भाद्र १ गते, २०७५

आधिकारिक ट्रेड युनियन सम्बन्धी मान्यता र सोचमा नै परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ

स्थायी सरकारका रुपमा लिइने कर्मचारीतन्त्र यतिबेला चेपुवामा परेको छ । हरेक राजनीतिक निर्णयहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कर्मचारीलाई राजनीतिज्ञ र सेवाग्राही अर्थात नागरिक दुबैले विश्वास गर्न छोडेका छन् । राजनीतिज्ञले निर्णय कार्यान्वयनमा असहयोग गरिरहेको आरोप लगाइरहँदा नागरिक अर्थात सेवाग्राहीले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती तथा अतिरिक्त लाभ खोजिरहेको गुनासो रहँदै आएको छ । परिवर्तनको संघारमा जहिल्यै महत्वपूर्ण भूमिका रहने कर्मचारीको काँधमा यतिबेला संघीयता कार्यान्वयनको अर्को गहन जिम्मेवारी आइपरेको छ । राजनीतिक संघीयता अघि बढीसक्दा समेत कर्मचारीले त्यसलाइ ग्रहण गर्न नसकिरहेको अर्थात कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिरहेको आरोप कर्मचारीमाथि छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा निकै दबदबा रहने ट्रेड युनियन संघसंगठनहरु मध्येकै एक कंग्रेस निकट कर्मचारीहरुआवद्ध कर्मचारी युनियन(संघ)ले आगामी फागुनमा एकता अधिवेशनको तयारी गरेको छ । मुलुकको परिवर्तित यस संघारमा हुन गइरहेको अधिवेशन र संघीय संरचनामा कर्मचारीको भूमिका लगाएत सेवा प्रवाह सम्बन्धी निजामती युनियन(संघ)का पूर्वमहासचिव तथा सातौं अधिवेसकालागि अध्यक्षका प्रत्यासी शरदकुमार अधिकारीसंग प्रशासन डट कमका एसराज उपाध्यायले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ।

आगामी फागुनको ८, ९ र १० गते हुन गइरहेको कर्मचारी युनियन(संघ) को अधिवेशनलाई एकता अधिवेशनका रुपमा मनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ । पाचौँ अधिबेशनसम्म एउटै रहेको युनियन (संघ) सातौंमा आएर किन मिल्न आवश्यक देखियो ?
हाम्रो ट्रेड युनियन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) २०४७ फाल्गुन १२ गते स्थापना भएको हो । त्यस पछि पाँचौ अबिधेशनसम्म यसको संचालन ब्यवस्था र यसले उठाएका एजेण्डाहरुका कारण यो युनियन सबै निजामती कर्मचारीहरुको आकर्षणको केन्द्र थियो । सबै लोकतन्त्रबादी कर्मचारीहरुको साझा संस्थाका रुपमा कर्मचारी युनियन संगठित हुदै आइरहेको थियो । २०५८ साल श्रावण महिनामा तत्कालीन नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई सर्बोच्च अदालतले खारेज गरे पछि पुनः २०५९ भदौ १९ गते नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन गठन गरियो । पाँचौ अबिधेशन पछि २०६८ सालमा तत्कालीन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय कार्य समितिमा बिबाद सिर्जना भयो । फलस्वरुप कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संघमा बिभक्त हुनु पर्ने दुखद स्थिति आइपुग्यो ।

निजामती सेवा भित्रका सबै लोकतन्त्रबादी कर्मचारीहरुको संरक्षण, निजामती सेवाको गरिमा र प्रतिष्ठा र समग्र कर्मचारीहरुको पेशागत हकहितलाई मध्यनजर गरेर नयाँ शिरा र एजेण्डा सहित दुई वटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरु नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल निजामती कर्मचारी संघ बीच एकिकरण भए पश्चात समग्र एकता प्रक्रियालाई टुङ्गयाउने क्रममा अहिले हाम्रो एकिकृत ट्रेड युनियन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) को सातौ एकता अबिधेशन हुन गइरहेको हो ।

खास रुपमा पाँचौ अबिधेशन पछिको नेतृत्वले युनियनमा सबैलाई मिलाएर अघि बढ्न नसकेको र केन्द्रीय नेतृत्व बीच ब्यक्तिगत टकराव भएर बिभाजनको संघारमा पुगेको कर्मचारी युनियनलाई तमाम लोकतन्त्रबादी कर्मचारी साथीहरुको चाहना, सबै जिल्ला बिभागका तत्कालीन कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संघका साथीहरुको चाहना र दवाबका कारण एकता भए पछि एकता प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनको लागि यो एकता महाधिबेशन हुन लागेको हो ।

सातौं अधिवेसनमा तपाइ पनि अध्यक्षको प्रत्यासी हुँदै हुनुुहुन्छ, के छन् एजेण्डा ?
मेरो एजेण्डा परिवर्तनको एजेण्डा हो । युनियन (संघ) का समग्र पक्षमा मैले परिवर्तन हुनु पर्दछ भनेर आवाज उठाइरहेको छु । संगठनलाई सुस्त होइन चुस्त र गतिशील बनाउने, युनियन (संघ) लाई फरक ढंगले अझ बढी ब्यावसायिक र पेशागत बनाउने, ट्रेड युनियनमा अशल संस्कार र संस्कृति स्थापित गराउने, सदस्य साथीहरु बीच फरक ढंगको आत्मीय सम्बन्ध स्थापित गराउने जस्ता कुरा लिएर अघि बढिरहेको छु म । युनियन (संघ) लाई फरक ढङ्गले संस्थागत सुदृढीकरण र शुद्धीकरण गर्ने म लागायतका साथीहरुको निरन्तरको प्रयासलाई साथीहरुले अनुमोदन गरिदिने कुरामा म एकदमै ढुक्क र बिश्वस्त पनि छु ।

त्यसैगरी, निजामती सेवा भित्रको ट्रेड युनियन भएका नाताले निजामती सेवा प्रति स्पष्ट धारणा सहित अघि बढ्नु पर्दछ भन्ने लाग्छ मलाई । समायोजित सबै तहका निजामती सेवामा योग्यतामुलक प्रणालीको संरक्षण अति नै आवशयक छ । देशमा जताततै भागबन्डाको संस्कृति चलिरहेका बेला सरकारी सेवामा पनि भागबन्डाको रोग नसर्ला भन्न सकिदैन । राष्ट्रिय सेवामा भागबन्डाको रोग आइलागे स्थिति कति बिकराल बन्छ होला कल्पना पनि गर्न सकिदैन । स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको आवश्यकता र समायोजन प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइले भोलि समस्या सिर्जना नगर्ला भन्न पनि सकिदैन । त्यसैले प्रदेश लोकसेवा आयोग र सिपिएको कामका लागि कुनै न कुनै निकायको उपस्थिति तुरुन्तै देख्दछु म ।

सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाइराख्न ट्रेड युनियनको पनि त्यतिकै दायित्व छ । ट्रेड युनियको तर्फबाट सेवा प्रवाहलाई सहज र शुलभ बनाउन युनियन (संघ) को अभियानः सेवासंगै मुस्कान कार्यक्रम संचालन गरिने छ । निजामती सेवामा सेवा सुबिधाको स्थिति एकदमै न्यून छ । कम्तीमा पनि दक्षिण एशियाली स्तरको सेवा सुबिधाका लागि हामीले निरन्तर आवाज उठाउने छौं । संघीय संरचना अनुसार कर्मचारी युनियन (संघ) को संगठनलाई ७५३ तह, ७७ जिल्ला, ७ वटै प्रदेश एवं सबै मन्त्रालय बिभाग र कार्यालयहरूमा फैलाउने छौं ।

हाम्रा सबै सदस्य साथीहरुको संरक्षणको विषय एकदमै महत्वपूर्ण विषय हो । कर्मचारी ब्यवस्थापनमा साथीहरूको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ । संचयकोष र सरकारी लगानीमा कर्मचारी आवास योजनाका लागि प्रयत्न गरिनेछ । सदस्य साथीहरुको आर्थिक हितका लागि कर्मचारी हाइड्रोमा लगानी, सदस्यतासँगै स्वास्थ्य सेवा बिमा योजना लागू गरिनेछ । निजामती अस्पतालको क्षेत्र, दायरा र सुबिधालाई फराकिलो पारिनेछ । सहकारीलाई आर्थिक हितका अलवा संगठन अभिबृद्धिको माध्यमका रुपमा अघि बढाउने छु । कर्मचारीहरुको सहकारी दर्ता प्रक्रियामा रहेको अबरोध हटाएर यस्लाई मूर्तरुप दिइनेछ ।

अन्य ट्रेड युनियनहरुसँग पनि हामीहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । आगामी आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा युनियन (संघ) लाई प्रथम स्थानमा विजयी बनाउने कुरालाई केन्द्रमा राखेर सबै क्रियाकलापहरु मेरो नेतृत्वको कमिटिबाट संचालन हुनेछन् ।

आधिकारिक ट्रेड युनियन अहिले जसरी संचालन भइरहेको छ त्यसमा म त्यति सुन्तुष्ट छैन । यसलाई पूर्ण रुपमा ब्यावसायिक र पेशागत मान्यताबाट अघि बढाउनु जरुरी छ । सरकारको श्रोत र सुबिधाबाट संचालित आधिकारिक ट्रेड युनियनले न त स्वायत्त तरिकाले काम गर्न सक्छ न त त्यसले ब्यावसायिक र पेशागत ट्रेड युनियनलाई बल नै दिन सक्दछ । नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनमा आधिकारिक ट्रेड युनियन सम्बन्धी मान्यता र सोचमा नै परिवर्तन ल्याउनु जरुरी देख्दछु म । आधिकारिक ट्रेड युनियनको संस्कृतिलाई परिस्कृत गराउने तर्फ अघि बढ्नेछु ।

कर्मचारी युनियनको लामो इतिहास छ तर उपलब्धी के छन् नि ?
हामीले धेरै उपलब्धी हाँसिल गरेका छौं । त्यसको फेहरिस्त लामो छ । मुख्य रुपले संस्थापक अध्यक्ष श्री योरजङ्गध्वज कार्कीको समयमा कर्मचारीहरु संगठित हुने काम भयो । त्यही संगठित संस्थाले पछिका दिनमा धेरै उपलब्धीहरु हाँसिल गरेको हो । पूर्व अध्यक्ष श्री भानुभक्त ढकालको कार्यकालमा निजामती अस्पताल निर्माण भई हाल सेवा संचालन गरिरहेको छ । निजामती सेवामा बिशिष्टीकरण गरी सेवाप्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने प्रयास वहाँकै पालामा भएको हो ।

पूर्व अध्यक्ष श्री भवानीप्रसाद थानीको पालामा ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त भयो । कानुनी रुपमा नै ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त हुनु चानेचुने कुरा होइन । वहाँकै पालामा योग्यतामा आधारित समयबद्ध बढुवा प्रणाली लागू भयो । वर्तमान अध्यक्ष सुबोधकुमार देबकोटाका पालामा युनियन (संघ) को आफ्नै भवन बन्यो । कर्मचारीहरुको लगानीमा हाइड्रोपावर बिकास गरेर देशमा भइरहेको लोडसेडिङ्गको अन्त्य मात्रै हुंदैछैन, कर्मचारीहरुको आर्थिक हितबृद्धि पनि हुँदैछ । यसबाहेक, श्रेणीबिहीन कर्मचारीहरुको स्तरबृद्धि, सिंहदरबार भित्र चाइल्ड केयर सेन्टर, कर्मचारी बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना तथा बिभिन्न समयमा कर्मचारीहरुको सेवा सुबिधा बृद्धि लगायतका धेरै उपलब्धीहरु हाम्रो कर्मचारी युनियन (संघ) को पहलबाट प्राप्त भएका छन् ।

कर्मचारीले पार्टीको राजनीति बढी कर्मचारीको हक हितमा कम काम गर्ने गरेको आरोप छ नि, के भन्नुहुन्छ ?
एकदमै महत्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो । नेपालको निजामती क्षेत्रका ट्रेड युनियनलाई यो आरोप लाग्ने गरेको छ । मुलतः ट्रेड युनियनहरु पेशागत संगठन हुन् । यिनीहरुको गठन नै पेशागत हकहितका विषय उठान गर्न भएको हुन्छ । ट्रेड युनियनहरुले गर्ने काम नै पेशागत हकहितका विषय सम्बन्धी काम नै हो । तर नेपालमा ट्रेड युनियनहरुलाई राजनीतिक पार्टीहरुले प्रयोग गर्ने प्रबृति सधै देखिदै आएको छ ।

राजनीतिक पार्टीहरुले हरेक आन्दोलनमा ट्रेड युनियनहरुलाई प्रयोग गर्दै आए । ट्रेड युनियनहरु पनि आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि राजनीतिक पार्टीहरुसँग सहकार्य गरेका छन् । नेपालको सामाजिक संरचना भनौं वा संस्कार भनौं सिंहदरबार देखि अनकन्टारसम्मका सबै मानिसहरु कुनै न कुनै पार्टीसंग सम्बन्धित नभएको मानिस फेला पार्न गारो छ । यही सामाजिक संरचना वा संस्कारका कारण ट्रेड युनियनमा आबद्ध सदस्यहरु पनि कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीसित सम्बन्धित भएका छन् । त्यस्तो देखिन्छ पनि । तर ट्रेड युनियनहरुले पेशागत हकहितका कुरा गर्दै गरेनन् भन्ने कुरा हुँदै होइन ।

ट्रेड युनियनहरुले प्राप्त गरेका यत्रा उपलब्धीहरु पेशागत मुल्य मान्यता अनुसारै अघि बढेर भएका हुन् । तर राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुन गइरहेको अवस्थामा अब ट्रेड युनियनहरु राजनीतिक रुपले प्रयोग नभएर पेशागत तथा ब्यावसायिक भएर जानु पर्दछ भन्ने मान्यता म राख्दछु । अशल ट्रेड युनियन संस्कार पनि त्यही हो ।

कर्मचारी प्रशासनको सुधारमा तपाइका एजेण्डा के हुनेछन् ?
कर्मचारी प्रशासनको सुधारको केन्द्रबिन्दु वा मुख्य पक्ष यसको गठन, संचालन र यसले प्राप्त गर्ने उपलब्धीका लागि गरिनु पर्दछ । नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा उल्लेख्य सुधार नहुनुमा सुधारका लागि बनाइएका योजना र तिनको कार्यान्वयनमा यस्ता पक्षलाई बेवास्ता गरी ब्यक्तिगत फाइदा बेफाइदालाई केन्द्रमा राखेर गरिएको हुनाले अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन नसकेको हो । बिभिन्न आयोग, समिति, कार्यदलहरुले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्दा सुधारको स्टेरिङ्ग लिने मान्छे होलेस्टिक नभएर सिमित ब्यक्तिगत फाइदा र स्वार्थ प्रेरित भइदिनाले नतिजा आउन नसकेको हो ।

देश संघीयतामा गइसकेको परिस्थितिमा अब नेपालको प्रशासन सुधारको खाका नयाँ ढङ्गले बनाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । मुलतः योग्यतामुलक प्रणालीलाई समायोजित सबै सेवाहरुमा स्थापित गराउने, कर्मचारी भर्नादेखि अवकाशसम्मका सबै क्रियाकलापहरुलाई प्रणालीमा आधारित बनाउने, धेरै तह र सरकारको उपस्थिति हुने संघीय नेपालमा कर्मचारीतन्त्रको लागत कम गराउने, सेवाप्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सानो र इफेक्टिभ डेलिभरी म्याक्यानिजम लागू गर्ने, वान स्टप सप र टोकन प्रणाली लागू गरी उपलब्धीमुलक ब्यवस्थापन प्रणाली लागू गराउने, जनता र सरकार बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन मुस्कान सहितको सेवा प्रणाली लागू गराउने, संघीय नेपालको सबै तहका सरकारमा राजनीति र प्रशासन बीचको स्पष्ट सीमारेखा तय गरी सेवा प्रवाहलाई सुचारु गराउने कुराहरु नै प्रशासन सुधारका लागि हामीले उठाउने छौं ।

कर्मचारी समायोजनबारे तपाईको युनियनको धारणा र माग के के हुन् ?
कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया एकदमै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ । सबभन्दा पहिला यसको गति बढाउन जरुरी छ । समायोजन गर्दा मुख्य रुपले योग्यतामा आधारित भएर एक तह वा श्रेणी बढुवा सहितको समायोजन, समायोजनमा छनौटको स्वतन्त्रता, मर्का परेका कर्मचारीहरुलाई सुनुवाईको ब्यवस्था र समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीहरुलाई स्वेच्छिक अवकाश योजना जस्ता कुराहरु हामी ट्रेड युनियनहरुले उठाएका विषय हुन् ।

समायोजन ऐन २०७४ पारित भएर आउँदा बढुवा माग सम्बोधन हुन नसके पनि अरु कुराहरु सम्बोधन भएका छन् । यस बाहेक ट्रेड युनियनको जिम्मेवार नेतृत्व समेतले तत्काल सोच्न नसकेको कार्य क्षेत्रको नेसनल कभरेज र इन्टरगेटेड क्यारियर पाथको सुनिश्चिततालाई जोगाउन हामी सफल भएका छौं । अझै पनि प्रशासनिक सिद्धान्तहरुलाई कार्यान्वयन गरी सरल तथा शुलभ तरिकाले सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाई राख्न स्थानीय तथा प्रदेश तहमा बिभिन्न विषयगत शाखा बनाई बिभिन्न सेवा समुहका कर्मचारीहरुलाई समायोजन गर्न सोही अनुसार ओ एण्ड एम गर्ने कुरा, कर्मचारीहरु राजनीतिक नेतृत्व प्रति उत्तरदायी हुने कुरा, सिनियर र जुनियर कर्मचारीहरुको समस्या समाधान हुने गरी समायोजन गर्ने विषय सम्बोधन हुन जरुरी छ ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको समायोजन नियमावली प्रशासनिक सिद्धान्त, हामीले अभ्यास गरिरहेका पद्धति र राजनीतिक मान्यतालाई नजरअन्दाज गरेर एक तर्फी रुपमा आइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको स्वायत्ततालाई सम्मान गर्ने राजनीति हो भने त्यहाँको प्रशासनिक संरचना माथिबाट दिने कि उनीहरुले उनीहरुकै आवश्यकता अनुसार बनाउने बढो गम्भीर विषय हो । समायोजन प्रस्ताव श्रेणीगत नभएर तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गरी गरिने प्रस्ताव सरकारको छ । तर सरकारले नै स्वास्थ्य सेवामा अभ्यास गरेको तहगत प्रणाली समेतमा तादम्यता नमिलाई नियमावली ड्राफ्ट गरेको देखिन्छ ।

यसरी कर्मचारीहरुका सरोकारका विषयहरुलाई क्षणिक बुद्धिबिलासमा रमाएर समायोजनलाई अझ कम्ल्पिकेटेड बनाउन भन्दा स्थानीय तथा प्रदेशका लागि आवश्यक कर्मचारीहरुको संख्या अहिल्यै कै मोडालिटीमा पठाउने, यसरी गएका कर्मचारी र संगठनलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले रिफरेन्स्का रुपमा लिने र त्यही रिफरेन्स्का आधारमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आफूलाई चाहिएको संख्या, सेवा र कार्य अनुसार नयाँ संगठन संरचना तयार गरी स्टकमा रहेका कर्मचारीहरुलाई सेवा समुह अनुसार समायोजन गर्ने हो भने एकातिर अहिले देखिएकोको अस्पष्टता र अन्यौल पनि हट्थ्यो भने अर्को तर्फ स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको स्वायत्तताको पनि सम्मान हुने थियो ।

सेवा प्रवाह त निकै झण्झटिलो र बोझिलो हुँदै गएको देखिन्छ नि कर्मचारी जनमुखी (सेवाग्राही) मुखी हुन किन नसकेका ?
प्रशासनले काम गर्ने भनेको नियम कानुन अनुसार हो । कानुन, कार्यबिधि नै झण्झटिला र प्रक्रियामुखी छन् । त्यसको स्वभाविक नतिजा हो झण्झटिलो र बोझिलो सेवा प्रवाह । नेपालको प्रशासन अझै पनि परम्परागत मुल्य मान्यता अनुसार नै चलेको छ । प्रशासनमा नबीन अभ्यास कुराकानीका विषय मात्रै बनेका छन् । कानुनी प्रमाण र्सिजना गराएर काम गर्नु पर्ने अवस्था पनि छ नेपालमा । छिटो छरितो नतिजा दिने गरेर काम गर्दा संबैधानिक निकायहरुको छानबीनमा परेका कयौं उदारहण छन् ।

जनतालाई छिटो छरितो सेवा दिन खोज्दा अनाहकमा दुःख पाएका कर्मचारीहरुको संख्या अत्यधिक छ । सेवा प्रवाह झण्झटिलो र बोझिलो बन्ने एउटा कारण यो पनि भइरहेको छ आजकल । अर्कोतर्फ नतिजा दिने कर्मचारीहरु र नदिने कर्मचारीहरु बीच एउटै र समान ब्यबहार पनि छ नेपालमा । एउटाले अनेक प्रयास गरेर नतिजा दिन्छ अर्कै कर्मचारी पुरस्कृत भइरहेको अवस्था पनि देखिएका छन् । नतिजाका लागि समुह लागिपर्छ तर पुरस्कृत भने नजिकको मान्छे भइरहेको हुन्छ । यस्ता धेरै समस्या छन् जसले सेवा प्रवाह सोचे अनुसार छिटो छरितो हुन सकिरहेका छैनन् ।

छिटो छरितो सेवा प्रवाहका लागि हाम्रो निजामती सेवाले अबलम्बन गरेको प्रणाली नै दोषी छ । हामी योग्यतामुलक कर्मचारीतन्त्र अबलम्बन गरिरहेका छौं,भनिरहेका छौं तर अहिले प्रयोग भइरहेको कर्मचारितन्त्रीय प्रणालीमा धेरै सुधार जरुरी छ नतिजामुलक हुनका लागि । योग्यतामुलक प्रणाली भनेको नतिजा दिने प्रणाली हो । नतिजा भनेको प्रभावकारी सेवा प्रवाह हो । प्रभावकारी सेवा प्रवाह भनेको तपाईले भने जस्तो झण्झटरहीत सरल र शुलभ तरिकाले सेवाग्राहीले सेवा पाउने अवस्था हो ।

यसका लागि हाम्रो भर्ना तथा छनौट प्रणालीदेखि नै परिवर्तन गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ । यदि हामी नतिजामुलक कर्मचारीतन्त्र र्सिजना गराउन चाहन्छौं भने । तपाईलाई म उदारहण दिन्छु । हाम्रो छनौट प्रणाली निश्चित कोर्षमा आधारित परिक्षा लिएर कर्मचारीहरु नियुक्ति गरिन्छ । कार्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काममा आधारित भएर परिक्षा लिइदैन । निश्चित कोर्षमा आधारित परिक्षा लिएर नियुक्ति पाएका कर्मचारीलाई योग्य मानिन्छ हाम्रो निजामती सेवामा । युएन सिस्टम तथा अन्य अन्तराष्ट्रिय निकायहरुमा कर्मचारी छनौट गर्दा गर्नुपर्ने कामका आधारमा कर्मचारीहरुको बायोडाटा लिएर काम सम्बन्धी अनुभव भएका कर्मचारीहरुलाई सर्टलिस्ट गरेर तिनीहरुलाई काम कै आधारमा परिक्षा लिई उसले कार्य क्षेत्रमा देखाएको नतिजा हेरेर बल्ल उपयुक्त ब्यक्तिलाई छनौट गरी नियुक्ति गरिन्छ । अब तपाई काममा आधारित नभई कोर्षमा आधारित भएर कर्मचारी छनौट गर्नुहुन्छ भने त्यो कर्मचारीतन्त्रबाट कसरी छिटो छरितो सेवा प्रवाह अपेक्षा गर्नु हुन्छ ? आन्तरिक ब्यवस्थापनका कारण ढीला सुस्ती हुनु एउटा कुरा हो तर प्रणाली नै त्यस्तै छ भने जति सुधार गरे पनि नतिजामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन नसकिनु स्वभाविकै पनि हो ।

राजनीतिक संघीयताले छलाङ मारिरहँदा प्रशासनिक संघीयता अघि बढेन नि, संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी बाधक बन्यो भन्ने पनि सुनिन्छ, उच्च प्रशासकहरुले काम गर्न नसकेको हो ? कतै कर्मचारीकै कारण संघीयता फेल हुने अवस्था त आउने हैन ?
संघीयतालाई हामीले कसरी बुझेका छौं भन्ने कुरा महत्वपर्ण हो जस्तो लाग्छ मलाई । हामीले प्रयोग गरेको संघीयता राजनीतिक संघीयता हो । हाम्रो परिवर्तनको आधार राजनीति हो न कि प्रशासन । हामीले प्रशासनलाई राजनीतिको सबसेटका रुपमा सधै प्रयोग गरिरहेका छौं । यसको अर्थ हो राजनीति अघि अघि प्रशासन पछि पछि । तर यसको अर्थ स्थापित सरकारहरु भ्याकुममा चल्छन् भन्ने होइन । राजनीतिले निर्णय गरे अनुसार कर्मचारीहरु खटिरहेका पनि छन् । कुनै स्थानीय सरकार कर्मचारी बिहीन अवस्थामा पक्कै पनि छैन होला ।

हामी एकात्मक राज्यबाट संघात्मक राज्यमा रुपान्तरणको संक्रमणमा छौ । राजनीतिक संक्रमणको समाप्तिसंगै प्रशासनिक संक्रमणले पनि आफ्नो बीट मार्दै जान्छ नै । संविधानमा अधिकारको स्तर र सूचि अक्षुण राख्ने अनि प्रशासनले काम गरेन भन्न मिल्दैन । कानुनभन्दा तल माथि गर्न नसक्ने प्रशासनले राजनीतिलाई पछि पार्छ/पार्नु पर्छ भनेर कल्पना गर्न पनि सकिदैन । फङ्गसन फलोज् फङ्गसनरी भने जस्तै प्रशासनिक खाका बन्दै जान्छन् र ती खाकामा कर्मचारीहरु भरिँदै जाने संघीयताको मोडल हामीले अभ्यास गरेका छौं ।

संक्रमणकालीन ब्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारमा कर्मचारीहरु नखटिइएको होइन । खटेका छन् । राजनीतिले नीतिगत निर्णय छिटो छिटो गरिदिए यस्तो अन्यौलता पनि छिटो छिटो समाप्त भएर जान्छ । समायोजन नियमावली प्रशासनले रोकेको होइन, स्थानीय र प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना प्रशासनले रोकेको होइन । त्यस्को निर्णय राजनीतिबाट हुने हो । प्रशासकहरुले काम नगरेको, प्रशासन बाधक बनेको भन्ने कुरा हुँदै होइन । अरुलाई दोष दिने नेपाली संस्कारले काम गरेको जस्तो लाग्छ मलाई । सबै जिम्मेवार भएर दुत्र गतिमा काम गर्दै जाँदा समस्या समाधान भएर जान्छ नै ।

प्रशासक र ट्रेड युनियन बीच जहिल्यै टसल परिरहन्छ, कारण के हो ?
निजामती सेवामा प्रशासक र ट्रेड युनियन बीचको टसल राम्रो कुरा होइन । निजामती सेवा स्थायी सरकार हो । निजामती सेवाको सफलता कै कारण सरकारको सफलता अनुभूति गर्न सकिने हो । त्यसै पनि निजामती सेवामा ट्रेड युनियन अभ्यास नयाँ र नौलो विषय पनि हो । बिरलै देशका निजामती सेवामा ट्रेड युनियन अभ्यास प्रयोग भइरहेको छ । त्यसैले यसको प्रयोगमा सम्बद्ध सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार र उत्तरदायी भएर प्रस्तुत हुन जरुरी छ ।

नेपालको निजामती सेवामा ट्रेड युनियन अभ्यासमा देखिएको मुख्य समस्या यस्को ब्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै हो । सार्बभौम संसदले बहुल ट्रेड युनियन अभ्यासलाई अधिकारका रुपमा स्थापित गराएको छ । तर ट्रेड युनियन अभ्यासलाई ब्यवस्थापन गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको माग बिगत ८–९ वर्ष देखि माग गर्दा गर्दा भरखरै मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भएको छ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन पछि ट्रेड युनियनका गतिबिधिहरु मर्यादित र ब्यवस्थित बन्दै गइरहेका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन पछि ट्रेड युनियनबाट त्यस्ता अमर्यादित गतिबिधि भएको कसैले सुन्न परेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । शुरुवाती दिनमा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन अभ्यास गर्दा निजि क्षेत्रका ट्रेड युनियन जस्तो गरेर बुझिएको र सोही अनुसार सम्बद्ध पक्षबाट ब्यबहार भएकाले त्यस्तो देखिन गएको हो । ट्रेड युनियनहरु माग मात्रै प्रस्तुत गर्ने दबाब समुह हुन भन्ने सोच र प्रशासक वा ब्यवस्थापकहरु दबाउने प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन भन्ने सोच भएर त्यस्तो स्थिति देखिएको मात्रै हो ।

वास्तवमा ट्रेड युनियनहरु समस्या सिर्जना गर्ने दबाब समुह नभएर सहभागितातमक तरिकाले समस्या समाधानका सहकर्मी हुन् । त्यसै गरी प्रशासकहरु सहभागितात्मक तरिकाले उपलब्ध स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गरी नतिजा निकाल्ने ब्यवस्थापक हुन भन्ने सोच राख्ने हो भने प्रशासक र ट्रेड युनियन बीच कहिल्यै टसल पर्दैन । संगठनको लक्ष्य उद्येश्य हाँसिल गर्न दुबैको सहकार्य जरुरी छ । यी दुई बीचको सम्बन्ध सुधार गर्न धेरै गर्न सकिने गुन्जायस पनि छन् । ब्यवस्थापक र ट्रेड युनियन कर्मीहरुको आचारसंहिता यस प्रसंगमा काशेढुङ्गा साबित हुन सक्दछ ।

अन्त्यमा थप केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) को सातौं अबिधेशन र निजामती सेवाको समायोजनको पीक समयमा मलाई स्पेस दिएर मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनु भएकोमा सर्वप्रथम त म प्रशासन डट कमलाई हृदय देखि नै धन्यबाद दिन चाहन्छु । संघीय नेपालमा हामीले संंस्थागत गर्नु पर्ने बिभिन्न विषय मध्ये प्रशासनको संघीय पुनर्संरचना परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीलाई सफल बनाउने उद्धेश्य अनुसार नै गराउन हामी सबै लागिपर्नु आवश्यक छ । यो महत्वपूर्ण कार्यमा हामी सबैको होस्टेमा हैंसे जरुरी छ । एउटा ट्रेड युनियन कर्मीका नाताले म आफै र मेरो संस्था नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) ले यो महाअभियानमा सधैं साथ र सहयोग रहने छ ।

माघ २ गते, २०७४ - १६ः०० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg