नेपाली अर्थतन्त्रको सन्दर्भ
- परम्परागत पेशाका रुपमा रहीआएको निर्वाहमुखी कृषि
- पर्याप्त औधोगिकीकरणविना नै सेवा क्षेत्रको ठूलो हिस्सा रहेको GDP संरचना
- कामलाई सानो ठूलो भन्ने समाज
- भूपरिवेष्ठित अवस्थिति
- संरचनात्मक विभेदमा हुर्किएको समुदाय
- शासकीय क्षमता कमजोर/ कमजोर वित्तीय सुशासन
- वहुतहयुक्त खर्चिलो शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने राजनैतिक दिशानिर्देश
हाल रहेका ७ वटा सवालहरु
- उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै कमजोर/प्रतिस्पर्धात्मकता कम
- वैदिसक मुद्रा आपूर्ति तथा गरिवी वढ्नबाट रोकेको रेमिटेन्स बढ्नुसट्टा घट्ने संकेत
- खाद्यन्न, उर्जास्रोत तथा औषधीको आपूर्तिमा परनिर्भरता कायम
- खर्चको मापदण्ड तथा नीतिमा आधारित वजेटको प्रयोग कमजोर
- प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगलाई Innovation and prosperity सँग जोड्न नसक्नु
- लगानी वातावरण तथा आर्थिक कुटनीति कमजोर रहनु
- अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने खालको राजनीतिक समझदारीको कमी
आगामी कार्यदिशा
- समृद्धि प्राप्तिका लागि आर्थिक एजेण्डालाई केन्द्रिय विषय बनाई सर्वपक्षीय प्रयास
- स्थानीय संभावनाको खोजी एवं प्रयोगका अलावा शासकीय एजेन्ट, इकाइ र तहवीच सहकार्य एवं साझेदारी
- यसअघि तयार भएका भौतिक, सामाजिक एवं मानवीय पूर्वाधारहरुको भरपूर प्रयोग
- जलविद्युत र वैकल्पिक उर्जाको पर्याप्त उत्पादन गरी इन्धन आयात प्रतिस्थापन गर्ने
- कृषि क्षेत्रमा आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरण गर्ने गरी कृषि विकास रणनीतिलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने
- पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने, आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आयामका रुपमा विकास गर्ने
- स्वदेशी उद्योगधन्दाको Competitive क्षमताको विस्तार गर्ने, Land and air connectivity मा सुधार गर्ने
- वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको रकमलाई उत्पादक प्रयोग हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने
- वजेट अनुशासन र वित्तीय जवाफदेहिताको कानूनी र व्यवस्थापकीय प्रवन्ध
- समुत्थान क्षमतासहितको समुदाय, व्यवस्थित सहरीकरण र प्रविधिमैत्री कार्यप्रणालीको प्रयोग
- संरचनात्मक सुधार र समायोजनका औजारहरुको संतुलित प्रयोग
- वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सन्तुलित प्रयोगका अलावा औधोगिक र व्यापारिक नीति रणनीतिको उचित हस्तक्षेपकारी र निजी क्षेत्रमैत्री ढाँचाको प्रयोग
- राष्ट्रोन्नति र कार्यसंस्कृतिलाई केन्द्रिय विषय वनाउने, मेहनतसँगै इमान्दारिता
- हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन
भनिन्छ कि अर्थतन्त्र नै राज्यलाई सबल बनाउने आधार हो । गतिशील अर्थतन्त्रले मात्र सबलता बढाउँदछ र सबल अर्थतन्त्र भएमात्र लोकतन्त्र दिगो बन्न सक्छ । अहिलेको अर्थतन्त्र अन्तरनिर्भरतामा अडेको छ तर पनि संभव भएसम्म आत्मनिर्भरताका उपायहरुको अवलम्वन पनि सँगसँगै लैजानु आवश्यक छ । दिगोपन तथा सन्तुलित नीति तथा कार्यक्रमको प्रयोगबाट मात्र आजको अर्थतन्त्रले सही दिशा लिन सक्दछ ।