फाल्गुन १० गते, २०७४

मानवीय विवेकको सिर्जनात्मक र मौलिक प्रयोगबाट मात्र सुशासन सम्भव छ

क) पृष्ठभूमी:

मानव जन्मदा नै कोही पनि असल र खराव भएर जन्मदैन । मानिस जन्मजात नै शान्त, स्वच्छ, स्थीर, पवित्र, भयरहित, पारदर्शिता, छलकपटरहित जस्ता चरित्रसहित जन्मेको हुन्छ र यी नै मानवजातिका अन्तरनिहित गुण हुन् । समयको बदलाव र पर्यावरणीय प्रभावसँग व्यक्तिमा अन्तरनिहित गुणहरुको क्षयीकरण भै व्यक्ति समाज र राज्य तमोप्रधान(लोभ, मोह, अहंकार, अकर्मण्यता) जस्ता उद्यत हुँदै गयो । क्रमश व्यक्ति, समाज, संगठन हुँदै राज्य प्रणाली नै ती अवगुणहरुको जंजीरमा फस्न थाल्यो । फलस्वरुप समग्र शासन प्रणालीको उपस्थिति कमजोर देखिन थाल्यो । अस्थिरता, अनियमितता, अवज्ञा(कानून), अव्यवसायिकता, असहिष्णुता, अनपेक्षित व्यवहारले गर्दा शान्ति, समृद्धि, समानता, समावेशिता जस्ता विषयहरु ओझेलमा परे ।

व्यभिचारयुक्त गुणका कारण विकास निर्माण, मानवीय पूँजी, सामाजिक पूँजी लगायतका मानव जीवनका लाइभ लाइनमा नै संकट उत्पन्न हुन थाल्यो । र केही बचेकुचेका नागरिकहरुले मानवजन्य क्रियाकलापहरुका बारेमा सोच्न बाध्य भई सोचाईमा पुर्नजागरण ल्यायो । फलस्वरुप शासन व्यवस्थामा असल अभ्यास, असल कर्म, असल विचारको प्रक्षेपण गरी जनतालाई समुन्नत बनाउने र राष्ट्रलाई त्राण दिनको लागि असल शासनको सुत्रपात गरे । जसलाई हामी सुशासन भनेका छौ । यो विषयमा धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरुबाट बहस पैरवी भएको पाइन्छ तथापी यो अभियान र कुनै नयाँ अभियान पूर्वियव संस्कृतिको एउटा अवयव हो केवल केहि अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय अभियानकर्ताहरुले यसलाई पुन प्रयोगमा ल्याएको मात्र हो ।

ख) व्यवहारिक परिभाषा:

• राज्यको स्रोत र साधनको विवेकपूर्ण परिचालन हो । शासन संचालनका सहयात्री ( राज्य, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, संचार जगत, पेशागत समूह, व्यक्ति स्वयं)हरुको व्यवहार तथा क्रियाकलाप प्रचलित कानूनसम्मत् तवरले संचालन, सार्वजनिक मामिलाहरुको विवेकपूर्ण व्यवस्थापन,राज्य तथा समाजमा रहेको सबै प्रकारको स्रोत, साधन, शक्तिको सबैको हितको खातिर प्रभावकारी, विवेकपूर्ण, समतामूलक प्रयोग गर्ने व्यवस्था नै सुशासन हो ।


लोक सेवा आयोगको परीक्षामा कसैले चिट चोर्न कल्पना समेत गर्न सक्दैन तर त्यही विद्यार्थी सेवा आयोगमा चिट चोर्न उद्दत हुन्छ ।

• समयको परिवर्तन र नागरिकको अपेक्षालाई प्रभावकारी तवरले व्यवस्थापन गर्नु नै सुशासन हो । सूचना प्रविधि, विश्वव्यापीकरण, जलवायू परिवर्तन, विविधता व्यवस्थापन लगायतका आर्थिक सामाजिक राजनैतिक परिवर्तनले खडा गरेका चुनौतीहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्नु हो ।

• सबै जनता एकै पटक शासन प्रणालीमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन सक्दैन सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने समूह (जसलाई हामी शासक भन्दछौ) ले नुनको सोझो गर्नुपर्ने सिदान्त हो ।

• शासकले शासन गर्नका लागि बनाईएका संचरनाहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, जनताले विश्वास गर्ने लायक हुनुपर्ने, स्रोतका हकदारले आफ्नो पौरखले आर्जेको स्रोत र साधनको कसरी उपयोग भएको छ भन्ने विषयमा जनकारी पाउने अवस्था नै सुशासन हो । सार्वजनिक मामिला विकेकमा आधारित रहेर संचालन गर्ने परिपाटी सुशासन हो ।

• श्रीमद्भभागवतगीता, यजुर्वेद, मनुस्मृति, महाभारत, चाणक्यको अर्थशास्त्र, शुक्रनीतिलगायतका वैदिक ग्रन्थहरुमा सुशासनको बारेमा विस्तृत तथा व्यापक रुपमा विश्लेषण गरिएको छ । बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को मूल मन्त्रमा आधारित लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा नै सुशासन हो ।

ग) सुशासन कायम गराउने आधारभूत औजारहरु

नेपालले सामाना गरिरहेको सुशासनको चुनौती तेश्रो विश्वका अति कम विकसित मुलुकहरुले सामाना गरिरहेको चुनौती पनि हो। सुशासन हामी सबैले चाहेको बहुआयामिक, जटिल र पेचिलो विषय हो । सुशासन त्यति सस्तो र सरल विषय होइन र सामान्य मनोविज्ञान भएका, सुशासन बोली र व्यवहार फरक भएका, अवसरवादी, साइकिलिङ प्रवृति र जागिरे मानसिकता भएका व्यक्तिहरुबाट अपेक्षा गर्न सकिदैन । यसका लागि त्याग, बलिदान, उच्च कोटीको इमान्दारिता आवश्यक पर्दछ । मानवीय विवेकको सिर्जनात्मक र मौलिक प्रयोगबाट मात्र सुशासन सम्भव छ ।

सुशासन कायम गर्नको लागि माथिल्लो तहबाट हस्तक्षेप र तल्लो तहबाट दवावको सृजना गर्नु पर्दछ। सुशासनको अभियानलाई समृद्ध, ससक्त र सम्पन्न तुल्याउको लागि सबै स्टेक होल्डरको बराबर उपस्थिति आवश्यक हुन्छ । अन्योल, अनिर्णय र अकर्मण्यताले गाँजिएको शासन व्यवस्थामा पुरातनबादी सोच, शैली र व्यवहारको चक्रमा घुमेर / रमेर सुशासन कायम गर्न सकिदैन । जागिरे मानसिकता त्यागेको, व्यक्तिगत स्वार्थ र कुष्ठाबाट माथि उदार र कठोर राजनीतिक नेतृत्वले यसको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ । जसले नागरिकका जड प्रवृतिलाई पढ्न, पक्रन, समस्या, चुनौती र सम्भावनाहरुलाई पहिचान गर्न, पकड्न र परगेल्न सकोस । सिद्धान्तका ठेलीहरुले मात्र सुशासन कायम हुँदैन । विचार, व्यवहार, चरित्र र संस्कारमा खरो र दह्रो, नयाँ, रुपान्तरित र गतिशील बन्नै पर्दछ । यसका लागि नेतृत्वमा लगाव, झुकाव र सदभाव चाहिन्छ भने नागरिकमा चिन्ता, चासो, सरोकार, सहभागिता, कर्तव्यनिष्ठ भावना आवश्यक पर्दछ ।


नेपाली समाजले अरुबाट सुशासनको अपेक्षा गरेको हुन्छ तर आफूले पनि सुशासनयुक्त व्यवहार गर्नु पर्दछ भन्ने विर्सको देखिन्छ ।

शासन व्यवस्थाकावेथिति देख्दा सुधारको सुरुवात कहाँ बाट गरौ, के गरौ, कसो गरौ, भन्ने छटपटी हुनु स्वभाविक हो । सुधारको सुरुवात प्रत्येक व्यक्ति र शुन्य लागतका क्षेत्रहरु पहिचान गरी गर्नु पर्दछ अनी विस्तारै लागतमा आधारित सुधार अगाडि बढाउनु सकिन्छ ।सुधारको सुरुवात सानो सानो कामबाट गर्न सकिन्छ। तर सुरुवात गरिएका ती कामले दीगोपन र निरन्तरता पाउनु पर्दछ । राम्रो कामको सुरुवात हुन्छ तर त्यो प्रणालीवद्ध नहुनु र व्यक्ति परिवर्तन हुँदा सुधार पनि हराउनु जस्ता समस्या हामीले भोग्दै आएका छौ । अब यो दोहोर्याउनु हुँदैन ।

घ) सुधारका क्षेत्रहरु

सुधारका धेरै क्षेत्र, मोडेल, तरिका, औजारहरुमा फरक फरक हुन सक्छन तथापी सानो सानो सुधार गर्दै आमूल परिर्वतन गर्नुपर्ने भएको हुँदा हाललाई यी क्षेत्रमा सुधार गर्न सके थप सुधारका लागि बाटो खुल्छ ।

१. सार्वजनिक प्रशासनको व्यवहार, आचरण, मूल्य र मान्यतामा सुधार : असल शासन हामी सबैलाई चाहिए हुँदा सर्वप्रथम हामी कलम चलाउनेहरुबाट सुरुवात गरौ । मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव, महाशाखाप्रमुख, शाखा प्रमुख, डेस्क प्रमुखबाट, जिल्लामा कार्यालय प्रमुखबाट, इलाकामा इलाका प्रमुखबाट गाविसमा गाविस प्रमुखबाट व्यवहारगत सुधार गरौ । भारतको शासन व्यवस्थामा बेलायतको प्रभाव परे झै नेपालको शासन व्यवस्थामा अझै पनि राणाकालिन प्रवृति, व्यवहार, सोच र शैलीका अतिरिक्तटू मच डेमोक्रेसी र अतिदलगत आग्रहको गर्दासेवा प्रदायक संयन्त्रमा राणाकालिन सोच ठालू प्रवृति, हाकिमी पारा, दास मनोवृतिको आवरणमा रम्ने र रमाउन लगाउने प्रवृति अर्को तर्फ अनुशासनको दायरा नाघ्ने, सेवा प्रवाहमा दलगत आग्रहलाई प्रश्रय दिँदा नै शासन व्यवसथालाई अब्बल बनाउन नसकिएको हो । राष्ट्र सेवकका आधारभूत चरित्र(लोकतन्त्र र नागरिकप्रतिको आदरभाव, इमान्दारिता, उत्तरदायित्वको निर्वाह, खुलापन, स्वार्थरहित)को अनुशरण आवश्यक छ । डुइङ्ग विजनेस रिपोर्ट अनुसार पनि नेपालको व्यवसायिक वातावरण उत्साहजनक नहुनुको प्रमुख कारण कर्मचारीहरुको आनी, वानी, व्यवहार, पद्धति प्रणाली व्यवसाय सापेक्ष अपेक्षाकृत नभएको देखिएको छ ।

२. सामाजिकमूल्य मान्यतामा परिवर्तन : सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा नेपाली समाजको दोहोरो चरित्र देखिन्छ । नेपाली समाजले अरुबाट सुशासनको अपेक्षा गरेको हुन्छ तर आफूले पनि सुशासनयुक्त व्यवहार गर्नु पर्दछ भन्ने विर्सको देखिन्छ । अधिकार सँगै कर्तव्य पनि निर्वाह गर्नु पर्दछ भन्ने भावना आउन सकेको छैन । हामी उत्पादन भन्दा उपभोग, निर्यात भन्दा आयात, दीर्घकालिन फाइदा भन्दा अल्पकालिन नाफा, हामी होइन म भन्ने भावनाबाट समाज निर्देशित छ । सरकारले राम्रो काम गरेन एउटा होटल संचालकले भनेर गाली गरिरहेको हुन्छ तर इमान्दार तवरले आफ्नो होटेलसंचालन गरेर सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा दिनु पर्दछ भन्ने विर्सन्छ। हामी छिटो धनि हुनका लागि आधारभूत मान्यताहरुको परिपालना गर्न चाहादैनौ ।सुशासनको वाधकको रुपमा रहेको विषयहरुलाई सामाजिक मान्यता प्रदान गरिरेहेका छौ । सुशासन कायम गर्नको लागि शासन व्यवस्थाका सबै अंगहरुमाबलियो इच्छा शक्ति, त्याग, समर्पण, इमान्दारिता, मेहनत, लगाव, धैर्यता आवश्यकता पर्दछ ।मन, वचन र कर्मले लाग्न सकेमात्र सुशासन कायम हुनसक्छ।

३. बलियो शासकीय व्यवस्था : राज्य व्यवस्थामा सुशासन कायम गर्नको लागि State As State को रुपमा क्रियाशील रहनुपर्दछ । राज्यले आफ्ना नियमनकारी संयन्त्रहरुको बलियो उपस्थिति जनाएको हुनुपर्दछ । ट्राफिक प्रहरीले राजमार्गमा साइसेन्स चेकजाँच गरेको कामलाई उदारहणकोरुपमा लिन सकिन्छ । यदी कोही व्यक्ति विना लाइसेन्स वा विना सवारी कागजात सवारी चलाएको व्यक्ति छ उक्त व्यक्ति तुरुन्त प्रहरी केरकारमा पर्दछ र विना हिच्चकिचावट दण्डित हुन तयार हुन्छ । लोकेसेवा आयोगको परीक्षामा कसैले चिट चोर्न कल्पना समेत गर्न सक्दैन तर त्यही विद्यार्थी सेवा आयोगमा चिट चोर्न उद्दत हुन्छ । यसको कारण के हो भयो लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीमा आधारित छ । सेवा आयोग भनसुनमा आधारित छ । यसप्रकार नियमनकारी निकायहरु संस्थागत रुपमा बलियो र चरित्रवान बनाउन सकेमा मात्र सुशासन कायम गराउन सकिन्छ ।

४. विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन : हामीसँग मौजुदा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्व जरुरी छ । कानून कार्यान्वयनका लागि पनि माथिको आदेश पर्खनु पर्ने अवस्थालाई तत्कालै अन्त्य गरी भएका कानून कार्यान्वय गरौ थप बनाउनु पर्ने कानून पनि बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ । जस्तै वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धि कानून निर्माणको चर्चा भएको धेरै भयो तर बनाउन सकिएको छैन । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन संशोधनका कामलाई टुंगाउन सकिएको छैन । सूचनाको हकसँग बाँझिएका कानूनहरुको संशोधनको कुरा त्यसै अल्झेर बसको छ । नीतिलाई वाध्यात्मक बनाउनको लागि केहि कानून पनि बनाउन बाँकी रहेका छन् ती बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ ।

५. सूचना प्रविधिको प्रयोग : विश्व परिवेशमा आएको परिवर्तन अनुसार हामीले प्रविधिको प्रयोग गर्न भ्याएका छैनौ । हामी नागरिकता जस्तो विषयलाई डाटा वेसमा राखेर वितरण गर्न सकेका छैनौ । हामी सूचना प्रविधिको प्रयोग नगर्दा सेवा प्रभावको अत्यधिक लागत बढेको छ भने अर्को आदेशको एकात्मकता, समन्वय, नियन्त्रण, संचार जस्ता आधारभूत विषयमा समेत हाम्रो प्रभावकारिता देखिएको छैन । भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको यति विध्न प्रतिक्रिया आउनुको एकल कारण हाम्रो डाटावेस नभएको कारणले नै हो । राज्यले कल्पना नै गरेका विपत्ति, चुनौती समस्याहरुको सामाना गर्नको लागि एकमात्र उपाय सूचना प्रविधि हो । २१ औ शताव्दीको चुनौती १६ शताव्दीको कार्यढाँचाबाट सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिदैन । हाम्रा नीति, नियम, शासकीय कार्यसम्पादन तथ्यमा आधारित हुँदा सम्पादनमा शीघ्रता आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

६. क्षमता व्यवस्थापन (Capacity Management) : सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, राज्यका संयन्त्र, नीजि क्षेत्र, संचार क्षेत्र सबैको क्षमतावान भएमा मात्र सुशासन, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण, आय, उत्पादन, रोजगारी, कानूनी शासनको प्रत्याभूती हुन्छ । नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कमजोर रहेको छ । गुणस्तर युक्त निर्माण कार्य नहुनु, समयमा कार्यसम्पादन नहुनु, समयमै ठेक्कापट्टा काम नहुनु, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका स्थानीय विवादहरु समयमा नै समाधान हुन नसक्नुमा संस्थागत क्षमताको अभाव पनि एउटा प्रमुख कारण हो । त्यस्तै रिक्स वियरिङ्ग क्यापासिटीको अभावमा निर्णय निर्माणहरु ढिलो हुने, डराउने, बढी लागत लाग्ने सँगसँगै हाम्रो विकास खर्च गर्ने क्षमता न्यून भयो भनेर बारम्बार प्रश्न उठिराखेको छ जुन सबैका सामू जगजाहेर नै छ । त्यस्तै समुदायको क्षमता अभिवृद्धि Community Capacityपनि उत्तिकै महत्व दिनु पर्ने देखिन्छ ।

७. प्रक्रियागत सरलीकरण र प्रक्रियाहरुको परीक्षण गर्ने सार्वजनिक प्रशासन भएको हुँदा प्रक्रिया नपुर्याई काम गर्न हुँदैन तर प्रक्रिया पुर्याउने नाममा धेरै झन्झटिलो प्रक्रियालाई पालेर राख्नु हुँदैन। त्यसकारण विद्यमान प्रक्रियाहरुको अडिट गर्ने र नचाहिने प्रक्रिया हटाएर अगाडि बढ्दा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।

८. नविनतम व्यवस्थापकीय औजारहरुको प्रयोग : कतिपय अवस्थामा राज्य व्यवस्थालाई सृजनशील बनाउनको लागि नविनतम व्यवस्थपकीय अवधारणालाई पनि प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । जसले कर्मचारीहरुलाई उत्साहित गराउँछ ।

ङ) निष्कर्ष:

सुशासन कायम गराउने दायित्व सरकारको मात्र नभई सबै नागरिकको दायित्व हो । सरकारले अग्रसरता लिनु पर्दछ भने अरुले त्यसमा सहयोग पुर्याउनु पर्दछ ।माथि उल्लेखित विषयलाई केहि हदसम्म कार्यान्वयमा ल्याउन सकेमा सुशासन हासिल गर्न सकिन्छ । निजामती कर्मचारीको काँधमा साच्चै नै नयाँ नेपाल र नयाँ संसार निर्माणको ऐतिहासिक उत्तरदायित्व थपिएको छ । सो उत्तरदायित्वलाई वहन गर्नका लागि रुपान्तरित र गतिशील बन्न जरुरी छ।

 

लेखकबाट थप

कर्मचारीको प्रमुख अभिभारा संविधान कार्यान्वयनमा सघाउनु नै हो

जनताको काम नगर्ने कर्मचारी अपवाद बाहेक टिक्नै सक्दैनन्

माघ ९ गते, २०७४ - १०ः२२ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg