स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउनेबारे राजनीतिक पहल गर्न ढिलाइ भएकै हो « प्रशासन
Logo १५ चैत्र २०८०, बिहिबार
   

स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउनेबारे राजनीतिक पहल गर्न ढिलाइ भएकै हो


प्रशासन विशेष ब्युरो

२७ भाद्र २०७४, मंगलबार


स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीले समस्या भोग्दै आएका छन् । संघीय व्यवस्थामा कर्मचारी समायोजनबारे ऐन अभावमा कर्मचारीमा अन्योल कायम छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने तथा समायोजनका यिनै विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतसँग प्रशासन डट कमका सिद्धराज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

स्थानीय सरकारअन्तर्गत धेरै ठाउँमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिसक्दा ती निकायमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारी कहिले पुग्छन् ?

अहिले तत्काल अधिकांश ठाउँमा पुगे पनि करिब–करिब एक तिहाइ ठाउँमा काम गर्ने कर्मचारीको अभावमा जनताले पाउनु पर्ने आधारभूत खालको सेवा सुविधा पनि नपाइरहेको कुरा जनप्रतिनिधिहरूबाट म कहाँ आइरहेको छ । गुनासो चर्को हुँदै गइरहेको छ । मन्त्रालय स्थानीय तहमा जसरी पनि कर्मचारी पठाउन केन्द्रित छ । यतिबेला सरुवाको कामलाई प्राथमिक सूचीमा नराखेर स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने काममा केन्द्रित भएका छौं ।

पठाउँदै छौं, लागि रहेका छौं, त्यसैमा केन्द्रित छौं भनेको नै महिनौं भइसक्यो, व्यवहारिकरुपमै पुग्छन् कहिले ?

असोज पहिलो हप्तामा स्थानीय तहमा न्यूनतम कर्मचारी पुग्छन् । केही समयमै कर्मचारी पठाउने एउटा खालको सिनारियो देखाउँछौं ।

राजनीतिक रूपमा संघीयता कार्यन्वयन दुई छलाङ अगाडि मारिसक्यो, तर प्रशासनिक रूपमा सिंहदरवार गाउँ पुग्न नसक्नुले के कर्मचारीले नै जान नमानेका हुन् या तपाइले पठाउन नसकेको हो ?

कर्मचारी जान नमानेको विषय सत्य कुरा हो । यो विषयले चर्चा पाउनुमा कर्मचारीको सोच्ने तथा बुझ्ने तरिका हो जस्तो लाग्छ । परम्परागत रूपमा युगौदेखि कर्मचारीतन्त्रमा विद्यमान जुन खालको व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्थामा ब्रेक भएको थिएन । क्रमभंग भएको थिएन । अहिले त यो व्यवस्थाले पनि क्रमभंग गरिसक्यो । यो सोच्ने कुरामा क्रमभंग आउने कुरा सबैमा आउँदैन । क्रमभंग गर्ने खालका काम पनि आवश्यक पर्छ । त्यो गर्न हामीले यो मन्त्रालयबाट केही सुरुवात गर्न थालेका छौं । परिणाम निकाल्न सक्छौं भन्ने आशा एवम् विश्वास छ ।

अहिले इतिहासकै क्रमभंग भएको छ । राजनीतिक व्यवस्थामा समेत परिवर्तन भएको छ । त्यतिबेला एउटा खालको नाम व्यवस्थामा मात्रै परिवर्तन भयो भन्ने हो । अहिले पुनः संरचना नै भयो । राजनीतिक पुनः संरचना, भौगोलिक पुनः संरचना, संघीय पुनःसंरचनासँगै त्यसमा प्रशासनिक पुनःसंरचना पनि भयो । यो भनेको एउटा ब्रेक हो । यो ब्रेकलाई बुझाउन बाँकी छ । बुझाउनका निम्ति हामीले केही मेहेनेत गर्नैपर्छ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी जान मानेनन् भनिरहँदा कर्मचारी पठाउनेतर्फ राजनीतिक रूपमा पनि ठोस निर्णय आउन सकेको देखिँदैन,निजामती सेवा ऐन महिनौंदेखि समितिमा थन्किनुले दलले यसलाई गम्भिर रुपमा नलिएको बुझिन्छ नि ?

त्यो कुराको निश्कर्षमा अहिले नै त पुग्न सकिँदैन । तर, केही ढिलाई भएको अवश्य हो । कर्मचारी समायोजन विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएर छलफल पनि सकिएको छ । संसोधन आएको छ । संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । संसोधनमाथि छलफल भएर पारित हुन बाँकी छ । त्यो काम पनि अगाडि बढिरहेको कुराले के कुरा संकेत गर्छ भन्दा अहिलेको प्रशासनिक पुनः संरचनाका लागि यो जुन खालको ढिलाइ भएको छ त्यो महसुस गरेर कामलाई अगाडि बढाउने काम युद्धस्तरमा भइरहेको छ । सरकारले पनि त्यो खालको कर्मचारी पठाउन अहिले तत्काल कर्मचारी समायोजनसँगै कर्मचारी पठाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

अहिले तत्कालिक व्यवस्था गरेर भए पनि हामीले न्युनतम् कर्मचारी गाउँ/नगरमा पठाउनैपर्ने हुन्छ । त्यही खालको होमवर्कमा हामी अगाडि बढेका छौं । तात्कालिक व्यवस्था गर्ने र अब नीतिगत रूपमा ऐन कानुनको व्यवस्था गरी पठाउने काम अगाडि बढाएका छौं ।

यदि समयमै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिएन, जनतालाई परिवर्तनको आभाष दिलाउन सकिएन र संस्थागत गर्न नसकेर फंसनमा नजाँदै संघीयता नै फेल खाने अवस्था आयोभने त्यसको मुख्य दोष ब्यूरोक्रेसीले लिन्छ कि राजनीति ?

मुख्य त राजनीति नै हो । राजनीतिले नै लिने कुराकानी भइहाल्यो । त्यसैले राजनीति त्यति कमजोर होइन । राजनीतिले यो कर्मचारी संयन्त्रमा रहेका समस्या पनि देख्छ । यहाँभित्रका समाधान पनि देख्छ । सम्भावना पनि देख्छ । त्यस्तो हुनाले कर्मचारीतन्त्रमा सबै सोलो डोलो एउटै छ भन्ने कुरा होइन । यो कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि केही त्यस्ता खालका विज्ञ अनुभवीका साथै देश र जनताप्रति चिन्ता गर्ने र इमानदार पनि छन् । यी सबैलाई एकै ठाउँमा सोलो डोलो हालिदिएर पनि हुँदैन । तिनको बाहुल्यता कम छ ।

वास्तवमा कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भनिन्छ । तर, अहिले स्थायी सरकार हुन सकेको छैन, यसको कर्म र सेवाले । अर्को कुरा कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक भनिन्छ । यो किन भनिएको हो भन्ने कतिपय कर्मचारीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । पहिले कथा सुनाउँथे हाम्रा पुर्खाले श्राद्ध गर्नेबेला बिरालो किन बाध्थे त भन्ने कुरा थाहा नपाइ पछाडिका पुस्ताले त्यस्को सिको गर्थे । हो त्यसैगरी कर्मचारीले आफूलाई राष्ट्रसेवक भन्ने तर राष्ट्रको सेवा नगर्ने ? राष्ट्रसेवक भन्नेले खटाएको ठाउँमा जानुपर्यो नि !

पछिल्लो अबधिमा इमान्दार भएर त केही हुँदो रहेनछ भन्ने निरासा पैदा हुन थालेको छ । यो कुरालाई चिरफार गर्न सकियो भनेदेखि हामीले कर्मचारीतन्त्र र प्रशासनमा सुधार ल्याउन सक्छौं । त्यसैले कर्मचारीलाई साच्चिकै राष्ट्रसेवक बनाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।

मुलुकलाई कसरी अगाढि बढाउने, ब्यूरोक्रेसी कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा त राजनीतिको पनि ठूलो हात छ नि, कर्मचारीलाई आफ्नो अनुकुलताका लागि मुल्य र मान्यता लत्याउने आफै अनि यसो भएन, उसो भएन भनेर दोष थुपारेर पन्छिन पाइन्छ ?

त्यो कुरा पनि यदाकदा नभएको होइन । राजनीतिबाट सबै कुरा बिग्रिन्छ र सप्रिन्छ पनि । यस कुरालाई दुई पाटोबाट हेर्ने हो भने यहाँसम्म आइपुग्दा परिवर्तनले जितेको छ ।

त्यो परिवर्तनलाई एक खालको दिशा दिन र बिग्रेको काम र कमजोरी सच्याउन राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका हो । उस्तै पर्यो भने तिनीसँग आश्रय तथा आड लिएर भइरहेका गलत काम पनि खारेज गर्न सकिन्छ । यसरी राष्ट्रको साधक बनाउने किसिमले तिनलाई त्यो खालको मान्यता दिए राजनीतिक दलहरूले ।

जसरी राजनीतिक रूपमा अगाडि बढेर संघीयता तल गाउँ/नगरसम्म पुर्यायौं । सिंहदरबार गाउँ÷नगरसम्म पुर्यायौं । त्यसैगरी कर्मचारी संयन्त्रमा पनि प्रशासनिक संघीयता गाउँ÷नगरमा पुर्याउने काम फेरि पनि प्रिय होस् ।

संघीयतामा कस्तो संरचना बनाउने, त्यसका लागि के–के गर्नु पर्छ भन्ने नै अहिलेको अन्योल हो नि, हैन त ?

त्यो कुरा त्यस्तो होइन । त्यो कुरा म किन स्वीकार गर्दैन भन्दा संविधानमा गरिएका प्रस्टता ठोस गर्न केही पहलकदमीमा पछि परेको अवश्य हो । तर, कसरी जान्छ भन्नेमा अन्योल भएको अवश्य होइन । सबै कुरा ठोस त्यही भइहाल्दैन । अगाडि बढ्दै जाने क्रममा जनताको सिर्जनशीलतामा जनताको पहल र नेतृत्वमा धेरै चिज नयाँ–नयाँ पैदा हुन्छन् भन्ने दिशा त प्रदान गरेकै हो नि । त्यो दिशा प्रदान नगरी कन विशुद्ध एउटा खालको अन्योलतामा लिएर छोडिदिएको कुरा मात्रै पनि होइन । त्यसैले अहिलेको जुन खालको फ्रेमवर्कमा हामीले संविधान सभाबाट जुन संविधान बनायौं त्यो संविधान मुताविकका ऐन÷कानुन बनायौं । यसैको परिणाम हो नि । त्यसैले देश अगाडि बढिरहेको छ । यो अगाडि बढ्ने क्रममा बाटोमा हिँड्दै जादा त कतिपय ठाउँमा अन्योलता तथा अस्पष्टता पैदा हुन्छन् ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन सन्दर्भमा ट्रेड युनियनको प्रभाव परेको छ भन्ने पनि छ, के छ मन्त्रालयको बुझाइ ?

कर्मचारी स्थानीय तहमा जान नमान्नुमा युगौदेखिको एउटा खालको यथास्थितिगत सोचले गर्दा हो । त्यसलाई प्रभावित गर्न यदाकदा अलिकति केही संगठन तथा ट्रेड युनियनको भूमिका पनि रहला । त्यो कुरा पुष्टि भयो भने तिनीहरू आफ्नो भूमिकाबाट पनि च्युत हुँदै जालान् । तर, मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरा राजनीतिक रूपमा लिनुपर्ने पहलकदमीमा केही ढिलाइ अवश्य भएको हो । यसका लागि कर्मचारीमा अग्रगामी सोच तथा जागरण ल्याउनु पनि आवश्यक छ । उनीहरूमा जागरण ल्याउन सकियो भने यस्तो समस्या हल हुन्छ ।

कतिपय सन्दर्भमा राज्यले स्पष्ट खाका नबनाइ एक किसिमको हौवाको भरमा अघि बढ्न खोज्दा पनि यस्तो समस्या आउने गरेको देखिन्छ, किन चुक्छ राज्य ?

नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि त्यस अन्तर्गत राज्यका मेसिनरीले पालना गर्नुपर्ने ऐन कानुनको केही आवश्यकता पर्छ । त्यो कमी भएको अवश्य हो । कर्मचारीका सन्दर्भमा संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा तह ऐन आवश्यकता पर्छ । त्यो ऐन नहुँदा कतिपय कर्मचारीमा भविश्यको अन्योल देखिएको छ । भविश्य नदेखेपछि त्यहाँबाट उम्किन खोज्नु स्वभाविक भइहाल्यो । त्यसका पछाडि केही ग्यापले काम गरेको छ भन्ने लाग्छ । त्यो कुरा हामीले अहिले चाहेर पनि बाहिर लैजान सक्दैनौं । त्यो वर्कआउट भइरहेको छ । त्यो वर्कआउट भइरहेको छ भनेर पनि पत्याउने कुरा भएन । त्यो ल्याइसकेपछि स्थानीय तहमा जान नचाहने खालको ट्रेन अन्त्य हुने मलाई विश्वास छ । एक जवानामा स्थानीय तहमा जान होडबाजी नै थियो । प्रतिस्पर्धा थियो । अब पनि त्यही खालको प्रतिस्पर्धा नयाँ स्तरबाट ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।


र यो पनि,

आयोगको सहमतिमा केही दिनभित्रै कर्मचारी खटाइदै

जनता हास्नका लागि राजनीतिक दल र कर्मचारी हास्नुपर्छ

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस