समावेशीकरण बृहत अवधारणा हो । यो राज्य संयन्त्रमा विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र लिङ्गको सार्थक र सक्रिय सहभागिता गराउने अभिप्रायले अघि सारिएको मान्यता हो । नेपालमा ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात राज्य संयन्त्रमा समावेशीकरणको भरपुर प्रयोग गरियो । विधिवत समावेशीकरणको प्रयोग गरिएको दशक नाघिसकेको छ । राज्यको सरकारी सेवा विविध फूलहरूले सजिएको बगैँचा जस्तै छ ।

विवि क्षेत्र, क्षमता र दक्षताको उपस्थिति भएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी राज्यको झल्को यसैमार्फत देख्न सकिन्छ । राज्य संयन्त्रमा बहुक्षेत्रको उपस्थितिले विविधताको सम्मान र राज्यले गर्ने व्यवहार सबै नागरिकका लागि समान रहेको पुष्टि भएको छ । राज्यप्रतिको सकारात्मक सोच, अपन्त्वको भावनाको विकास र सरकारी सेवाप्रतिको लगावमा बढोत्तरी ल्याएको छ । यद्यपि, प्रशासनिक वृत्तमा समावेशीकरण अवलम्बन गरिएको दशक नाघिसकेको हुँदा समीक्षा र पुरानरावलोकनको अनिवार्यता भएको छ । प्रस्तुत आलेख समावेशीकरणको स्थायित्व र निरन्तरताका लागि केही पूर्वसर्तको अनिवार्यतर्फ केन्द्रित गरिएको छ ।

समावेशीकरणका लागि विभिन्न मुलुकमा आरक्षण, सशक्तीकरण, सकारात्मक विभेद, विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता जस्ता विभिन्न टुलको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । नेपालमा समावेशीकरणको मुख्य माध्यम आरक्षणलाई मानिएको छ । यद्यपि यी आधारहरू सुधार र परिमार्जनको पर्खाईमा भने अवश्य छन् । साथै तिनीहरूको पुनरावलोकन आवश्यकता पनि महसुस गरिएको छ । राज्यको मूलधारमा बहुक्षेत्रका बहुपात्रको समान, सार्थक, सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सक्ने समावेशीरणको लागि निम्न आधार तय गर्न सकिन्छ ।

सशक्तीकरण

सशक्तीकरण बिनाको आरक्षणले औपचारिक समानता मात्र कायम गर्ने गर्छ । जसले वर्गीकृत, आरक्षित वर्ग, क्षेत्रका टाठाबाठाको मात्र उपस्थिति हुने गर्छ । दक्षता, क्षमता, र सक्षमता वृद्धिबिना अवलम्बन गरिने आरक्षणले जान्ने–बुझ्नेको मात्र संरक्षण गर्छ । जसले गर्दा एउटा वर्गले पटकपटक अवसर पाउने र अर्का वर्ग अवसरबाट विमुख हुने अवस्था आउँछ । त्यसकारण राज्य संयन्त्र सीप विकास, क्षमता अभिवृद्धि र दक्षताको स्तर वृद्धितर्फ लाग्नुपर्छ । सशक्तीकरणको आवश्यकता विगत १० वर्षमा प्रयोग गरिएको समावेशीकरणको माध्यमले देखाइसकेको छ । जाजरकोटको वादी, मुगुको कमाल, चितवनको चेपाङ र धनुषाको मुसहरलाई आरक्षण भनेको के थाहा होला र ? आरक्षण कसले/कसरी पाउँछ भन्ने उनीहरूलाई के पो थाहा होला र ?

शिक्षा, संचार र सजगतामा पहुँच वृद्धि नगरी गरिने आरक्षणले सीमित वर्ग पक्षपोषित हुने भएकोले अबको नीतिमा आरक्षणलाई सार्थक बनाउने हो भने सशक्तीकरण अनिवार्य सर्तकारूपमा स्वीकारिनुपर्छ ।

आयस्तर र पहुँच

आरक्षणबाट एउटा वर्ग तारन्तार लाभान्वित भैरह्यो भने अर्को वास्तविक ‘आउनुपर्ने’ र ‘पाउनुपर्ने’ वर्ग विमुख भैरह्यो भन्ने गुनासो छ । लोपोन्मुख वर्गको हाजिरी राज्य क्षेत्रमा अझै देखिएन । राज्य संयन्त्रमा उनीहरूको उपस्थिति न्यून रह्यो । त्यसकारण चेपाङ, जिरेल, सुरेल, वादी, वनकरिया सरकारी मियोमा दशकौको प्रयासमा पनि आउन सकेनन् । आरक्षण भूगोल, जाती, समुदाय र लिङ्गमा केन्द्रीकृत गरिँदा त्यसभित्रको एलिट अर्थात टाठोबाठोले मात्र अवसरको दोहोन गरिरह्यो । त्यो पनि पटक–पटक । एउटै व्यक्ति बारम्बार आरक्षणको अवसर लिई रहने विद्यमान व्यवस्थालाई रोक लगाउनुपर्नेमा विमति छैन ।

आरक्षणमा व्यक्तिको आयस्तरको अवस्था, सामथ्र्य र उसको चौतर्फी पहुँचको अवस्था नै अबको आधार बन्नुपर्छ । जहाँ कमजोर र उपेक्षित ब्राहमण, क्षेत्री, ठकुरी, वादी, दशनामी, मगर, लिम्बु, नेवारलगायत जाती आउन सक्ने अवस्था बनाइनुपर्छ ।

आरक्षणको अवसर कसले पाउने/नपाउने तय गरिनुपर्छ । तर, हिजो जस्तो होइन । कोही नछुट्ने र कोही नदोहोरिने अवस्था प्रारम्भ गर्नुपर्छ । हिजो थाहा थिएन । आज अभ्यासले ज्ञान दियो, अब विवेक प्रयोग गरी रोकौं र सुधार गरौं । शैक्षिक अवस्था, रोजगारीको पहुँच, आर्थिक, सामाजिक अवस्था, सामाथ्र्य र राज्य संयन्त्रसँगको पहुँचको अवस्थालाई आधारका रूपमा तय गर्न सकिन्छ ।

सूचना, शिक्षा र जानकारीसँग पहुँच राख्ने नागरिकले मात्रै अवसर पाउने र त्यसको पहुँचभन्दा बाहिर रहनेलाई आरक्षण ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ हुने व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ ।

निश्चित वर्ग पहिचान

वर्तमानका आरक्षणका आधारलाई अलि गहिरो र विशिष्ट बनाइनुपर्छ । सबै जात र क्षेत्रका कमजोर, विपन्न, उपेक्षित र वञ्चितमा परेकालाई प्राथमिकता दिने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ । किनकि सबै महिला, जनजाती, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको समुदायका नागरिक आरक्षित हुने अवस्थामा छैनन् । कति त दक्षता, क्षमता र सबलताकोे हिसाबले अब्बल छन् । र, आरक्षणको अवसरबाट बाहिर राखिएका व्यक्ति सहयोग र सुविधा आवश्यक पर्ने खालका छन् । उनीहरूको राज्यको मूलधारमा उपस्थिति प्रायः शुन्य छ । तेस्रो आँखाले हेर्दा पनि उनीहरू आरक्षणको अवसरबाट टाढा राखिनुपर्ने हो जस्तो रतिभर लाग्दैन । जात र समुदायकै आधारमा कोही सक्षम र कोही असक्षम हुँदैन । सबै जात र समुदायका असक्षमलाई अगाडि ल्याउने परिपाटी बन्नुपर्छ ।

चालु आरक्षणको व्यस्थाले एकथरीमा उमंग र अर्कोथरीमा नैराश्यता कायम गरेको गुनासो छ । जात, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायकै आधारमा एक पक्षपोषित र अर्को राज्यबाट अपहेलित भएको सोच्ने ठाउँ अब उपरान्त दिइनु हुँदैन । वर्गकै आधारमा एक सक्षम र सबल अर्को असक्ष र निर्बल छन् भन्ने अनुभूति गराउँदा आरक्षण पाउने र नपाउनेबीचको दूरी बढी एक अर्काप्रतिको प्रशासनिक आदर र सम्मानको सीमा भत्की सेवाप्रवाहमा ह्रास आउने खतरा हुन्छ ।

विकेन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम

आरक्षणको लागि गरिने सीमित कार्यक्रम र योजना सहर र राजधानी केन्द्रित गरिएका छन् । त्यस्ता योजना र कार्यक्रम गाउँका खोच र कुन्द्रामा सजिलै पुग्न सक्ने हुनुपर्छ । सहर केन्द्रित हुँदा सीमित सहरसँगको आत्मिय पहुँच हुने वर्गले मात्र अवसरको फाइदा लिने अवस्था आउँछ । अब गाउँनगर र सहरमा पस्ने सक्ने एकै किसिमको कार्यक्रम तय गरी त्यसको विकेन्द्रीत गर्दै समाजको तल्लो स्तर सम्ममा पुर्याउनुपर्छ ।

सीमा निर्धारण

होलिस्टिक अप्रोचबाट हरेक क्षेत्रमा आरक्षण छुट्याउँदा सबै क्षेत्रमा फिट नहुने रहेछ भन्ने कुरा विगतको अभ्यासले प्रस्ट पारिसकेको छ । सेवा र कार्य प्रकृतिको हिसाबले दख्खलता उज्वलित गराउनुपर्ने पदमा आरक्षण दिँदा गुणस्तरमा ह्रास आएको महसुस राज्य स्वयमले गरेको हुनुपर्छ । बरु, आरक्षणको सिट संख्या विशिष्ट पदमा कटौती गरेर सामान्य पदमा बढोत्तरी गर्दा सेवाको गुणस्तर पनि कायम हुने र व्यक्ति संरक्षित भएको महसुस गर्ने अवस्था निर्माण गरिनुपर्छ ।

अन्त्यमा,

राज्यका राजनीतिक एवम् प्रशासनिक पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले यसको निरन्तरतालाई इंगित गरिसकेको छ । नेपालमा समावेशीकरणको विकल्प खोज्ने बेला अझै आइसकेको छैन । यसको विकल्प भनेको राज्य संयन्त्रमा कमजोर पहुँच भएका, आर्थिक अवस्था बलियो नभएका, उपेक्षित र उत्पीडनमा परेका र सरकारी मियोबाट विमुख भएका नागरिक अटाउन सक्ने फराकिलो र दिगो सुधारिएको समावेशीकरण हो ।