मुलुकभरका स्थानीय तहमा अहिले एउटै समस्या छ– कर्मचारी अभाव । जसका कारण गुणस्तरीय सेवाप्रवाहमा त समस्या आएको छ नै, स्थानीय निकायको दैनिक कार्य संचालनमा समेत चुनौती थपेको छ ।

यत्रतत्र सर्वत्र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले हालै जारी गरेको संक्रमणकालीन कर्मचारी व्यवस्थापन आदेश २०७४ को कार्यान्वयन र प्रभावकारीताबारे प्रशासन डट कमका विशेष प्रतिनिधि सिद्धराज उपाध्यायले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम न्यौपानेसँग गरेको कुराकानी ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले भर्खरै ‘स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि आदेश २०७४’ लागु गरेको छ, यसबारे प्रष्ट पारिदिनुस् न ?
स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न यो आदेश जारी भएको हो । यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । कर्मचारी समायोजन गरिसकेपछि मात्र अहिलेका मूलधारका कर्मचारीलाई (हिजोको संविधान लागू हुनुअघि नियुक्त भएका) स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय तहमा समायोजन गर्छौं ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, निर्देशिका, नियमावली वा मापदण्ड नआउन्जेलसम्म तत्कालै स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन सक्ने अवस्था छैन । केन्द्रमा नियुक्त भएको भन्ने कर्मचारीको भावना र तत्कालै ति कर्मचारीलाई कानुनले डिप्लाई गर्न नसकेको अवस्थामा यो भ्याकुमलाई फुलफिल गर्न वास्तवमा यही नै एउटा कानुनी आधार हो । कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्न नसके पनि काजमा खटाउने वा अस्थायी रूपमा कर्मचारीलाई खटाउन आदेशले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहसम्म बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । तर, त्यहाँ कर्मचारी पुर्याउन जरुरी छ । कर्मचारी पुगेर वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमलाई तत्कालै सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यही कार्यादेशका आधारमा हामीले कर्मचारीलाई काजमा खटाउने र जिम्मेवारी दिने काम पनि गरिरहेका छौं । तसर्थ यसलाई सबै तालुक निकाय तथा केन्द्रीय निकायले मुख्य कानुनी आधार बनाएर क्रियाशील बनाउन उत्प्रेरित भएर लाग्नुपर्छ ।

अहिलेको यो अन्यौलग्रस्त अवस्थामा यसले कुन कुन क्षेत्रमा कसरी काम गर्छ ?
कर्मचारी समायोजन गर्न आवश्यक ऐन, कानुन नबनेकाले तत्काल स्थानीय तहमा कर्मचारी र संगठनको व्यवस्थापनमा सहज ल्याउने छ । स्थानीय तहलाई क्रियाशील बनाउन पनि यसको भूमिका रहन्छ । यसको कार्यान्वयन भए कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी, आर्युवेद औषधालय, शिक्षा स्रोत केन्द्र, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, उद्योग, बालविकास केन्द्र, सामुदायिक सूचना केन्द्र, सामुदायिक पुस्तकालय, सामुदायिक भवन, सरकारी वृद्धाश्रम, खेलकुद सम्बन्धि कार्यालय, खानेपानी, सिँचाइ, महिला विकास, वन, भू–संरक्षण, घरेलु, भवन सहरी विकास, सडक, श्रम, पर्यटन, वाणिज्य, सहकारी, युवा खेलकुद लगायत कार्यालयका भौतिक संरचना स्थानीय तहसम्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ । कर्मचारी तत्कालै ती ठाउँमा खटेर सेवाप्रवाह गर्न सक्छन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन र भौतिक संरचना बनाउन सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र गरिसकेका छौं ।

उसो भए स्थानिय निकायमा कहिलेसम्म कर्मचारी पुगिसक्नेछन् त ?
कर्मचारीलाई असारको मसान्तभित्र खटाउनुपर्छ भन्ने योजना थियो । पूर्वाधारका हिसावले वा कार्यक्रम सेप्रेसन गर्ने हिसाबले कर्मचारी खटाइसकेपछि अब साबिकमा हिजो गरेको काम र बजेट कार्यान्वयन पनि मिलाउनुपर्ने भएकाले यसलाई ग्राज्युअल्ली २०७४ असार मसान्तसम्म गर्ने योजना थियो । तर, विभिन्न कारणले यो सम्भव भएन । पछिल्लो पटक यसलाई जतिसक्दो छिटो कर्मचारी तथा भौतिक संरचना स्थानातरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौं ।

‘स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि आदेश २०७४’ को कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय कुन हो ?
यसको सहजीकरण तथा समन्वयको काम हामीले गर्छौं । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय निकायले आफू मातहतका निकायलाई निर्देशन जारी गर्छन् ।

संविधानमै उल्लेख भएको कुराहरु नै पालना हुन नसकिरहेको अवस्थामा यस्ता आदेशले गाँठो फुकाउँछ भनेर कतिको विश्वस्त हुन सकिएला ?
नयाँ काम हो । त्यसैले चुनौतीपूर्ण छ । त्यति सहज त नहोला तर यसलाई विस्तारै सिक्दै र अभ्यास गर्दै जाने हो । स्थानीय तहमा पावर, स्रोत, कर्मचारी पूर्वाधार डेलिभरी गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका आधारमा काम गर्याै भने काम गर्न त्यति गाह्रो छैन । बिस्तारै सजिलो हुँदै जान्छ ।

सरोकारवाला मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई यसबारे सर्कुलेसन जारी गरेका छन् त ?
एकदमै गरिरहेका छन् । हामीलाई रिपोर्ट पनि आइरहेको छ । ठ्याक्कै यति नै निकायले खटाए/खटाएन भन्ने अवस्था छैन । तर, मलाई लाग्छ यसबारे सम्बन्धित निकायले इन्फर्मेसन लिने काम गरिरहेका छन् । केही निकायले आफू अन्र्तगतको कर्मचारीलाई खटाएका छन् ।

यो आदेश पालना नगरेको अवस्थामा कर्मचारीलाई कस्तो कारवाही हुन्छ ?
कानुनी कारबाही गर्न सकिन्छ । सरकारको आदेश पालना नगर्ने व्यक्ति आचरणविहिन हुन्छ र निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख भएको कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने विभिन्न आचरणमध्ये आज्ञा पालन गर्नुपर्ने कर्मचारीको एउटा आचरण हो । यदि कर्मचारीले आचरण पालना गरेन भने उसलाई विभागीय सजाय गर्न सकिन्छ । डाइरेक्ट लिंक नभए पनि यो सरकारको आदेश हो । त्यसैले स्थानीय तहमा नखट्ने कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सकिन्छ ।

र यो पनि,

समाधानका लागि आदेश जारी