कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
नेपाल प्रहरीमा थुप्रै समस्याहरु छन् । प्रहरी जवानदेखि आइजीपीसम्म सबै आ–आफ्नै समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । खासगरी नेतृत्वतहमा हुने राजनीतिकरणले सिंगो प्रहरी संगठनप्रति नै आम जनताको विश्वास गुम्दै गइरहेको छ । माथिल्लो ‘ओहोदामा पुग्न’ र पुगेपछि ‘पदमा टिकिरहन’ उच्च अधिकारीहरुले गर्ने गरेको चलखेल अस्वस्थ मात्रै छैन, ‘व्यक्तिगत आचरण’ तथा ‘सांगठनिक मर्यादा’ बिपरीत पनि छ ।
राज्यको तल्लो तहसम्म फैलिएको प्रहरी संगठनले किन गुमाउदै छ जनताको विश्वास ? प्रहरी प्रहरी जस्तो र आइजीपी आइजीपी जस्तो किन बन्न सकिरहेको छैन ? खास समस्या के हो अनि समाधानका उपाय के हुन् लगायत समसामयिक विषयमा केन्द्रित रही जिल्लादेखि हेड क्वाटर (प्रहरी संगठनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको मानव संशाधन)मा लामो समय काम गरेका पूर्वप्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र नाथ रेग्मीसंग प्रशासन डटकमका एसराज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।
प्रहरी र नागरिक एक अर्काका परिपूरक जस्तै हुन् तर कहिलेकहिँ जाने दुस्मनका जस्तो व्यवहार गरेको देखिन्छ नी किन ?
जब कुनै विषयमा भिड र प्रहरीको दृष्टिकोण मिल्दैन तब त्याहाँ द्वन्द्व हुन्छ । त्यो द्वन्द्व कहिलेकहीँ ज्यान मार्ने मर्नेसम्मको स्थितिमा पुगेको हुन्छ । त्यो समग्र नागरिकसंग होइन कुनै एउटा समुहसँग हुन्छ । कुनै घटनामा पक्ष विपक्ष हँुदा प्रहरीले गरेको काम त्यो समूहको सोचाइभन्दा अलग भयो भने त्यो समूहले बिरोध गर्छ । यसरी बिरोध गर्ने समूह ‘गाइडेड’ हुन्छ । तपाइले जतिसुकै कन्भिन्स गरेपनि काम गर्दैन । किनकी त्यो समूहको उद्येश्य भनेको नै बखेडा गर्नु हो । धेरैजसो घटनामा प्रहरीले विवेक पुर्यायरै समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गर्छ तर प्रहरीको कुरामा चित्त नबुझेका समूहले प्रहरीलाई आरोप लगाउँछ र प्रहरीले आपूm जोगिन उनिहरुमाथि प्रत्यारोप गर्छ र यसैबाट द्वन्द्व शुरु हुन्छ । तर समग्रमा प्रहरी र नागरिक एक अर्काका परिपुरक नै हुन् र हुनुपर्छ पनि ।
कतै प्रहरीले गर्ने व्यवहार पनि राम्रो नभएर द्वन्द्व बढिरहेको पो हो कि ?
समाजको जुन स्तर छ प्रहरी पनि त्यही स्तरको हुन्छ । एक आपसमा व्यवहार नमिलेको सत्य हो । तर, समाजलाई व्यवहार सिकाउने प्रहरीले होइन । त्यो समग्र सामाजिक विकास संगसंगै आउने कुरा हो । प्रहरीलाई व्यवहार सिकाउने चाहिँ प्रहरी हो । त्यसकारण प्रहरीलाई मात्रै दोष थुपारेर समाज पनि चोखो हुन सक्दैन । समाजलाई प्रहरीले सिकाएर सम्भव हुँदैन । समाज आफ्नै ढंगले सिक्छ । हो, निश्चित कुराहरू प्रहरीले पनि भन्न सक्छ । तर, प्रहरी सम्पुर्ण होइन । प्रहरी त समाजको एउटा सानो अंश मात्रै हो ।
राज्यको प्रतिनिधित्व गरेको त्यही सानो अंश समाज सुधार्नका लागि उदाहरणीय पनि त बन्न सक्छ नि, के यो कुरा प्रहरीले महसुस गर्न जरुरी छैन ?
एकदमै जरुरी छ । प्रहरीलाई सिकाउने केही प्रयासहरू नभएका होइनन् । प्रहरी मेरो साथी, पि टु अउर टु, लगाएत कार्यक्रमहरु पनि ल्याइएका थिए । तर यी सबै (क्रिम पाउडर लगाएर हेर्दा टिलिक्क टल्किने)कस्मेटिक टाइपका भए । हेर्दा राम्रो देखिने तर यसले व्यवहारमा पार्ने प्रभाव सुन्य !
हामीले गरेको अपेक्षाकृत नतिजा आउन सकेन । जहाँसम्म सिकाइयो की सिकाइएन भन्ने कुरा छ त्यसमा प्रयास त भए तर आवश्यकता अनुशारको सिकाइ भएन । यो सिकाउन आवश्यक छ । तालिमका क्रममा जनतासंग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्नेबारे सिकाइएको हुन्छ तर तालिममा सिकाइएको कुरा व्यवहारमा उति लागु भएको देखिँदैन ।
आधारभूत तालिमका क्रममा तीनवटा कुराहरु सिकाइएको हुन्छ । पहिलो कुरा नागरिकसंग कस्तो व्यवहार गर्ने, कसरी बोल्ने लगायत कुराहरु सिकाइएको हुन्छ । ति कुराहरु फरर सबै प्रहरीले भन्न सक्छन् । दोस्रो कुरा त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने स्किल सिकाइएको हुन्छ । र यो स्किलको सन्दर्भमा प्रहरीले गर्ने व्यवहार पनि फरक छ । एकथरी माथिल्लोस्तरका भनिएका मान्छेलाई प्रहरीले पाउने भन्दा बढी सुविधा दिएको छ भने जो सामाजिक हिसावले तत्लोतहमा छ उसप्रति नागरिकको वा समानस्तरको व्यवहार नगरीकन दयाको व्यवहार गर्ने गरिएको छ ।
र तेस्रो महत्वपूर्ण कुरा एटिच्यूट । गर्ने तरिका पनि थाहा छ गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि छ तर चाह छैन भने पर्फरमेन्स देखिँदैन । यि तीनवटै कुराको कम्प्लिट प्याकेज सिकाउने कुराको पनि अभाव छ ।
तालिममा सिकाइएको कुरा किन व्यवहारमा लागु गर्न सकिएको छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु संगठनको दायित्व होइन र, किन चाँसो नदिएको ?
सुधारका लागि प्रयासहरू भएका छन् । केही हदसम्म काम भएका छन् । तर, विकृतिलाई मिट गर्ने गरिकन सुधारको थालनी नभएकोले जनताले महसुस गर्न सकेका छैनन् र, बिकृतिको दर पनि त्यत्तिकै बढीरहेको छ । ‘हाइलेवल अधिकारी’को प्राथमिकतामा नपरेका कारण ‘अपेक्षाकृत सुधार’ हुन सकेन ।
यहाँले ‘हाइलेवल अधिकारी’को प्राथमिकतामा नपरेको कुरा गर्नुभयो । आफ्नै संगठन सुधार गर्ने कुरा किन प्राथमिकतामा नपरेको होला ?
म तपाइलाई एउटा उदाहरण दिन्छु । निवर्तमान गृहमन्त्रीले ट्राफिक जरिवाना रकममा नगर्नु, जनतालाई सम्झाउनु भन्नुभयो । ट्राफिक नियम मिच्ने काठमाडौंको कति प्रतिशत मान्छले अज्ञानताले नियम मिच्छ र ? ड्राइभिङ लाइसेन्स भएको मान्छेलाई बायाँबाट ओभर टेक गर्नु हुँदैन, जेब्रा क्रसमा पैदलयात्रुलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ ? रातो बत्ति बल्यो भने रोक्नुपर्छ । आफ्नो लेन डिसिपल्पिन क्रस गर्नु हुँदैन भन्ने जानकारी हुँदैन र ? अब तिनिहरुलाइ जरिवाना नगर्नु भनेपछि ट्राफिक मेनेजमेन्ट भद्रगोल अवस्था भयो ।
मन्त्रीको प्राथमिकतामा नियम होइन कि ‘पपुलर डिसिजन’ पर्यो । नेता भएकोले पपुलर हुन यस्तो निर्णय गर्नुभयो । उहाँको प्रथमिकता प्रहरीमा सुधार गर्नु होइन आफ्नो छवि बनाउने हो । उहाँ त राजनीतिज्ञ हुनुभयो तर प्रहरी प्रमुखले त प्रहरी हितमा काम गर्नुपर्ने हो नि ! प्रमुख हुनका लागि मेहेनत गर्नु र पदमा टिकि राख्नका लागि आफ्नो अवधिसम्म जोगिनु पर्ने भएकोले कुन कुन निर्णय गर्यो भने जोगिन सकिन्छ भनेर त्यतातर्फ लागे ।
हाम्रोमा जुन सजिला निर्णय गर्ने चलन छ यस्ता निर्णयले अन्ततस् सिष्टममा हान्छन् । कसैलाई चित्त बुझेन फलानोलाई फलानो ठाउँमा पठाइदेउ । हटाइदेउ भन्दा हस् हजुर भनेर हटाउनु पर्ने हाम्रो सिस्टम बन्यो । त्यो मिल्दैन हजुर भन्यो भने त्यो सिष्टमको बिरुद्ध हुन्छ । अब त्यो प्रमुखले फेस गर्नुपर्छ । त्यसपछि द्वन्द्व शुरु हुन्छ । त्यो द्वन्द्वमा कसले जित्छ भन्ने कुरा तपाईं बुझ्नुहुन्छ । आज भन्यो टेरेन । भोलि भन्यो टेरेन । दश ओटासम्म सिफारिस टेरेन भने गृहमन्त्रीले भनेको नटेर्ने आइजीपी आइजीपी रहन्छ कि रहँदैन ? कुन बेला फालिने हो भन्ने अवस्था आएपछि अब उ मान्न बाध्य हुने स्थिति आउँछ । उसको प्रायोरिटी भनेको एकातिर मास्टरलाई प्लिज गर्नु हो अर्को्तिर डे टु डे वर्क पनि गर्नु हो । त्यसपछिको बाँकी रहेको समय सुधार गर्ने हो । त्यो समय भनेको लगभग उसँग हुँदैन । प्रहरी प्रमुखको बिहान उठेदेखि साझसम्मको अधिकांस समय त बैठक र भेटघाटमा जान्छ । उसलाई भेट्न आउने र विभिन्न ठाउँमा उ भेट्न जाने । अनि यो अवस्थामा संगठनको सुधारका लागि सोच्ने समय कतिबेला हुन्छ ?
प्रहरीको काम अपराधिक घटना नियन्त्रण गर्ने हो तर कतिपय अवस्थामा प्रहरीनै अपराधिक कृयाकलापमा संलग्न भएको देखिन्छ, कारण के हो ?
यसको कारण खोज्न समाजमा नै जानु पर्छ । जसरी समाजमा थोरै मान्छे अपराधि हुन्छन् । प्रहरीमा पनि ति घुसेका हुन सक्छन् । जब संगठनले गल्ति गर्नेलाई कारवाही र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्दैन तव त्यस्ता व्यक्तिले प्रसय पाउँछन् । संरक्षण पाउन सक्छन् । यो सबैको चाँसो र चिन्ताको विषय हो ।
राम्रो काम गर्ने ९० प्रतिशत प्रहरी त मिडियामा आउँदै आउँदैनन् । तिनले गरेका राम्रा कामहरू अथवा नियमित कामहरू ओपर लुक्ड हुन्छ तर आममान्छे प्रहरीमा घुसेका एकआध अपराधिक प्रवृतिका ब्यक्तिले गरेका कार्यहरु हाइलाइट हुँदाखेरी प्रहरी नै त्यस्तो देखिएको मात्रै हो ।
कतिपय उच्च अधिकारी पनि साँठ गाँठमा संलग्न भएको पुष्ट्याइ भएको छ र कतिपय अवस्थामा थाहा पाएर पनि संगठन कानमा तेल हालेर बसेको तथा केही गर्न नसकेको अवस्था पनि छ नि ? कारण के हो ?
यसको पछाडीको कारण के हो भने जति उच्च पदमा पुग्दै गयो त्यति आफ्नो ‘पदमा टिक्न’ र त्यो भन्दा ‘माथिल्लो पद पाउन’का लागि उसले धेरै सम्झौता गर्न शुरु गर्छ । जबसम्म इन्सपेक्टर छ मलाई डिएसपीले प्रोटेक्ट गरिहाल्छ नि भन्ने हुन्छ । एक जना मन्त्री वा प्रधानमन्त्री इन्सपेक्टरका बिरुद्ध पाखुरा सुर्केर लाग्दैन । तर, आइजीपीका बिरुद्ध लाग्छ ।
जति उच्च पदमा पुग्दै जान्छ उसलाई संगठनको मात्र नभएर बाहिरको प्रोटेक्सनको पनि आवश्यकता पर्न जान्छ । अनि कानमा तेल हाल्नुपर्ने, आँखा चिम्लिनु पर्ने, कसैले सामान्य गल्ति गरिरहेको छ कुनै शक्ति केन्द्रले त्यसलाई कारवाही गर की गर भन्यो भने त्यो सामान्य गल्तिलाई ठुलो कारबाही गर्ने वा गल्ति गर्दा पनि कारबाही नै नगर्ने हुन्छ । घटना अनुसारको न्यायोचित काम नगर्ने वातावरण माथिल्लो तहमा किन हुन्छ भने उ सुरक्षीत छैन । को कतिबेला फालिने हो थाहा छैन ।
भनेपछि प्रहरीमा माथिल्लो ओहोदामा पुग्ने सिष्टम नै गलत हो त ?
हो । हाम्रो प्रमोसन सिस्टम एक त सिनियारिटी बेस छ । दोस्रो तल्लो दर्जामा कस्तो काम गरेको छ त्यस आधारमा हुन्छ । अहिलेको जुन प्रमोसन सिस्टम छ । एउटा इन्सपेक्टर १३ वर्षसम्म फिल्डमा काम गर्छ । त्यसपछि नौं देखि एघार वर्ष डिएसपी हुन्छ । पाँच वर्ष लगभग एसपी हुन्छ । एसपी हुँदाखेरी जागिरको अवधि लगभग २३ देखि २५ वर्ष पुगेको हुन्छ । पाँच वर्ष्भित्र चारओटा पोष्ट एसएसपी, डीआजी, एआइजी, आइजीपी हुन्छ । अब प्रहरी प्रमुखहरु डिआइजीबाट सिधै आइजीपी हुन सुरु भयो । उहाँहरुले क्षेत्रीय कमाण्ड सम्हालेर डिआइजीसम्मको अनुभव गर्नुभयो । अब लाइनमा रहेकाहरु भरखरै डिआईजी बन्नुभयो । उहाँहरू संग क्षेत्रिय प्रहरी प्रमुखको अनुभव समेत छैन ।
एआइजी भएर डिप्लोम्याटिक पोजिसनमा बसेर डिप्लोम्याटिक रिलेसन कायम गर्ने, त्यहाँ आउने सचिव लगाएत अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिको इन्ट्रेस्टलाई संगठनको हितमा ढाल्ने भन्ने कुरा त सह सचिव भन्दा तलको दर्जा रहेको डिआइजीले कसरी डिल गर्छ ? कहाँबाट उसले सचिवसँग डिल गर्न सक्छ त ? उसलाई ग्रुम नै हुन दिएको छैन । उसलाई अनुभव गर्न नै दिएको छैन ।
आइजीपि आइजीपि हुनै पाएको छैन । एसपीसम्म २५ वर्ष त उ फिल्डमा नै छ । प्लानिङ, पोलिसि, संगठनलाई अगाडी बढाउने कुराको सुरुवात त डिआइजी भन्दा माथी एआइजीमा तीन चार वर्ष काम गर्यो भने पो आइजीपिको लागि योग्य हुन्छ । सिधै एसपीलाई आइजीपी बनाउन लग्यो भने त उत जिल्लाकै काम गर्छ । जे अनुभव छ त्यही त गर्ने हो । प्रमोसनमा सिनियारिटी सिस्टमको ब्यूटी नै एक्सप्रियन्स हो । ‘मोर एक्सप्रियन्स्ड आर मोर क्वालिफाइट’ । तर हाम्रोमा एक्सपेरियन्स बिहिन सिनियोरिटी चलेको छ । संगठनलाई सही नेतृत्व दिन नसक्नुको कारणहरुमध्य यो पनि एक हो ।
राजनीतिक कारणले हामीले दुई ओटा सिस्टम लियौं । एउटा तीस वर्षे सेवा अवधि राख्यौं । अर्को सिनियारिटी राख्यौं एउटाले अनुभव खोज्ने अर्कोले अनुभवि हुनै नदिने। यो दुई ओटा सिस्टम सँगै जान सक्दैन ।
प्रहरी सेवामा यहाँको लामो अनुभवले के भन्छ –जवान देखि आइजीसम्म कस्तो हुनुपर्छ ?
हरेक तहमा उसको अवधि मिनिमम लेवल पुरा भएको हुनुपर्छ । मत भन्छु सबै प्रहरी जवान भन्ने शब्द हटायर प्रहरी अधिकृत वेसिक दर्जा बनाउनुपर्छ । प्लस टु गरेको भए पुग्छ । माथिल्लो तहमा हुने सबै प्रतिस्पर्धाहरु आन्तरिकबाट लिनुपर्छ । ब्रिटिस वा वा अस्ट्रेलियन सिष्टम कपि गर्न सकिन्छ । ताकि आइजीपीलाई सिपाहीको दुःख दर्द पनि अनुभुत होस् ।
उसले माथि पुग्नका लागि प्रहरी बिज्ञानमा अध्ययनलाई संगसंगै लगेको हुनुपर्छ । यो तहमा पुग्नलाई यति अध्ययन भएको हुनुपर्ने भन्ने मापदण्ड बनायो भने जो माथि जान चाहन्छ उसले योग्यता मिट गर्दै जान्छ । हरेक तह दर्जा भोग्दै गएको मान्छेले राम्रो निर्णय गर्न सक्छ ।
हाम्रो एकजना सिनियरले ‘गमला पुलिस’ भनेर भन्नुहुन्थ्यो । आहा राम्रो घाम लाग्यो गमला बाहिर राखि’दे भन्यो । ए हावाहुरी आउन लाग्यो गमला भित्र राखि’दे भन्यो । द्वन्द्व भयोे हेडक्वाटर आएर बस्यो । शान्ति छ भने जिल्लामा गएर बस्यो तिनै मान्छे एकदम राम्रा मानिए । बिदेशका तालिम गर्ने, फोरेन एक्सपोजर पाउने, मिडियाले सपोर्ट गर्ने, बोलि भाषा पनि सभ्रान्तको प्रयोग गर्ने, यस्ता मान्छेलाई जब माथि लगियो निर्णय गर्ने बेलामा क्षमता भएन ।
अन्तमा आखिर जवान भएपनि आइजीपी भएपनि सबै नागरिकको सुरक्षाका लागि नै हुन् । प्रहरी र नागरिक बीचको सम्वन्ध कसरी सुमधुर बनाउन सकिन्छ ?
प्रहरीले कार्य प्रणाली सुधार नै गर्ने हो । कतिपय अधिकारीहरु पपुलर हुनलाई गर्नैपर्ने काम पनि नगरेर बसिरहेका छन् । जहाँनिर एक्सन लिनु पथ्र्यो बिबादमा परिन्छ भनेर एक्सन नलिने । यति सहनसिल धैर्य भनेर आफन्तहरू मार्फत प्रसंसा गराउने । त्यो व्यक्तिगत तुष्टिको लागि मात्रै हो । जनताले अपेक्षा गरेको त इफेक्टिभ पुलिसिङ नै हो । इफेक्टिभ पुलिसिङ जबसम्म हुँदैन तबसम्म जनताको अपेक्षा पुरा हुँदैन । अब इफेक्टिभ पुलिसिङका नाममा मानव अधिकारको उलंघन, प्रहरीले आफ्नो अधिकार स्वेछाचारी प्रयोग गर्नु भएन । त्यो चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ ।
