प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली प्रतिनिधिमूलक राज्य संयन्त्र पनि हो

प्रतिनिधिमूलक राज्य संयन्त्र, प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली र प्रतिनिधिमूलक प्रशासन व्यवस्था वर्तमान विश्व सन्दर्भका उदीयमान अवधारणा हुन् र यो अपरिहार्य आवश्यकता पनि हो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीले राज्य व्यवस्थामा सबै वर्ग र समूहको न्यायिक तथा अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । यो यथार्थता भए पनि विभिन्न कारणले सबै वर्ग समूह यो सर्वस्वीकृत मान्यताबाट लाभान्वित हुन सकिरहेका हुँदैनन् । राज्य संरचनाले कमजोर वर्गलाई यो अवधारणाअनुरूप सम्बोधन गर्न सकेमा मात्र राज्यप्रति सबै नागरिकको समर्थन प्राप्त हुन जान्छ र अन्ततः राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन पुग्छ । यसर्थ, राज्यले सबैलाई अवसरको उपलब्धताबाट समान न्याय प्रदान गर्न सक्नु पर्छ भन्ने अवधारणा नै समावेशी विकासको अवधारणा हो । तर, समाजमा रहेका विभिन्न वर्ग र समूहमा अवसर, साधन स्रोत सुविधाको प्राप्ति, उपभोगमा असमानता र असन्तुलन रहन गयो भने त्यसले विद्रोहको बिजारोपण गर्नेे सम्भावना रहन्छ । यो संभावित विभेदलाई न्यूनीकरण गर्न सकिए मात्र त्यसले समग्र शासन प्रणालीलाई प्रतिनिधिमूलक बनाउन सहयोग पुर्याउँछ ।

समाजको संरचना विविधतायुक्त हुने भएकाले सामाजिक बनावट, जात–जाति, वर्ण, लिङ्ग, धर्म, वर्ग, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक परिवेशले गर्दा समाजमा असमानता विद्यमान हुन्छन् । विविधतायुक्त समाजको यो विशिष्ट र अपरिहार्य चरित्र हो । आर्थिक अवस्था राम्रा भएका वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत क्षेत्रमा अवसरको उपलब्धता हुँदै जान्छ र यसले राज्यका व्यवस्थापकीय, प्रशासकीय र शासकीय संरचनामा सहभागी हुने अवसर सिर्जना गराउँदै लैजान्छ । तर, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपवाट कमजोर वर्ग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत आवश्यकीय क्षेत्रमा पहुँच गर्न नसक्ने कारणले क्रमशः पछि पर्दै जाने स्थिति सिर्जना हुन्छ ।

अवसरको उपलब्धताको विषमताले विभेदका खाडललाई क्रमशः फराकिलो बनाउँदै लग्छ । प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली अन्तरगतको समावेशी अवधारणाले विभेदको यही दुरावस्थालाई राज्य व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिएको छ । यस अर्थमा सामाजिक न्याय र सौहार्दता कायम गर्न सबै नागरिकलाई समान हक र अवसर प्रदान गरी कमजोर वर्गको उत्थान हुने परिस्थितिको सिर्जना गर्नु नै समावेशी विकास प्रक्रियाको मूल ध्येय हो ।

विभेदकारी नीति अवलम्बन भएका राज्यले जनताको समर्थन सहयोग र सहकार्य प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यसर्थ राज्यले न्याय प्रदान गरेको अनुभूति जनताले गर्नु आवश्यक हुन्छ र समाजका सबै वर्ग र तहका जनताको भलाइका लागि राज्यका नीति, योजना तथा कार्यक्रम लक्षित हुनु अपरिहार्य हुन्छ । यसर्थ समावेशी विकासको अवधारणा राज्यको व्यवस्थापकीय, प्रशासकीय र शासकीय संरचनामा सहभागी हुने अवसर पाएर पनि जात–जाति, लिङ्ग, धर्म, वर्ग, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक परिवेशले सिर्जित समस्याबाट उक्त अवसरको उपभोग गर्न नसकेका वर्गलाई विशेष सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउने, सशक्तीकरणका उपायबाट उपलब्ध अवसरमा सहभागी भई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तुल्याउने वा प्रतिस्पर्धाको दायरालाई साँघुरो बनाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्रणालीलाई सकारात्मक विभेद भन्ने गरिन्छ । तसर्थ सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र सामाजिक दृष्टिले कमजोर ठानिएका वर्गको क्षमता अभिवृद्धि गरी शासकीय संयन्त्रमा उनीहरूको अर्थपूर्ण उपस्थिति निर्माण गर्ने अवधारणासँग सम्बन्धित छ ।

सकारात्मक विभेद अवधारणाको विकास

समावेशी विकासको मान्यतालाई मूर्तरूप दिने क्रममा सकारात्मक विभेदको अवधारणा एउटा सहयोगी औजारका रूपमा आएको हो । यो अवधारणाको सुरुवात संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट भएको मानिन्छ । अमेरिकामा गोरा उच्च तहका व्यक्ति मालिक र काला वर्णका व्यक्ति निम्न तहका व्यक्ति (दास)का रूपमा परिचित भएका थिए । छालाको रंगको आधारमा कायम यो विभेदले यस नीतिविरुद्ध कालाहरू आन्दोलित हुनु एउटा स्वभाविक प्रक्रिया थियो । कालाहरूको विद्रोहको फलस्वरूप समान कानूनको घोषणा र रंगको विभेदमा आधारित मताधिकारलाई समाप्त गरी सबैलाई समान अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिकाले गर्यो । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले सन् १९६१ मार्च ६ मा कार्यकारिणी निर्देशन दिने क्रममा सकारात्मक विभेद शब्द प्रयोगमा ल्याएका हुन् । राष्ट्रपति केनेडीले प्रयोगमा ल्याएको सकारात्मक विभेदको अवधारणाले संयुक्त राज्य अमेरिकामा विद्यमान सबै प्रकारका जातीय विभेदलाई हटाउने उद्देश्य राखेको थियो ।

राष्ट्रपति केनेडीको अवधारणालाई विस्तार गर्ने क्रममा सन् १९६५ मा राष्ट्रपति लिण्डन बीनजोन्सनले अर्को कार्यकारिणी आदेश प्रयोगमा ल्याए । १९६५ को उक्त कार्यकारिणी आदेशले जनताबीच जाति, धर्म र उत्पत्तिका आधारमा भेदभाव गर्न नपाउने र सबै अमेरिकी नागरिकलाई समान रूपमा कामको अवसर दिनुपर्ने अनिवार्यता गरियो । यसको थप प्रयास स्वरूप सन् १९६८ मा अमेरिकी महिलालाई पनि समानताको व्यवहार गरिनुपर्ने र उनीहरूमा रहेको विभेदलाई सकारात्मक प्रयासको अवलम्बनद्वारा प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सुरु भएको सकारात्मक विभेदको अवधारणा र यसको प्रभावकारिताको कारणले विभिन्न देशहरूले अमेरिकी प्रयासलाई अनुसरण गर्ने प्रक्रियाको समेत प्रारम्भ भयो । यस अनुरूप अष्ट्रेलियाले समान अवसरको कानुन बनाई लिङ्ग, भाषा, विविध प्रकृतिका असक्षमता, शारीरिक अपाङ्गता, जातीय उत्पत्तिको आधारमा विभेद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी संयुक्त अधिराज्यमा सकारात्मक विभेद, भारतमा आरक्षण र क्यानाडामा रोजगारीमा समानताको अवसर जस्ता नीतिहरूमार्फत यस अवधारणाको प्रयोग भइरहेको छ ।

सकारात्मक विभेदको प्रयोग : केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

• संयुक्त अधिराज्यले १९९८ मा भएको गुड फ्राइडे एग्रिमेण्ट अनुसार उत्तरी आयरल्याण्डको प्रहरी सेवामा क्याथोलिक र प्रोटेष्टियनलाई बराबरी संख्यामा प्रवेश दिइनुपर्ने व्यवस्था छ, यसले प्रोटेष्टियनप्रति सम्भावित पूर्वाग्रह रोक्ने उद्देश्य राखेको छ, यसैगरी लेबोर पार्टीले निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारमा संख्या वृद्धि गर्ने ऐन २००२ मा पारित गरेको छ ।

• ब्राजिलमा काला र आदिवासी ब्राजिलियन, अति गरिब र अशक्त गरी ३ वर्गका जनतालाई प्राथमिकतामा राखी विश्व विद्यालयमा भर्ना हुने अवसर दिने गरिएको छ । ब्राजिलको सरकारी सेवामा रिक्त पदको २०% सम्म अशक्तलाई कोटा प्रदान गरिएको छ ।

• जापानमा पिछडिएको वर्ग ‘बुराकुमिनको’ लागि कल्याणकारी कार्यक्रम र रोजगारी प्रदान गर्ने दीर्घकालीन रणनीति नगरपालिका स्तरमा कार्यान्वयन गरिन्छ ।

• क्यानडाका आदिवासीलाई विश्वविद्यालय प्रवेशका लागि न्यूनतम योग्यताको निर्धारण गर्दा सहुलियत प्रदान गरिएको छ, र प्रवेश पाएपश्चात छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ । विभिन्न उद्योग कलकारखानामा रोजगारी प्रदान गर्दा महिला, अशक्त, आदिवासी र अल्पसंख्यक जातिलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने गरिन्छ,

• फिनल्याण्डमा स्वीस भाषीका लागि विश्वविद्यालय प्रवेश पाउन केही कोटा निर्धारण भएको छ । लैंङ्गिक सन्तुलन कायम नभएको अवस्थासम्म महिलाका लागि विभिन्न क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ अवसर प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन भइराखेको छ ।

• भारतमा पिछडिएको समुदायका लागि २७% बसोबास क्षेत्र समेतलाई दृष्टिगत गरीे कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

• चीनमा सरकारी सेवाको उच्चस्तरका पदमा रोजगारी र विश्वविद्यालय प्रवेश दिन निश्चित संख्या निर्धारण गरी प्राथमिकता प्रदान गर्ने गरिएको छ ।

• जर्मनीमा लिङ्ग, जात, जाति र सामाजिक पृष्ठभूमिका आधारमा प्राथमिकता प्रदान गरिन्छ ।

सकारात्मक विभेदका स्वरूप

१. आरक्षण
२. प्राथमिकता
३. क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम
४. मैत्रीपूर्ण वातावरणको सिर्जना
५. लैंङ्गिक समता प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यक्रम
६. अवसरमा विभिन्न प्रकारका सुविधा र सहुलियत प्रदान

सकारात्मक विभेदका क्षेत्र

१. राजनीति
२. नीति निर्माण र निर्णय लिने निकाय
३. प्रशासनिक क्षेत्र
४. रोजगारीका क्षेत्र
५. शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्र
६. व्यवस्थापन
७. सरकारी, गैरसरकारी, अर्धसरकारी र निजी क्षेत्र

नेपालमा समावेशी प्रयासका सवल पक्ष

• लक्षित वर्ग समूहको प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गर्न आवश्यक नीतिगत, कार्यगत र कानुनी आधारशीला निर्माण भएको
• लक्षित वर्ग समूहको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको
• राजनीति, विकास, प्रशासन, व्यवस्थापन र अन्य क्षेत्रमा यस विषयलाई अन्तरसम्बन्धित विषयका रूपमा लिने प्रवृत्तिको विकास भएको
• लक्षित वर्ग समूह आफ्नो अधिकार प्राप्तिप्रति सचेत बन्दै गएको
• समावेशी प्रयासलाई प्रतिस्पर्धासँग आवद्ध गरिएकोले लक्षित वर्ग समूहभित्र अधिकार प्राप्तिका लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरिनुपर्ने आत्मबोधको विकास भएको । यसले समावेशी प्रतिस्पर्धा को अवसर सिर्जना गरेको
• विकास प्रयासमा सबै सरोकारवालाको अपनत्वको सकारात्मक वातावरण सिर्जना भएको

नेपालमा समावेशी प्रयासका कमजोर पक्ष

• लक्षित वर्ग समूहको प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गर्न आएको प्रावधानबाट लक्षित वर्ग समूहका सभ्रान्त वर्गले अवसर पाएको । यसबाट नयाँ सभ्रान्त वर्गको उदय भएको ।
• विगतको प्रतिस्पर्धालाई समावेशी प्रतिस्पर्धाले प्रतिस्थापन गर्नु पर्नेमा यसमा क्षयीकरण हुँदै गएको ।
• लोक कल्याणकारी सिद्धान्तका सन्दर्भमा अवलम्बन गरिएको समावेशी अवधारणा क्रमशः अधिकारवादी अवधारणमा रूपान्तर हुने चुनौती निम्तिएको ।
• हर विषय र सन्दर्भलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा गाँसेर हेर्ने परिपाटीको विकासले उत्कृष्टताको छनोटभन्दा भागबण्डाको समायोजनको गणितले बढी प्राथमिकता पाउने प्रवृत्तिको विकास भएको ।
• नयाँ सभ्रान्त वर्गको उदय हुनुको साथसाथै हरेक तहमा एउटै व्यक्तिले अवसर पाउने स्थितिले खास लक्षित वर्ग यसबाट लाभान्वित हुन नसक्ने अवस्था रहेको ।
• गरिबी, विद्यमान संर्कीण सामाजिक मूल्य मान्यता, अशिक्षा, स्रोत र साधन तथा सेवा सुविधामा न्यून पहुँच, साथै योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समावेशी र समसामयिक दृष्टिकोणको अभाव जस्ता नीतिगत समस्याहरु प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन हुन नसकिरहेको स्थिति छ ।
• विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, लिंङ्ग र समूहलाई स्रोत, साधन तथा सेवा र सुविधामा समान र समन्यायिक रूपमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु चुनौतिका रूपमा रहेको छ ।

संघीय संरचनाको सन्दर्भ

नेपाली समाजमा लामो समयदेखि विद्यमान रहेको क्षेत्रीय, वर्गीय, जातीय तथा अन्य सामाजिक र असमानता र यसबाट सिर्जित अवसरका अवरोधका कारणले राजनीतिक क्षेत्रबाट समतामूलक समाज निर्माण गर्ने विषयलाई पटकपटक उजागर भएको छ । देशमा भएको अभूतपर्व राजनीतिक परिवर्तनले राज्यको पुनःसंरचनामार्फत सबै जातजाति, लिङ्ग, धर्म, क्षेत्र र उमेरका नागरिकको हक सुनिश्चित गरी नयाँ नेपालको खाका निर्माण गर्ने नयाँ अवसरको सिर्जना भएको छ । विश्व परिवेशमा उठेका सकारात्मक विभेदद्वारा समावेशी विकास गर्ने सामयिक आवाज, समतामूलक समाज निर्माण गर्ने राजनीतिक एजेण्डा र जनताको तहमा सिर्जना भएको चेतनाको लहरका कारण नेपालले एक दशक यता सकारात्मक विभेदद्वारा समावेशी विकासको रणनीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयनमा समेत आएको स्थिति छ । यी प्रयासहरूले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकेका छन् । यद्यपि प्रयास अपुग छन् र कार्यान्वयन पक्षमा प्रभावकारिताको आवश्यकता छ । यसले वञ्चितीकरण वा बहिष्करणमा परेका क्षेत्र, वर्ग, लिंङ्ग, समुदाय र सुविधा सम्पन्न समूह वा क्षेत्रबीचको असमानतालाई हटाई सबैको पहिचान एवं विशिष्टताको सम्मान सुनिश्चित गर्न सक्ने अवसरको समेत उजागर भएको छ । यी प्रयासले राजनीति, विकास, प्रशासन, व्यवस्थापन र अन्य क्षेत्रमा यस विषयलाई अन्तरसम्बन्धित विषयका रूपमा लिने प्रवृत्तिको विकास भएको, लक्षित वर्ग समूह आफ्नो अधिकार प्राप्तिप्रति सचेत बन्दै गएको र विकास प्रयासमा सवै सरोकारवालाको अपनत्वको सकारात्मक वातावरण सिर्जना भएको छ । देशको संघीय संरचनाको सन्दर्भमा समेत यो विषय थप सामयिक बनेको छ ।