आश्विन ३० गते, २०७५

वैकल्पिक उम्मेदवारको भविष्यमा खेलवाड किन ?

खै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगबीच समन्वय !

यस वर्षको शाखा अधिकृतको नतिजा गत मंगलबार प्रकाशित भयो । नतिजा अनुसार गत वर्ष मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वरबाट नायब सुब्बा सिफारिस भएका २६ उम्मेदवार पनि सफल भए । यसले गत वर्ष नायब सुब्बाको परीक्षामा २६ वैकल्पिक उम्मेदवारलाई निजामती सेवा प्रवेशको अवसर मिल्नेछ ।

लोकसेवा आयोग क्षेत्रीय निर्देशनालयका निर्देशकका अनुसार सफल उम्मेदवारले सामान्य प्रशासन वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नियुक्ति पत्र तथा कार्यरत कार्यालयबाट रमाना पत्र लिई लोकसेवा आयोगको क्षेत्रीय निर्देशनालयमा समयावधिभित्र बुझाएमा वैकल्पिक उम्मेदवारलाई सिफारिस गरिने व्यवस्था छ ।

तर, शाखा अधिकृतको नियुक्तिका सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । यसले २६ वैकल्पिक उम्मेदवारको भविष्यमाथि खेलवाड भएको देखिन्छ । यद्यपि निमित्त सचिव शिवराम न्यौपाने वैकल्पिक उम्मेदवारलाई न्याय गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

लोकसेवा आयोगले सँगै सिफारिस गरेका व्यवस्थापिका संसदका अधिकृतले गत बिहीबार नै नियुक्ति लिएर हाजिर भइसक्दा पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नियुक्ति दिएको छैन । मन्त्रालयले वैकल्पिक उम्मेदवारको भविष्यप्रति नजर अन्दाज गरेको छ ।

के लोकसेवा आयोगले वैकल्पिक सूचीमा राखेका उम्मेदवार कुनै प्रशासकको निगाहामा सेवा प्रवेश गर्ने पात्र हुन् ? उनीहरूलाई सहजरूपमा सेवा प्रवेश गर्ने हक छैन ? २६ जनाको सेवा प्रवेशप्रति किन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बेवास्ता ? यी प्रश्न अनुत्तरित छन् । वर्तमान अवस्थामा कर्मचारी अभाव भइरहेका बेला सहजै सेवाको ढोकामा पुगेका कर्मचारीमाथि गरिएको अन्याय बुझिनसक्नु छ ।

लोकसेवा आयोगले वार्षिक तालिका कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यो समस्या देखिएको हो । साथै वैकल्पिक सिफारिसका सम्बन्धमा राखिएको अवैज्ञानिक नियमले समस्या बढाएको छ । सो नियममा जुनसुकै मितिमा सिफारिस गरिएको भए पनि एक वर्षको अवधि भनिएको छ ।

लोकसेवा आयोगले नतिजा प्रकाशन अस्थिर हुँदा वैकल्पिक उम्मेदवार मारमा पर्ने गरेका छन् । यसमा ‘एक पद माथिको नतिजा प्रकाशन भई रिक्त पदमा सिफारिस हुन पाउने अवधिसम्म’ उल्लेख गरे यो समस्या पुनः नदोहोरिने देखिन्छ । यसतर्फ पनि लोकसेवा आयोगले सोच्न जरुरी छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगबीच समन्वय हुने हो भने यो समस्या सहजै समाधान हुन सक्छ । तर, यी दुवै निकायले एक–अर्कासँग समन्वय गरेको देखिँदैन । जसका कारण वैकल्पिक उम्मेदवारको भविष्य अन्योल बनेको छ ।

कार्यसम्पादनमा समस्या नहुने भन्ने हुँदैन । तर, आफैले निम्याएको समस्याले वैकल्पिक उम्मेदवारलाई सेवाबाट वञ्चित गराउन खोज्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रवैया वास्तवमै तानाशाही र निरंकुश प्रवृत्ति रहेको आभास भएको छ । यस विषयमा सबै सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ । ती २६ जना उम्मेदवारको निजामती सेवामा सहजै प्रवेश गर्ने विषय र उनीहरूको भविष्य कसैको निगाहाको विषय नबनोस् ।

मंसिर १९ गते, २०७४ - १३ः१९ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

underhealth
gsdfs dfg