काठमाडौँ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहयोगमा १४ मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा विस्तार गरिएको छ ।

उक्त बैंकले सो सेवाका लागि आवश्यक सफ्टवेयर निर्माणका लागि वि.सं. २०७० तिर करिब १३ करोड सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँका कलङ्की, डिल्लीबजार र चाबहिल तथा ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, मकवानपुर, मोरङ, पर्सा, कास्की, बाग्लुङ र बाँकेमा अनलाइन सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।

सो मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले सबै नागरिकको भरपर्दो सम्पत्तिका रुपमा रहेको घरजग्गाको व्यवस्थित सुरक्षाका लागि आगामी दिनमा अन्य जिल्लामा पनि सो सेवा विस्तार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले सङ्घीयतामा पनि घरजग्गाको कारोबारलाई केन्द्रले नै नियन्त्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको जानकारी दिँदै नेपालमा पनि सोही नियमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गरिने विश्वास व्यक्त गरे ।

सर्वसाधारणको घरजग्गा किनबेचमा मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतो तथा संलग्नता भएको समाचार आइरहेका अवस्थामा सो सेवा प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक टीकाराम घिमिरेले सो व्यवस्थालाई अवलम्बन गरिएमा सरोकार पक्षलाई सहज हुने, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकिने र कारोबार पारदर्शी हुने बताए ।

सम्बन्धित व्यक्तिको तस्बिर, औँठाछाप र दस्तखतको अभिलेख अनलाइनमा रहने हुँदा कसैले पनि बदमासी गर्न पाउँदैनन् । नागरिक अनलाइन सेवाको पहुँचमा वृद्धि गर्नका लागि जनचेतना तथा प्रचारका कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । नापी विभाग महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले सर्वसाधारणले सो सेवामार्फत आफ्नो निवेदनको स्थिति र जग्गाको विवरण हेर्न सकिने जानकारी दिए ।

एडिबीले हाल आयोजनाको क्षेत्रभित्र पर्ने १४ मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड घटेपछि सरकारको नियमित बजेटबाट चनौली, खैरहनी, माडी, लेखनाथ र शिखरकोटमा समेत सो सेवा कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना प्रविधि निर्देशक रामदत्त भट्टका अनुसार यसबाट रजिस्ट्रेसन दस्तुर र पुँजीगत लाभकर सङ्कलनमा पारदर्शी भई राजस्व वृद्धिमा समेत टेवा पुग्नेछ । रासस