कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
मान्छेका चाहना सधै कहाँ पूरा हुन्छन् र ! नियतिले कतिबेला के खेल खेल्ने हो कसलाई के थाहा । अनमी विष्ना जोशीले पनि यस्तै नियति भोग्नुपर्यो । यही घटनाले मलाई केही लेख्न बाध्य बनायो ।
सरकारी सेवामार्फत् दुर्गमका बासिन्दाको सेवा गर्ने जोशीको चाहना नियतिलाई स्वीकार भएन । र, बझाङको दुर्गम क्षेत्रमा काम थालेको एक वर्षपछि नै रोगको सिकार हुनुपर्यो ।
झण्डै सात वर्षअघि बझाङमा फैलिएको महामारीमा खटिएकी जोशीले आफै महामारीको सिकार होइन्छ भन्ने सायदै सोचेकी थिइनन् होला । तर, उपचारमा दिनरात खटिएकी उनी ‘अनौठो’ रोगको सिकार भइन् । बाहिरी वातावरणको सानो प्रभाव पनि थेग्न नसक्ने गरी उनको शरीरको इम्युनिटी सिस्टम कमजोर भयो ।
स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्ने रहर कसलाई हुँदैन र ! तर, उनको त्यो रहर पनि क्षणिक नै भयो । उनको सपना सपनामै सीमित बन्यो ।
सरकारी सेवाका क्रममा बिरामी बनेकी उनी अहिलेसम्म पूर्णरूपमा स्वस्थ हुन सकेकी छैनन् । उपचारका लागि सकीनसकी आर्थिक सहयोग माग्न भौतारिरहेकी छन् । सरकारको सहयोगले बाँच्न सफल भए पनि रोग पूर्णरूपमा सन्चो हुन सकेको छैन । महँगो उपचार खर्चले रोग पूर्णरूपमा सन्चो नभएको उनको दुखेसो छ ।
यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । थुप्रै कर्मचारी कामको सिलसिलामा अस्वस्थ भई रोगसँग लडिरहेका छन् । उनीहरू आफ्ना इच्छा र आकांक्षालाई तिलाञ्जली दिएर बोझयुक्त जीवन जीउन बाध्य छन् ।
हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा सरकारले एउटा कर्मचारीका लागि करोडौं रूपैयाँ खर्च गर्ने आर्थिक हैसियत पक्कै राख्दैन । यद्यपी सरकारले गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका कर्मचारीलाई उपचारमा केही रकम सहयोग भने गरिरहेको छ ।
कुनै पनि देशको ठूलो संगठन भनेकै सरकारी वा निजामती कर्मचारी, आर्मी, पुलिस, शिक्षकका संगठन हुन् । हामी त्यस्ता संगठनका सदस्य भएकोमा गर्व मान्नु पर्छ । वास्तवमा कर्ममा आचरण गर्नेलाई कर्मचारी भनिन्छ । कर्मचारीको जीवन मूल्य भनेको निःस्वार्थ सेवा गर्नु हो ।
प्रत्येक कर्मचारीको जीवन मूल्यवान, आत्मवान र ज्ञानवान हुनुपर्छ ताकी आफनो पनि कल्याण होस् र आफूद्वारा समस्त लोकको कल्याण होस् । तसर्थ, कर्मचारीको पनि सामाजिक दायित्व हुन्छ । रोग लागेका आफ्ना कर्मचारी साथीको उपचारमा हामीले सहयोगी हाथ बढाउनु पर्छ । सबै कुरामा सरकारको मुख ताकेर मात्रै बस्नु हुँदैन । र, सबै सरकारले गर्न पनि सक्दैन । सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट सकेको पहल गर्नुपर्छ । ‘एकले थुकी सुकी, सयले थुकी नदी’ भन्ने उखान त्यसै चलेको होइन होला ।
करिब ८६ हजारको हाराहारीमा रहेका निजामती कर्मचारीबाट महिनाको सय रूपैयाँका दरले रकम उठाएर एउटा कोष खडा गर्यौं भने वार्षिक १० करोडभन्दा बढी जम्मा हुन्छ । महिनाको सय रूपैयाँ काट्दा कर्मचारीलाई खासै तात्विक फरक पर्दैन । तर, करोडौंको कोष स्थापना गर्न सकिन्छ । कोषको कुशल व्यवस्थापन गरे एकातिर विष्नाजस्ता कर्मचारीको मुहारमा खुसी छर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर मुलुकमा वर्षेनी आइरहने प्राकृतिक प्रकोप वा विपत्तिबाट पीडित जनताको घाउमा थोरै भए पनि मलम लगाउन सकिन्छ ।
आखिरमा यही देशका जनताले तिरेको करबाट हामीले हाम्रो जीवन निर्वाह गरिरहेका छौं । त्यसकारण देश र जनताप्रति हाम्रो पनि नैतिक दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छ ।
सरकारले कर्मचारीको हक अधिकारको संरक्षण गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई वैधानिकता दिएको अवस्थामा ट्रेड युनियनले राजनीति मात्रै गर्नुको साटो कर्मचारीको हितमा आफ्ना ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । ८६ हजार कर्मचारीको अविभावकका रूपमा उभिएको ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीको कोष खडा गरी महिनाको १०० रूपैयाँ जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन अब ढिलाइ गर्न हुँदैन ।
