालाई आफ्नो तथष्ट राय, सुझाव र परामर्श दिएर सही ठाउँमा ल्याउन सक्ने भएनन् भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ ।

हुन त ज्ञान र अनुभव उमेरसंग नापिने कुरा त होइन । कुनै कुनै व्यक्तिहरू यति सार्प हुन्छन् की अरूले दश वर्षमा हासिल गरेको अनुभव उसले एक वर्षमा हासिल गर्छ । त्यस्ता ब्रेन पनि छन् । त्यसैले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका सबै सहसचिवहरु लिडरसिपका लागि ठीक होइनन् भन्ने त होइन । तर शाखा अधिकृत भएको दिनदेखि नै माथिल्लो पोष्टको तयारी गर्न थाल्ने र एकपछि अर्को गर्दै माथिल्लो तहमा त पुग्ने अनि जसका लागि काम गर्नुपर्ने हो अर्थात जनतासंग जसरी भिजेको हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेका कारण व्यवहारिकतहबाट फेल हुने अवस्था आएको छ । जुन विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

लोकसेवाले नैतिकता र आचरणका विषयहरु कोर्षमा राखेपछि कर्मचारीको व्यवहारमा केही फरक आएको देख्नुहुन्छ ?
त्यसमा रिसर्च भएको छैन । परिस्थिति अनुरूप आफुलाई ढाल्न सक्ने क्षमता नयाँ पुस्तामा हुन्छ भनेर नै सहसचिवसम्म खुल्ला गरिएको हो । तर भोलिपल्टदेखि घुस खान थाल्यो भन्ने आरोप लाग्यो भने त पुरानो भन्दा नयाँ पुस्ता नैतिकताको कसिमा झन् कमजोर देखिन्छ । चाँडो घर बनाउने, सम्पत्ति जोड्ने जस्ता ठुल ठुला महत्वआकांक्षा राख्न थालेपछि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । यो पुस्ताको विशेषता अलि बढी अन्तरमुखी हुने र आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर्ने खालको हुन्छ अर्थात आत्मकेन्द्रित बढी हुन्छ । उसले समाज र अर्को वर्गलाई भन्दा आफुलाई केन्द्रमा राख्छ । त्यसैले नयाँ पुस्तालाई नैतिकताको सहि ट्रयाकमा ल्याउन सक्ने गरी प्रशिक्षण दिनुपर्छ । प्रशिक्षणले मात्रै पुग्दैन, मनोभावनालाई चेन्ज गर्ने गरी जनदवाव नै चाहिन्छ । त्यति गरिसकेपछि मात्रै नयाँ पुस्ताबाट अपेक्षाकृत नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ ।

यही कुरालाई मध्यनजर गरेर कोर्षमा नै व्यवहारिक पक्ष राखिएको हो । घोकेर त ठूल ठूला दार्सनिकका आदर्शहरु कष्ठस्तै पार्न सकिएला । रटेकै आधारमा लेख्न पनि सकिएला तर व्यवहारमा उतार्न सकिएन भने त्यसको के अर्थ रहन्छ र ? त्यसैले कर्मचारीको माइन्ड सेट नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । मन र मस्तिष्क छुने खालका रणनीतिहरू लिनुपर्छ । हालसम्म सहसचिवको एउटा मात्रै ब्याज निस्केको छ केही समयपछि त्यसको रिजल्ट त देखिइहाल्छ ।

प्रश्नपत्रको प्याटर्न (जस्तोः क्रिटिकल एनालाइसिस, प्रोब्लम सल्भिङ)पुरानै ढाँचामा फर्कियो भन्ने पनि सुनिन्छ । यसले त काम ठगेर पढ्नेले मात्रै पास गर्ने भएपछि राम्रो काम गर्नेको मनोवल त गिराउँछ नै । नयाँ कोर्षको औचित्य त खासै देखिएन नि ?
मैले अघिपनि भनेँ यो सत्प्रतिशत प्रफेक्ट चाहिँ होइन । पहिलो कुरा त राम्रो भयो की भएन भनेर हेर्ने हो । पहिला २५ नम्वरको हुन्थ्यो अहिले सय नम्बरको बनाइएको हो । पहिले २५ नम्वरको एउटा आउथ्योे भने अहिले २५/२५ नम्बरको गरेर चार वटा प्रश्न आउँछन् । यो कोर्षले कस्तो नतिजा दियो ? फाइदा छ कि छैन भन्ने कुरा त चारपाँच वर्षपछि रिभ्यू गर्नुपर्छ ।

सरकारी निकायलाई कसरी आचारणयुक्त बनाउन सकिन्छ ?
आचरणयुक्त अर्थात नैतिकवान संगठन बनाउन विभिन्न प्रयासहरु भइरहेका छन् । इथिकल अर्गनाइजेसन हुनलाई के–के चाहिन्छ ? कस्ता कस्ता मूल्याङकन पद्धती आवश्यक छन् ? भन्ने कुराहरु ठाउँ ठाउँमा विकास भइरहेका छन् । आ–आफ्नो किसिमले प्रयोग गरेका छन् । कहीँ इथिक कमिसन नै बनाएर उजुरी लाग्ने पनि छन् भने कहीँ सम्झौतामा इथिकल भ्यालुजहरू राखेर दस्तखत गराइरहेको अवस्था पनि छ । इथिकल भ्यालु कानुनी नभइ आफ्नो मनले मान्ने कुरा हो । सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गरेकै दिनदेखि के–के गर्नुहुन्छ ? के–के गर्नु हुँदैन ? भन्ने कुराहरु नियुक्तिपत्र सँगसँगै कमिटमेन्ट गराएर पठाउनु पर्छ ।

अहिलेसम्मको कर्मचारीतन्त्र हाकीमलाई मानिदिए पुग्ने किसिमले चलेको छ । मात्र हाकिमको आज्ञापालन जस्तो । तोकिएका केही प्रकृयालाई अवलम्वन गरिदिए भयो । तर त्यतिले त नैतिक मूल्य पुरा हुँदैन । नैतिक मूल्य भनेको वृहत कुरा हो । जसका लागि तीनवटा कुरा याद राख्न जरुरी छ । पहिलो त जुन प्रतिज्ञा गरेको छ त्यो पुरा गर्ने । दोस्रो अरूलाई हार्म नगर्ने । चाहे वचनले होस्, चाहे अनुहारको भाव बिगारेर नै किन नहोस् । जसले गर्दा कसेको मन दुख्न पुगोस् । र, तेस्रो भनेको आफुभन्दा सिनियरलाई सम्मान (रेस्पेक्ट) गर्ने । यि तीनवटा सामान्य फर्मुला लागु गर्ने हो भने कर्मचारी नैतिकवान हुन्छ ।

तर हाइ¥याङिकङमा काम गरीरहेको कर्मचारीतन्त्रले एकैचोटी त्यो लेवलमा जम्प गर्न सक्दैन । उसलाई सिकाउनु पर्छ । विस्तारै ढाल्दै लानुपर्छ । नैतिक मूल्य मान्यता भनेको यो हो भनेर ओरेन्टेसन गर्दै लैजानु पर्छ । सेल्फ इभ्यालुयसनबाट सुरू भएर सेवा लिने व्यक्तिसम्मले मूल्याङकन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सकियो भने मात्रै कर्मचारीलाई नैतिकवान बनाउन सकिन्छ ।

त्यसका लागि कानुन पनि त त्यहि अनुशार बनाउनु पर्ला नि, अहिलेकै कानूनले त स्व–विवेक कसरी प्रयोग गर्न सक्छन् कर्मचारीले ?
यहाँले भन्नुभएको ठिक हो । प्रशासनमा अध्यात्मवाद भनेको यही हो । के गर्ने ? के भन्ने ? जस्ता कुराहरु अन्तरआत्मालाई सोध्ने र अन्तरआत्माले ठिक छ भने मात्रै गर्ने । यसो भनिरहँदाखेरी त्यो खालको लचकता कानुनमै व्यवस्था गरिएन भने कारवाहीमा परिने स्थिती अहिले छ । यसमा हामीले बुझिदिनु पर्ने कुरा के हो भने नैतिक मूल्यलाई नै असर पर्ने ऐन नियम बनाएका छन् भने विधायकहरूले संसोधन गर्नुपर्यो ।

कुनै पनि व्यक्तिको नैतिक आचरणलाई अवरोध पुर्याउने खालका कानुन छन् भने त्यसलाई सच्याउनु पर्छ । हरेक निर्णयमा दुई वटा कारण हुन्छ । एउटा मोरल भ्यालुज (नैतिक मूल्यमान्यता), अर्को नन् मोरल भ्यालुज (गैर नैतिक मूल्यमान्यता) । नन्मोरल भ्यालु मा हामी प्रकृया मिलेको छ की छैन ? यसको उपयोगिता के ? युटीलिटी भ्यालुज हेर्छौं भने मोरल भ्यालुमा यसकारण यो ठीक छ भन्ने हुन्छ । मोरल भ्यालुमा कर्मचारीको कामले सेवाग्राही कति खुशी भए । सेवाग्राहीको आत्मा छोएको छ की छैन ? भन्ने कुराहरु मापन हुन्छ । कर्मचारीले काम गर्ने त समाजको लागि हो, आफ्नो लागि होइन । कर्मचारी भनेको साधन मात्रै हो । साध्य त समाज हो । सेवाग्राही हो ।

प्रशासन हाक्नलाइ राननीतिक नेता आउनुहुन्छ । मन्त्रीज्यूहरु पनि आफै साध्य त होइन । साधन मात्रै हो । उहाँहरुले नीति बनाइ दिनुहुन्छ । राम्रोतिर लैजानु भयो भने समाजको हित हुन्छ । राम्रो बन्न सकेन भने समाजको विकास हुन सक्दैन । अहिले सबैभन्दा अप्ठेरो र सबैभन्दा जरुरी भनेको हाम्रा कर्मचारीतन्त्रलाई इथिकल भ्यालुजमा ढाल्ने हो । यसको आचरण पक्षमा ध्यान दिने हो । नैतिक संगठनको रूपमा हाम्रा संगठनहरू बन्नु पर्यो । यसका लागि सबैभन्दा सही समय त अहिले नै थियो । किनकी हामी अहिलेको व्युरोक्रेसिका संरचनाहरू भत्कायर पुनर्संरचना गर्दै छौं । यही बेलामा यस्ता संयन्त्र र प्रकृयाहरू बनाउनु पर्यो । जसले नैतिक मूल्य मान्यतालाई प्रसय देओस् ।

कस्तो अवस्थामा अर्थात के भइदियो भने कर्मचारीले स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्छ ?
जव कर्मचारीको उत्तरदायित्व हाकिम प्रति नभइ जनता(सेवाग्राही) प्रति हुन्छ तव मात्र कर्मचारीले स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्छ । कर्मचारीलाई जनता प्रति उत्तरदायी बनाउने वित्तिकै जनताले कर्मचारीको मुल्याँकन गर्न पाउँछ । र, जनताले मुल्याँकन गर्ने व्यवस्था हुने वित्तिकै कर्मचारी स्वतः जनता प्रति उत्तरदायी हुन कर लाग्छ । तहगत आधारमा भइरहेको उत्तरदायित्वले सहि परिणाम दिन सक्दैन ।

अब कर्मचारीले पुरानो मुल्य मान्यता छोड्नै पर्छ । अहिलेसम्म हामी आफुभित्रका एक्सपर्टहरुको परामर्समा काम गरिरहेका छौं भने मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गइसकेको परिपे्रक्षमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै मुल्य मान्यता आचरणमा ढाल्नुपर्छ । लोकतन्त्र पपुलर पार्टिसिपेन्टमा चल्छ । लोकतन्त्रमा जनताले स्वामित्व ग्रहण नगरेका कुनै पनि संस्था टिक्न सक्दैनन् । यसकारण हाम्रा हरेक संयन्त्रहरु जनता प्रति उत्तरदायी बनाउँदै लैजानुपर्छ ।

मुल्याँकनमा नैतिक आचरणका पक्षहरु पनि प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । नियुक्ति दिँदाखेरी नै नैतिक मूल्य मान्यतालाई सम्झौताको रूपमा दस्तखत लिनुपर्छ । हुन त अहिले स्टाफ कलेजले हामी जनताप्रति उत्तरदायी हुनेछौं, घुस खाने छैनौं जस्ता बाचाहरु गराएर सुरुवात गरएको छ । तर, यत्तिले मात्र त पुग्दैन । यद्यपी यति मात्रै गराउँदा मात्रै पनि कुनै न कुनै मोडमा मनमा चस्स त हुन्छ नै । त्यसैले कठिन चाहिँ छ । कठिन हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीतन्त्रलाई फरक मूल्य मान्यतामा ढालेर नैतिक आचरणयुक्त बनाउनै पर्छ । जुन प्रसाय अहिलेसम्म खास भएको छैन ।


उमेश प्रसाद मैनालीबाट थप,

लोक सेवामा फरक र नयाँ खालको परीक्षण प्रविधि सुरुवात गरेका छौ

ऐन स्वीकृत नगरेर सरकारले हलो अड्कायो, परामर्शदायी भूमिका अवज्ञा भइरहेको छ

गोपनीयता र विश्वसनीयता सहितको प्रविधिमैत्री परीक्षा प्रणाली आजको आवश्यकता

शासन गरेर सेवा दिने होइन की सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउने कर्मचारीतन्त्र जरुरी छ

‘च्यालेन्जिङ काममा अग्रसर भए महिला अघि बढ्न सक्छन्’

‘यस वर्ष सर्वाेकृष्ट कर्मचारी नै भेटिएनन्’

लोकसेवा आयोगको सरकारलाई सुझावः कर्मचारी पदपूर्ति नरोकौं

‘लोकसेवा भर्ना प्रक्रिया कुनै हालतमा पनि रोकिनुहुँदैन’

माघ २१ गते, २०७४ - १२ः४३ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg