फाल्गुन १० गते, २०७४

आफ्नालाई जागिर खुवाउन ‘विनियमावली संशोधनदेखि छनौटसम्मै सेटिङ’

काठमाडौं । तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले छनौट गर्न लागेको कर्मचारी भर्नामा व्यापक अनियमितता भएको खुल्न आएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत पर्ने तामाकोशीले केही अमुक कर्मचारी भर्ना गर्न विनियमावली परिवर्तन गर्नेदेखि सूचना प्रकासन र छनौट प्रक्रिया समेतमा सेटिङ मिलाएको छ ।

गत भदौ २२ गते र असोज ९ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्दा तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको नाम लुकाएर केही प्रतिष्ठित जलविद्युत आयोजनाका लागि भनेर एउटा नीजि कम्पनीमार्फत दरखास्त आव्हान गर्न लगाएको थियो ।

आयोजनाले सिभिल निर्माणतर्फ करीब ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भइ सकेको तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको लागि सिभिल इन्जिनियर ३(तीन) जना, वरिष्ठ सिभिल इन्जिनियर २ (दुइ) मागेको थियो ।

आयोजनाले मागेको वरिष्ठ सिभिल इन्जिनियरका लागि अनिवार्यरुपमा स्नातकोत्तर गरी ४ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिले मात्र दरखास्त दिन पाउने लोकसेवा आयोग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र अपर आमाकोशीकै विनियमावलीमा रहेको व्यवस्थालाई संचालक समितिको बैठकबाट हटाइएको छ ।

सुनियोजित तरिकाले भर्ना गर्न लागिएका केअी अमुक व्यक्तिहरुका लागि नै कर्मचारी सेवा नियमावली परिवर्तन गरेको र यसमा ठूलै भनसुन र आर्थिक चलखेल भएको स्रोत वताउँछ ।

‘पहिल्यै सेटिङ मिलाएर प्रक्रिया पुरा गर्न मात्रै यो गरेको हो’ –विश्वस्त स्रोतले भन्यो –‘सोही पदका लागि अन्यत्र अनिवार्य गरिएको स्नातकोत्तरलाई केही महिना अघि मात्रै हटाइएको छ । यति मात्र नभइ यत्रो राष्ट्रिय गौरवप्राप्त आयोजनामा कर्मचारी दरखास्त आव्हन गरिँदा नाम लुकाएर कुनै एक प्रतिष्ठित कम्पनीका लागि भनेर नीजिबाट दरखास्त मागिनुलाई कसरी बुझ्ने !’

विश्वस्त स्रोतका अनुशार बरिष्ठ इन्जिनियर(सिभिल)मा मिकेश जोशी र पदमप्रसाद पोखरेललाई नियुक्ति दिइदैछ भने बरिष्ठ इन्जिनियर(इलेक्ट्रिकल)मा श्यामकिशोर यादव, बरिष्ठ मेकानिकल इन्जिनियरमा संगीत लाल कर्ण र बरिष्ठ जिओलोजिष्टमा सञ्जिव सापकोटालाई गराउने अग्रिम सेटिङ भएको बुझिएको छ ।

तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइयो) बिज्ञान प्रसाद श्रेष्ठले कर्मचारी भर्नामा पहिलेदेखि नै काम गरिरहेका अनुभवी कर्मचारीलाई केही प्राथमिकता दिएको स्विकारेका छन् । प्रशासन डटकमले सिइयो श्रेष्ठसंग गरेको सम्बाद जस्ताको त्यस्तै ।

राष्ट्रिय गौरव जस्तो आयोजनाले आफ्नै नामबाट विज्ञापन प्रकाशन नगरी किन एक ‘प्रतिष्ठित कम्पनी’का लागि भनेर नीजि कम्पनीमार्फत विज्ञापन गर्न लगाइयो ?
हामीले पहिले देखि नै आउट सोर्सिङ कम्पनीबाट प्रारम्भिक छनौट गराउँदै आएका छौं । तामाकोशीका लागि भनेर माग्दा धेरै रस हुने र गारो हुने भएकोले एउटा रेपुटेड कम्पनीका लागि भनेर मागिएको हो । प्रायः जस्तो यस्तो कम्पनीहरुमा यसरी नै गरिन्छ ।

प्रतिस्पर्धाबाट लिनुपर्ने प्रावधान अनुशार सार्वजनिक रुपमा बिज्ञापन प्रकाशित गरेर कर्मचारी आव्हान गर्ने अनि छनौट गर्न अफ्ठेरो हुन्छ भनेर कार्यालयको नामै लुकाएर क्वालिफाइड क्यान्डिडियटलाई दरखास्तै दिनबाट वञ्चित गराउन मिल्छ ? यो त सेटिङमा कसैलाई जागिर खुवाउनका लागि प्रक्रिया मात्रै पुरा गरेजस्तो भएन र ?
यो स्थायी होइन, एडोप एरेन्जमेन्ट हो । पहिले पनि हामीले यस्तै गरेका थियौं ।

भनेपछि पहिलेदेखि नै यसरी नै कर्मचारी भर्ना गर्दै आउनु भएको छ ?
हो । यो स्थायी भएको भए जाँचै दिएर गथ्र्यौ होला । यो आवधिक रुपमा प्रोजेक्ट अवधिभरको लागि मात्रै हो ।

कतिवर्ष जागिर खान्छन् यिनिहरुले ?
प्रोजेक्ट अवधिभर । एक दुइ वर्ष खान्छन् होला । छोटो टायमका लागि ।

सिभिलतर्फको ९६ प्रतिशत काम सकिसकेको आयोजनामा किन सिभिल इन्जिनियर चाहिए ?
अझै बाँकी छ नि । वर्ष दिनको काम बाँकी छ नि । यो प्रोजेक्ट त चलिरहन्छ नि । डिफेक्स लायवलिटी पिरियडको टायममा काम भइरहेको हुन्छ । अपरेसन स्टाफ पनि चाहिन्छ नि ।

आवश्यक योग्यता अन्तर्गत अनिवार्यरुपमा हुनुपर्ने स्नातकोत्तरको प्रावधान नै हटाइएर दरखास्त माग्नुको उद्येश्य के हो त ?
विनियम चेन्ज भएकै हो । त्याहा काम गर्ने बेला फ्यासिलेट गर्नलाई अलिकति हामी चाहिँ त्यो हुने हो ।

तामाकोशी मै काम गरिरहेको कर्मचारीलाई सजिलो बनाउनलाई भन्न खोज्नु भएको हो ?
अलिकति फ्यासिलेट त गर्नुपर्ने हुन्छ नि हैन । त्यही हिसावले । खासचाहिँ अब…..अ…आ….उम….(निकै बेर अक्मक्किए)

भन्नुहोस् न भन्नुहोस् ।
अम….त्यो चाहि……कुनैपनि काम के हुन्छ भने (निक्कै बेर अक्मक्किएपछि) कुनै पनि काम ब्याड इन्टेन्सन र गुड इन्टेन्सनले पनि गर्छन् नि ।

केही अमुक कर्मचारी भर्ना गर्नकै लागि नियमावली नै चेन्ज गर्नुपर्ने त्यस्तो के गुड इन्टेन्सन थियो त सुनौं न ?
कम्पनीको आफ्नो अटोनोमी छ नि यहाँ त । यो त अटोनोमस कम्पनी हो । अब बोर्डलाई लाग्यो । बोर्डलाइ केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेपछि त्यो गर्यो ।
ए !

अब यो चाहिँ के हो भने अब स्थायी गर्ने त आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ तर करारमा भनेपछि त्यही बसेर काम गर्ने मान्छेलाई अलि मोनोटोनस हुन्छ नि । चार÷पाँच वर्ष काम गरिरहेका छन् । राम्रै उसमा विनियममा अलिकति त्यो गर्याथ्यो ।

भनेपछि तिनै व्यक्ति हुन् भनेर नै विनियमावली चेन्ज गरेको हो हैन त ?
क्वालिफाइड त पढेर पनि हुन्छ, परेर पनि हुन्छ । दुइ किसिमले हुन्छ नि । हाइड्रोपावरमा काम गरेकोलाई त त्यही किसिमले हुन्छ नि ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पनि यस्तो तर्क दिएर यसरी कम्परमाइज मिल्छ त भन्या ?
यहाँ जतिपनि इन्जिनियरहरु आएको छ सबै कम्पिटिसन नै गरेर ल्याइएको हो नि । पहिले त हामीले कम्पिटिसन नै गरेर लिइएको हो नि ।

अनि अहिले त बाहिरबाट पनि दिन पाउने गरी दरखास्त आव्हान गरिएको हैन र ?
हो । बाहिर र भित्रको सबैले दिन पाउने गरी मागिएको हो । निर्धारित क्राइटएरियाबाटै पठाउने हो ।

हस् धन्यवाद !

कुरा सकिइ सकेपछि अन्तमा फेरी सिइयो श्रेष्ठ प्रश्न गर्छन् ,

अरु केही छ ?

छैन सर । यति नै हो । मैले बुझ्न खोजेको यत्ति थियो । जानकारी दिनुभयो धन्यवाद ।

सिइयो श्रेष्ठ – अब यस्तो हुन्छ । हुन्छ नि अब, कति उसमा यस्तो भइहाल्छ । (अक्मक्छिन्)

पुनः सिइयो श्रेष्ठ प्रश्न गर्छन् –तपाइलाई कस्तो खालको रिपोटिङ आयो । रिपोर्टिङ नै आयो कि क्या हो ?

तपाइहरुले अनियमित तवरले कर्मचारी भर्ना गर्न लाग्नु भएको छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएर यथार्थ के हो बुझ्नलाई तपाइसंग कुरा गरेको हो ।

सिइयो श्रेष्ठ –ए अब यसलाई तपाइले पोजिटिभ्लि हेर्छौ । राम्रोका लागि पनि कहिले काहीँ गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हैन । बिभिन्न आरोह अवरोहहरु पार गर्दै गइरहेको छ । लास्ट लास्टमा काम गर्न गारो हुन्छ ।

सिइयो श्रेष्ठ –अरु पनि केही छ ?

बुझ्न खाजेको कुरा यति नै हो । हस् धन्यवाद सर

सिइयो श्रेष्ठ –हस् ।

आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कुराकानीबाट पनि कर्मचारी भर्नामा अनियमितता भएको प्रस्ट हुन्छ ।

ठूलै सेटिङ मिलाएर जागिर खान लागेका ति कर्मचारीबाट आयोजनामा समेत असर पर्ने देखिन्छ । बिना प्रतिस्पर्धा घुमाउरो प्रक्रियाबाट कर्मचारी प्रवेश गराउँदा एकातिर योग्य व्यक्तिहरु त वञ्चित भए नै, अर्कोतर्फ राजनीतिक पावर र ठूला कर्मचारीको आडमा जागिर खाएका यस्ता कर्मचारीले भोलीका दिनमा व्यवस्थापनलाई धम्कि दिने र दिइएको जिम्मेवारी समयमै पुरा गर्न आलटाल गर्ने हुँदा आयोजना निर्माणमा समेत ढिलाई हुने जानकारहरु वताउँछन् ।

समयमै पुरा गर्न नसकेर आलोचित भइरहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा हरेक स्टेप स्टेपमा हुने गरेका अनियमितताले आयोजनाहरु समयमै पुरा हुने त परको कुरा, निर्माण सम्पन्नपछिको गुणस्तरीयता कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा समेत प्रशस्त संका उत्पन्न गरेको छ ।

माघ १७ गते, २०७४ - १६ः०२ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg