कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ । हालसम्म २ नम्बर प्रदेश बाहेक अन्यमा स्थानीय निकायको निर्वाचन समेत सम्पन्न भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सिंहदरबारका अधिकार गाउँसम्म लैजान र नागरिकलाई सर्वसुलभ, छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने दायित्व स्थानीय निकायको हो ।
यसका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि योग्य, विवेकशील र जनभावना अनुसार काम गर्न सक्ने क्षमताका हुनु आवश्यक छ । स्थानीय निकायमा विभिन्न निकायबाट खटी वा समायोजन भइ आउने कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी योजनाबद्ध ढंगले स्थानीय तह सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा अन्योलता आउने देखिन्छ ।
“प्रशासनिक पुनःसंरचना र संघीय संरचनामा कर्मचारी समायोजनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक–एक आयोग गठन भए तापनि खाका आउन नसक्नु विडम्बना नै हो ।”
सरकारको हालसम्मको कार्य प्रकृति हेर्दा संघीय संरचना अनुसारको कर्मचारीको समायोजन गर्न कुनै ठोस कार्य योजना नै नभएको देखिन्छ । संघ, प्रदेश, स्थानीय निकायमा कुन–कुन मन्त्रालय तथा विभाग रहने, कस्ता कार्यालय वा निकाय आवश्यक हुने, संगठनात्मक ढाँचा वा संरचना के कस्तो हुने, कुन कुन तह वा निकायमा के कस्तो जनशक्ति कति संख्यामा आवश्यक पर्ने वा रहने भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै खाका तयार हुन नसकेको अवस्था छ । प्रशासनिक पुनःसंरचना र संघीय संरचनामा कर्मचारी समायोजनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक–एक आयोग गठन भए तापनि खाका आउन नसक्नु विडम्बना नै हो ।
प्रशासनिक पुनःसंरचना अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट स्थानीय निकायमा कर्मचारी खटाउने कार्य भइरहेको छ । यसरी कर्मचारी खटाउँदा कार्यकारी अधिकारीका लागि पदको श्रेणी, तह र ज्येष्ठताको ख्याल नगरिँदा धेरैजसो स्थानीय तहमा समस्या आएको छ । विभिन्न निकाय बाट स्थानीय तहमा खटेर गएका कर्मचारीलाई धेरैजसो स्थानीय तहमा बस्ने स्थान, कुर्सी टेबुलको व्यवस्था समेत नभएको अवस्था छ । फलस्वरुप शिक्षा मन्त्रालयका कतिपय राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणीका कर्मचारी मन्त्रालयमै फर्की निजामती सेवा नियमावलीको भावना अनुसार गर्न/गराउन माननीय प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइ सकिएको अवस्था छ । सोबारे हालसम्म पनि सुनुवाई हुन नसक्दा समायोजनमा झन् अन्योलता र समस्या थपेको छ ।
स्थानीय निकायअन्तर्गतका कृषि र पशुपन्छी सम्बन्धी निकायको बजेट एकदमै न्यून छ । बजेट अभावले जिल्ला पशु सेवा कार्यालय र कृषि विकास कार्यालयले कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । पशु सेवा कार्यालय त झन् सामान्य उपचारका औषधी समेत खरिद गरी अत्यावश्यक उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । जिल्लाभरका सेवा केन्द्र, उपकेन्द्र तथा स्थानीय निकायसँग समन्वय र अनुगमनका लागि समेत बजेट अभाव रहेकोले अनुगमनमा प्रभाव परिरहेको छ ।
“ऐन निर्माण र संशोधन गर्न समय लाग्ने भएता पनि स्थानीय तहमा पठाइएको पशुपन्छी विकासको बजेट र समायोजन सम्बन्धि हालसम्म कुनै ठोस निष्कर्ष आउन नसक्नु पशुपालन क्षेत्रमा संलग्न किसान तथा कर्मचारीका लागि विडम्बना नै हो ।”
कृषि तथा पशुपन्छी विकासको बजेट पर्याप्त नहुनु र आएको बजेट स्पष्ट नहुँदा धेरैजसो स्थानीय तहले भौतिक पूर्वाधार विकासका योजना बनाई रकम समेत विनियोजन गरिसकेको अवस्था छ । स्थानीय तहले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा बजेट नछुट्याउँदा किसान सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा पशुपन्छीको महामारी रोगको उपचार र नियन्त्रण तथा रोकथाममा समस्या देखिने सम्भावना छ । यस्तै, पशुमा गरिने कृत्रिम गर्भाधान, खोप र उपचार सेवा र प्राकृतिक विपत्तिमा राहत जस्ता कार्यक्रममा असर पर्नुका साथै कृषि क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर पर्न जाने देखिन्छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन पशुपन्छी विकास मन्त्रालय विभागीय कार्य समितिले आयोजना गरेको बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा पशुपन्छी विकास मन्त्री सन्तकुमार थारूले स्थानीय तहमा पशुपन्छी विकासका लागि बजेट अभाव, कर्मचारी समायोजन र संगठनात्मक खाकाको अन्योल हटाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । यस्तै उनले दाना ऐन, औषधी ऐन, पशु स्वास्थ्य ऐन र पशु चिकित्सा परिषद् ऐन बनाउन तत्काल पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
भर्खरै सम्पन्न कृषि तथा पशु सेवातर्फ पाँचै विकास क्षेत्रका २०७३/०७४को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठिमा कृषि र पशुपन्छी विकास मन्त्री तथा सचिवलाई यसबारे पर्न सक्ने असरका विषयमा जानकारी गराइएको छ । र पनि यस क्षेत्रका कर्मचारी, किसानका साथै सरोकारवाला निकायलाई यसबारे अन्योलता कायमै छ । यसको समाधान कहिले र कसरी हुने हो ?
ऐन निर्माण र संशोधन गर्न समय लाग्ने भएता पनि स्थानीय तहमा पठाइएको पशुपन्छी विकासको बजेट र समायोजन सम्बन्धि हालसम्म कुनै ठोस निष्कर्ष आउन नसक्नु पशुपालन क्षेत्रमा संलग्न किसान तथा कर्मचारीका लागि विडम्बना नै हो । पशुपन्छी पालन क्षेत्र देशको आयआर्जन, गरिबी निवारण, स्वरोजगार एवम् युवालाई बिदेश पलायन हुनबाट रोक्न सक्ने एक व्यावसायिक पेशा पनि भएको सर्वविदितै छ । यसको व्यावसायिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्न जोड दिनुपर्ने अवस्थामा मन्त्रालयबाट छुट्याइएको बजेट समेत अन्यत्र कार्यक्रममा विनियोजन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यस वर्षको बजेट जेठमै पारित भई दुई महिना घर्किसकेको अवस्था छ । तर, स्थानीय तहमा पशुपन्छीको बजेटको अवस्था अन्योल छ । स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीले के कसरी काम गर्ने झन् अन्योल छ ।
“सरकारबाट पेश गरिएको समायोजन विधेयक विधि र न्यायसम्मत परिमार्जन गरी ऐन, नियम बनाएर मात्र कर्मचारी समायोजन गरिनु पर्छ ।”
समयमै यसको समाधान गर्न सकिएन भने सोबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार पशु सेवा विभाग, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट एउटै बास्केट फन्डमा पठाइ स्थानीय तहलाई समेत अन्योलमा राख्ने अर्थ मन्त्रालय नै हुनुपर्नेछ ।
कर्मचारी समायोजनलाई सहज बनाउन उच्च स्तरीय प्रशासन पुनःसंरचना आयोग र संघीय संरचना आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने मन्त्रालय, विभाग, महाशाखा र कार्यालयको यकिन गरी त्यसमा रहने पदाधिकारीको संगठनात्मक ढांचा र संरचना यथाशीघ्र तयार पारेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारबाट पेश गरिएको समायोजन विधेयक विधि र न्यायसम्मत परिमार्जन गरी ऐन, नियम बनाएर मात्र कर्मचारी समायोजन गरिनु पर्छ ।
यसका साथै स्थानीय तहमा पठाइएको बजेट जुन प्रयोजनका लागि पठाइएको हो सोही प्रयोजन र विषयमा मात्र खर्च गर्न सकिने व्यवस्था अविलम्ब गरिए मात्र संविधानको मर्म अनुसार सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुग्ने देखिन्छ । अन्यथा नेपाली उखान जस्तै ‘हात्ती आयो हात्ती आयो…’ हुन के बेर !
(लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, पशुपन्छी विकास मन्त्रालय विभागीय कमिटीका अध्यक्ष हुन् ।)
