मंसिर २९ गते, २०७४

इन्टिग्रिटी आइडलले सार्वजनिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ

‘इन्टिग्रिटी आइडल २०१७’ को उत्कृष्ट ५ मध्ये एक हुन्, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी उपसचिव सृजना तिवारी । श्रम मन्त्रालयबाट जागिरे जीवनको सुरुवात गरेकी तिवारीले कुवेतस्थित नेपाली दूतावासमा श्रम सहचारी भएर काम गर्दा दुःख पाएका कर्मचारीको उद्धार जस्ता तत्काल देखिने कामदेखि गाह्रोसाह्रो र अफ्ठेरो पर्दा दूतावाससम्म कामदारहरूको सहज पहुँचलगायत दीर्घकालीन सुधारका काम गरिन् । र, त्यसपछि सीमा प्रशासनदेखि मण्डनदेउपुर हुँदै सामान्य प्रशासनसम्म रहँदा उनले गरेको सुधारका प्रयासहरु साँच्चिकै प्रशासन सुधारोन्मुख नै देखिन्छन् । उनका तिनै सुधारात्मक प्रयासको मूल्यांकन भएर नै होला एकाउन्टिविलिटी ल्याबले हरेक वर्ष छनोट गर्दै आएको पाँच जना उत्कृष्ट कर्मचारीहरूमा उनी छनोट भएकी छिन् । आइडलको उत्कृष्ट ५ मा परेपछिको अनुभव, उनका विगतका कामलगायत विषयमा प्रशासन डट कमका लागि एसराज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

इन्टिग्रिटी आइडल २०१७ को उत्कृष्ट ५ मा पर्नुभएको छ, कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
हामी कर्मचारी भनेको जनताको काम गर्ने सेवक हो । उनीहरूले तिरेको करबाट हामीले तलब, भत्ता लगायतका सुविधा लिन्छौं र त्यसबापत काम गर्छौ । तर, त्यहि काम अलिकति फरक ढंगले गर्ने हो भने आफ्नो जिम्मेवारी एवं कर्तव्य पनि पूरा हुने, जनता पनि खुसी हुने र समग्र प्रशासनको साख बढ्ने हुन्छ । यही मूलमन्त्रका साथ कोही, कसैबाट केही पाउने आशा नगरी काम गर्दै जाँदा सरकारभन्दा बाहिर रहेको स्वतन्त्र संस्थाले मैले गरेको कामको मूल्यांकन गरी छनोट गरेकोमा खुसी नै लागेको छ । एकाउन्टिबिलिटी ल्याबले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न जुन इन्टिग्रिटी आइडल संचालन गर्दै आएको छ र उत्कृष्ट पाँच जना कर्मचारी छनोट गर्ने गरेको छ, त्यसले समग्र सार्वजनिक क्षेत्रमा सकरात्मक प्रभाव पारेको छ । जनता र सरकारबीचको अविश्वासको दूरी मेटाइ सार्वजनिक क्षेत्रमा असल, इमान्दार कर्मचारी पनि छन् भन्ने सन्देश दिनुका साथै कर्मचारीलाई पनि राम्रो काम गर्न प्रोत्साहित गरे जस्तो लाग्छ ।

सरकारी कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा बदमासी हुने र भ्रष्टाचारका दृष्टिले पनि बद्नामित निकायबाट पनि कसरी इमान्दार कर्मचारीभित्र पर्नुभयो त ?
म करिब पाँच वर्ष श्रम मन्त्रालयमा रही काम गर्दा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धि समस्यालाई नजिकबाट नियाल्ने मौका पाएको थिएँ । पीडितका परिवारहरू उद्घारका लागि श्रम मन्त्रालयमा आउँदा रुदै उनीहरूले मागेको सहयोगको याचनाले भित्रभित्रै मन कुटुकुटु खान्थ्यो र त्यति बेला श्रम मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकमा श्रम सहचारी पठाउने तयारी गरिरहेको थियो । म भने श्रम सहचारीका रूपमा जान पाए भने पीडित कामदारको पक्षमा दिलोज्यान लगाएर काम गर्ने कल्पना गर्थे । सौभाग्यवस कुवेतका लागि श्रम सहचारी नियुक्त भए । नियुक्ति लिएर कुवेतस्थित दूतावासमा पुग्दा त्यहाँ आएका कामदारहरूको अनुहारमा झल्केको पीडा मैले अन्तर्रमनबाट महसुस गरेँ र उनीहरूकै हकहितका लागि आफूलाई समर्पण गर्ने प्रण गरेँ र केही हदसम्म सफल पनि भए ।

धन भनेपछि महादेवको तीन नेत्र पनि भनिन्छ, तपाईँलाई त्याहाँको पैसाले तानेन ?
अहँ तानेन । खाडी मुलुकमा काम गर्न जाने भनेकै गरिब, विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मानिसहरू नै हो । र, उनीहरूले कामका लागि बिदेश जाँदा गाउँमा ऋण काढेर अझ कतिपयले चर्को ब्याजदरमा पैसा झिकेर गएका हुन्छन् अब त्यस्ता निरिह कामदारलाई ठगेर, उनीहरूको रगत, पसिना शोषण गरेर पैसा कमाउने मेरो उद्देश्य थिएन । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि कामदारको हकहितमा काम गर्ने मैले प्रण गरिसकेको हुनाले पैसाले मलाई तान्न सकेन । बिदेशमा उनीहरूले पाएको दुःख, पीडाका बारेमा कान्तिपुर दैनिकमा थुप्रै लेखहरू प्रकाशित गरेँ । उनीहरूको आवाजलाई बुलन्द बनाउन सहयोग गरे र यसैमा सन्तुष्टि पनि पाए ।

करीब तीन वर्ष कुवेतस्थित नेपाली दूतावासमा श्रम सहचारी भएर काम गर्दा कामदारहरूका पक्षमा धेरै सुधारका काम भएको देखिन्छ, तपाईँ जानुअघि के थियो र तपाईँले के गर्नुभयो ?
म जानुअघि कामदारहरूको दूतावासमा सहज पहुँचको अवस्था थिएन । कामदारका आवाज कमै मात्रामा सुनुवाइ हुने गरेको थियो । यद्यपि कामै नहुने भन्ने होइन । तर, जुन मात्रामा हुनुपर्ने हो त्यो भएको थिएन । तर म गइसकेपछि पहिलो त कामदारहरूका लागि सहज पहुँचको व्यवस्था मिलाएँ, जसले गर्दा उनीहरूले सहजै दूतावाससम्म आएर आफ्ना कुराहरू राख्न थाले, के के समस्याहरु भोग्नुपरेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो र त्यही अनुसार उनीहरूका समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि प्रयास गर्न थालियो । विस्तारै कामदारले विश्वास गर्न थाले । समस्या पनि आउँदै गयो, समाधान पनि हुँदै गयो ।

आफूले ल्याएका कामदाहरूप्रति जिम्मेवारी वहन नगर्ने मेनपावर कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखी समस्या समाधान नभएसम्म नयाँ कामदार ल्याउन रोक्का गरियो ।

कुवेतस्थित विभिन्न दूतावासमा रहेका श्रम सहचारीसँग संजाल गठन गरी समयसमयमा कामदारका समस्याका विषयमा छलफल गरी समाधानका उपाय खोज्ने प्रयास गरियो । विशेष गरी फिलिपिनो, बंगलादेश र भारतका श्रम सहचारीसँग नजिकको सम्बन्ध कायम गरी उनीहरूको समन्वयमा पनि कतिपय समस्या हल गरियो । समस्या आएका कम्पनीहरूमा आफै अनुगमन गरी त्यस कम्पनीमा कार्यरत कामदार एवम् कम्पनीका मानव स्रोत व्यवस्थापन प्रमुखसँग छलफल गरी समाधान गरियो ।

त्यसैगरी कुवेतस्थित श्रम मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीसँग नियमितरूपमा सम्पर्क एव समन्वय गरी आफना कामदारका कानुनी माग, हकहित एवम् उद्धार सहजरूपमा गर्न सकियो । यी सबै क्रियाकलापमा नेपाली दूतावास कुवेतका तत्कालीन महामहिम मधुवन पौडल एवं समस्त दूतावास परिवारको अत्यन्त ठूलो भूमिका रह्यो ।

वैदेशिक रोजगारमा राष्ट्रिय मात्रै हैन, अन्तर्राष्ट्रिय पनि ठूलै संजाल छ, कामदारको पक्षमा यसरी खुलेर वकालत गर्दा डर लागेन ?
अहँ लागेन । तर पैसाको लोभलालच दिनेदेखि लिएर ज्यान मार्ने धम्कीसम्म नआएका होइनन् । तर, नेपाली कामदारको पक्षमा आफूलाई उभ्याइसकेको हुनाले मैले सम्झौता गरिनँ । र, जुन पीडित कामदारको पक्षमा काम गर्छु भन्ने मेरो अठोट थियो त्यसैले नै मलाई जहिल्यै आफ्नो निर्णयमा अडिग रहन मद्धत गरिरह्यो ।

खाडी मुलुक महिला कामदारका लागि त्यति सुरक्षित छैनन् भनिन्छ नि, तपाईँले देखेको वास्तविकता के हो ?
हो । महिला मात्रै होइन, पुरुष कामदार पनि खाडी मुलुकमा त्यति सुरक्षित छैनन् । अझ खासगरी घरेलु कामदार त अझ बढी जोखिममा छन् । त्यसमा पनि महिलाको अवस्था त अझ दयनीय छ । किनकी त्यहाँको श्रम कानुनले घरेलु कामदारलाई समेटेको छैन । पूरा तलब नपाउने, ८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने, घर परिवारसँग सम्पर्क गर्न नदिने, करार अवधि सकिए पनि घर फर्कन नदिने, शारीरिक एवं मानसिक यातना दिने, यौन दुव्र्यवहार गर्ने जस्ता समस्याबाट घरेलु कामदार पीडित छन् । तर, कम्पनीमा काम गर्ने कामदारलाई श्रम कानुनले समेटेको हुनाले कम्पनीबाट श्रम कानुनको उल्लंघन भएमा श्रम अदालतबाट न्याय पाउने अवस्था छ ।

खाडी मुलुकको रोजगारीलाई कसरी महिला कामदारमैत्री बनाउन सकिन्छ ?
खाडी मुलुकको रोजगारीलाई दुई किसिमबाट महिलामैत्री बनाउन सकिन्छ । एउटा संगठित क्षेत्र अर्थात कम्पनीमा मात्र काम गर्न जान महिलालाई प्रोत्साहित गर्ने किनकी त्यस्तो क्षेत्रमा त्यस देशको श्रम कानुन लागु हुन्छ, कानुनले तोकेका सुविधा पाइन्छ र उद्घार गर्न सहज हुन्छ ।

दोस्रो जुन देशमा महिला कामदार पठाउनु छ त्यो देशसँग श्रम सम्झौता गरेर मात्रै पठाउने । यसो गरेर पठाउँदा कामदारलाई कुनै अफ्ठेरो परेमा सरकारी तवरबाट उद्धारमा स्वयं सरकार संलग्न हुन्छ र कामदारले न्याय पाउनुका साथै सहजै उद्घार गर्न सकिन्छ ।

नाम्चेका नागरिकले पनि सृजना तिवारीलाई निकै सम्झिन्छन् रे नि, के मोहनी लाउनु भएको थियो र ?
सीमा प्रशासन कार्यालय नाम्चेको प्रमुख भएर जाँदा सबैभन्दा पहिला सीमा प्रशासन कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरे । भूकम्पले छियाछिया बनाएको असुरक्षित गाविसको भवनमा कार्यालय थियो । आफ्नै भवन नहुँदा सेवाप्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको थियो । खाने बस्ने ठाउँ थिएन । धन्न सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले गास र बास दियो । सीमा प्रशासनको आफ्नै जग्गामा पर्यटन कार्यालय नाम्चेको भवन बन्दै थियो र पछि मैले पर्यटन कार्यालयसँग समन्वय गरेर त्यहाँ सीमा प्रशासन कार्यालय सारेँ । व्यवस्थितरूपमा कार्यालय स्थापना गरेपछि सेवाप्रवाहमा सहजता आयो र आफनो गास तथा बासको पनि टुंगो लाग्यो ।

सीमा प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा नयाँ नागरिकता जारी, संशोधन, संघसंस्था दर्ता एवम् नवीकरण, नावालक परिचयपत्र, तिब्बती सरणार्थीहरूको नवीकरण, राहदानीको सिफारिसलगायत कामहरु थिए । यसै सन्दर्भमा मैले नाम्चेबाट ८ घण्टाको पैदल दूरीमा रहेको लुक्लामा तीन दिने घुम्ती शिविर संचालन गरे, जसबाट त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले आवश्यक सेवा प्राप्त गरे भने घरदैलोमै सेवा दिन पुगेपछि उनीहरूको कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आयो ।

कतिपयलाई नागरिकता लिँदा के के कागजात चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा नभएर कागजात पुगेको हुँदैनथ्यो, उनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर ती कागजात लिएर आउन भनिन्थ्यो भने कतिपय अवस्थामा सबै कागजात पुगेर पनि सामान्य कुरा नमिलेर नागरिकता लिन नसकेकाहरूलाई एउटा कानुनी आधारमा टेकेर पनि दिइयो । सेवाप्रवाह गर्दा ध्यान दिनुपर्ने प्रमुख कुरा भनेको उनीहरूसँग हामीले गर्ने व्यवहार नै हो । खुसी भएर प्रशन्नतापूर्वक उनीहरूले भनेका कुराहरू राम्ररी सुनेर त्यसपछि आफुले बुझाउने हो भने काम हुन नसके पनि उनीहरू रिसाउँदैनन् । वास्तवमा सेवाग्राहीको अनुहारमा झल्किने खुसी एवं सन्तुष्टि नै मेरो काम गर्ने आन्तरिक शक्ति हो । त्यही कारणले त होला त्यहाँका नागरिकहरूले मलाई सम्झेको ।

अझै पनि दूरदराजमा नागरिकले नानाथरी समस्या झेलिरहेका छन्, कसरी सहज सेवा दिन सकिन्छ ?
भौगोलिक विकटता भएका क्षेत्रमा समय समयमा एकीकृत घुम्ति शिविर संचालन गर्नुपर्छ । किनकी टाढाटाढाबाट सदरमुकामसम्म आउन निकै गाह्रो हुन्छ, कतिपय ठाउँमा त तीन–चार दिन नै लाग्छ त्यस्तै खर्च पनि धेरै लाग्छ । यस्ता एकीकृत घुम्ती शिविरबाट नागरिकलाई निकै राहत मिल्छ । त्यस्तै आवश्यक कागजातमा केही सामान्य त्रुटिहरू भएमा कुनै कानुनलाई टेकेर मिलाउन सकिनेसम्म मिलाएर काम गरिदियो भने जनतालाई धेरै सहज हुन्छ । जस्तो म सिमा प्रशासन कार्यालय नाम्चेमा कार्यरत रहँदा कुनै महिलाको नाम आङ फुटी शेर्पा नागरिकतामा छ भने बच्चाको जन्मदर्तामा आङ पुटी शेर्पा भएर आउथ्यो । सरकारी प्रक्रियामा आङ फुटी शेर्पा र आङ पुटी शेर्पा एउटै हुन् भन्ने गाविसको प्रमाणीकरण माग्ने गरिन्थ्यो । तर, यस्तोमा नागरिकताको नाम आधिकारिक हुने हुनाले त्यसैलाई मान्यता दिएर गाबिसको प्रमाणीकरण बिना काम गर्न सकिन्छ ।

नाम्चेपछि काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा पनि कार्यकारी अधिकृतका रूपमा पनि काम गर्नुभयो, त्यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो ?
हो, मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको पहिलो कार्यकारी अधिकृतका रूपमा करीब चार महिना मैले काम गर्ने अवसर पाएँ र त्यसै समयमा सो नगरपालिकाको निर्वाचन अधिकृतको भूमिका निर्वाह गरी शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराई नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई सपथ ग्रहण गराउनुको साथै पदबहाली गराएँ ।

मण्डनदेउपुरमा छोटो समयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसँगै त्यसअघिका दुवै ठाउँको पोस्टिङमा केही न केही देखिने गरी परिवर्तनको महसुस गराउनुभयो, सामान्य प्रशासनमा आएपछि के गर्नुभयो ?
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आएपछि केही समय योजना तथा अनुगमन शाखामा काम गरेँ र त्यस शाखामा रहँदा गरेको नयाँ काम भनेको पूर्वसेवानिवृत्त कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको सिफारिसमा निजामती सेवा दिवसको अवसरमा सम्मान गर्ने पूर्व परम्परा यथावत राख्दै सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वयंले मन्त्रालयको वेवसाइट मार्फत आफ्नो निवेदन पेश गरी सम्मानितका लागि मनोनयन गर्ने नयाँ व्यवस्थाको सुरुवात गर्न सहयोग गरेँ । तर, पछि सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई सम्मान नगर्ने भनियो र कार्यान्वयनमा आउन सकेन । आशा गरौं पछिल्ला वर्षमा अवश्य कार्यान्वयन हुनेछ ।

यतिबेला सामान्यको अतिरिक्त सेवामा हुनुहुन्छ छटपटि भइरहेको होला, कसरी दिन काट्दै हुनुहुन्छ ?
१८ घण्टा डिउटीमा खटिएर काम गरेको कर्मचारीलाई पक्कै पनि बिना जिम्मेवारी बस्दा छटपटाहट त अवश्य नै हुन्छ । बिहान १० बजे अफिस आउने, लाइबेरीमा बसेर पत्रपत्रिका पढ्ने र फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गर्दै विभिन्न समसामयिक विषयमा लेख, रचना लेख्दै आएको छु ।

काम गर्ने कर्मचारीलाई लामो समयसम्म काम नदिई हाजिर मात्रै गराउँदा त्यो कर्मचारीलाई त सजाय जस्तै भयो नै, राज्यका लागि समेत यो घाटा होइन र ?
हो नि । कर्मचारी भनेको जनताको काम गर्नका लागि हो । कर्मचारीलाई कामै नगराएर तलबभत्ता खुवाइ रहनु राज्यलाई घाटा त हो नै । कसरी काम गराउने भन्ने कुरा त राज्यको दायित्वभित्र पर्छ भने नेत्तृत्वको जिम्मेवारी पनि हो । त्यसमा पनि जुन जुन ठाउँमा राज्यले खटायो तत् तत् ठाउँमा गएर आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीताका साथ पूरा गरे । तर, अहिले हात बाँधेर बस्नुपर्दा आफैलाई पनि अफ्ठेरो एवं पीडाबोध भइरहेको छ । कर्मचारीले कामै गर्दैनन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको अवस्थामा राज्यका लागि सोचनीय विषय पनि हो ।

पाँच जना प्रतिस्पर्धीका लागि भोटिङ जारी छ, आम कर्मचारी साथी तथा हाम्रा पाठकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
पाँचै जना कर्मचारी उत्कृष्ट छन् । सरकारको साख बढाउन समेत उनीहरूको उच्च योगदान रहेको छ । सबैका अन्तर्वार्ता पढ्नुस् । उनीहरुले गरेका काम हेर्नुस्, जान्नुस् एवं बुझनुस र जसलाई अन्तर्मनले उत्कृष्ट काम गरेको ठान्छ त्यसलाई भोट दिनुस् भन्दै कर्मचारी साथीहरूलाई अर्को वर्ष तपार्इँहरूको नाम इन्टिग्रिटी आइडलमा देख्न पाइयोस् भन्न चाहन्छु ।


र यो पनि,

निजामती सेवा दिवस २०७४

यसरी गर्न सकिन्छ वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापन

नेतृत्वको आँखामा महिला कर्मचारी

महिला तालिमका नयाँ आयाम

कर्मचारी कल्याण कोषको आवश्यकता र विष्नाको जीवन

मंसिर २० गते, २०७४ - बिहान ११ः५३ मा प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg