मंसिर २९ गते, २०७४

निजामती सेवाको प्रशासकीय प्रबन्धः एक समीक्षा

निजामती सेवाको अर्थ, उत्पत्ति र प्रयोग

निजामती शब्द उर्दू भाषाको ‘निजाम’बाट बनेको हो, जसको अर्थ ‘क्षेत्रका प्रशासक’ वा ‘शासक’ भन्ने हुन्छ । तत्कालीन भारतको हैदराबाद साम्राज्यका पूर्वशासक ‘निजाम’ अर्थात निजाम–उल–मुल्क ‘आसफ जाही’ राजबंशसँग सम्बन्धित थिए, जसले सन् १७१९ देखि शासन गरेका थिए । उनै शासकको नामवाट शासक, प्रशासक, व्यवस्थापक हुँदै जनताको सेवकको रूपमा निजामती शब्दको उत्पति र उपयोग भएको पाइन्छ । राज्यका प्रशासनिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्वान्वयन गर्ने, राज्यद्वारा प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाप्रवाह गरी जनसेवा गर्ने तथा आफ्नो श्रमको मूल्यबापत राज्यकोषवाट वित्तीय, गैरवित्तीय सुविधा लिने कर्मचारीको समूहलाई निजामती सेवा भनिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ४३ ले निजामती सेवाको पदलाई नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐनबमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पदबाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै निकाय भनी परिभाषित गरेको छ । जसअनुसार निजामती सेवा भन्नाले सरकारी कोषवाट तलब–भत्ता खाने, विशिष्ठ ज्ञान सीप भएका, राजनीतिकरूपले तटस्थ, नागरिक हीतप्रति समर्पित, स्थायी प्रकृतिका, प्राविधिक वा अप्राविधिक, गैरसैनिक कर्मचारीहरूको संगठनलाई बुझिन्छ । नेपालको संविधानको धारा २८५ मा सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्ने तथा धारा ३०२ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निजामती सेवाको प्रशासकीय प्रबन्ध:

लोकसेवा आयोगले निजामती कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने तथा सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयहरूले उपयोग गरी सरकारी कामकारवाही सञ्चालन गर्ने, तोकेका सेवा जनतासमक्ष उपलब्ध गराउने एवम् सरकारको प्रतिनिधि तथा जनताको सेवकको रूपमा दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने काम निजामती सेवाले गर्ने हुँदा यसलाई स्थायी सरकार भनिएको हो । जनताको समीपमा रही सेवाप्रवाह गर्ने तथा जनतालाई सरकारको उपस्थितिको ढाडस दिन सरकारले निजामती कर्मचारीलगायत भौतिक तथा वित्तीय साधन स्रोत, संगठन संरचना निर्माण र विस्तार समेतको व्यवस्था गरेको छ । आवश्यक ऐन र नियम, नीति निर्देशिका, प्रविधि, सीप, तालिम, अवसर तथा लाभ सँगसँगै कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा वृत्ति विकासका अन्य अवसर तथा दण्ड–पुरस्कार समेतको व्यवस्था सरकारले गरेको छ । प्रशासनिक कार्यहरूको निर्वाध सञ्चालन, स्रोतको उपयोग, विकास निर्माण र सञ्चालन तथा जनसेवा प्रवाहका लागि सरकारले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, केन्द्रीय कार्यालय तथा जिल्लादेखि इलाकासम्मका फरक–फरक प्रकृतिका संरचनाहरूको व्यवस्था गरेको छ । नियमितता, आचरण, अनुशासन, पारदर्शिता एवम् चुस्तताका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रशासकीय अदालतका साथसाथै न्यायिक निकायहरू तथा वित्तीय अनुशासनका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, कर फछ्र्यौट आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आदि समेतको व्यवस्था गरेको छ । पछिल्लो समय क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा वडापत्र, सूचनाप्रतिको अधिकारलगायत नयाँ सार्वजनिक शासन तथा खुला एवम् प्रजातान्त्रिक शासनको सिद्धान्त समेत सरकारले आत्मसात गरेको छ । कर्मचारी आचरण, अनुशासन, सुशासन, पारदर्शिता, असल र प्रभावकारी सेवाप्रवाह, कर्मचारीको संगठित हुने अधिकार, सेवाको विविधीकरण, प्रविधिको उपयोग, गुनासो सुनुवाई संयन्त्र तथा विभिन्न सिद्धान्त र वादहरूको प्रयोग गर्ने गरी संविधान र ऐन र नियमहरूको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

निजामती सेवाको वर्तमान अवस्था:

नेपालमा निजामती सेवाको इतिहास हेर्दा २००७ सालदेखि अगाडिको पजनी प्रथा तथा थरघर प्रशासन रहेको पाइन्छ भने २००७ सालदेखि २०४६ सालपूर्व २००८ सालमा पब्लिक सर्भिस कमिसनको गठन, २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा तथा २०१३, २५ र ३२ सालमा तीनवटा फरक–फरक प्रशासन सुधार आयोगहरूको गठन भएको, केही ऐन र नियमहरू बनेका, कर्मचारी सेवा सर्तको व्यवस्था गरिएको र आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना भएको भए पनि कर्मचारीहरू पञ्चायती व्यवस्थाप्रति आस्थावान रहनुपर्ने तर जनताको सेवाप्रति पूर्णरूपले समर्पित नभएको अवस्था देखिन्छ । २०४६ सालदेखि हालसम्मको निजामती सेवा थोरै आधुनिक रहेको पाइन्छ । २०४८ सालमा सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गरी सेवाप्रवाहमा सकारात्मक प्रभावकारिता ल्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको गठन, अन्य केही आयोगको गठन र सञ्चालन, अन्य सर्तहरूका लागि ऐन निर्धारण, कर्मचारी आचरण अनुशासनको प्रबन्ध, ट्रेड युनियन अधिकारको व्यवस्था, टोकन सिस्टम, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा बडापत्र, कम्प्युटर र प्रविधिको उपयोग, अनलाइन सर्भिस, सेवा प्रवेशमा समावेशीकरण र आरक्षणको सुरूवात, प्रशासन सुधार आयोगका केही महत्वपूर्ण सुझावहरूको कार्यान्वयनलगायत २०५२ सालको सार्वजनिक प्रशासनको २५ वर्षे गुरूयोजना, २०६१ सालको शासकीय सुधार कार्यक्रममार्फत समावेशीकरणको सुरूवात, सामान्य सिद्धान्तको पालना तथा लोक सेवा आयोगको कर्मचारी नियुक्ति सिफारिसको अभिभावकत्व यस खण्डका महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू हुन्, जुन निसन्देह तारिफयोग्य छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक सेवाप्रवाहको क्षेत्रमा निजामती सेवाको योगदान भने विवादित नै रह्यो । प्रशासन सुधारका अनेकौं प्रयासहरू, आयोगका सिफारिसहरू तथा सरकारको विभिन्न समयका पहलकदमी जनताको सेवा गर्न तथा सेवालाई सुलभ, सघन र पहुँचयोग्य बनाइनुको साटो कर्मचारीहरूको हकहीतमा मात्र केन्द्रित भएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संरचनाको विस्तार गरी अनेकौं ऐन र नियमको प्रबन्ध, कर्मचारी सेवा सुविधा, तालिम, अध्ययन तथा सुधार प्रयास गरी भौतिक, वित्तीय तथा मानवीय साधन स्रोतहरूको व्यवस्था गर्दाका बाबजुद पनि जनताको मनको डेडाबाट निजामती प्रशासनप्रतिको विश्वास बढ्नुको साटो दिनानुदिन घट्दो छ । सरकारले यी कुराहरू मनन् गरी सेवा सुधार गर्ने हेतुले अर्बौं र खर्बौ लगानी गरे पनि जनताको घरदैलोमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको किरण आशातितरूपमा पुग्न नसकेको अनुमान लगाउन टाढा गईराख्नु पर्दैन । अझ भनौ कर्मचारी र कार्यालयको वृत्तभित्रै स्टाटस, साधनस्रोत, लाभ र अवसरलाई लिएर प्रशस्त असमानता रहेको कुरा हामीले लुकाएर लुक्दैन । पहुँचको भरमा अवसर लिने, सेवाप्रवाहमा आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने तर गुनासो गर्न पनि नछोड्ने एकथरीका कर्मचारीले यो सेवाको गरिमामा आँच त पुर्याएका छन् नै सँगसँगै अन्य इमान्दार राष्ट्रसेवक कर्मचारीको उत्प्रेरणा, मनोबल, सेवाप्रतिको समर्पण तथा त्याग पनि गिराएका छन् । सरकारले पनि कार्यालयबीचमा अवैज्ञानिक सूचकहरूको भरमा भेदभाव गरेको छ । शक्ति केन्द्रको नजिकका संरचनाहरूले अन्य कार्यालयले भन्दा के कति काम बढी गरेको भएर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई बढी सुविधा दिइएको हो र अरूलाई किन समान व्यवहार नगरिएको हो भन्ने उत्तर खोज्न काशी जानुपर्ने बाध्यता छ । ब्युरोक्रेसी बलियो र कर्मठ भई राजनीतिलाई सुझाव दिई विकासे क्रियाकलापमा नेतृत्व गर्नुपर्नेमा राजनीतिको प्रभावले शिथिल भई नेपालको कर्मचारीतन्त्र जनसेवा प्रवाहमा दुर्बल भएको सहजै अनुभव गर्न सकिन्छ । भनिन्छ ‘जस्टिस डिजे इज जस्टिस डेनिड’ अर्थात समयमा न्यान नदिनु पनि अन्याय हो ।

कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि जिम्मेवारी लिने, उत्तरदायीत्व बहन गर्ने, चुनौती स्वीकार गर्ने, आफुलाई जनताको सेवक ठान्ने तथा सीप उपयोग गरी इन्नोभेटिभ बन्नेभन्दा पनि उम्किने, पन्छाउने र पन्छिने प्रवृत्ति हाबी भएको पाइन्छ । किनकि जिम्मेवारी लिन खोज्दा जटिल परिस्थिति आइलागेमा राज्यले समयमै सहयोग र न्याय गर्नुको साटो ढिलासुस्ती गर्ने वा ध्यान नदिने गर्दा परिस्थिति जटिल भई अविश्वासको हुण्डरीले कर्मचारीको मनमा त्रासदीपूर्ण बादल मडारिने गरेको विभिन्न प्रशासनिक ज्ञानी तथा बुझक्कडको बिमर्शले समेत मनन् गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक हितकाखातिर दैनिक प्रशासन सञ्चालन गरी सेवाप्रवाह गर्ने सेवक रूपी कर्मचारीतन्त्र आफ्नो कर्तव्यप्रति उदासिन भई अतिरिक्त लाभप्रति उद्धत रहँदा सेवक नभई शासकको प्रत्याभूत दिने अवस्थाको लघुताभाष गर्न सकिन्छ । शासकरूपी ब्युरोक्रेसीको सन्दर्भमा वितृष्णारूपी धारणा नेपालमा मात्रै नभई विदेशमा समेत रहेको पाइन्छ । फ्रान्सेली शब्द ब्युरो अर्थात् डेस्क वा अफिस तथा ग्रिक शब्द क्राटोस अर्थात शासन वा राजनीतिक शक्तिको समिश्रणवाट बनेको अंग्रेजी शब्द ब्युरोक्रेसी १८ औं शताव्दीको मध्यतिर फ्रान्सेली अर्थशास्त्री ज्याक्युस क्लाउडी मारी भिन्सेन्ट डे गोर्नीले तत्कालीन शासकलाई व्यङग्य गर्न प्रयोग गरेका थिए । गोर्नीले ब्युरोक्रेसी शब्दलाई तत्कालीन फ्रान्सको रोग अर्थात ब्युरोमानिया भन्ने गरेका थिए भने सन् १८१८ मा आइरिस लेखिका लेडी मोरगानले समेत यसलाई ‘अफिसको अत्याचार’ भनेकी थिइन् ।

निजामती सेवाको भविष्यको स्वरूप र कर्मचारीको दायित्व:

योग्यता, दक्षता, अनुभव, निष्पक्षता तथा इमान्दारिताको माध्यमबाट देशको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन र व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने निजामती सेवा सरकार र जनताबीचको सेतुको रूपमा सार्वजनिक लाभांश जनतासमक्ष पुर्याई जनतालाई सरकार र सिंहदरवारको अनुभूति गराउने खालको हुनुपर्छ । वर्तमान विश्वमा उदीयमान विभिन्न ढाँचा, प्रविधि, वाद र कार्यक्षेत्रको पहिचान गर्दै जनताको सेवकका रूपमा सेवालाई सरल र सुलभ बनाइनु पर्छ । संघीयताको कार्यान्वयनपश्चात देखिएको संक्रमणमा निजामती सेवालाई वर्तमान संविधानको मर्मअनुरूप रूपान्तरण गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन । त्यसै त कर्मचारीले संघीयता कार्यान्वयनमा असहयोग गरे भन्ने आरोप निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले लगाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा संविधानको भावनाअनुरूप स्थानीय तहमा रहने सेवाको प्रकृति, जनताको चाहना र आवश्यकता तथा स्रोतको उपलब्धता र मितव्ययीता अनुसार रहने गरी प्रशासनिक पुनर्संरचना गरिनुपर्छ । त्यसो त निर्वाचित प्रतिनिधिले समेत विधि र विधानको हेक्का राखी कर्मचारी हाम्रा सहगोयी हुन्, विरोधी होइनन्, बरू नियमसम्मत बनाउन कानुनको पालकको भूमिका निर्वाह गरेका हुन् र हामीलाई समेत शासन सञ्चालन गरी जनतालाई सेवाको माध्यमद्वारा स्थानीय तहमा सिंहदरवारको अनुभूति दिलाउन सहयोग गर्छन् भन्ने भावना राख्नु जरूरी छ । किनकी कर्मचारीतन्त्रले दुई दशकसम्म निर्वाचित प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा समेत स्थानीय प्रशासन सक्रीय बनाई देशलाई संक्रमणकालिन परिस्थितिमा समेत चलायमान बनाएको कुरा जनताले समेत स्वीकारेकै विषय हो ।

संसारका अन्य देशहरूको प्रशासन अल्ट्रा मोर्डन हुँदासमेत हामी आधुनिक प्रशासन कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भइराखेको अवस्था छ । यसका लागि एकै चोटी आमुल परिवर्तन गर्ने गरी प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने, नयाँ सेवा र स्वरूपको विकास र प्रयोग गर्ने वा संसारका विकसित देशहरूमा अभ्यास गरिएका प्रविधि, तौरतरिका, सिद्धान्त र वादहरूको सिको गर्नुको साटो हाम्रो माटो सुहाउँदो, जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई सक्रिय अनि उत्प्रेरित बनाउने गरी वर्तमानको सर्भिस डेलिभरीलाई सुलभ, सरल एवम् सुपथ बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ, ताकी त्यसले सरकारी सेवाको सहजता, सुगमता र सरलता सेवाप्रापक जनताले प्रत्यक्षरूपमा सहुलियतपूर्ण रूपले उपयोग गर्न सकुन् र सरकारी संयन्त्रप्रतिको उनीहरूको धारणामा सकारात्मक परिवर्तन आओस्, विश्वसनीयता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वरूपी गहनाले कर्मचारीतन्त्र परिभाषित होस् र असलमा नेपाल, नयाँ नेपाल होस् । अनि मात्रै क्रमैसँग अन्य सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सके ‘हाम्रो’ कर्मचारीतन्त्र असलमा ‘राम्रो’ हुनेछ । बेसिक सुधार गरेसँगै ग्लोबल ब्युरोक्रेसीमा शासकीय शैली र व्यवहारलाई परिवर्तन गर्दै कर्मचारीको वृत्तिविकासमा उनिहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन जनताद्वारा गराउने, पपुलर च्वाइस सर्भेमार्फत उत्कृष्ट कर्मचारी छनोट गरी दण्ड र पुरस्कारलाई वृत्ति विकाससँग आवद्ध गर्ने, अनलाइन अप्लिकेसन, वन स्टप सर्भिस, कार्यालयको पूर्ण रूपांकन तथा संरचना निर्माण, सार्वजनिक सेवाको सहजीकरणका लागि आउटसोर्सिङ गर्ने, बेञ्चमार्किङ गरी जब इनरिचमेन्टका लागि मेनेजमेन्ट वाइ अब्जेक्टिभ/एसेसमेन्ट सेनटर मेथोडोलोजी–एसिएम उपयोग गर्ने, सिमेट्रिक डिसेन्ट्रालाइज्ड फेडरालिज्मका लागि डिफ्राक्टेड एडमिनिस्टेसन अवलम्बन गरी पुरातन मानसिकताको डोमिनो इफेक्ट हटाउनेलगायत प्रशासनिक सुधारका लागि नयाँ आयाम, स्वरूप र वादहरूको उपयोग गर्दै सेवालाई सरल, सुलभ, पारदर्शी एवम् पहुँचयोग्य बनाउनु आजको तड्कारो आवश्यकता भएको विषयमा कसैको दुई मत रहँदैन । यससँगै निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा कानुनको मर्म, तोकिएका उद्देश्य हासिल हुने अवस्था, अन्य सरोकार पक्षको सहभागिता र उत्पादकत्वको दृष्टिकोणलाई ख्याल गर्दै सेवाग्राहीप्रतिको मानवीय

संवेदना, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई समेत अनिवार्य सर्त ठान्ने गरेमा समसामयिक सुशासन कायम हुने, निजामती सेवाको कार्यकुशलता र प्रभावकारितामा सामयीक सुधार हुने तथा शासकीय संरचना, कर्मचारी र कार्यहरूप्रति जनताको विश्वास स्थापित हुन गई निजामती सेवाको साख रहन सक्ने कुरा निसन्देह हुनेछ ।

मंसिर १० गते, २०७४ - बेलुकी ०१ः२१ मा प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg