कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको छ । हरेक क्षेत्रको सुधार गर्ने यो नै सबैभन्दा उत्तम समय हो । समस्यै समस्याबाट गुज्रिरहेका नेपालका प्रशासनिक संरचनाहरुमा अब पनि सुधार गर्न सकिएन भने त्यसले थप समस्या सिर्जना गर्ने त छँदैछ सुधारको अपेक्षा गरेका नागरिकहरुमा समेत निरासा छाउने पक्का छ । यसै सन्दर्भमा खासगरी प्रहरी प्रशासनमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा आवश्यक सुधारबारे पूर्वप्रहरी उपरीक्षक रबिन्द्र नाथ रेग्मीसंग प्रशासन डटकमका लागि एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।
प्रहरी प्रशासनमा जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गरिँदै आएको छ ?
नेतृत्वले जे भन्छ त्यही हुन्छ । सामान्यतयाः कुनै पनि प्रशासनिक निर्णय गर्नुपरेको अवस्थामा हरेक कुरा बिभागीय प्रमुख कहाँ पुग्ने प्रचलन छ र विभागीय प्रमुखको इच्छा अनुशार कार्यान्वयन हुने गरेको छ ।
निर्णयमा विभागीय प्रमुख अर्थात् आइजीपीको इच्छा कसरी बन्छ ?
हाम्रो समाजको संरचना अनुशार नै बन्छ । सुनेको र स्मृतिको भरमा । उच्च राजनैतिक नेतृत्व, उच्च निजामती प्रशासक वा अरु वातावरणीय प्रभावले असर पारेको हुन्छ । जसको आइजीपीसम्म पहुँच छ ति पहुँचवालाहरुले कस्तोखाले प्रभाव पारेका छन् तदनुरुपको परिणाम काम कारवाहीमा देखिन्छ ।
मानव स्रोत विकास अर्थात जनशक्ति व्यवस्थापनको हकमा आइजीपी कसरी हावी हुन्छ ? प्रष्ट पारिदिनुहोस् न ।
मानव स्रोत अभिबृद्धि ओएनएमको प्रकृयाबाट जाने कानुनी व्यवस्था छ । ओएनएम गर्ने क्रममा प्रहरी दरबन्दी थप गर्दा आवश्यकता र दायित्व हेरिन्छ । जनशक्ति थप गर्दा राज्यको दिर्घकालीन दायित्व पर्न आउँछ । कर्मचारीको मृत्युपर्यन्त र सन्तानसमेतको दायित्व थपिन आउने कुरालाई क्यालकुलेसन गरेर दरबन्दी आउँछ । त्यो दरबन्दी कहाँ कायम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कति बेला को को नेतृत्व छँदाखेरी आएको दरबन्दी कुन कुन ठाउँका लागि स्वीकृत भयो भनेर हेर्नु भयो भने त्यसमा नेतृत्वको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ । प्रहरीको माग त देसैभर धेरै ठुलो संख्यामा रहिआएको छ ।
जस्तो उदाहरणको लागि एउटा कालखण्डमा तुलनात्मक रुपमा प्रहरीमा निश्पक्ष काम गर्ने मध्ये एक मानिएका प्रहरी प्रमुख र त्यहि भेगका गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला आएका दरबन्दीमा ठूलो संख्यामा सोहि भेगका बिभिन्न जिल्लामा दरबन्दी राखियो । अरु बेलाको त कुरै छोड्नुहोस् । जो जो जहाँका छन् त्यतैको बारेमा मात्रै सोच्न थाले ।
त्यसैले फिल्डमा कहाँ कति प्रहरीको आवश्यकता छ भन्दा पनि कसले प्रभाव पार्न सक्छ त्यसका आधारमा प्रहरी भर्ना देखि दरबन्दि कायम, र खटनपटन समेत हुन्छ । त्यसैमा थप्छु । काठमाडौंमा ठूलो संख्यामा प्रहरी जवानहरु काजमा ल्याएर काम गराइरहेको अवस्था छ किनभन्दा दरबन्दी आउने बेलामा काठमाडौंका लागि आउँदैन । समग्र काठमाडौं उपत्यकाका लागि दरबन्दी कसले मागि दिने ? त्यसैले आवश्यकता एक ठाउँमा हुन्छ, दरबन्दी अर्कै ठाउँमा दिइन्छ । नेतृत्व यसमा चुकेको देखिन्छ ।
देशमा यत्रो परिवर्तन भयो, प्रहरी संगठनमा परिवर्तनको सकरात्मक प्रभाव पर्न सकेको छ कि छैन ?
स्वभाविकरुपमा परिवर्तनले प्रहरीको काम कारवाहीमा पनि प्रभाव पारेको छ । मानव अधिकारको रक्षा गर्ने कुरा पहिले भन्दा धेरै सुधार आएको छ । जुन राम्रो पक्ष हो । जनतालाई गर्ने व्यवहारमा पनि सुधार आएको छ । मालिक र रैतीको अवस्था जुन थियो त्यसमा सुधार भएको छ । नागरिकलाई इज्जत दिनेतर्फ अघि बढी रहेको छ । आधुनिक प्रविधिहरु पनि धेरथोर मात्रामा भित्रिएका छन् । यी चाहि सकारात्मक कुराहरु हुन् ।
तर, नागरिकका मौलिक हक अन्तर्गत जस्तो, स्वतन्त्रताको हक जीउधनको सुरक्षा, सम्पत्तिको सुरक्षा लगाएत प्रहरीको दायित्वभित्र पर्ने कुराहरुका लागि चाहिने श्रोत साधन र गर्दै आएको व्यवहारमा सुधार भएको छ कि छैन भनि हेर्ने हो भने सन्तोष मान्ने अवस्था छैन ।
भर्नाको सन्दर्भमा हिजोकै पहुँच कायम छ कि निश्पक्षता कायम हुन सकेको छ ?
सिफारिसका आधारमा भर्ना हुने अवस्था अहिले छैन । लोक सेवा आयोगसंग सहकार्य गर्न थालेपछि हिजोको जस्तो अवस्था पक्कै छैन ।
यति हुँदा पनि प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया नै सही हुन नसकेको हो कि भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ, यहाँलाई के लाग्छ ?
यसलाई दुइवटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ । पहिलो, हामीलाई कुन जनशक्ति चाहिएको हो । जनताले के खोजेका हुन् । हामीले के दिनु पर्ने हो । एउटा त्यसले गाइड गर्नुपर्यो र जुन प्रकारको मान्छे चाहिएको हो फेयर स्क्रिनिङ प्रोसेसबाट छानिनुपर्यो ।
दोस्रो, समाजमा रहेका दलाली गरिहिड्ने मानिसहरुले स्वार्थ पुरा गर्न चलाएको हल्लाले समाजलाई भ्रमित गरेको हुन सक्छ । त्यस्तै विभागीय प्रमुखले आफुलाई मालिक सम्झिने अरु उसका कोठारी, कारिन्दा र रैतीहरु हुने जस्ता कुराले गर्दा सुधार हुन रोकेको अवस्था हो ।
भनेपछि उता जागिरे प्रहरी पनि सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् यता भर्ना लिँदा पनि संगठनको आवश्यकता अनुशार छनौट गर्न सकिएको छैन, यसो हुनुको बीचको कारण के हो ?
पहिलो कुरा त बहुसंख्यक मानिस प्रहरीमा किन जागिर खान्छन् भन्दा बेरोजगारीका कारणले । जहाँ भर्ना खोलेको छ त्याहाँ दरखास्त दिन्छन् । उनिहरु प्रहरी हुनको लागि भनेर आएको हुँदैनन् केवल जागिर खानका लागि आएको हुन्छन् । र, जहाँसम्म छनौट गर्ने प्रक्रिया छ त्याँहा पनि प्रपर स्क्रिनिङ हुँदैन । उ प्रहरीमा किन आउन खोजेको छ ? प्रहरीका लागि उपयुक्त पात्र हो कि होइन भन्ने कुराको परिक्षण हुँदैन, परिक्षण मेमोरी टेष्टको मात्रै हुन्छ । भर्ना प्रक्रियामा मेमोरी टेष्टमात्रको प्रक्रिया रहुन्जेलसम्म यो समस्या रही रहन्छ । मेमोरी राम्रो भएको मान्छे लिखितमा छानिन्छ उसैले पास गर्छ । तर, भीड नियन्त्रण वा अन्य प्रहरीकाममा उसको चाहना छ कि छैन त्यो बुझिएको हुँदैन । यसरी पुलिसिङका क्रममा आवश्यक कतिपय कुराहरु गर्न नचाहने व्यक्तिहरु पनि रोजगारीका लागि भर्ना भएका हुन सक्छन् ।
सबै यस्ता मान्छेहरु मात्रै छानिएका त भन्न मिल्दैन तर अधिकांस मानिसहरु केवल जागिरका लागि मात्रै आएका छन् । उनीहरुले जागिर त खान पाए तर प्रहरीको काम गरेनन् भने त सही पुलिसिङ नहुने भयो नि । अहिलेको समस्या नै त्यही हो ।
पिपुल सेन्ट्रिक प्रहरी चाहियो । के के गर्ने भन्ने कुरा कानूनमा स्पष्ट छ त्यसलाई इमान्दारीतापूर्वक निर्वाह गर्ने मान्छे नै आजको आवश्यकता हो ।
संगठनलाई चाहिएको जनशक्ति कसरी भि त्र्याउन सकिन्छ ? के छ यहाँको अनुभव ?
एउटा एप्टिच्यूट टेस्ट प्रणाली लागु गर्नुपर्छ । जुन विश्वका धेरै देशहरुमा प्रयोग भइरहेको छ । त्यो मात्रै लागु गर्न सकियो भने एक तह माथि उक्लिन सक्छौं अर्थात वेटर सेलेक्सनमा पुग्छौं । त्यसपछि काम गर्ने वातावरण जसमा सरुवा, बढुवा, दण्ड, पुरस्कारलाई सहिरुपमा कार्यान्वयन गरियो भने सामान्य मान्छे पनि राम्रा बन्ने प्रयत्न गर्दछन् । र, नराम्रा मान्छेहरु निकाल्न पनि त्यतिकै आवश्यक छ । जसले समस्या मात्रै सिर्जना गरिरहेको छ तर भर्ना त गरि हालियो भनेर त्यस्तालाई कति वर्षसम्म पाल्ने ? जुन व्यक्तिले गल्ति गरेको छ, त्यसलाई त्यतिबेलै कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने र व्यबस्थित अभिलेखिकरण गर्न सकियो भने संगठन सुधार्न सकिन्छ ।
