“सुशासन”सुन्दा जति आनन्द लाग्छ, यसको व्यवहारिक परिपालना त्यतिकै कठिन र नमिठो छ । अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी सुनिने शब्दमध्ये एक हो “सुशासन” र अर्को “भ्रष्टाचार”। समाज तथा राष्ट्रको उन्नतिका लागि एक  ‘आदर्श’ शब्द सुशासन र राष्ट्रलाई खोक्रो बनाउने ‘कुरुप’भ्रष्टाचार बीचको लडाइ जारी छ ।

जहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हुन्छ, त्यहाँ मात्रै सुशासनको प्रत्याभुति गर्न सकिन्छ । अर्थात भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनिक ब्यवस्था नै सुशासन हो । त्यसैले जबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिँदैन तवसम्म नागरिकले सुशासनको प्रत्याभुति गर्न सक्दैनन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मुख्य जिम्मेवारी बोकेको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग आयोग यतिबेला के गर्दैछ ? हिजो के गर्यो र भोलीका योजना के छन् त ? हिजो केन्द्रको हाली मुहाली रहने स्रोतसाधन अब स्थानीयतहमा जाँदा के त्यसको सही सदुपयोग होला ? संघीयतामा आयोगको भूमिका कस्तो रहन्छ ? लगायतका बिषयमा प्रशासन डटकमका एस राज उपाध्यायले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव यादवप्रसाद कोइरालासंग गरेको कुराकानी  ।

सरकारी काम कारबाहीमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कृयाकलापहरूको बारेमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले के काम गरिरहेको छ ?
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक निकाय हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रबर्धन गर्ने कार्यको लागि क्रियाशिल रहेको यस आयोगले दुई तरिकाले काम गर्छ ।

पहिलो, कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको छ भन्ने उजुरी आयोगमा पर्न आएमा त्यस उपर अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी अभियोजनसम्म गर्ने काम गर्छ । यो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक र कानूनी अधिकार हो । यसलाई दण्डात्मक कार्य भनिन्छ । छानविन, अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन यसभित्र पर्दछ ।

दोस्रो, अख्तियार दुरुपयोग हुन नदिने कार्यका लागि प्रवर्द्धनात्मक तथा निरोधात्मक कार्य हो । त्यसका लागि आयोगले विभिन्न व्यक्तिहरूको सहयोगमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दछ । जस्तैः भ्रष्टाचार हुनुभन्दा अगाडि नै भ्रष्टाचार हुन नदिने, भ्रष्टाचार भइरहेको वा हुनसक्ने अवस्था छ भने त्यस्ता क्षेत्रको पहिचान गरी निगरानी बढाउने, सचेतना अभिबृद्धि गर्ने, सादा पोसाकमा सुराकी परिचालन गर्ने, भ्रष्टाचारजन्य कुनै पनि गतिविधि भइरहेका छन् या हुन लागेका छन् भन्ने पूर्व जानकारी गराउनका लागि स्थानीय जनतालाई अनुरोध गर्ने लगायतका गतिविधिहरु आयोगले गर्ने गर्दछ ।

अहिले आयोगले प्रवर्द्धनात्मक तथा निरोधात्मक कार्यसम्बन्धी कार्ययोजना पनि बनाइ लागू गरिसकेका छ । कुन कुन ठाउँमा भ्रष्टाचार हुन्छ ? त्यसलाई रोक्नका लागि के गर्ने ? निगरानी कसरी बढाउने, अनुगमन कसरी गर्ने लगायतका कार्यलाई वार्षिक कार्ययोजनामा राख्नका लागि सबै कार्यालयहरुमा पठाइएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक र दण्डात्मक गरी तीनवटा मुख्य रणनीतिको कार्यान्वयनबाट आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम गरिरहेको छ ।

आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग कत्तिको सफल भइरहेको छ ?
संवैधानिक निकायका रुपमा स्थापित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सोबमोजिमको कानुनी दायित्व निर्वाह गर्दै आएको छ । संवैधानिक अंगकारुपमा गठन भएको हुनाले संविधानले जे–जे हक अधिकार दिएको छ, ती दायित्व पूरा गर्नु आयोगको प्रमुख कर्तव्य हो । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अख्तियारको दुरूपयोग गरेको छ भन्ने आयोगलाई लागेमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी अभियोजन गर्नेसम्मको कार्य यसको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछ । यिनै कानूनी माध्यमबाट आयोगले आफ्ना कार्यहरु ब्यवस्थित गरेको छ ।

अनुसन्धान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा आयोगलाई कानुनले अधिकार दिएको भएपनि काम गर्दै जाने सिलसिलामा नयाँ नयाँ समस्या र चुनौतीहरु आयोगले सामना गर्नु परेको छ । अहिलेको युग प्रविधिको युग हो, हरेक दिन नविनतम् प्रविधि र ज्ञान भित्रिरहेको हुन्छ । अपराध गर्ने व्यक्तिले पनि नविन प्रविधि अर्थात नयाँ तरिका अपनाई अपराध गरिरहेको हुन्छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा पनि त्यो लागुहुन्छ । यसका लागि आयोग सजग र सतर्क रही कार्य गरिरहेको छ ।

आयोगसंगको परम्परागत ज्ञान र प्रविधिको प्रयोगबाट कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचार गर्ने संस्था र ब्यक्तिसम्म पुग्न सकिरहेका हुँदैन । त्यसका लागि हरेक नविनतम ज्ञान र प्रविधिबारे थाहा पाउनै पर्छ । जस्तैः हिजो कुनै व्यक्तिले सम्पति आर्जन गरेर आफ्नो नाममा राख्दथ्यो । उसले आफ्नो हैसियतले कमाएको सम्पत्ति र गलत कार्यबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिमा फरक आयो भने तत्काल कारवाही गर्न सजिलो हुन्थ्यो तर अहिले आफू र आफन्त बाहेक अन्य व्यक्तिका नाउँमा राख्ने प्रचलन बढेको हुनाले यसरी राखेको सम्पत्ति खोजविन गर्नु अहिलेको ठूलो चुनौती भएको छ । विदेशमा सम्पत्ति राखेको देखिएमा जुन देशमा राखिएको छ, त्यस देशसँग दुईपक्षीय पारस्परिक कानूनी सम्झौता नभएका कारणले सम्पति फिर्ता ल्याउन कठिनाई भैरहेको छ । यस्तो अवस्थामा दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन थप चुनौती थपिएको छ । यी लगायतका समस्याका बावजूद आयोग आफ्नो कार्यप्रति इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढिरहेको छ ।

भनेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा ज्ञान र प्रविधिको पनि उत्तिकै आवश्यकता खड्कियो हैन त ?
हो । नयाँ प्रविधिहरू हामी कहाँ आइपुग्नुपर्ने हुन्छ । अपराधीले हिजोको जस्तो सामान्य तरिकाले अपराध गर्दैन । सामान्यरुपले भ्रष्टाचार गर्दैन । नविन तरिकाले लुकाउने प्रवृतिको विकास गरेको हुन्छ । लुकाएर राखेका सम्पत्तिहरु खोज्नका लागि संसारमा कस्ता कस्ता प्रविधिहरु अपनाइ रहेका छन् त ? त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हामीसंग छैन र यो एउटा अहिलेको चुनौती हो ।

दोस्रो चुनौती भनेको कसैले विदेशमा सम्पति लुकाएको छ र आफु पनि विदेशमा लुकेर बसेको छ भने त्यसलाई स्वदेशमा ल्याउनको लागि हामीसित दुई देश बीचको प्रारस्परिक कानूनी सहायता तथा सुपुर्दगी सम्बन्धी सम्झौता आवश्यक पर्छ । द्विपक्षीय सम्झौताको अभावका कारणले गर्दा बिदेशमा लुकाएको सम्पति नेपाल भित्र्याउन सकिएको छैन ।

तेस्रो चुनौती भनेको कानूनी प्रक्रिया हो । सबै कानूनी प्रक्रिया पुगेको छ, तर परिणाम आउने बेला शुन्य हुन्छ । नतिजा पनि सकारात्मक ल्याउनका लागि समन्वय मिलाउन नसकिरहेको अवस्था हो । सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय र आयोगबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ ।

अख्तियारको भावी कार्यदिशा के हो ?
अख्तियारले तीन/चारवटा बिषयलाई कार्यक्रमका रुपमा अगाडि बढाएको छ । यसमध्ये प्रवर्द्धनात्मक र निरोधात्मक कार्यसम्बन्धी अवधारणापत्र स्वीकृत भई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा यो लागू भैसकेको छ । यस अन्तर्गत प्रवर्द्धनात्मक गतिविधिलाई अभियानकारुपमा सञ्चालन गर्ने सोच आयोगले राखेको छ । यसका साथै भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रको पहिचान गरी निगरानी बढाउने र भ्रष्टाचार हुन नदिने, हरेक निकायमा सदाचार अधिकृत तोक्ने, सदाचार क्लव गठन गर्ने, सदाचार कायम गर्न समूह गठन गर्नेजस्ता बिषयहरुलाई समेत आयोगको भावी योजनाकारुपमा समेटिएको छ ।

अहिले नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार संस्कृतिको रूपमा विकास भइरहेको छ । जसले भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्छ, ऊ राम्रो कहलिने र भ्रष्टाचार नगर्ने व्यक्ति प्रति समाजले प्रोत्साहित गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गरी सदाचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य समाजमा विकसित हुनु जरुरी छ । यसका लागि भ्रष्टाचारीलाई बहिस्कार गर्ने संस्कृतिको विकास हुन जरुरी छ ।

बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा नै हुने भएकोले स्थानीय जनताहरु जागरूक र सजग हुन जरुरी छ। यसका लागि स्थानीय स्वयमंसेवक, नागरिक समाज, शिक्षक, विद्यार्थी एवं जनप्रतिनिधि सजग रहन उत्तिकै जरुरी हुन्छ । त्यसैले आयोगले वर्षभरि नै विभिन्न माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्ने, भ्रष्टाचार हुने अवस्था देखिएमा खबर गर्ने, त्यस्ता क्षेत्रमा निगरानी बढाउने सहकार्य गर्ने रणनीति लिएको छ ।

त्यसका साथै सञ्चार माध्यमहरूले पनि भ्रष्टाचार हुने र भइरहेको क्षेत्र र भ्रष्टाचार हुने अवस्थालाई निगरानी गर्न सक्ने भएकाले मिडियासँग पनि सहकार्य गर्ने रणनीति आयोगले तय गरेको छ ।

आयोगले तय गरेका कार्यक्रम र अनुसन्धानहरु प्रविधिमैत्री हुनुपर्दछ । नविन प्रविधिको उपयोग बढाइ साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने, सूचना र प्रविधिका माध्यमबाट प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गर्ने कार्य आयोगका नवीन अवधारण हुन् । कुनै ठाउँमा गुणस्तरीय काम भएरनभएको बारेमा अनुसन्धान गर्ने र गुणस्तरउपर छानविन गर्न आयोगले निर्माण गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ भने सूचना प्रविधिलाई हुने अपराधको छानविन गर्न फरेन्सिक ल्याब स्थापना गरिसकेको छ । साथै आयोगमा दर्ता हुने उजुरीउपर कसैको दबाब र प्रभाव नपरोस् भनी स्वचालित कार्यप्रणालीको कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

आजका दिनसम्म आइपुग्दा भ्रष्टारको छानविनमा कस्ता कस्ता प्रकृतिका प्रवृतिहरु देखा परेका छन् ?
भ्रष्टाचार बहुआयामिक र अन्तर्सम्बन्धित विषय हो । एउटा क्षेत्रमा एक जनाले एक तरिकाले भ्रष्टाचार गर्छ, त्यही क्षेत्रमा अर्कोले अर्को तरिकाले भ्रष्टाचार गरिरहेको देखिन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा आयोगले प्रष्ट धारणा बनाइ अगाडि बढाइरहेको छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारिले सरकारी साधनस्रोतको दुरूपयोग गरेको, गर्नुपर्ने काम नगरेको र नगर्नुपर्ने काम गरेको देखियो भने अख्तियारको दुरूपयोग भएको मानी कारबाहीको दायरामा आयोगले ल्याउने गरेको छ।उत्तरदायित्व पन्छाउने, जिम्मेवारी वहन नगर्ने, पारदर्शिता कायम नगर्नेजस्ता कार्यले जनताले अनावश्यक हैरानी बेहोर्नु परेको अवस्था छ । यस्ता कामलाई कानूनको दायरामा ल्याउन आयोग सधैं सजग र सतर्क छ । जस्तैः कानुनले तोकेको कार्यविधि अन्तर्गत रहेर गर्नुपर्ने काम नगरीकन जनतालाई दुःख दिएर, हैरानी गरेर, झुक्याएर तथा अतिरिक्त रकम लिएर मात्रै काम गर्ने प्रवृतिलाई निरूत्साहित गर्ने कार्यमा आयोग अग्रसर रहेको छ ।

भ्रष्टाचारलाई एउटै परिभाषाभित्र समेट्न सकिँदैन । भ्रष्टाचारका विभिन्न रुप, तरिका र आयाम रहेका हुन्छन् । उत्तरदायी नहुने, जिम्मेवारी पन्छाउने कार्य एक प्रकारको अख्तियारको दुरुपयोग हो भने काम नै नगर्ने, कानुन मिचेर कार्य गर्ने अर्को अनुचित कार्य हो। पैसा लिएर मात्र काम गर्ने कार्य भ्रष्टाचार हो भने सरकारी साधनश्रोतको दुरुपयोग र दोहन गर्नु गम्भिर प्रकृत्तिको भ्रष्टाचार हो । निर्माण व्यवसायीहरुसँग मिलेर गुणस्तरहीन काम गर्नु र कामै नगर्नु पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचारसम्बन्धी जघन्य कार्य हो । यी कामका लागि आयोग सधैं सतर्क र सजग छ ।

क्षेत्रगतरुपमा भन्ने हो भने कुन कुन क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढी भएको देखिन्छ ?
क्षेत्रगत रुपमा भन्ने हो भने शिक्षामा सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार देखिन्छ । त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्र र आर्थिक कारोबार बढी हुने निकाय जस्तैः अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर काम गर्ने निकायहरू भन्सार र करमा भ्रष्टाचारको श्रृंखला बढी देखिन्छ । यसैगरी संङ्घीय मामिला, गृह मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार पनि बढी देखिएको छ । जहाँ जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाहरूमा भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ ।

तर, त्यो भन्दा बढी भ्रष्टाचार नीतिगत क्षेत्रमा भएको छ । यस्तै गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने क्षेत्रमा पनि ठूलो भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । जस्तैः छ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने कार्य गरिएपनि गुणस्तर लम्बाई, चौडाइमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ,जनता यसप्रति सजग नभएको हुँदा निर्माण व्यवसायी र राष्ट्रसेवको मिलेमतो व्यापकरुपमा देखिएको छ । कतिपय निर्माण गरिएका सरकारी भवन, सडक, खानेपानी, ढल, बिधुत प्रसारण लाइन, टेलिफोन आदिमा समयभन्दा अगाडि नै क्षति हुने गरेका छन् । यसप्रति पनि आयोग गम्भिर छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य एक नम्बरमा देखिएको कुरा गर्नुभयो । जुन क्षेत्रलाई पवित्र भावनासँग जोडिएको हुन्छ त्यहीँ के कारणले भ्रष्टाचार भएको होला ?
स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता क्षेत्रहरुमा पवित्र भावना भन्ने रहेन । लगानीको दृष्टिकोणले हेरिन थालियो । राज्यले सबैभन्दा बढी लगानी शिक्षामा गरेको र स्वभावैले मान्छेको पहुँच पनि बढी छ । त्यस्तै स्वास्थ्यमा पनि मान्छेको प्रत्यक्ष सरोकार रहने भएको हुनाले त्यहाँ बढी भ्रष्टाचार देखिएको हो । यही कुरा भन्सारसँग जोड्ने हो भने त्यहाँ सीमित व्यक्तिको मात्र पहुँच हुनाले जनताको चासो कम हुने गर्दछ। भ्रष्टाचार त स्वास्थ्य, शिक्षाभन्दा बढी भन्सार, राजश्व, निर्माण कार्यमा पनि हुन सक्छ ।

तर त्यहाँ सीमित व्यक्तिको मात्र आँखा पर्ने भएकाले कम देखिएको हो । त्यसैले जुन ठाउँमा मान्छेहरु प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुन्छन्, बढी भ्रष्टाचारको प्रभाव त्यो क्षेत्रमा देखिन्छ । यसैले पनि शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा बढी उजुरी प्राप्त हुन आएका होलान् ।

यहाँले नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा पनि गर्नुभयो, ठूलै महामारीका रुपमा रहेको नीतिगत भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा आयोगले के गरिरहेको छ ?
कानुनबमोजिम गर्न नहुने काम कानून छल्ने नियतले मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराउन कानूनसम्मत हुँदैन । यस्तो कार्य नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्नेमा आयोगको स्पष्ट सन्देश छ । तर कानुनतः मन्त्रिपरिषदबाट भएका कामकारबाही आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने हुँदा दण्डहिनता मौलाएको आयोगले महशुश गरेको छ । तर कानून छल्ने नियतले कुनै पनि पदाधिकारीले यस्ता नीतिगत निर्णय गरेको छ भने आयोगले त्यस्ता उपर छानविन गरी कानूनको दायरामा ल्याउने कार्य गर्दछ ।

कतिपय अवस्थामा आयोगको जानकारीमा नभएका नीतिगत निर्णयले गर्दा कानुन उल्लंघन भइरहँदा समेत आयोग मौन छ भनी जनगुनासो पनि बाहिर आएका छन् । यथार्थमा क्षेत्राधिकार र सूचनाको अभावका कारणले कहिलेकाँही कानूनको दायरामा नपरेको हुनसक्दछ । तर आयोगको चाहना सबै जिम्मेवार होउन भन्ने नै हो ।

केही त्यस्ता क्षेत्रहरु छन् जो कानुनी उत्तरदायीत्व पन्छाएर नीतिगत निर्णय गराउनका लागि मन्त्रिपरिषदमा लग्ने गरिन्छ । त्यो पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचारजन्य अपराध हो । कतिपय नीतिगत कुराहरु आयोगले हेरिरहेको छ । नीतिगत निर्णय गर्दा पनि कसरी गरिएको छ, कानुन उलंघन गरिएको छ कि, नियतमा खोट छ कि भनी हेरिरहेको भएपनि क्षेत्राधिकारको अभावले कतिपय अवस्थामा आयोगले कारबाही गर्न नसकेको यथार्थ हो ।

भनेपछि अख्तियारको कानुनी दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने देखियो हैन त ?
यो अहिलको स्वभाविक र समसामयिक माग हो किनकि भ्रष्टाचार विरूद्धको अन्तराष्ट्रिय महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । नेपाल उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि चालिने सबै कदमहरु सबैले मान्न बाध्य हुन्छन् ।

भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र पहिचान गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरूलाई निगरानी बढाउने, निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको पनि अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने, सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने गरेका भ्रष्टाचारहरुलाई पनि पूर्ण रूपले रोक्नको लागि अनुसन्धान तहकिकात गर्ने, कसैले विदेशमा सम्पत्ति लुकाएर राखेको छ भने दुई राष्ट्रको बीचमा सम्झौता गरी स्वदेश फिर्ता ल्याउने लगाएतका कुराहरु उक्त महासन्धिमा उल्लेख गरिएको हुँदा आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउन कानूनमा थप ब्यवस्था गर्न जरुरी देखिएको छ। उक्त महासन्धिमा उल्लेख भएका बुँदाहरुलाई हामीले नीतिगत र संस्थागत व्यवस्थासहित लागु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आजका दिनसम्म हेर्ने हो भने धेरैभन्दा धेरै रकम विदेश पलायन भएको छ। पलायन भएको रकम हामीले ल्याउन सकेका छैनौं । भ्रष्टाचार गरी विदेश गएको व्यक्तिलाई सुपुर्दगी गरी ल्याई अनुसन्धान गर्न सकेका छैनौं । जसका कारण भ्रष्टाचार गरी पलायन हुने प्रवृत्तिको विकास भएको छ ।

अर्को कुरा नीजि क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन उक्त महासन्धिले जोड दिएको छ । त्यसका लागि पनि कानुन बनाउनु आवश्यक छ । यी सबै कुरालाई समेटन सकिएमा मात्र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ।

दुई देश बीचको सम्झौता लगायत कतिपय अवस्थामा नियम कानून नै बनाउनु पर्ने देखिएकोले राजनीतिक इच्छाशक्ति नै प्रमुख देखियो हैन ?
वास्तवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि इच्छाशक्ति नै महत्वपूर्ण पक्ष हो । कानूनको भयले मात्रै संसारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको छैन । यसका लागि राजनीतिकदेखि नागरिकसम्म भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता कायम हुन जरुरी छ ।

हाम्रो परिवेशमा हेर्ने हो भने राजनीतिक इच्छाशक्ति भन्दा पनि कानुनी जटिलताका कुराहरु पनि छन् । संवैधानिक अंगको रूपमा आयोग छँदै छ नि भनी सबै काम आयोगले नै गर्नुपर्छ भन्ने सोचाई राख्नु भएन । भ्रष्टाचार रोक्नु हामी सबैको दायित्व हो, हामी सबैले भ्रष्टाचारमुक्त विधिको शासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने सोचाई राख्नु पर्छ ।

पहिलो कुरा त मुलुकमा भ्रष्टाचार गर्नु हुदैन । यो सबैको साझा समस्या हो । भ्रष्टाचार भएमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी हुन गई विकासमा अवरोध हुन्छ भन्ने धारणाको विकास हुनुपर्छ ।

दोस्रो कुरा के पनि हो भने “कानुनले भय सिर्जना गरेर दण्ड त दिन्छ तर, भ्रष्टाचार रोकिदैन ।” चीनमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई मृत्यु दण्ड दिइन्छ तर पनि त्यहाँ वर्षेनी भ्रष्टाचार भइरहन्छ । त्यस्तै मलेसिया, हंगकंगमा पनि भ्रष्टाचार छ ।

सम्पन्नदेखि बिपन्न राष्ट्रहरुमा पनि भ्रष्टाचार छ। हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा त अझ बढी भ्रष्टाचार होला। यसका लागि तीन ओटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्यो । पहिलो ‘मैले भ्रष्टाचार गर्नुहुदैन’ भन्ने हामी भित्रको इच्छा शक्ति जागृत हुनुर्पयो । दोस्रो, कानुनको पूर्ण पालना हुनुर्पयो । तेस्रो, सुशासन कायम गर्नको लागि पद्धतिको विकास गर्नुर्पयो ।

जस्तैः मान्छेको अनुहार देखेर सेवा दिन थाल्यो भने प्रभाव बढनजान्छ । धनी एवं शक्तिसम्पन्न व्यक्तिप्रति नरम हुने र मध्यम तथा तल्लो वर्गका सेवाग्राहीप्रति कठोर हुने प्रवृत्ति विकास हुन्छ । यसैले व्यक्तिको अनुहार हेरेर सेवा दिन होइन, प्रमाण हेरेर सेवा दिने पद्धतिको विकास हुन जरुरी छ ।

कर्मचारीले किन अधिकारको दुरूपयोग गर्दो रहेछ, यस विषयमा अख्तियारको निश्कर्ष के छ ?
यसका विभिन्न कारणहरु हुनसक्छन् । उदाहरणका लागि मनुस्मृति, कौटिल्यको अर्थशास्त्रहरुमा पनि के भनिएको छ भने राज्यकोषको जिम्मा लिएर बसेका मानिसबाट भ्रष्टाचार हुने सम्भावना रहन्छ । अनुसन्धानले पनि के देखायो भने कोष संचालन गर्ने केही व्यक्ति, निकाय वा संस्थाले केही न केही त्यसको फाइदा लिने गरेका छन् ।

यसरी हेर्दा सरकारी र सार्वजनिक कोषको उपयोग गर्ने पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गर्ने गरेको देखिन आएको छ । भ्रष्टाचार कानून उल्लंघन गरेर गर्ने एउटा प्रवृत्ति छ भने सम्पत्ति सञ्चय गर्नका लागि पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिएको छ ।

त्यसैगरी, यथोचित सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुनु पनि अर्को कारण हुनसक्दछ । राज्यले सामाजिक सुरक्षाको ग्यारन्टी गर्यो भने भ्रष्टाचार हुँदैन । एउटा कर्मचारीको सन्ततिलाई कुनै ठूलो रोग लाग्यो भने घरबारी बेच्नुपर्ने अवस्था छ । राज्यले स्वास्थ्योपचारका लागि केही रकम दिन थालेको केही समय मात्रै भयो ।

कुनै कर्मचारीले बिहानदेखि बेलुकासम्म चौविसै घण्टा राज्यको सेवा गर्नुपर्ने, तर उसको सन्तति बिरामी भयो भने केही पाउँदैन भने त स्वभाविक रूपले अतिरिक्त आर्जनतिर उसले मन डुलाउँछ । त्यसैले समस्या के हो भन्दा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यबाट हुन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

तेस्रो, भूस्वामित्व व्यक्तिको नाममा रहने भएको हुनाले महत्वपूर्ण सम्पत्ति नै भूमिमाथिको अधिकार हो । जग्गा जमिन व्यक्तिका नाममा रहेको कारणले गर्दा सरकारले गर्ने विकास निर्माणमा हामी अवरोधक बन्दै गइरहेका छौं । किन विकासका अवरोधक हौं भने हाम्रो सम्पत्तिको स्रोत भनेको जग्गा हो, यदि जग्गा राज्यको नाममा हुन्थ्यो भने विकासका लागि राज्यले जुनसुकै जग्गा जहाँसुकैबाट लिनसक्ने थियो र विकास द्रुततररुपमा अघि बढ्न सक्दथ्यो ।

तर व्यक्तिको नाममा जग्गा रहेको कारणले गर्दा अझै पनि विकासमा अवरोध भैरहेको छ । जग्गा व्यक्तिका नाममा हुने वित्तिकै आफ्नो भन्ने हुन्छ, अनि राज्यसँग बार्गेनिङ शुरु हुन्छ । सबै जग्गा जति नेपाल सरकारको नाममा गरिदिने हो भने मान्छेमा लोभ र लालच हुँदैनथ्यो र सरकारले जहाँसुकै पनि विकास गर्न सक्ने थियो ।

चौथो, हाम्रो समाजको संरचना पितृसत्तात्मक छ । हामीले भावी सन्ततिका लागि पनि सम्पत्ति सञ्चय गर्नुपर्दछ भन्ने सोच राखेका हुन्छौं । आफ्ना सन्ततिहरु आफैं सक्षम होउन भन्नुभन्दा पनि उनीहरुका लागि सम्पत्ति सञ्चय गर्ने प्रवृति छ । यसको अन्त्य गर्ने हो भने पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ।

सबैभन्दा मुख्य कुरा, ब्यक्तिसंग रहेको सम्पति अर्थात धनको पारदर्शिता नहुनु नै भ्रष्टाचारको मुख्य जड हो । अरु केही गर्नुपर्दैन, पारदर्शिता कायम गरौं । मलाई एउटा कार्ड दिउँ । मैले कुन ठाउँबाट कति पैसा लिएँ । कहाँ कति पैसा तिरेँ । म संग कति जग्गा छ । कतिवटा घर छन् । कति सम्पत्ति छ भन्ने कुरा कार्डमा राखौं । जहाँ जाँदा पनि त्यो कार्ड नदेखाइ जान नपाउने व्यवस्था गरौं, भ्रष्टाचार त्यसै रोकिन्छ । हरेक नागरिकलाई एउटा कार्ड दिनुहोस् न भ्रष्टाचार त हुँनै पाउँदैन ।

अघि पनि यहाँले भन्नुभयो कि आयोगका दुइवटा कामहरु छन् जसमध्ये दण्डात्मक कारबाही गरेको त फाट्टफुट्ट सुनिने गरेको छ तर रोकथाम (प्रवर्द्धनात्मक)का लागि केही गरेको खासै सुनिदैन नि ?
आयोगले दण्डात्मक कार्यमात्रै गर्दैन । प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम पनि गर्छ । मैले शुरुमा पनि भनिँसके कि स्थानीय तहमा गएर हामीले सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । भ्रष्टाचार हुन नदिनुहोस्, सरकारको सम्पति दुरूपयोग गरेको कसैले छ भने निगरानी बढाइदिनुहोस् भन्ने लगायतका सन्देशहरु दिने काम स्थानीयस्तरमा हामीले गरेका छौं ।

शिक्षक बिद्यार्थीहरुसंग पनि अन्तक्रिया गरेका छौं । पत्रकारसँग बसेर पनि छलफल गरेका छौं । जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ त्यो ठाउँमा भ्रष्टाचार नहोस् भन्नको लागि त्यस ठाउँमा निगरानी बढाएका छौं । कर्मचारीलाई खटाएका छौं । सूचना संकलन गरेका छौं । इन्टरनेट इमेल, फ्याक्स, टेलिफोनबाट पनि खबर गर्नुहोस् भनेर प्रचार गरेका छौं ।

भ्रष्टाचार भएपछि मात्र दण्डात्मक कारबाही गर्ने आयोगको इच्छा/चाहना होइन । भ्रष्टाचार हुनै नदिनु पनि यसको महत्वपूर्ण इच्छा÷चाहना हो । समाजले त रामराज्य नै खोज्दछ, रावणराज्य त संसारमा कसैले खोज्दैन । भ्रष्टाचार होस् भनेर त कसैले चाँहदैन । आयोगले पनि कहिँकतै भ्रष्टाचार नै नहोस् भन्ने चाहना राख्दछ ।

यति हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचार दिनानुदिन मौलाइरहेकोले दण्डात्मक प्रक्रियाबाट नियन्त्रण मात्र गरेको हो । यसैलाई कहिलेकाँही आयोगप्रति नकारात्मक टिप्पणी आउने गरेका छन्, जसलाई स्वाभाविकरुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगको चाहना कसैलाई कारबाही नै गर्नै नपरोस् र भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता होस् भन्ने चाहना नै हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नै भएको हो । यसले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धनमा आफ्नो पहलकदमी अगाडि बढाइरहेको छ ।

यदि सार्वजनिकरसरकारी सम्पतिको दुरुपयोग गरी राज्यलाई नोक्सानी र व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउने काम गर्दछ भन्ने त्यसविरुद्ध आयोगले आफ्नो कदम अगाडि बढाउँछ नै । समाजमा भ्रष्टाचार नै हुन नदिनेतर्फ आयोग सचेत रहेको छ । यसका लागि आयोग जिम्मेवारीपूर्णरुपमा आफ्ना कामकारबाहीलाई ब्यवस्थित गरिरहेको छ । यसैले आयोगको महत्वपूर्ण कार्य नै प्रवद्र्धनात्मक हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा सरकारका कमजोरी के छन् अर्थात भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार कहाँनिर चुकेको अख्तियारको ठम्याइ छ ?
सरकार कुनै अमुक व्यक्ति वा संस्था होइन, यो समाजका हरेक व्यक्तिहरु मिलेर बनेको हुन्छ। सरकारभित्र राजनीतिज्ञ, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा समाजका काम गर्ने विभिन्न व्यक्ति पर्दछन् । अख्तियारको दुरुपयोग वा भ्रष्टाचार गर्ने काम यिनै मध्येबाट हुने गरेको छ ।

बढीभन्दा बढी राज्य संयन्त्रमा काम गर्ने व्यक्तिबाट हुने गरेको छ । कानूनका कमि कमजोरीहरुको फाइदा उठाई वा कानुनको उल्लंघनबाट भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिन्छ । यसरी सरकारी साधन स्रोतको दुरूपयोग उच्च तहबाट हुने कारणले उच्च तहमा भ्रष्टाचारको कुभावनाबाट मुक्त हुनसकेमा सबै प्रणालीहरु तन्दुरुस्त रहनसक्ने देखिन्छन् ।

सरकारले मूलतः नीति बनाइ समाजलाई सही बाटोमा डोर्याउनेतर्फ अग्रसर रहनुपर्दछ । सरकारले सही बाटोको माध्यमबाट समाजका हरेक क्रियाकलापहरुलाई निगरानी राख्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्नसकेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ । साथै सरकारी निकायका व्यक्तिहरुबाट कानुन सम्मत ढंगले काम गरेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भई सुशासन कायम हुनसक्दछ ।

सरकारमा बस्ने पदाधिकारहरुले कानुन बमोजिमका कामकारवाहीमा जोड दिने, मार्गदर्शकको रूपमा काम गरिदिने र सदाचारिता अपनाइदिने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण भई सुशासन प्रवद्र्धन हुन जाने स्पष्ट छ । अहिलेको टड्कारो आवश्यकता भनेको पनि सबैले यही कुराको मनन् गर्नु नै हो ।

सरकारले के गर्यो के गरेन होइन । सरकारले के–के गरिदिएको भए के हुन्थ्यो भन्ने पनि होइन । प्रवृतिको कुरा हो । सरकारले त भ्रष्टाचार नगर भन्नु पर्दैन नि । जस्तो म मालपोत प्रमुख छु भने सरकारले ए त मालपोत प्रमुख छस् भ्रष्टाचार नगर भन्नुपर्छ र ?

राष्ट्रप्रमुखले मातहतका पदाधिकारीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्नुहुँदैन भनेर सम्झाउने बिषय होइन, तर व्याप्तरहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नको लागि बेला बेलामा नियन्त्रणका उपाय र गुनासोको सम्बोधन गर्ने ब्यवस्था गर्न आवश्यक रहन्छ । पदाधिकारी आफैंले भ्रष्टाचार गर्नुहुँदैन भनेर कानुनले नै तोकिरहनु पर्दैन, तर ब्यवहारमा हामीले भ्रष्टाचार गर्नुहुँदैन भन्ने सदाचारको पद्धतिको अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

यहाँ सरकारले के गर्यो, के गरेन भनी आलोचना गर्ने गरिन्छ, तर हामी आफैले के गर्यौं के गरेनौं, यसको मूल्याँकन हामी आफैंले गरिरहेका छैनौं । हामी पनि आफैं दोषी छौं । कुनै काम गर्नुर्पयो भने घुस नदिई हुँदैन भन्ने मान्यता पालेर बसेका छौं । यो काम्रो संस्कृति नै भएको छ । यसैले कामकारबाही गर्दा अतिरिक्त रकमको आशा गरेर मात्रै हामी काम गरिरहेका हुन्छौं । जसको कारण भ्रष्टाचार संस्थागतरुपमा फैलिने मौका पाएको छ ।

कानुनले भ्रष्टाचार गर त कसैलाई भनेको छैन, यो पनि हामीलाई थाहा छ । तैपनि भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । त्यसैले हामी कहाँ चुक्यौं, सरकार कहाँ चुक्यो भन्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचार हामीले गर्नुहुँदैन भन्ने भित्री मनबाट विकास हुन जरुरी छ । भ्रष्टाचारले देश बर्बादीतिर गयो, अब म पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र अर्कालाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्ने भावना सबैमा विकसित भयो भने कसैलाई पनि भ्रष्टाचार नगर भनिरहनु पर्दैन, स्वतः पद्धतिमा काम हुनथाल्दछ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइ सकेको अवस्थामा अख्तियारले कसरी आफ्ना कामकारवाही अगाडि बढाउँछ ?
हिजोका दिनमा केन्द्रिकृत शासन प्रणाली थियो । साधन स्रोतको बाँडफाँड केन्द्रबाट हुन्थ्यो । बढी भ्रष्टाचार पनि केन्द्रमा हुन्थ्यो । अहिले साधन स्रोतको बाँडफाँड स्थानीय तहमा गएको छ । बढी भन्दा बढी भ्रष्टाचार र अनियमितता स्थानीय तहमा हुनसक्छ भन्ने अहिलेको धारणा हो ।

त्यो भएको हुनाले त्यसलाई निगरानी बढाउनको लागि आयोगले अहिले प्रदेशस्तरमा कार्यालय विस्तार गर्नुपर्ने आयोगको सोचाई छ । प्रत्येक प्रदेशमा आयोगको कार्यालय खोल्ने तथा उजुरी प्राप्त गर्नेबारे आयोगमा छलफल भईरहेको छ । यस विषयमा आयोगले निर्णय गर्छ र एउटा नीति तय गरिसकेपछि सोही अनुसार अगाडि बढ्छ ।

तर, अहिलेको प्रक्षेपण भनेको सम्पूर्ण साधन स्रोत स्थानीय तहमा जाने भएको हुँनाले त्यहाँ अनियमितता नहोस् र विकास निर्माण कार्य होस् भन्ने आयोगको चाहना छ । यसैले स्थानीयतहमा जनताले सुशासन पाउन् भन्नका लागि आयोगले निगरानी र चासो बढाएको छ ।

स्थानीय तहमा हुन सक्ने सम्भावित भ्रष्टाचार रोक्न तत्काल गरिनु पर्ने प्रयास के हो त ?
पहिलो कुरा त स्थानीय साधन स्रोतको अत्याधिक सदुपयोग गरी जनताको चाहना बमोजिमको काम गर्नको लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई आयोगले अनुरोध गर्दछ ।

दोस्रो, ‘कुनै पनि ठाउँमा कानुन मिचेर कुनै पनि काम नहोस’ भन्नेतर्फ सजग गराउँछ । हामी जतिले काम गरिरहेका छौं, देश र जनताका लागि गरिरहेका छौं भन्ने सोचाईबाट अगाडि बढ्नका लागि आयोगले सबैसित अनुरोध गरिरहेको छ । कानुन उलंघन गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको हुनाले कानुन अगाडि राखेर निर्णय गर्यो भने कोही पनि फस्दैन अथवा कोही पनि चुक्दैन । त्यसैले कानुन बमोजिम मात्र काम गर्न आयोगले प्रवर्द्धनात्मक कार्य अन्तर्गत सबैसँग अनुरोध गरिरहेको छ ।

तेस्रो, सरकारी साधन स्रोतको दुरूपयोग रोक्नका लागि स्थानियस्तरमा इन्टिग्रिटी क्लब गठन गरी निगरानी बढाउने आयोगको भावी रणनीति हो । यस कार्यका लागि सचेतना जगाउनुपर्ने भनेको स्थानीय नागरिक, शिक्षक एवं विद्यार्थीहरू नै हो । स्थानीय नागरिक, शिक्षक एवं विद्यार्थीसँग आयोगले सहकार्य गर्ने भनेका छ । स्थानीय आमा समूह, बिभिन्न क्लवहरुमार्फत अख्तियारको दुरुपयोग रोक्नको लागि हातेमालो गर्ने भनी आयोगले रणनीतिक योजना बनाएको छ ।

स्थानीय निकायमा प्राप्त साधनश्रोतलाई समानरुपमा वितरण गरिनुपर्छ । वितरण प्रणाली कानुन बमोजिम पारदर्शी र जवाफदेही हुन जरुरी छ । गैरकानुनी रूपमा कुनै काम कसैले गर्नुहुँदैन र पारदर्शीरुपमा समानरुपमा साधनश्रोतको बाँडफाँड गर्नुपर्दछ । उत्तरदायी र जिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट कानूनको परिपालना र साधनश्रोतको सदुपयोग अहिलेको अहम सवाल हो । यसप्रति सबै सजग हुनु जरुरी छ ।

व्यक्तिको फाइदाको लागि राज्यको कोष दुरूपयोग भयो भने आयोगले सबैलाई कानूनको दायरामा समेट्ने कार्य गर्दछ । यो कानूनले दिएको अधिकार पनि हो र जनताको माग पनि हो। त्यसको लागि आयोग सधै सजग छ । काम गर्दा इमान्दारीपूर्वक कानून बमोजिम गर्नुहोस भन्ने आयोगको मान्यता हो ।

थप भन्नै पर्ने केही छ कि?
देशमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार बढेको कारणले गर्दा सुशासन प्रवर्द्धनमा अवरोध आएको छ भन्ने धेरै गुनासो हामीले प्राप्त गरेका छौं । जनताको काम कारबाही बेलैमा नभएको कारणले गर्दा जनताले दुःख पाएको भन्ने पनि गुनासो छ । यसका लागि सबै उच्चपदस्थ पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवकहरु र सर्वसाधारण नागरिक सबैले हातेमालो गरी राज्यको साधन स्रोत सहीरुपमा सदुपयोग गर्यौं भने देश तिब्ररुपमा विकासको गतिमा अघी बढ्ने छ ।

हामीसँग रहेका साधनश्रोतहरुको सही सदुपयोग गर्नसकेमा पनि देशको आर्थिक उन्नति र विकास हुनजान्छ । विकासका प्रचुर सम्भावना बोकेका प्राकृतिक श्रोतहरुलाई सहीरुपमा सदुपयोग गर्नसकेमा विकासको गतिले तिब्रता पाउनेछ । कानुन बमोजिम पद्धतिमा आधारित रहेर देशमा हरेक कामकारबाही गर्यौं भने हामीले सुशासन प्रवर्द्धन गरी समुन्नत राष्ट्र बन्नमा समय लाग्ने छैन । सदाचारी बनी राष्ट्र र जनताप्रति इमान्दार हौं, राष्ट्र बनाऔं, भ्रष्टाचार उन्मूलन गरौं भन्ने आयोगको तिब्र इच्छा र चाहना हो ।