ट्रेड युनियनका मागप्रति बेवास्ता

‘खोला तर्यो लौरौ बिर्स्यो’ । यो नेपालीमा चर्चित उखान हो । समयसँगै जसरी परिस्थिति बदलिन्छ, आवश्यकता पनि त्यही अनुरूप परिवर्तन हुँदै जान्छन् ।

भनिन्छ, अनुकूल हुँदा सबै बलिया हुन्छन् । बलिया हुन हारगुहार गर्छन् । तर, बलिया भएपछि अरुलाई कमजोर ठान्छन् । त्यसैले शक्ति र पहुँच भएकाले यि कुराको दुरुपयोग गरिरहेका हुन्छन् ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘असक्षम’ घोषणा गर्दै ‘सत्ता कब्जा’ गरेपछि राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता सडक छाप भए । ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि राजनीतिक दलका नेताको छटपटाहट बढ्नु स्वाभाविक नै थियो । त्यो लामो संघर्ष र बलिदानीपछि स्थापना भएको प्रजातन्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रहार थियो । प्रजान्तन्त्रिक पक्षधरले यसलाई सहजरूपमा लिने अवस्था समेत थिएन ।

तर, राजनीतिक दलको रवैयाबाट आजित जनताले राजनीतिक नेतालाई सजिलै साथ दिएनन् । सात राजनीतिक दलको आह्वानमा भएको सडक आन्दोलनले रत्नपार्कमा सडक जाम समेत हुँदैनथ्यो । जनता सहभागी नहुँदा आन्दोलनले उचाई लिन सकेको थिएन, जब नागरिक समाज र निजामती कर्मचारीसहित पेशाकर्मीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाए । त्यसपछि जनआन्दोलनको स्वरूप लियो । ०६२/६३ मा जनआन्दोलन सफल पनि भयो । राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना त्यही आन्दोलनको जगमा भएको हो । त्यसपछि पुनः राजनीतिक दलको हातमा सत्ता पुग्यो ।

राजनीतिक दलले निजामती कर्मचारीलाई आन्दोलनपश्चाद ट्रेड युनियनको अधिकारसहित बढुवा गर्ने विश्वास दिलाएका थिए । त्यही विश्वासमा निजामती कर्मचारी र पेशाकर्मी आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को संशोधन गरी २०६४ सालमा निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियन खोल्ने व्यवस्था गरियो । सोही अनुसार राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनको गठन र दर्ता भए । राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबीचको सहभागितामा निर्वाचनबाट आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन समेत भइसकेको छ । तर, आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई निजामती सेवा ऐनले खोजेको जस्तो भूमिकामा सरकार र प्रशासकले उपयोग गर्न सकिरहेको छैन । कर्मचारीका प्रतिनिधिकारूपमा समेत महत्वपूर्ण स्थान दिए जस्तो लाग्दैन ।

नेपालको संविधान २०७४ को कार्यान्वयनको सिलसिलामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरी परिचालन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि समायोजन ऐन जारी भइसकेको छ भने नियमावली बन्ने प्रक्रियामा छ ।

संघीय निजामती सेवा संचालन ऐनको मस्यौदा छलफलका क्रममा छ । त्यस ऐनमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाएको छ । यही अवस्थामा संघीय निजामती सेवा संचालन ऐन जारी भए निजामती कर्मचारीको राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन खोल्न र दर्ता गर्न पाइने छैन । अहिलेजस्तो आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन समेत हुने छैन । तर, निजामती कर्मचारीलाई संगठनरहित प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छनोट हुने गरी एक आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था राख्न राष्ट्रियस्तरका र आधिकारिक ट्रेड युनियनले आवाज उठाइरहेका छन् । कर्मचारीको संगठित आवाज दबाउन र आफ्नो मोनोपोली कायम राख्न उच्च प्रशासकको डिजाइनमा यो व्यवस्था लागू गर्ने प्रयास गरिँदैछ । यसमा राजनीतिक दलका नेतासमेत कनभिन्स रहेको अवस्था छ ।

जायज पेशागत मागका लागि संगठित हुने अधिकारबाट वञ्चित गरिने कार्य कदापी लोकतन्त्र पक्षधरलाई मान्य हुँदैन । यसको फाइदा उच्च प्रशासकले लिइरहेका छन् ।

पेशाकर्मीको ढाडमा टेकेर ज्ञानेन्द्रको सत्ताच्यूत गर्दै सत्तामा पुग्न सफल राजनीतिक दल कर्मचारीलाई कमजोर बनाउनका लागि ट्रेड युनियन अधिकारमा रोक लगाउन उद्धत रहेको ट्रेड युनियनको आरोप छ । निजामती कर्मचारीमा भएको राजनीतिक विभाजनको फाइदा राजनीतिक दलले लिने गरेका छन् । राजनीतिक दलले आवश्यक परेका बेला निजामती कर्मचारीलाई प्रयोग गर्ने र आवश्यकता पूरा भएपछि विभिन्न आरोप लगाउने गरेका छन् ।

ट्रेड युनियन व्यवस्थामा रोक लगाउनु कदापी उचित होइन । यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताविपरित हो ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ जारी भएको छ । त्यसका लागि कर्मचारी समायोजन नियमावली तयार हुने प्रकृयामा छ । नियमावलीले समायोजन ऐनलाई प्रष्ट्याउँछ । नियमावलीमा न्युनतम शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक तह बृद्धि गर्ने व्यवस्था छ । यो प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति मारमा पर्ने सम्भावना छ । कृषि, पशु सेवा, वन, सर्भेयर, ओभरसियरलगायत क्षेत्रका मध्यमस्तरका जनशक्तिको बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध हुने अवस्थाको सृजना हुने देखिन्छ । प्रशासन सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई अध्ययनका लागि समस्या छैन । तर, प्राविधिक क्षेत्रका जनशक्तिलाई भने पढ्न सहज छैन । न कलेज पर्याप्त छन् न त प्राइभेट पढ्न नै सहज थियो । प्राक्टिकल कक्षा हुने भएकाले प्राविधिक क्षेत्रमा नियमित क्लास लिनु आवश्यक छ । यी कारणले सहजरूपमा शैक्षिक योग्यता बढाउन नसकिने अवस्था छ । तसर्थ यसलाई सम्बोधन गर्न कृषि, पशुसेवा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई सेवा प्रवेश गरेको अनुभवका आधारमा बढुवाको व्यवस्था गरिएको छ । तर, कर्मचारी समायोजन नियमावलीले एउटै प्रावधान राखेकाले प्राविधिक मध्यमस्तर जनशक्ति मारमा पर्ने सम्भावना छ ।

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले कर्मचारीको ज्येष्ठता (बरिष्ठता) र शैक्षिक योग्यताको आधारमा एक तह बढुवा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कर्मचारीको नेतृत्व गर्ने ट्रेड युनियनले निजामती सेवाभित्र कस्ता–कस्ता प्रकारका जनशक्ति छन् ? कसरी समायोजन गराउँदा न्यायपूर्ण हुन्छ ? यी विषयमा गम्भीर छलफल नगरी सुझाव दिएको देखिन्छ । यसलाई छलफल गरी पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । नत्र कर्मचारीले आस्था राख्ने र नेतृत्व गर्ने संस्थाप्रति कर्मचारीको विश्वास घट्न सक्छ ।

स्नातक (एमबिबिएस) पास गरेको व्यक्तिले स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गर्दा आठौं तह र स्नातक (विभिएस एण्ड एएच) पास गरेको व्यक्तिले पशु स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गर्दा सातौँ तहमा प्रवेश हुने व्यवस्था छ ।

एउटै स्तरको योग्यता हुँदा पनि सेवा प्रवेश गर्दा तह फरक हुने अवस्थाले सेवामा विभेद हुने अवस्था रहन्छ, जुन न्यायोचित हुँदैन । पशु सेवासँगै कृषि, वन, सर्भेयर, इन्जिनियरिङ सेवाभित्रका जनशक्तिमाथि समेत अन्याय हुनसक्छ । आठौँ तहमा पुग्न पाँच वर्ष कार्य गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

राज्य पुनर्संरचनासँगै कर्मचारीलाई विभिन्न तहमा समायोजन गर्दा जनतालाई प्रभावकारी सेवा र सहज पहुँच हुने गरी समायोजन गर्न जरुरी छ भने कर्मचारीको मनोबललाई उच्च बनाउँदै कार्यक्षेत्रमा ऊर्जाका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन पनि जरुरी छ । लोकतन्त्रको मूल आधारलाई निजामती कर्मचारीलगायत पेशाकर्मीले पनि उपभोग गर्ने र लोकतान्त्रिक मुलुककारूपमा देशलाई परिभाषित गर्दे ट्रेड युनियन अधिकारलाई व्यवस्थित गराउँदै ट्रेड यूनियन व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । ट्रेड युनियनले सबै सेवामा कार्यरत कर्मचारीका समस्यालाई आपसी छलफल गरी सशक्त रूपमा उठाउने र नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ । प्राविधिक क्षेत्रका समस्यालाई नजिकबाट विश्लेषण गरी जायज विषय ट्रेड युनियनले पनि उठाउने र राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । उच्च प्रशासकले ट्रेड युनियनलाई ‘शत्रु’कारूपमा हेर्नुहुँदैन । ट्रेड युनियनले पनि आफ्नो दायरामा काम गर्नुपर्छ । तसर्थ, प्रशासकले ट्रेड युनियनले उठाएका विषय उचित ढंगले सम्बोधन हुने र आवश्यक हरेक प्रकृयामा सहभागी गराउने तथा अपनत्व लिने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।

rampfm@gmail.com

कार्तिक २४ गते, २०७४ - बेलुकी ०१ः२९ मा प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg