नेपालको आर्थिक सम्वृद्धि शब्दको विकासक्रम हेर्दा उन्नती-देशोउन्नती-विकास हुदै आर्थिक सम्वृद्धिमा आईपुगेको पाईन्छ । भौतिक विकासलाई मूर्त रुपमा नै नाप्न सकिन्छ । आर्थिक सम्वृद्धि चाँही आम जनताको जीवन पद्धतिमा सकारात्मक परिवर्तन आई हुन जाने सन्तुष्टिबाट मात्र महशुस गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो समाजको हरेक क्षेत्रमा देखिने गुनासोबाट स्पष्ट हुन्छ आर्थिक समृद्धिका लागि गर्न धेरै बाँकी छ । त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो संघीय तथा प्रदेश सभाको चुनावमा दलहरुका घोषणा पत्रमा सबै राजनैतिक दलले आर्थिक समृद्धिको हासिल गर्ने कुरा छुटाएका छैनन् । यो स्वभाविक पनि हो ।

नेपालमा आउँदो केही दशकहरुका लागि अब राजनैतिक आन्दोलन टरेर जाने संभावना बलियो छ । अब विकासका परम्परागत परिभाषाहरुको हामीलाई आवश्यक छैन् । यो त हामीलाई नाप्न र महशुस गर्न सक्ने किसिमको हुन आवश्यक छ ।

विकासलाई पर्याप्त मात्रामा परिभाषित गरिसकिएको छ । परम्परागत परिभाषाहरु त केवल परम्परागत ढंगकै लोकसेवा आयोगको परिक्षामा अरुको भन्दा फरक ढंगले प्रस्तुतगरी परिक्षामा सफलता प्राप्त गर्न चहाने परिक्षार्र्थीलाई मात्र कामलाग्ने भएको छ ।

जुद्धशमशेरको २० बर्षे योजना र मोहनशमशेरको १५ वर्षे योजनालाई छाडी वि.सं.२०१३ साल देखि वि.सं. २०७३ सालसम्म देशले १३ वटा विभिन्न विशेषताहरुले भरिपूर्ण पाँच वर्षे, तीन वर्षे र दुई वर्षे योजनाहरु बनाईसक्दा पनि विकास कता जेलिएर गाँठो परी बसेको हो कसैलाई पत्तो छैन । यो अमूर्तबाट मूर्त रुपमा कहिल्यै आएन । कसै कसैले नैतिक जिम्मेवारी लिई विभिन्न तथ्य तथ्यांक प्रस्तुत गर्दछन् विकास भएकै छ भनेर ।

यस्तो विकासलाई जिवीत शरिरको कपाल र नङ स्वत बढने प्रकृयासंग तुलना गर्न उपयुक्त भएर नै हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्धारा शान्ति, सुशासन, विकास र आर्थिक समृद्धिको आशा पुरा गर्न २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी गर्यौं । संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको पहिलो आवाधिक निर्वाचन सम्पन्न भई राज्य सञ्चालन प्रणाली संस्थागत बाटो तर्फ गईसकेको छ ।

संविधान तथा कानुन बमोजिम राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्र्दैछन् । संघ र प्रदेश सरह नै मुलुकको सर्वागीण विकास गर्ने जिम्मेबारी अब स्थानीय तहको पनि हो । स–साना आर्थिक सफलताले मानिसहरुलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्दछ ।

नागरिकको सन्तुष्टिको दायरा वृद्धि गर्न निजहरुको आर्थिक पक्षलाई सबल बनाउदै लैजान जरुरी छ । यसका लागी दिगो आय आर्जको आधार तयार हुनु आवश्यक छ । यस्तो आधार तयार पार्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । यस विषयमा चर्चा गर्नु अघि निम्नानुशारको केही तथ्यहरु हेरौं ।

पौने दुई अर्बको खसीबोका आयात, ८६ हजार किलो आलुचिप्स आयात, पौने चार अर्बको प्याज आयात, दुई वर्ष दुःख गरे आत्मनिर्भर हुन सकिने सस २६ भन्दा धेरै देशबाट ४७ करोड ७४ लाखको आयात, एक करोड किलो मह उत्पादनको सम्भावना हुदाँ हुदै तथ्यांकले देखाउँछ उल्टै विदेशबाट साढे दुई लाख किलो आयत, सवा आठ लाख केजी अदुवा र बेसार आयात, एक करोड अन्ठानब्बे लाखको पानी आयात, पाँच अर्ब भन्दा बढीको आलु आयात, पौने दुई अर्बको दाल आयात, नौ अर्बको धान आयात, करिब बत्तिस कारोडको पूजा गर्ने जौ पनि विदेशबाट आयात, पच्चीस विभिन्न देशबाट तीन अर्बको केराउ आयात, पौने पाँच अर्बको मकै आयात, ७० करोडको सिन्केधुप आयात, करेसाबारीमा फल्ने मेथी पनि विदेशबाटै १५ करोड बराबरको आयात, धनियाँ पनि फलाउन नसक्ने हामी एक वर्षको लागी ४२ करोडको आयात आदि । यी तथ्यहरु केअी आ.ब.२०७१/०७२ र केही २०७२/०७३ को सरकारी तथ्यांक हो ।

उल्लेखित वस्तुहरु नेपालमै उत्पादन, प्रशोधन र वितरण गर्न सकिने नै हुन । यी बस्तुहरुलाई ठूला ठूला प्रविधि, पूर्ण दक्ष र सीपले भरीपूण जनशक्ति आदिको अनिवार्यता छ्रैन । केवल खाँचो छ त स्थानीय बजार व्यवस्थापनको ।

अब नेपालका स्थानीय तहको माथि प्रस्तुत तथ्यांकसंग मिल्ने आयातित बस्तुहरुसंग सम्बन्धित कार्य जिम्मेवारी हेरौं । हरेक स्थानीय तहले स्थानीय वस्तुको उत्पादन, आपूर्ति तथा निकासी प्रक्षेपण र तीनको मूल्य निर्धारण ।

त्यसैगरी स्थानीय वस्तुको माग र आपूर्ति तथा अनुगमन साथै स्थानीय व्यापार र वाणिज्य सम्बन्धी पूर्वाधारको निमार्णको कार्य जिम्मेवारी । पशुपालन र तीनको गुणस्तर, स्वास्थ्य सम्बन्धी जिम्मेवारी । उच्च मुल्ययुक्त कृषिजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन विकास र बजारिकरणको कार्य । कृषि प्रसारको व्यवस्थापन सञ्चालन र नियन्त्रण । नेपालमा क्षेत्र विषेश अनुसार पाईने जैविक विविधताको संरक्षितरुपमा तीनको उपभोग । स्थानीय कृषि सडक र सिंचाई, सो सिंचाई प्रणालीको दिगो संचालन व्यवस्थापन आदि ।

यी जिम्मेवारी बमोजिम हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको विशेषता पहिचान गरी कृषि र पशुपालन सम्बन्धि व्यवसायमा आवश्यक पर्ने समग्र आवश्यकतालाई सहज हुने गतिविधिको नेतृत्व लिई कार्य गर्न सक्दा अन्य आर्थिक गतिविधिका सहायक मोडलहरु स्वतः तयार हुन जान्छ । यसले स्थानीयस्तर मै वित्तीय पूँजी निमार्णमा तिब्रता आउँदछ । जसले गर्दा जनताको बचतमा वृद्धि हुन जान्छ । बचत वृद्धिले स्वतः अन्य लगानीका क्षेत्रको खोजि गर्दछ । यसरी स्थानीय स्तरमा दिगो आर्थिक आर्थिक चक्रको निमार्ण हुन गई संस्थागत हुन जान्छ ।

आर्थिक चक्रको संस्थागत विकास नै समृद्धिको आधार हो । यी जिम्मेवारीहरु स्थानीय तहले पूरा गर्न स्रोतको अभाव नहोस भन्नका लागि साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा अर्थात सार्वजनिक निजी साझेदारीमा समेत स्थानीय तहले कार्य गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । जसले गर्दा स्थानीयतहरुको लागत न्यूनीकरण हुन जान्छ ।

संघ मातहत प्रदेश, प्रदेश मातहत स्थानीय तह नभई यो त संवैधानिक रुपमै स्वायत्त र स्वतन्त्र जनताको दैलोको स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारहरु आर्थिक समृद्धिका शसक्त आधर हुन भन्ने कुरामा कुनै शंका गर्ने ठाउँ छैन ।

स्थानीय तहबाट नै विद्यमान आर्थिक संरचनालाई संघ र प्रदेशसंगको सहकार्यमा परिवर्तन गर्नु स्थानीय तहको दायित्व हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय सरकारको नेतृत्वले यस्तो आधार तयार पार्ने तर्फ ध्यान दिनु नितान्त आवश्यक छ । यसो नगरि समृद्धिको उद्येश्य पुरा हुन सक्दैन ।

यसकालागी स्थानीय तहका निर्वाचित नेतृत्वले आफू जनताबाट निर्वाचित हुनु भनेको वैधानिकता हासिल गर्नु हो, सबै खाले योग्यता आर्जन गर्नु होइन भन्ने तर्फ सचेत रहदै, स्थानीय स्तरमै सहकारीता र सह-अस्थित्वलाई सममन्वयात्मक ढंगले प्रवद्र्धन गर्दै नागरिकको आर्थिक सफलताका साधक बनी मुलक समृद्धिको उद्येश्य हासिल गर्नु आजको आवश्यकता हो ।