कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
संस्थागत हुने क्रममा रहेका रुपान्तरणका पक्षहरु
१. एकात्मक व्यवस्थाबाट संघात्मक संरचना
२. हिन्दु राज्यबाट धर्मनिरपेक्ष राज्य
३. गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्था
४. समावेशी राज्य
५. लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अवलम्वन
६. विकास, समुन्नति र समृद्धि
७. नागरिक हक अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था एवं राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन
वस्तुगत प्रश्नहरु
१. कुन पदाधिकारीले राज्यका तीनवटै अंगमा सहभागी भै आफ्नो भूमिका निभाएको हुन्छ ?
(क) राष्ट्रपति (ख) प्रधानमन्त्रि (ग) महान्यायाधिवक्ता (घ) सभामुख
२. नेपाल टेलिकम जनउपयोगी क्षेत्रको संस्थान हो भने नेपाल खाद्य संस्थान कुन क्षेत्रको संस्थानमा पर्दछ ?
(क) जनउपयोगी क्षेत्र (ख) सेवा क्षेत्र
(ग) व्यापारिक क्षेत्र (घ) सामाजिक क्षेत्र
३. सन् २०१७ सेप्टेम्वरमा प्रारम्भ भएको नेपालको महावाणिज्यदुतावास कुन शहरमा खुलेको छ ?
(क) लखनउ (ख) छेङ्दु (ग) सिउल (घ) ग्वान्जाओ
४. तल दिइएको Matrix मा ? को मान कति होला ?
| 2 | 8 | 9 |
| 3 | 2 | 4 |
| 3 | 6 | ? |
५. रोहिङ्ग्या शरणार्थी कुन देशका बासिन्दा हुन् ?
सही उत्तरहरु:
१. (ग) महान्यायाधिवक्ता
२. (ग) व्यापारिक क्षेत्र
३. (घ) ग्वान्जाओ
४. 8 (Note: 8-6=2+1=3)
५. म्यान्मार
छोटो प्रश्नोत्तर
१. आर्थिक लोकतन्त्रका मूल तत्वहरु उल्लेख गर्नुहोस् ?
राजनीतिक उपलव्धीलाई सुदृढ गर्ने र दिगो वनाउनका लागि आर्थिक समुन्नतिका लागि अनुकूल वातावरण हुनुपर्दछ । आर्थिक लोकतन्त्र पनि भनिने त्यस्तो आदर्श अवस्थाको सृजनाका लागि देहायका तत्वहरु रहनु अनिवार्य मानिन्छ :
• वजारमा स्वतन्त्र लगानी अवसर
• सम्पत्ति आर्जन गर्न तथा स्वामित्व राख्न वा हस्तान्तरण गर्न पाउने अधिकार
• गैरकानुनी कर संकलन नहुनु
• सम्पत्ति अतिक्रमण नहुनु
• अवान्छित वस्तुहरुको निर्वाध प्रवाह रोक्ने व्यवस्था
• उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा सरकारी पक्षबाट सहयोगी भूमिका
• उत्पादकत्वमा जोड
२. नेपालको संविधानमा रहेका सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाका गुणहरु के के हुन् ?
वर्तमान संविधानको एउटा विशेषता भनेको सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको प्रयोग पनि हो । देहायका गुणहरुले यो व्यवस्थाको पुष्टी गर्दछन् :
• संघीय कार्यपालिकाको गठन गर्दा मन्त्रिहरुको संख्या २५ तोकिएको
• प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम समेत प्रस्ताव गर्नुपर्ने
• एकपटक विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि पुन २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने व्यवस्था
• कार्यकारी प्रमुखले व्यवस्थापिका भंग गर्न नपाउने व्यवस्था
• मिश्रित निर्वाचन प्ररणालीको प्रयोग (प्रत्यक्ष ६० प्रतिशत र समानुपातिक ४० प्रतिशत)
• शीर्ष पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा लैंगिकरसामुदायिक रुपमा समावेशी हुनुपर्ने व्यवस्था
• संघ र प्रदेश तहमा चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्रि वन्न नपाउने व्यवस्था
नोट: नेत्र सुवेदी “प्रयास” द्वारा प्रस्तुत श्रृखंला १ देखि ३७ सम्मका परीक्षापयोगी सामग्रीहरु समेत अध्ययन गरी लाभ लिनुहुन पाठकवर्गमा अनुरोध छ । यसका लागि हाम्रो होमपेजको Gk & IQ Corner मा क्लिक गर्नुहोला । साथै यो स्तम्भलाई थप उपयोगी वनाउन विद्वान पाठकहरुको सुझावको समेत आशा गरिएको छ । -सम्पादक
