मंसिर २९ गते, २०७४

कानुनी राज्यः सिद्धान्त, नेपाली व्यवहार र सुधार

अवधारणा:

कानुनी राज्य शासन व्यवस्था, लोकतन्त्र, सुशासनसँग जोडेर बढी नै प्रचलित अवधारणा हो । प्लेटोले सर्वप्रथम कानुनी राज्यको सम्बन्धमा स्वेच्छाचारिताको विरोध गरेका थिए । कानुन भन्दामाथि कुनै व्यक्ति हँुदैन भन्ने धारणा राख्दै अरस्तुले त्यसलाई स्वीकृति दिए । यी विचार र मान्यतालार्ई कानुनी शासनको परम्परागत अवधारणाका रूपमा लिई सन् १२१५ को बेलायती नागरिकको मानवअधिकारको महाअधिकारपत्रका रूपमा रहेको म्याग्नाकार्टाले औपचारिक रूपमा कानुनी राज्यको अवधारणा सुरुवात ग¥यो । बेलायती विधिशास्त्री एभी डायसीले सन् १८८५ मा तीन आधारभूत मान्यता कानुनी राज्यमा हुनुपर्ने भनी आधिकारिक सैद्धान्तिक अवधारणा प्रस्तुत गरे । अमेरिकी संविधानले सर्वप्रथम संवैधानिकरूपमा कानुनी राज्यलाई स्वीकार गरेर संवैधानिक अवधारणा व्यक्त गरेको पाइन्छ । यसरी कानुनी राज्यले परम्परागत, औपचारिक, सैद्धान्तिक र संवैधानिक अवधारणा गरी विकसित रूप लिएको पाइन्छ ।

अर्थ तथा परिभाषा:

सामान्यतः व्यक्तिगत विचार, विवेक, सनकको आधारमा हुने शासनको खिलापमा सर्वमान्य विधि, नियम र सिद्धान्तद्वारा व्यक्ति र राज्य दुवै शासित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नै कानूनी शासन हो । यसको अवलम्बन गरेर सञ्चालन गरिएको राज्य व्यवस्था नै कानुनी राज्य हो । यसको मूलभूत ध्येय सरकरको शक्तिमा सीमितता र नागरिक हकको रक्षा गर्नु हुन्छ । कानुनी राज्यमा देहायका अन्तर्निहित मान्यता रहेका हुन्छन्:

– आधुनिक संविधानवादबमोजिम निर्मित कानुन
– कानुन शासक, शासित र राज्य सबैमा समान
– कानुनप्रति सबैको सम्मान र कानुनको समान संरक्षण
– कानुनको उल्लघंनकर्ता सजायको भागेदारी बन्नुपर्ने ।

कानुनी राज्य लोकतन्त्र र सुशासनको एक आधारस्तम्भ हो । अतः यसलाई लोककल्याणकारी राज्य निर्माण, विकास, समृद्धिसँग पनि सन्निकट गरेको पाइन्छ । यसलार्ई राजनीतिक अधिकारको मापक मात्र नभएर सामाजिक, आर्थिक तथा सामाजिक न्यायको मापकको रूपमा पनि अगाडि बढेको छ ।

कानुनी राज्य सम्बन्धमा एभी डायसीको सिद्धान्त:

डायसीले विकास गरेको कानुनी राज्यको अवधारणा बेलायती परिप्रेक्ष्यबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । डायसीले कानुनी राज्यलाई तीन कथनबाट पुष्टी गरेका छन्:

– स्वेच्छाचारी श्क्तिको अभाव: सरकार तथा शासकको स्वेच्छाचारी शक्तिमा अंकुश लगाउनु पर्छ ।
– कानुनको अगाडि समानता: कानुनद्वारा सबै जनता समानरूपमा संरक्षित हुनुपर्छ । कानुनको असमान व्यवहार उपर न्यायिक उपचारको हक हुने
– संविधान: राज्यको सामान्य कानुनको उपज: नागरिकका अधिकार भएकाले सोको दायित्व राज्यमा सिर्जना गर्न संविधान बन्छ न कि संविधानमा भएकाले नागरिकले अधिकार पाएका हुन् ।

कानुनी राज्यको सम्बन्धमा एभी डायसीको सिद्धान्त समयसापेक्ष हुन सकेन भन्ने आलोचना भएको पाइन्छ । त्यस्ता आलोचना केही हदसम्म स्वभाविक पनि छन् । जस्तै डायसीको कानुनको अगाडि समानता सिद्धान्तले औपचारिक समानतामा जोड दिन्छ, सारवान समानतालाई बेवास्ता गर्छ, असमान धरातलमा भएकालाई समान धरातलमा ल्याउन सकारात्मक विभेदजन्य समानता पनि चाहिन्छ । यस्ता सीमिततालाई सच्चाउँदै एन्ड्रयु

अल्टम्यान कानुनी राज्यलाई पाँच सिद्धान्तमा वर्गीकरण गरेका छन्:

१) सरकारले कानुनभन्दा माथि रहेर काम गर्नुहुँदैन,
२) स्पष्ट परिभाषित कानुनबमोजिम सरकारले शान्ति र व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ,
३) सरकारले शान्ति र व्यवस्था कायम गर्दा अवलम्बन गर्ने, कानुनको सम्बन्धमा सार्वजनिक जानकारी गराउनुपर्छ,
४) सरकारले अभियोग लागेका व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने उचित मौका दिनुपर्छ,
५) सार्वभौम जनताले संवैधानिक सरकार स्थापना गर्नुपर्ने र सो सरकारद्वारा निर्मित कानुन पालना गर्नुपर्ने ।

कानुनी राज्य सम्बन्धमा विभिन्न राज्यको अभ्यास:

बेलायती अभ्यास;

– बेलायतले सन् १२१५ जुन १५ को म्याग्नाकार्टाले कानुनी सर्वाेच्चता स्थापित गरेको, जुन हाल पनि मजबुत ।
– सन् १६८८ मा हासिल संसदीय सर्वाेच्चता आज प्रयत्न सम्मानका साथ कार्यान्वयन
– संसदले कानुनी राज्य र मौलिक हकलाई सम्मान गरेको

आलोचना:

– न्यायालयलाई न्यायीक पुनरावलोकनको अधिकारबाट वञ्चित गरेको

अमेरिकी अभ्यास:

– सर्वप्रथम लिखित संविधान जारी गरेर कानुनी राज्यको संवैधानिक सर्वाैच्चताको सिद्धान्त प्रचलन गराएको
– शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त सहितको संविधान र सोको पालना
– न्यायलयबाट सरकार र संसदको कार्यको न्यायिक पुनरावलोकनको परम्पराको विकास
– शासकलाई कानुनी सर्वाेच्चताप्रति स्वाकार ( राष्ट्रपतिद्वय निकल्सन र विल क्लिन्टनले महाअभियोगको सामना गर्नुपरेको )

भारतीय अभ्यास:

– भारतीय शासन व्यवस्थामा न्यायिक पुनरावलोकनको अभ्यास अलि बलियोे मानिन्छ
– सरकारको स्थायित्व र उत्तरदायित्व संस्थागत भइसकेको
– संवैधानिक संरचनाको राम्रो कार्यान्वयन भएको ।

कानुनी राज्य सम्बन्धमा नेपाली व्यवहार:

कानुनी राज्य, नेपाली शासन व्यवस्थाको पनि एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसका लागि नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कानुनी राज्यको सिद्धान्तको पालना, कार्यान्वयन र प्रतिवेदन गर्छु भनेर प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । नेपालको कानुनी राज्यको अभ्यासलाई देहायको कालखण्डमा विभाजन गरी प्रष्ट्याउन सकिन्छ:

क) लिखित संविधानपूर्वको अवस्था:

– मानव निर्मितभन्दा कानुनको स्थान धर्म र प्रथाले लिएको,
– राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख राजा र राणा प्रधानमन्त्री थिए,
– गोरखा राज्यमा सामाजिक कानुनमा राम शाहको योगदानका कारण ‘न्याय नपाए गोर्खा जानु’ भन्ने जनश्रुति पाइन्छ,
– १९१० सालमा मुलुकी ऐन जारी गरी सुधारको सुरुवात भएको

ख) लिखित संविधानदेखि नेपालको संविधान (२०७२) जारी हुँदासम्मको अवस्था:

– नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ ले मताधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता दिएको
– नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले प्रजातन्त्रको स्थापना, प्रजातन्त्रको अभ्यास गराउन संविधान सभाबाट कानुन बनाउने वाचा
– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ संसदीय सर्वाेच्चता, आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था
– नेपालको संविधान, २०१९ ले न्यायलयको भूमिकामा जोड
– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सर्वप्रथम सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा, संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र, मौलिक हकमा व्यापक सुधार गरेको
– नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा, संवैधानिक अंगका रूपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई, राजतन्त्रको अन्त्यको उद्घोष गरी राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राष्ट्रपतिलाई स्वीकार

ग) नेपालको संविधान (२०७२) जारी पश्चात्को अवस्था:

कानुनी राज्य स्थापनाका लागि जनमतमा आधारित शासनको खाँचो स्वीकार गरी नागरिकले लामो समयदेखि आफ्ना अधिकार आफै लेख्ने अधिकारको लडाइँ पूरा गरी २०७२ असोज ३ मा संविधान सभाबाट नेपालको संविधान (२०७२) जारी भयो । जारी संविधानमा नेपालको संवैधानीक विकास क्रममा सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था गरेको भनेर सर्वत्र प्रशंसा भयो । नेपाली शासनको आधारपत्र नेपालको संविधान (२०७२) मा कानुनी राज्य सम्बन्धमा भएका व्यवस्था देहाय छन्:

– प्रदत्त अधिकारको स्थानमा नागरिकमा मौलिक अधिकारको अभ्यासका लागि संघात्मक शासन व्यवस्था
– सुधारिएको संसदीय व्यवस्था गरी शासन व्यवस्थामा स्थायित्वको प्रयास गरिएको
– शक्ति पृथकीकरण, अवरोध र सन्तुलनको व्यवस्था
– शासकीय तहमा पहुँचमा पछाडि रहेका वर्गको उत्थानका लागि तिनको अधिकारको उचित सम्मान हुने गरी संवैधानिक आयोग तथा आरक्षणको व्यवस्था
– नागरिकका मौलिक हकमा व्यापकता दिर्ई ३ वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने संवैधानिक प्रतिवद्धता गरेको
– कानुनी सर्वोच्चता, संवैधानिक सर्वाेच्चता र संसदीय सर्वाेच्चताको स्वीकार

नेपालको संविधान प्रतिवद्धता, व्यवस्था र मर्म तथा भावनाको हिसाबले विश्वका उत्कृष्ट संविधानकै कोटीमा देखिन्छ । तर, नेपालमा कार्यान्वयनको क्षेत्रमा छिद्र देखा परेका छन् । जसले कानुनी राज्य कायम गर्ने विषयमा चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । त्यस्ता चुनौती देहाय छन्:

– संविधानमा उदृत भएका सामाजिक न्यायका व्यवस्था व्यवहारका कार्यान्वयन भएको पाइँदैन
– अपराधीहरूले प्रचलित ऐन अनुसारको सजाय भोग्नुको सट्टा राजनीतिक दलबाट दोषीको संरक्षण
– सरकारको अस्थिरता र बढ्दो भ्रष्टाचार
– देशमा संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गरी शान्ति पुनःस्थापनाका लागि गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको आवश्यक सक्रियताको अभाव
– दर्ता फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने, दोषी प्रमाणित व्यक्ति खुलेआम समाजमा हिँड्नाले दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको

नेपालमा कानूनी राज्य कायम गर्न सुधारका क्षेत्रहरू:

कानुनको शासन एउटा अवधारणा भएकोले यसलाई व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गरी सुशासन, मानवअधिकार र लोकतन्त्रको रक्षा गरी सीमित सरकारको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन सकिन्छ भन्ने नै मूल सरोकार छ । कानुनी राज्य लागू गर्न राज्यका सबै अंगहरूको नै प्रत्यक्ष वा परोक्ष भूमिका रहन्छ । जसअन्तर्गत मूलभूत अंगहरू देहाय छन्:

क) व्यवस्थापिका:

– कार्यापालिकाका गैरकानुनी र उत्तरदायित्वविहीन कार्यको नियन्त्रण
– सरकारका काम कारवाहीको नियमित गर्ने, नियन्त्रण गर्ने
– कानूनको निर्माण गर्दा स्वविवेकीय अधिकारलाई कम गर्ने
– विधायीकालाई समावेशी बनाउने
– सरकार बहुमतको, संसद विपक्षीको भन्ने धारणा बमोजिक सरकार र न्यायलयका काम कारवाहीको निगरानी गर्ने ।

ख) न्यायपालिका:

– कार्यपालिकीय ज्यादती, न्याय र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने
– स‌ंविधानसँग बाझिने कानुनलाई न्यायिक पुनरावलोकनद्वारा संवैधानिक सर्वाेच्चता कायम गर्ने ।
– सरकारबाट संरक्षित हुने दण्डहीनता अन्त्यका लागि न्यायिक अग्रसरता देखाउने

ग) कार्यपालिका:

– राज्यको कार्यकारी शक्ति प्रयोग गर्ने भएकाले आफूलाई संविधान र प्रचलित कानुनको दायरामा राख्ने
– उच्च नैतिकता प्रस्तुत गर्ने
– कार्यपालिकाले शासन होइन, सुशासन दिनुपर्छ
अ) प्रहरी: कार्यपालिकीय अंगको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रही कानुन कार्यान्वयन गर्ने
आ) सरकारी अभियोजन पक्ष: अपराध अनुसन्धानमा अपराधी पनि नउम्किने र निर्दोष पनि नफस्ने गरी अनुसन्धान प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउने

घ) नागरिक समाज:

– जनसरोकार, भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरी पारदर्शिता र जिम्मेवारी कायम गर्ने
– जनसरोकारका विषयमा जनतालाई होसियार र सजग बनाई खबरदारी गर्ने

ङ) संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र देश:

– मानिसलाई दमन र निरंकुशताको कारण बाध्य भएर विद्रोहको बाटो लिनुपर्ने नबनाउन मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने ।
– प्रजातान्त्रिक संविधान, कानुन निर्माण र न्यायिक निकायको सुदृढीकरणमा टेवा र प्रवद्र्धन गर्ने ।

उपसंहार:

मानिसको शासनको स्थानमा कानुनको शासनले जनताको स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, संविधानवाद, सीमित सरकारको सिद्धान्त लागू गर्न यसलाई प्रभावकारी माध्यम भएको छ । कानुनको शासनको सम्बन्धमा प्राचीनकालीन विचार, तर्क हुँदै एक्काइसौं शताब्दीको शासन व्यवस्थासम्म आइपुग्दा थप परिष्कृत र अनिवार्य भइसकेको छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुक कुनै बहानामा यसबाट उम्किन सक्दैन, कतिपय देशमा कानुन छ कानुनी राज छैन भन्दै तर्क राखिएको भए तापनि संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायको चासो र सरोकारको विषय बनिसकेको छ । विश्वका अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा राजनीतिक संस्कार, मानिसको चेतनास्तर, जीवनशैली, प्रचलित मूल्य मान्यताले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा असर पुगेको छ । यद्यपी नेपालको संविधान जारी पश्चात्का गतिविधिले कानुनी राज्यतर्फको हाम्रो यात्रा भने सुखद् नै देखिन्छ ।

(लेखक नेपाल सरकारको लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत छन् ।)

मंसिर १० गते, २०७४ - बेलुकी ०२ः०६ मा प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg