मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ । स्थानीय तह संचालनमा आइसकेका छन् । तर त्यसलाइ संचालन गर्ने कर्मचारी भने अझै अन्यौलमा छन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने सन्दर्भमा राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने कार्य बिर्सेकै कारण यो अवस्था आएको कतिपय विज्ञको बुझाइ छ भने उपल्लो तह र तल्लोतहका कर्मचारीबीच बिगतदेखि चल्दै आएको भेदभाव तथा मनमुटावले समेत त्यसमा मलजल गरेको देखिन्छ ।

वर्तमान संक्रमणकालिन अवस्थामा कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे स्पष्टरुपमा बुझाउन नसक्दा कर्मचारी जान नमानिरहेको अवस्था एकातिर छ भने कतिपय ठाउँमा कर्मचारी गएर पनि जनप्रतिनिधीहरुले फिर्ता पठाएको र बस्ने वातावरण समेत नभएको सतहमा आएको छ । यसै सन्दर्भमा केही दिन अघि मात्रै सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेत केही जिल्लाको भ्रमण सकेर फर्केका छन् । के देखे मन्त्री बस्नेतले स्थानीय तहमा ? अनि स्थानीय तहमा देखिएका कर्मचारीका समस्याको समाधानका लागि उनको प्रयास के रहन्छ ? लगायत विषयमा मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतसँग प्रशासन डट कमका एसराज उपाध्यायले गरेको कुराकानीः

जिल्लाको भ्रमण गरेर आउनुभएको रहेछ, कहाँ–कहाँ पुगेर के–के अनुगमन गर्नुभयो त ?
कार्यनिरीक्षणको सिलसिलामा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा पुगेको थिएँ, जो अझै पनि एक्टिभ नै छ । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय जाने सिलसिलामा सुनसरी र मोरङका कर्मचारीसँग भेटघाट भयो । त्यसक्रममा धेरैजसो ठाउँबाट समान कुरा आए । ‘कर्मचारीको अभाव छ’, ‘दुर्गममा जान मान्दैनन्’ र ‘ट्रेड युनियनको ठूलो दबाब छ’ भन्ने कुरा धेरै ठाउँबाट आए । केही ठाउँमा बजेट छुटेको भन्ने कुरा आयो ।

केही विशिष्ठ केस तथा मापदण्ड बनाएर गर्नुपर्नेबाहेक कर्मचारी पठाउन रोक्नुहुँदैन र रोके राम्रो प्रभाव पर्दैन भन्ने सुझाव आएको छ । यही सिलसिलामा धनकुटाको कर्मचारी आवाशीय विद्यालयको पनि अनुगमन गरियो । त्यसमा १ सय २० विद्यार्थी रहेछन्, त्यसमध्ये ७३ कर्मचारीका छोराछोरी र बाँकी सिभिल नागरिकका छोराछोरी रहेछन् । आवासमा महिला ज्यादै कन्जस्टेड, भेन्टिलेसन पनि नभएको एकै ठाउँमा भद्रगोल गरेर बसेको देखियो ।

प्रशासन कार्यालय अहिले पनि एक्टिभ छ भन्नुभयो, नयाँ व्यवस्था पूर्णरुपमा फंसनमा आइनसकेको अवस्थामा काम त गर्नु पर्यो नि, बरु त्यसबीचका कठिनाइ के पाउनु भयो ?
परिवर्तनलाई अस्वीकार गरेको कसैले छैन । तर, स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न केही नीतिगत, सैद्धान्तिक तथा मापदण्ड तथा ऐन अभावको द्धिविधा त छ । मान्छेले फुल फेजमा आफ्नो स्पिडलाई कुदाउन सबै चिज चाजोपाजो मिल्नुपर्छ । त्यो मिल्न नसकेको अवस्थामा अहिले नै त्यो भन्न त सकिँदैन । तैपनि दृढताका साथ संघीयता र परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने कुरामा केही समस्या छन् । ती समस्यालाई चिरफार गरेर जान सकियो, खोज्यो र योजना बनायो भने त्यो सकिन्छ भन्ने पुष्टि भयो ।

भेटघाटका क्रममा अधिकांश कर्मचारीले काम गर्ने वातावरण नभएको कुरा गरे भन्नुभयो। वातावरण त चाहियो नि, पठाएर मात्र हुन्छ त काम गर्ने वातावरण हुनुपर्दैन ?
वातावरण भनेको के हो त भन्दा वातावरण दुइटा कुरामा छ । एउटा– स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारी जनप्रतिनिधिले रिजेक्ट गरे भन्ने कुरा आयो । त्यसरी फर्काउन पाइँदैन ।
दोस्रो– स्थानीय तहमा बास र फर्निचर छैन भने । यो कर्मचारीलाई भन्न पाउने विषय होइन, उसलाई सरकारले ढुकुटीबाट तलबको व्यवस्था गरेको छ । त्यो फर्निचरको घरभाडा लिएर भए पनि टहरा बनाएर भए पनि आँगनमा बसेर पनि सेवा दिनुपर्छ, यो कर्मचारीको जिम्मेवारी हो । बनिबनाउ ठाउँ खोज्नु हुँदैन भन्ने निर्देशन दिएको छु ।

जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई फर्काएको सुनेँ भन्नुभयो के कारणले फर्काएको हो ? चुपचाप सुनेर मात्रै फर्किनु भयो कि केही भन्नु पनि भयो ?
आफू अनुकूलको कर्मचारी नभएपछि फर्काएको कुरा दुई जिल्लामा सुने । त्यो गर्न पाइँदैन । जनप्रतिनिधिले त सरकारले पठाएको जस्तो कर्मचारी पनि काममा लगाउन सक्नुपर्छ, लगाउनुपर्छ । त्यो गर्न नसकेपछि त जनप्रतिनिधि नै भएन नि ।

यो समस्या त बढ्दै जान्छ, समाधानका लागि के गर्नुहुन्छ त मन्त्रीज्यू ?
त्यसका लागि हामीले उच्चस्तरकै छलफल गर्नुपर्छ । सके सरकारकै नभए क्याबिनेटकै छलफल गरेर त्यो हिसाबको प्लान डेभलप गर्नुपर्छ । र, त्यो समस्या देखापरेको छ त्यो चिर्नुपरेको छ । यसो हुनुमा राजनीति स्तरको कमी हो जस्तो लाग्छ । त्यसकारण पार्टीले पनि त्यो कुरालाई करेक्सन गर्छन् जस्तो लाग्छ । यसका लागि सरकारबाट नयाँ खालको कदम चाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारी के भन्छन् नि, उनिहरुसंग पनि भेट त पक्कै गर्नुभयो होला, कि परैबाट नमस्कार थापेर फर्किनुभयो ?
एक नम्बरमा कर्मचारी जसरी माथिबाट पठाउने काम भयो, यो सबैतिरबाट मूल रूपमा स्वागत भएको छ । यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ । दोस्रो कुरा सरुवा न्यायपूर्ण रूपमा गर्नुपर्छ । विगतमा केही व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा सरुवा भएका छन् त्यो कुरालाई सच्चाइनुपर्छ । यसो भए संघीयता कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन्छ र जनतालाई प्रतिफल दिन्छ भन्ने कुरा बुझेँ ।

प्रत्यक्षरुपमा समस्याहरु देखिसकेपछि समाधानका लागि पनि त तत्काल केही कदम चाल्ने सोचमा हुनुहुन्छ होला, हैन भने त अनुगमनका लागि अनुगमन गरेजस्तो मात्रै भैगो नि हैन त ?
समस्या प्रकृति हेर्दा कतिपय ठाउँमा समान प्रकृतिका समस्या देखे । चाहे पूर्वमा होस् या पश्चिममा । त्यो हिसाबले सबै ठाउँमा सल्लाह गरेको त भएन, आउने समस्या एकै ढंगले आउँछ, एकै प्रकृति, स्वभाव र चरित्रको आउँछ । केही त्यस्ता खालका समान विषयमा मन्त्रालयमा छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्छ ।

यस अति महत्वपूर्ण अवस्थामा गर्नुभएको भ्रमणको निश्कर्ष के रह्यो त ?
यो बीचमा ट्रेड युनियनले सरकार र संघीयता कार्यान्वयनलाई सघाएको कम देखियो । पुरानै खालको रुझान, पुरानै खालको सोचले काम गराउने, जबरजस्ती काम गराउने प्रवृत्ति छ । कतिपय जिल्लामा त सिडिओ सा’प आजित भएका छन् । हाम्रो जिल्लामा यति ट्रेड युनियनका कर्मचारी छन् । जसले हाजिर गर्नुपर्दैन, तर काम गराउन उद्दत रहन्छन् । समाजमा राम्रो पर्या पनि छैन, राजनीति र कर्मचारीलाई पनि राम्रो पर्या छैन भन्दा त्यस्तो रिजेक्टेड कर्मचारी राष्ट्रका लागि सुहाउने कुरा हुँदैन नि । त्यसकारण राष्ट्रका लागि सक्रिय कर्मचारी चाहियो । राजनीति गर्यो भने पनि राष्ट्रलाई दिनुपर्ने समयभन्दा बाहिरको समय प्रयोग गर्नुपर्यो । त्यो बहादुरी हुन्छ । त्यसो भए ट्रेड युनियनको स्तर पनि बढ्छ र ज्ञान पनि । राज्यलाई सहयोग गर्ने कसरी र कहाँबाट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चेतना पनि डेभलप हुन्छ । तर, यसरी चल्दाखेरी चेतना डेभलप हुने होइन की घट्दै जाने र एकदम न्यून हुँदैछ । त्यसकारण ट्रेड युनियन, व्यवसायलाई केन्द्रविन्दु बनाएर अघि बढ्यो भने सायद राज्यलाई महत्वपूर्ण सघाउ पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ । हिजो पनि २०६४ सालमा यो खालको मान्यता प्राप्त गर्यो । पुरानो खालको मान्यता हटाउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै हो । अहिले संघीयता कार्यान्वयनका लागि पनि यो अलिकति ब्रेक हो, नेपाली समाजको लागि र नेपालको लागि बुझ्यो भने सायद त्यसले केही न केही रूपान्तरित सोच ल्याउला भन्ने विश्वास छ ।