परिवर्तन, प्रबृत्ति र प्रशासन

पृष्ठभूमि

नेपाल एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ । संघीय पद्धतीका तीन खम्बा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारहरु क्रियाशील भइसके । संघ र प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार गठनको चरणमा मुलुक प्रवेश गरिसकेको छ । संविधान जारी हुँदाका बखतका भ्रमहरुको प्रायः निराकरण हुँदै छ । संविधानप्रति अत्यन्त गम्भीर बिमती राख्ने पक्षहरु पनि निर्वाचनलाई उपयोग गरी आफ्ना मागहरु सदन र सरकारमा उठाउने उद्द्योगमा लागेका छन् । यी सबै कुराहरुले संबिधानले आफ्नो गति लिन थालेको र संघीय प्रणालीले आफ्नो स्वरूप निर्धारण गर्न खोजेको देखाउछन । यो भरोसा लाग्दो अवस्था हो ।

यो शासकीय पद्धतीमा आएको अत्यन्तै ठूलो र युगान्तकारी परिवर्तन हो । विवाद, भ्रम, आशंका र संदेहका वावजुद राज्यले एउटा बाटो पहिल्याउन थालेको छ । संघीय प्रणालीका पक्षधर पूर्व अवस्थामा यस प्रणालीप्रति रुची नभए तापनि मुलुकले यस प्रणालीलाई आत्मसात गरिसकेपछि यो फलोस फुलोस र सफल होस् भन्ने चाहना राख्ने सबैले यो उपक्रमलाई आशाको नजरले हेरिरहेका छन् ।

संघीय प्रणाली र प्रशासन

एकात्मक स्वरुपको शासन प्रणालीमा अभ्यस्त प्रशासनिक संयन्त्रलाई अव संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु छ । एकै प्रकारको कानून प्रणाली, एउटा मात्र सरकार र एउटा मात्र कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी केन्द्रीय निकाय अन्तर्गत रहेका निजामती कर्मचारी समायोजन पश्चात कोही संघीय सरकार, कोही प्रदेश सरकार र कोही स्थानीय सरकार मातहत रहने र उनीहरुको हकमा लागू हुने कानून पनि आ आफ्नै हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा तमाम कर्मचारी वर्गमा भ्रम, आशंका, त्राश, निराशा र केही मात्रामा आक्रोश समेत हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिदैन ।

नेपालको संविधान प्रारम्भ भएको दुई वर्ष चार महिना पूरा भयो । संविधानमा नेपाली नागरिकहरुले प्राप्त गरेका धेरै मौलिक हकहरूको व्यवस्था छ । ती मौलिक हक संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र लागू हुनै पर्दछ । ती सबै प्रावधानहरु लगायत समस्त विकास कार्य तीनै तहका सरकारले कर्मचारीको माध्यमबाट कार्यन्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ । तर हालसम्मको अवस्था र लक्षण हेर्दा तीनै तहमा कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न हुन र तत्पश्चात थप आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति भै तीनै तहका प्रशासकीय प्रणाली पूर्ण रुपमा सुचारु हुन अझै निकै समय लाग्ने देखिएको छ ।

मुलुक यस्तो युगान्तकारी प्रस्थानबिन्दुमा रहेको बखत यो अवस्था रहनु सुखद हैन । राजनीतिक संघीयताले आफ्नो स्वरूप निर्धारण गर्दैको समयमा देशको राजनीतिक पद्धति र सरकारको समन्वय र नियन्त्रणमा रहेको कर्मचारीतन्त्रलाई समयको माग र आवश्यकता अनुरूप व्यवस्थित गर्न नसक्नुलाई संबिधान प्रारम्भ भएपछिका सरकारहरु र मूलधारका राजनीतिक नेतृत्वको विफलताको रुपमा लिन सकिन्छ ।

अपेक्षित उपलव्धि हासिल हुन नसक्नुका कारणहरु

संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्रमा समायोजन ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सरकारका कर्मचारीको सेवा सम्बन्धी ऐन पारित हुन सकेको भए मात्र वान्छित लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुन्थ्यो । वास्तवमा निर्वाचन अगावै यी कानून बनी कर्मचारी समायोजन भइसक्नु पथ्र्यो । अनि बल्ल स्थानीय तहमा निर्वाचित पधाधिकारीहरुलाई प्रशासकीय पदाधिकारीले स्वागत गरी पद बहाली गराउन पाउथे, विकास निर्माणको काम अघि बढ्थ्यो र सेवा प्रवाह चुस्त हुन्थ्यो । तर कतिपय स्थानीय तहका सरकार प्रमुखलाई बहाली गराउने कर्मचारीसम्म नभएको र फाट्ट फुट्ट आउने कर्मचारीलाई माला लगाई स्वागत गर्न उल्टै राजनीतिक नेतृत्व बाध्य भयो, कमसेकम यस मामिलामा मुख्य राजनीतिक नेतृत्व बीच एउटा साझा सहमति हुनुपर्दथ्यो संविधान प्रारम्भ हुनासाथ । जति ठूलो फड्को मारेको भएतापनि र जस्तोसुकै परिवर्तनका सम्बाहक हौ भने पनि आफ्ना नीति र कार्यक्रम लागू गर्न राजनीतिक नेतृत्व अथवा सरकारलाई कर्मचारीकै सहयोग आवश्यक पर्दछ । संघीय प्रणाली एकात्मक प्रणाली जस्तो सरल र सहज हुदैन । यसलाई उचित तरिकाले परिचालन गर्न अझै दक्ष, योग्य, अठोट र मनोवलयुक्त कर्मचारी संयन्त्र आवश्यक पर्छ भन्नेतर्फ ध्यान जानै सकेन । राजनीतिले बाटो समात्यो भने प्रशासन त्यसै तह लाग्छ भनेजस्तो गरियो ।

संबिधान प्रारम्भ भए पश्चात कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी केन्द्रीय निकायको रुपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाएका प्रायः मन्त्रीहरुमा आफूले कमसल विभाग पाएको, आफू सरहका वा आफूभन्दा कनिष्ठ अन्य मन्त्रीको अगाडि आफ्नो महत्व नरहेको लघुताभास रह्यो । एकातिर यस्तो बेखुसीको अवस्था रह्यो भने अर्कोतिर कर्मचारी सरुवाको लागि आफ्नै पार्टी, साथीहरु, नातागोता र खास गरी कर्मचारी युनियनहरुबाट आउने दवावलाई व्यवस्थापन गर्दागर्दै समय गुज्रिने अवस्था आयो । चाहेर पनि विभागीय मन्त्रीले कानून निर्माण जस्ता गहन विषयमा पर्याप्त समय र ध्यान दिन सकेनन् । अव केही गर्लान् कि भन्ने आशा जागेकै समयमा मन्त्री बिदा हुने समय आयो ।

याँ मन्त्रि आएपछि माहोल बुझ्न र सिक्नमै तीन महिना लाग्ने, यति समयमा मन्त्रीलाई घेरामा राख्ने एउटा समूह तयार भइसक्ने । यो स्थितिमा मन्त्रीले एकातिर आफ्नो पार्टी समर्थित कर्मचारी संगठन, पार्टी समर्थक कर्मचारी र आफ्नो पार्टीको गुणगान नगर्ने तर सक्षम कर्मचारी बीच समेत तालमेल मिलाउनु पर्ने । दिनानुदिन आइरहने सरुवा सम्बन्धी झन्झटले गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अवस्था असामान्य हुन पुग्यो । कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी केन्द्रीय निकायको मन्त्रीको पन्चानब्बे प्रतिशत समय नीतिगत र कानूनी विषयमा बित्नु पर्नेमा त्यो समय सरुवाको दवाव र झमेलामा बित्यो, बाँकी पाँच प्रतिशत समय मात्र नीतिगत कुराले पाउने अवस्था रह्यो ।

सचिवको पनि आफ्नै कहानी ! सक्षम प्रशासक मानिएका सचिव नै पनि सामान्य प्रशासनमा आउनु पर्दा अपवाद बाहेक कोही खुसी हुने कुरा थिएन । दवावमा काम गर्नुपर्ने वातावरणले गर्दा जसरी हुन्छ फुत्केर जानेमा ध्यान रह्यो । सचिव पदको लागि सबैभन्दा अनाकर्षक कार्यालयमध्ये पर्दछ यो मन्त्रालय । त्यसमाथि सरुवाको दवाव, घेराउ, मानमर्दन र धम्की । सरुवाकै कारण मन्त्री र सचिवबीचको मनमुटाव र गुनासो सामान्यमा सामान्य नै हो ।

यस्तो अवस्थामा मन्त्री र सचिवको बीचमा नीतिगत र कानूनी मामिलामा सल्लाह र छलफल हुने सहज अवस्था बिरलै आए । नीतिगत विषयमै छलफल र सल्लाह गर्न भेटघाट भए तापनि मन्त्रीले सबैभन्दा पहिले सरुवाकै प्रसङ्ग निकाल्ने तर, त्यो कुरा सचिवलाई चित्त नबुझ्ने । अनि वातावरण नै बिग्रने ।

पछिल्लो समयमा आफ्नै नेतृत्वमा मन्त्रालयको टीमले कार्य गर्दै रहेको अवस्थामा सोही कार्य गर्नको लागि स्वयम् मन्त्रीकै अध्यक्षतामा अर्को समिति गठन गरियो । जस्तोसुकै नियत वा मनसायले गठन गरिएको भए तापनि यो समितिप्रति मन्त्रालयको प्रशासकीय नेतृत्वको पूर्ण समर्थन र सहयोग हुने अवस्था थिएन । यसले गर्दा शीघ्रतापूर्वक काम अगाडि बढ्नुको सट्टा झन् कामप्रति स्वामित्वको समस्या र जिम्मेवारी एवं उतारदायित्व विहीनताको स्थिति सिर्जना हुन गएको कुरालाई पनि यहाँ बिर्सन सकिदैन ।

संविधान प्रारम्भ भएपछि जो जो मन्त्रि सामान्यमा आए सबैमा केही गरेर जाउँ भन्ने नै भावना थियो । तर छोटो बसाइ र नीतिगत र कानूनी विषयभन्दा पनि दैनिक र मन्त्री संलग्न हुनै नपर्ने कामको झन्झटले गर्दा चाहेको उपलव्धि हासिल हुन सकेन । सचिवहरु सबै सक्षम र योग्य हुँदाहुँदै पनि छोटो बसाइ, दैनिक कार्यमा व्यस्तता र कहिलेकाहीँ नीतिगत कुरामा नभई कर्मचारी सम्बन्धी व्यक्तिगत विषयले गर्दा केही असहज स्थिति पैदा हुन गयो र राष्ट्रको लागि आवश्यक कार्यमा कहीँ न कहीँ कमी कमजोरी हुन गयो । मन्त्री र सचिव बीचमा दुर्भाग्यवश कहिलेकाहीँ कर्मचारी प्रशासनको मामिलामा नभई कर्मचारी मामिलामा मनोमालिन्य हुन पुग्यो । यदि संविधान प्रारम्भ भएपछिका दुइ वर्ष एकैजना सचिव कार्यरत हुन पाउने परिस्थिति बनेको भए अहिलेसम्म कर्मचारी सम्बन्धी सबै कानून निर्माण भई समायोजनको काम पनि सम्पन्न भैसकेको अवस्था हुन्थ्यो ।

यसरी कसैको दोष नभएको र केही गरौँ भन्ने भावना हुँदाहुँदै पनि सामाजिक परिवेश, काम गर्ने शैली, व्यावहारिक समस्या र समयाभावले गर्दा अपेक्षित कार्य सम्पन्न हुन नसकी कर्मचारी समायोजन र सेवा सम्बन्धी कानून निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण कार्य पछाडि पर्न गयो । जसको नकारात्मक प्रभाव अव छिट्टै देखिन थाल्नेछ ।

कर्मचारी समायोजन

ढीलै भए पनि कर्मचारी समायोजन ऐन आएको छ । हुन त समायोजनको समयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका छुट्टा छुट्टै सेवा सम्बन्धी कानून पारित भएको भए समायोजन सहज हुन्थ्यो र अहिले देखिएका कतिपय भ्रम र आशंका आफै निराकरण हुने थिए । तर त्यस्तो हुन सकेन र अव हुने सम्भावना पनि छैन । तथापि समायोजन ऐनले निजामती कर्मचारीहरुको मूलभूतसेवा शर्तहरुको बचाउ गरेको छ । यसले गर्दा आम कर्मचारीमा केही राहत महसुस भएको छ । तर पूर्ण रुपमा भ्रम र शंका निवारण हुन सकेको पाइदैन । समायोजन नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको पाइन्छ तापनि केही कुरामा सम्बन्धित सबै सरोकारवाला र विज्ञ एवं कानूनविद् समेत बसेर छलफल गरी सम्भावित विवाद या द्विविधाका विषयहरु पहिचान गरी ती विषयमा सरकार र प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वको सहमती र स्वामित्व यकिन गरेर नियमावली पारित गर्नु मनासिव हुने छ । यस्तो विषयमा सबैलाई समान रुपमा खुसी पार्न सम्भव छैन तर खुसी नहुनेले पनि चित्त बुझाउने वातावरण तयार गर्न सक्नु पर्दछ ।

समायोजन नियमावलीको सन्दर्भमा देहायका विषयमा सम्भावित विवाद र भ्रम उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा यी सबै कुरा यकिन गरी ऐनको मनसाय पहिचान गरेर मात्र नियमावलीमा ती विषयमा सम्बोधन हुन मनासिव देखिन्छः

१) कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को दफा ४ को उपदफा (३) र (४) ।

२) ऐ . ऐनको दफा ५ (समायोजनका आधार) ।

३) ऐ. ऐनको दफा ६ को उपदफा (२), (५) र (६) ।

४) ऐ. ऐनको दफा १४ ।

५) स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दागा ८५ को उपदफा (३) ।

अवको बाटो

मुलुकी प्रशासनले यात्रा गर्ने बाटो पहिचान भइसकेको छ । अव यो बाटो भएरै जाने हो, अर्को बाटो छैन । यो बाटोमा अनेक अवसर छन्, जनताको दैलोमै सरकार पुग्ने वास्तविक बाटो यही हो । संघीय पद्धति सफल या असफल हुनुमा यसै बाटोको यात्राको हात रहने छ । यो मार्गको यात्रा मुलुक र जनताको हित, राष्ट्रोत्थान र मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धिको लागि पनि सफल हुनु आवश्यक छ । यो बाटो सीधा, सपाट र सरल छैन, यो बक्र छ तर पार गर्नु नै छ । यसको लागि अत्यन्त प्रवल राजनीतिक इच्छाशक्ति, सहमति, अपनत्व र स्वामित्व आवश्यक छ । यदि यस्तो हुन सक्यो भने देश फेरि अस्थिरताको कुचक्रमा फस्नु पर्ने छैन । यसका लागि सफल कर्मचारी समायोजनको साथै शीघ्रातिशीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन र प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन समेत पारित हुनु पर्दछ ।

अहिले देशमा उपलव्ध कर्मचारीहरु सक्षम र योग्य छन् । तर संघीय प्रणालीसंग यिनीहरुको जान पहिचान छैन । अवको चाहना भनेको बिकास हो, असल सेवा प्रवाह हो, सामाजिक सुरक्षा हो र सामाजिक न्याय र समानता हो । अवका दिनमा कामको गति छिटो छिटो पनि चाहिएको छ र निपुणता पनि । आज जनताका चाहना चुलिएका छन्, यी चाहना र संघीय प्रणालीको अपेक्षा पूरा गर्न सक्नेगरी कर्मचारीको क्षमता विकास आवश्यक छ । सुधारको समयमा हुन सक्ने सम्भावित प्रतिरोधप्रति पनि सरकार सजग हुन आवश्यक छ । कर्मचारी प्रशासन एकै पटक हुने ठूलो र शीघ्र परिवर्तनप्रति सशंकित छ । यसतर्फ पनि सरकार र राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुनु आवश्यक छ र कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, वृत्ति बिकास र जायज सरोकारप्रतिसकारात्मक हुनु अनिवार्य छ ।

अव पुरानो सोच र परम्परागत तरिकाको सुधारले पुग्दैन । अव कोरा उपदेश र शब्दजालयुक्त सुझावलाई सरकारले वास्ता गर्नु हुँदैन । एकात्मक शासन पद्धति अनुरुप तयार पारिएका पुराना तमाम प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदन पनि सान्दर्भिक छैनन् अव । तिनलाई राष्ट्रको सम्पति र सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा जतनले राखे हुन्छ । ती प्रतिबेदनहरुलाई संघीय प्रणालीले चिन्दैन ।

अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न प्रशासन सुधार सम्बन्धी केही विषयमा ध्यान जानु आवश्यक छ, जसमा नीतिगत र कानूनी, संरचनात्मक, प्रकृयात्मक, प्रबृत्ति र व्यावहारात्मक सुधार, तालिम र कर्मचारीको सुविधामा बृद्धि जस्ता कुराहरु पर्दछन ।

अन्तमा,

मुलुक राजनीतिक रुपमा पूर्णतः संघीय राज्यमा रुपान्तरण भइसक्यो , तर प्रशासनिक रुपमा हेर्दा लामो संक्रमण पार गर्न बाँकी नै देखिन्छ । राज्यले अझै पनि प्रशासकीय संघीयताको स्वरूप निर्धारण गर्न सकेको छैन । उच्च निजामती अधिकारीहरुमा यस विषयमा ठूलो अन्योल छ । कसैले पनि वस्तुगत आधारमा यसै गर्ने भनी मुख खोल्न सकेको पाइदैन, बरु भ्रम र प्रशस्त द्विविधा पाइन्छ । ट्रेड युनियनहरुमा आशंकायुक्त भ्रम र द्विविधा देखिन्छ, ठ्याक्कै यसै गर्ने भनेर कसैले पनि भनेको पाइदैन । विज्ञहरुले पनि ठोस सुझाव दिनेभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको इशारा या मनसाय कुरे जस्तो देखिन्छ ।

अहिलेसरकारका मन्त्रालयहरुको संख्या घटाउने गृहकार्य भइरहेको छ । यी सम्भावित मन्त्रालयको नाम हेर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय देखिँदैन । कर्मचारी सम्बन्धी सबै कुरा सेटलमेन्ट नहुँदासम्म यो मन्त्रालयलाई स्वतन्त्र रुपमा रहिरहन दिनु मनासिव हुने छ । धेरै महत्वपूर्ण काम बाँकी रहेको यस अवस्थामा यस कार्यलाई कुनै कार्यालयको महाशाखामा सीमित राखियो वा अन्य मन्त्रालयमा मिसाइयो भने झन् लथालिङ्ग हुने निश्चित छ । कर्मचारी समायोजन, कानूनहरु निर्माण, नीति निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गरेर प्रशाकीय संघीयता कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भए पछि भने यो मन्त्रालयलाई बिदा गरे हुन्छ ।

यो पनि,

समायोजनको सास्ती

स्थानीय सरकार: शक्तिको एकीकरण

संघीय प्रणालीमा निजामती सेवा

कर्मचारी समायोजन गर्न ढिला हुनु भनेको संक्रमणकाललाई लम्ब्याउनु हो

जुनसुकै लजिक पनि आफ्नो ठाउँमा पुरै ठिक र पुरै गलत हुँदैन

सबै कर्मचारीलाई सर्वमान्य हुने गरी समायोजन गरिनुपर्छ ।

 

पौष २२ गते, २०७४ - ०७ः०५ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg