राज्यसत्तामा अन्तरनिहित सम्पूर्ण शक्ति तथा शासनको बागडोर एउटै इकाई वा केन्द्रीय निकायमा मात्र सीमित नगरी दुई वा दुईभन्दा बढी प्रादेशिक इकाईमा विभाजन गरी राज्य सञ्चालन गर्ने पद्दति संघीयता हो । संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेका विभिन्न देशमा संघीयताको जन्म एकै किसिमबाट भएको पाइँदैन । विभिन्न देशले संघीयताका फरक–फरक पद्दति, सिद्धान्त तथा मूल्य मान्यता अवलम्बन गरेको पाइन्छ । तर, नेपालले संघीय प्रणाली अवलम्बन गर्दा संघीयताका खास सिद्धान्त तथा मूल्य मान्यता अवलम्बन गरेको पाइँदैन । नेपालमा संघीयताको जन्म यहाँको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता व्यवस्थापन गर्न र लामो समयदेखि केन्द्रीकृत राज्य संरचनाले सिर्जना गरेका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन गरी दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने अभिप्रायले भएको देखिन्छ । नेपालको संविधानले पनि सोही किसिमको भाव व्यक्त गर्दै तीन तहको संघीय संरचनाको व्यवस्था गरेको छ । राज्य शक्तिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरी सरकारलाई जनताको नजिक पुर्याएर शक्ति तथा स्रोतमाथि नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने र विकास तथा सेवा प्रवाहमा स्थानीय सहभागिता तथा स्वामित्व कायम गर्दै वास्तममै उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याएर शासनमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताबाट लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहदेखि नै संस्थागत र मजबुत बनाउने उद्देश्य संघीयताको हो । यसका लागि संविधानले अवलम्बन गरेको संघीय संरचनाको सफल र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु नितान्त आवश्यक छ । यदि संघीय प्रणाली असफल हुने हो भने मुलुक पुनः अस्थिरता र असफलताको बाटोमा जाने र सन्तुलित विकास र समृद्धिको जनताको आकांक्षामा तुषारापात पर्न सक्छ । अतः मुलुकले अवलम्बन गरेको संघीयताको सफल कार्यान्वनमा सम्पूर्ण सरोकारवालाको रचनात्मक र सकारात्मक भूमिका हुनु आवश्यक छ । त्यसमाथि पनि सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण निकाय निजामती सेवाको भूमिका अझ बढि विशिष्ट किसिमको हुने देखिन्छ ।

निजामती सेवा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र हो । राजनीतिक वा निर्वाचित प्रतिनिधि अभावमा निजामती सेवाले उनीहरूले पूरा गर्ने कामलाई कुशलतापूर्वक गरेर राजनीतिक भ्याकेन्टको अभावलाई धेरै हदसम्म पूरा गरेको हुन्छ । त्यसैले त निजामती सेवालाई ‘सरकारको काट्ने धार’का रूपमा परिभाषित गरिन्छ । २० वर्ष स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा पनि निजामती सेवाले सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा कुनै कमी हुन दिएन । भलै सेवाप्रवाहमा अनेक समस्या देखिए पनि उसले खेलेको भूमिकालाई कम आँकलन गर्न मिल्दैन । देशको विषम राजनीतिक परिस्थितिमा राजनीतिक मनमुटावले सरकार गठन हुन नसकी देश अन्योलता र अस्थिरतामा रहँदा निजामती सैवाकै व्यक्ति सहभागी सरकार गठन गरी संविधानसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर देशलाई राजनीतिक स्थायित्वको बाटोमा डोराउने भूमिका निर्वाह गरेर निजामती सेवाले आफूलाई अब्बल सावित गरेको उदाहरण हाम्रो सामु नै छ । त्यतिमात्र होइन, राणाशासनपछि आजसम्मका प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै निजामती सेवाले आफूलाई परिवर्तनको संवाहकका रूपमा स्थापित गराएको छ । आगामी दिनमा समेत निजामती सेवाले, नेपालले अवलम्बन गरेको संघीयताको कार्यान्वयन सफलतापूर्वक गर्दै त्यसको माध्यमबाट जनतालाई शासन व्यवस्थामा अधिकतम सहभागी हुने अवसर निर्माण गरी देशलाई लोकतान्त्रिक रूपमा अग्रगामी र आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनमा अबका दिनमा निजामती सेवाको भूमिका खासगरी दुई प्रकारको हुने देखिन्छ । पहिलो संक्रमणकालीन परिस्थितिमा निजामती सेवाले निर्वाह गर्ने भूमिका र अर्को संक्रमणकालको अन्त्यपछि दिगो संघीयता व्यवस्थापनमा निजामती सेवाले खेल्ने भूमिका । अहिले देश संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छ । संघीयता सहितको संविधान जारी भइसकेपछि संविधानले व्यवस्था गरेको संरचना अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन २ नम्बर प्रदेशबाहेक अन्य ठाउँमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । प्रदेश तथा संघीय संरचनाको निर्वाचन आगामी मंसिरमा सम्पन्न हुँदैछ । संघीयता कार्यान्वयनका जटिल पाटोका रूपमा रहेको कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ । वित्तीय तथा भौतिक व्यवस्थापनको पाटो अर्कोतिर छँदैछ । साथै संघीयता अनुकूल दर्जनौं कानुन बनाउनुपर्ने र केही बन्ने प्रक्रियामा छन् । यो संक्रमणकालीन अवस्थामा निजामती सेवाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर अब्बल सावित गर्नु आवश्यक छ । निजामती सेवाका प्रचलित मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई अक्षरश पालना गर्दै उसले परिवर्तनलाई अंगालेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

आगामी दिनमा हुन गइरहेका निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन निजामती सेवाले राजनीतिक रूपमा तटस्थ र प्रशासनिक रूपमा प्रतिबद्ध भई भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अहिले कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ । र, यो जटिल बन्दै गइरहेको छ । कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनलाई एउटै रूपमा बुझ्न खोज्दा कर्मचारीमा एक प्रकारको त्रास व्याप्त छ । सरकारले पनि कर्मचारीलाई यो विषय स्पष्ट रूपमा बुझाउन सकेको देखिँदैन । वास्तममा संघीयता कार्यान्यनको महत्वपूर्ण पक्ष कर्मचारी समायोजन पनि हो । तसर्थ, पहिलो चरणमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ र दोस्रो चरणमा कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको रुचि, इच्छा, क्षमता, ज्येष्ठता, घरपायकलगायत पक्षलाई आधार लिँदै समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कुरालाई निजामती कर्मचारीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ र सरकारलाई यो कार्यमा रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ । निजामती ऐनबमोजिम नियुक्त भएको कर्मचारी स्थानीय तह वा प्रदेशमा किन जाने भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । तर, संघीय शासन प्रणाली राज्यको विशिष्ट परिस्थितिमा आएको व्यवस्था भएकाले यो कुरालाई आत्मसात गर्दै परिवर्तनलाई अंगाल्न सक्ने वाहकको भूमिका निर्वाह निजामती सेवाले निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर प्रभावकारी सेवाप्रवाह गर्नु निजामती सेवाको अनिवार्य भूमिका पनि हो ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयनको अर्को पक्ष भनेको वित्तीय, भौतिक तथा कानुनी व्यवस्थापन हो । वित्त प्रणालीको सञ्चालन तथा भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन तथा संघीय संरचना अनुसारको कानुन निर्माणमा कर्मचारीको ठूलो भूमिका देखिन्छ । खासगरी निजामती सेवाको नीति निर्माण तहमा बस्ने कर्मचारीले भोलि आफ्नो व्याक्तिगत स्वार्थलाई भन्दा पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन समृद्धि र विकासलाई आधार मानेर भौतिक, वित्तीय तथा कानुनी संरचनाको व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । दिगो संघीयताका लागि वर्तमानको जग बलियो हुने गरी निजामती सेवाले राजनीतिक पक्षसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्छ । यसरी निजामती सेवाले संघीयता कार्यान्वयनको यस संक्रमणकालीन परिस्थितिमा विशिष्ट, सहयोगी र परिवर्तन बहन गर्न सक्ने भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव भइसकेपछि र कर्मचारी समायोजन, वित्तीय प्रणाली, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था र संघीयता अनुकूलका कानुन निर्माण भइसकेपछि संक्रमणकालको अन्त्य हुने देखिन्छ । संक्रमणकालको अन्त्य भइसकेपछि संघीयताको दिगो व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । र, यस चरणमा निजामती सेवाको भूमिका अझ बढि महत्वपूर्ण हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयन हुँदै जाँदा भावी दिनमा आउन सक्ने विभिन्न समस्या जस्तैः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकारको विषय, स्रोत साधनको विभाजनमा देखिने समस्या, कर प्रणालीको विवाद, व्यापार व्यवसाय तथा अपराध नियन्त्रणमा देखिन सक्ने विभिन्न समस्यामा निजामती सेवाको भुमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कर्मचारी संविधानले तोकेको अधिकार सूची बमोजिम कामहरू गरी आफ्नो क्षमतालाई प्रवद्र्धन गर्न सक्नुपर्छ । केन्द्रमा रहने निजामती सेवामा पोलिसी निर्माण, बाह्य तथा परराष्ट्र सम्बन्ध र विदेशी लगानी इत्यादि क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गर्न सक्ने कुटिल क्षमता हुनु आवश्यक छ । राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र भौगोलिक अखन्डतामा कुनै आँच नआउने गरी संघीय निजामती सेवाले काम गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक पक्षसँग रचनात्मक र सकारात्मक सम्बन्ध र सहकार्य कायम गरी उसको नेतृत्वलाई उचित सुझाव दिनुपर्छ । संघमा रहने निजामती सेवाले विशेषज्ञताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । प्रदेश भनेको संघ र स्थानीय तह बीचमा रहि पुलको काम गर्ने तह भएकोले प्रदेश निजामती सेवाले केन्द्र र स्थानीय तह बिचमा रहेर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेशभित्रको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अत्यन्त कुशलतापूर्वक सफल बनाउने र संविधानले तोकेको दायराभित्र रही काम गर्ने भूमिका उनीहरूले निभाउनु पर्छ ।

स्थानीय तह भनेको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । हामीले सिंहदरबारको सेवा जनताको घर आँगनमा पुगेको घोषणा त गरिसकेका छौं । तर, स्थानीय निजामती सेवाले सोही अनुरूपको सेवा प्रभावकारी रूपमा जनतालाई प्रवाह गर्न नसक्ने हो भने त्यो भनाइको कुनै अर्थ रहँदैन । न त संघीयताको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पनि हुँदैन । तसर्थ स्थानीय तहमा रहने निजामती सेवाले जनताको दैनिकीसँग आवद्ध भई प्रभावकारी सेवा प्रवाहमार्फत जनतालाई संघीयताको वास्तविक अनुभूति दिने किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, स्वच्छ, पारदर्शी, विभेदरहित र जवाफदेही बनाउने किसिमले काम गर्नुपर्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरी स्थानीय स्रोत साधन र क्षमतालाई अधिकतम परिचालन गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनबमोजिम दत्तचित्त भएर काम गर्नुपर्छ । सेवाप्रवाहमा आधुनिक, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन गरेर जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा प्रवाह गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी छ । जनतालाई सरकारको उपस्थिति घरघरमै पुगेको अनुभूति दिने भूमिका स्थानीय निजामती सेवाको हो । यसरी काम गर्यो भने संघीयताको वास्तविक अनुभूति जनताले गर्न सक्नेछन् र संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुनेछ ।

समग्रमा संघीयताको कार्यान्वयनमा निजामती सेवाको भूमिका उल्लेखनीय तथा विशिष्ट किसिमको हुने देखिन्छ । देशको फरक–फरक राजनीतिक परिवर्तनमा फरक–फरक भूमिका निर्वाह गरेर आफूलाई परिवर्तनको संवाहकका रूपमा स्थापित नेपालको निजामती सेवाले आगामी दिनमा समेत संघीय शासन प्रणालीलाई सहजताका साथ आत्मसात गरी यसको सफल कार्यान्वयन गर्दै देशलाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने गरी काम गर्नुपर्छ ।