काठमाडौं । सातै प्रदेशको अस्थायी मुकाममा रहने कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सरकारी अधिकारीहरूलाई भ्याइनभ्याइ भएको छ। संविधानमै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन प्रकारको शासकीय स्वरूप व्यवस्था गरिए पनि अहिलेसम्म प्रदेशको कुनै संरचना तयारी अवस्थामा छैन। यसको सम्पूर्ण चाँजोपाँजो केन्द्रीय सरकारले नै मिलाउनुपर्ने भएकाले प्रदेशमा रहने सबै कार्यालय हाल रहेका सरकारी कार्यालयमै सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

कार्यालय सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले शनिबार मात्रै अस्थायी मुकाममा रहेका र स्थानीय तहमा गाभिने अधिकांश सरकारी कार्यालयलाई भवन खाली गर्न सर्कुलर गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले शनिबार नै प्रदेश कार्यालयको तत्काल व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ। सातै प्रदेशमा रहने कार्यालयको तत्काल व्यवस्थापन गर्न भन्दै सरकारले प्रत्येक प्रदेशलाई साढे सात करोडका दरले ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयमातहत रहेको सहरी डिभिजन कार्यालयमार्फत उक्त रकम प्रदेशको अस्थायी मुकाममा पठाइसकिएको सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्न ढिला गरेकाले पनि प्रदेश कार्यालयको संरचना तयार गर्न भ्याइनभ्याइ भएको हो । आइतबार मात्रै सातै प्रदेशका सांसदको शपथग्रहण कार्यक्रम राखिएको छ । तर, प्रदेश प्रमुखको औपचारिक कार्यालय स्थापना भइनसकेकाले अस्थायी मुकाममा रहेका उद्योग वाणिज्य संघका सभाकक्षदेखि विभिन्न सरकारी निकायका कार्यालयलमा शपथ कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

मुकाम तोकिए पनि त्यसमा आवश्यक पर्ने प्रदेशसभाको सचिवालय, सभाहल, सभामुख र उपसभामुखको निवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र निवास, प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन गर्ने भवनको निक्र्योल र व्यवस्थापनका लागि यतिखेर केन्द्रीय सरकारका अधिकारीलाई चटारो परेको हो ।

सहरी विकास मन्त्रालयका विभिन्न विज्ञ सम्मिलित टोलीले यसअघि नै प्रदेशका सम्भावित मुकाममा रहेका सरकारी कार्यालयको अध्ययन गरी प्रदेश कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै विभिन्न सरकारी निकायका भवन प्रस्ताव गरेको थियो । मन्त्रालयका विज्ञ सम्मिलित टोलीले यसअघि सरकारलाई सिफारिस गरिएका भवनमै प्रदेश कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्थापन थालिएको सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शम्भु केसीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले कार्यालय व्यवस्थापन गर्न सातै प्रदेशमा सहसचिव र वरिष्ठ इन्जिनियर सम्मिलित उच्चस्तरीय क्विक व्यवस्थापन टोली खटिइसकेको जानकारी दिए। सबै टोली काठमाडौंबाट आ(आफ्नो जिम्मामा रहेका मुकामका लागि हिँडिसकेको र छिट्टै पुगेर व्यवस्थापनामा जुट्ने उनले बताए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।