सरकारले आफना नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई व्यवस्थित ढंगले कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारी कर्मचारीहरु परिचालन गर्ने र सरकारी सेवा जनतासम्म पुर्याउने गर्छ । नेपालमा सरकारी सेवा प्रवाह लाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनका लागी निजामती सेवा मार्फत आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगलाई दिएको छ ।

६ दशक भन्दा बढी समय देखि जनशक्ति व्यवस्थापन भईरहेको निजामती सेवामा विश्वासिलो तरिकाबाट जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै आईरहेको छ । लोक सेवा आयोगको कर्मचारी भर्ना प्रकृया र परीक्षा प्रणालीलाई निश्पक्ष र पारदर्शि रुपमा नै हुने गरेको बुझाई रहेको छ तर कहिले काही विवादास्पद पनि नभएको होइन । तर परीक्षा प्रणाली र छनौट प्रकृयालाई विश्वास गर्ने अवस्था नै छ । यसले गर्दा निजामती सेवा वाहेकका क्षेत्रको पनि परीक्षा प्रक्रियामा लोक सेवाको संलग्नता गराउन शुरु भएको पनि देखिन्छ ।

छनौट प्रकृयाका लागि अपनाईने परिक्षा प्रणाली पनि समयनुकुल परिवर्तन हँुदै आएको छ तर परीक्षा प्रणालीले गर्दा निजामति सेवा समावेशी हुन नसकेको भने पनि गरिन्थ्यो, प्रश्नावली तयार गर्दा सबै क्षेत्र लाई प्रतिनिधित्व हुने खालको प्रश्न राखिदैन र यसले एउटा समुदायलाई बढी सम्बोधन गर्ने भएकोले सोही अनुसार उनीहरुको उपस्थिती हुन सकेको पहिलाको अवस्था थियो । जसले गर्दा निजामती सेवा सन्तुलित र व्यवसायीक बन्न नसकेको भन्नेहरु पनि छ । तर एक दशक देखि निजामती सेवा लाई समावेशी बनाउनका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था अनुसार आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार निजामती सेवामा कमजोर उपस्थिती रहेको समुदायको पनि उपस्थिती बलियो बन्दै गएको छ भने निजामती सेवा प्रति सबैको अपनत्व बढ्दै गएको छ । हुन त आरक्षणले सेवालाई कमजोर बनाउने तर्क राख्नेको संख्या पनि कम छैन । यो व्यवस्था भन्दा पहिलाको सेवा पनि कति नै प्रभावकारी थियो र भन्ने तर्क पनि छ । घोकन्तेहरुको सेवा हो पनि भन्छन । निजामती सेवामा प्रवेशको लागी लिईने परिक्षा प्रणालीले अहिले कमजोर छैन र यसबाट कमजोर उम्मेदवार छनौट हुन सक्दैन । अन्य क्षेत्र सुरक्षित र स्थीर हुन नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा युवाहरुको पहिलो रोजाई निजामती सेवा हुन गएको छ । जसले गर्दा अत्याधिक प्रतिस्पर्धा बीचमा कमजोर उम्मेदवार छनौट हुने सम्भावना नै छैन ।

जनशक्ति सबल भएर मात्र प्रवाभकारी सेवा प्रवाह हुन्छ, भने हुँदैन । प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नका लागि पूर्वाधार देखि सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने सवै कुरा सुविधा सम्पन्न हुन सकेको अवस्था भएमा राम्रो हुन्छ । नेपालको निजामती सेवा व्यवसायीक हुन सकिरहेको छैन भने उच्च गुणस्तरको सेवा प्रवाह हुने अवस्था पनि छैन । उपलव्ध सिमित स्रोत साधनलाई परिचालन गरि सेवा प्रवाह गर्दा मध्यमस्तर सेवा प्रवाह हुने वतावरण भएको छ । जुन पछिल्लो चरणमा प्रविधिहरुको प्रयोगले गर्दा भएको हो, तर नयाँ प्रविधि र पूरानो जनशक्तिहरुबीच प्रविधिमैत्री अवस्था बन्न समेत सकेको छैन । तर अहिले सेवा प्रवेश गरिरहेको जनशक्तिहरुमा यो समस्या छैन । प्रविधिहरुलाई अत्याधिक प्रयोग बाट सेवाको गुणस्तरीयता सगै छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सक्निे अवस्था छ तर हुन सकिरहेको छैन ।

सरकारले सरकारी सेवालाई प्रभावकारी एवं चुस्त दुरुस्त बनाउन लागि परेको भनाई, मुख्य सचिव सहित उच्च पदस्थ कर्मचारीले सेवालाई पारदर्शि र नतिजामुलक बनाउन दिने गरेको निर्देशन र निजामती कर्मचारीहरुको टे«ड यूनियनहरुले पेशगत सेवा सुविधा र सुरक्षासंगै सेवा प्रवाह लाई विश्वासिलो र छिटो, छरितो एवं मुस्कान सहितको सेवा आदि जस्ता कार्यहरु लाई सहि ढंगले इमान्दारी पूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकेको आवस्थामा मात्र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सक्छ । तर यि सवै कुराहरु भाषणमा मात्रै सिमित छ । राजनैतिक दलहरुको भागबण्डाका आधारमा चयन हुने मुख्य सचिव, सचिव देखि राम्रो जिम्मेवारीमा जानका लागि राजनैतिक दलको सदस्यता लिनुपर्ने अहिले अवस्थामा क्षमतावान् र इमन्दार कर्मचारीले उचित अवसर नपाउँदा पनि यो क्षेत्र व्यवसायिक बन्न सकिरहेको छैन भने क्षमतावना व्यक्तिले उचित अवसर नपाउँदा निरुत्साहित हुन स्वभाविक पनि हो । राजनीतिबाट पूर्ण रुपमा विभाजित निजामती सेवामा पनि राम्रो भन्दा हाम्रो भन्ने अवस्था बनेकोलाई नकार्न सकिदैन ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले निजामती सेवामा कार्यरत कार्यालय सहयोगीहरु कार्यालयमा कार्य गर्देन, ट्रेड यूनियनका नेता बनेर हिड्ने गरेको र कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा समेत धम्की आउने गरेको जस्ता व्यवहार अदालतका कर्मचारीमा देखिएको, असन्तुष्टी सहितका अनुभव राख्दै हिडनु भएको छ , जुन राजनीतिको कारणले भएको भन्ने बुझाई सहितको उहाँको लेखहरुमा उल्लेख भएको पाईन्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अनुभवलाई पनि आधार मान्ने हो भने पनि राजनीतिले गर्दा पनि यो क्षेत्र अस्तब्यस्त बनाउनमा सहयोग गरेको बुझन सकिन्छ । हुन त अदालतमा नियूक्त गर्ने न्यायाधीशहरु समेत राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नियूक्त हुने र सपत ग्रहण पश्चात पार्टी कार्यालयहरुमा पुग्ने गरेको इतिहासले गर्दा न्यायीक क्षेत्र पनि राजनैतिक भन्दा अलग हुन नसकेको पनि एकथरीको बुझाई छ । त्यसले गर्दा अदालतले गर्ने निर्णयहरु समेत निश्पक्ष हुन नसकिरहेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । र न्याय खरिद गर्नुपर्ने अवस्था बनेको समेत भनाई बाहिर सुनिने गरिन्छ । तर कुरा जे भए पनि सरकारी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवा र अवसरहरु पहुँचको आधारमा वितरण हुने गरेकोमा कुनै शंका छैन ।

निजामती सेवामा जुन प्रकृया पुरा गरि उर्जाका साथ प्रवेश हुन्छ । त्यही उर्जाका साथ कार्य सम्पादन हुने हो भने यस सेवाले व्यावसायीक हुन समय लाग्दैन तर सेवा प्रवेशसंगै पार्टीगत संस्थाको सदस्यता लिने र अवसरको लागि राजनैतिक दलका चालकहरुसंग सम्वन्ध नजिक बनाउने परिपाटीले समेत उसको कार्य क्षमता लाई कमजोर बनाउने गर्छ । कार्य सम्पादनको सिल सिलमा जटिल कार्य प्रकृया र कसैको इच्छा अनुसार कार्य गर्नुपर्ने वतावरणले पनि तोकिएको कार्य पनि स्वतन्त्रपूर्वक सम्पादन गर्न सक्निे स्थिती पनि छैन । राजनैतिक दलसंग आवद्ध भएका कर्मचारी र संस्थासंग स्वंय राजनैतिक दल र त्यसका नेताहरु पनि खुशि देखिदैन । तर पनि कर्मचारीहरु राजनैतिक दललाई आफ्नो अस्थित्वको केन्द्रबिन्दु मान्दै आईरहेको छ । कतिले सदस्यता लिन बाध्यता बन्छ भने कतिपयले धेरै संस्थाहरुको सदस्यता लिने र समय अनुकुल उपयोग गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । स्वतन्त्रपूर्वक निश्पक्ष ढंगले सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीहरु पनि सेवामा नभएको होइन । तर अस्थित्व बचाउन अधिकांशलाई कठिनाई भईहरेको छ । सरकार परिवर्तनसंगै आफ्नो कर्मचारी खोज्ने र जिम्मेवारीमा लाने तथा सकेजति उपयोग गर्ने तर सरकार छोड्दा कर्मचारीले असहयोग गरेको गुनासो गर्ने परिपाटीले कर्मचारी बीचको विभेद र राजनैतिक दलको भुमिका लाई प्रष्टयाउँछ ।

सेवाग्राहीको नजरमा कर्मचारीहरु घुसखोर, कामचोर र सेवा प्रति जिम्मेवार नभएको भन्ने आरोपहरु लाग्ने गरेको छ । सरकारी कर्मचारी प्रतिको बुझाई समाजमा सकारात्मक छैन । सरकारी सेवाहरु लाई पनि समय अनुकुल छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउन नसक्दा, सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नु पर्ने अवस्था छ । कार्यविधि र प्रकृयाका लागि लाग्ने समयको बारेमा सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउने प्रणालीको विकास पनि भएको छ भने टोकन प्रणाली समेत लागु भएको छ । निर्धारण गरिएको समयको प्रतिक्षा गर्न नसक्ने र प्रकृया पुरा गर्न नखोज्ने सेवाग्रहीले गलत ढंगबाट कार्य सम्पादन गराउदा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ । जसवाट प्रकृया पुरा गर्ने र नियमपूर्वक काम गर्ने सेवाग्राहीको कामलाई प्राथमिकता नदिने वा गरे वापत अतिरिक्त सुविधा खोज्ने कर्मचारीहरुको व्यवहारले पनि यो क्षेत्र बदनाम भएको छ । हुन त यस प्रकारका काम गर्ने कर्मचारीको संख्या धेरै छैन । तर पनि यो क्षेत्र थोरै कर्मचारीको कारणले बदनाम भईरहेको छ । जसले गर्दा असल नियतले प्रभावकारी सेवा ईमन्दारी पूर्वक प्रवाह गर्दा पनि सेवाग्राही लाई सन्तुष्टी दिलाउन सकिएको छैन भने सरकारी सेवा, सुविधाहरु तोकिएको परिमाणमा वितरण गर्दा वा सेवा प्रवाह गर्दा सेवा पाउने भन्दा सेवा वाट बञ्चित हुने सेवाग्राहीको संख्या ठुलो हुने भएकोले पनि सहि र प्रकृयागत तरिकाबाट कार्य सम्पदान गर्दा पनि आर्थिक लेनदेनको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसकारणले गलत र सहि छुटयाई राम्रो कामका लागी कर्मचारी लाई प्रोत्साहन गर्ने र गलत गरेको लाई सच्याउने वा कारवाही गर्ने अवस्थाको सृजना राज्यले गर्नुपर्ने हँुदाहँुदै सेवाग्राही र नागरिक समाजवाट पनि जायज मुल्यांकन हुन जरुरी छ ।

त्यसैले अत्याधिक प्रतिस्पर्धा बाट उर्जाका साथ सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने उर्जावान् यूवाहरुले आफ्ना उर्जाहरु संहि र न्यायोचित तवरले सेवा प्रवाहमा लगाउनुपर्ने र तोकिएको प्रकृया अनुसार सेवाग्राहीलाई समयमा छिटो छरितो सेवा दिन सक्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ वा सेवा दिन नसक्दाको कठिनाई सहित निकासको लागी वैकल्पिक उपाय बारे प्रस्ट्याउन जरुरी छ । सेवाग्राहीले पनि सेवा लिन चाहिने प्रकृया र विधिको बारेमा बुझन र आवश्यक प्रकृया पुरा गर्न जरुरी छ ।

छिटो सेवा लिनका लागी गलत अभ्यास गर्न आवश्यक छैन भने आर्थिक लेनदेनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । सरकारले पनि सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक वतावरण र स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ भने कार्य प्रकृती र आवश्यकता अनुसार कर्मचारी परिचालन गर्न पनि सक्नु पर्छ । सेवाग्राही र सरकारले कर्मचारीलाई सहयोगीको रुपमा बुझन जरुरी छ । अत्याधिक प्रतिस्पर्धा बाट उर्जाका साथ सरकारी सेवा प्रवेश गरेका युवा, सेवाग्राही र सरकारको असन्तुष्टीका बीच थकानका साथ सेवा बाट विश्राम लिने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी छ । सेवामा रहँदा मैले यस्तो कार्य गरे ? मेरो कार्यले देश विकास र जनतामा यो सकारात्मक प्रभाव पर्यो ओहो ?, सेवाग्राहीले पनि कर्मचारी यस्तो पो ?, सरकारले पनि कर्मचारीको सेवा प्रति गौरव गर्ने अवस्था बन्न जरुरी छ । यस्तो अवस्था बन्न सकेमा सेवाग्राही, सेवा प्रदायक र सरकारको एकीकृत सोचले देश सम्बृद्धितर्फ उक्लिने प्रायः निश्चित छ ।