कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
दुइ दशक लामो स्थानीय तहको राजनैतिक रिक्तता पुर्ति संगसंगै मुलुक नयाँ संरचनामा प्रवेश गर्दैछ । ७४१ स्थानीय तहमा कर्मचारीको ब्यवस्था गरिँदै छ । पुरानो केन्द्रिकृत शासन प्रणाली छोडि सकेको र नयाँ विकेन्द्रिकृत प्रणालीमा प्रवेश गर्दै गर्दा सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी समायोजना र व्यवस्थापन कसरी गर्दैछ ? आगामी कार्यदिशा के हुन्छ ? र, मुलुक संघीय प्रणालीमा प्रवेश गर्दैगर्दा देखा पर्न सक्ने केही जटिलताहरुको व्यवस्थापनका लागि सरकारसंग के रणनीति छ ? लगाएतका बिषयमा प्रशासन डट कमका लागि सिद्धराज उपाध्यायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीसंग छोटो कुराकानी गरेका छन्, प्रस्तुत छ सम्बादको सम्पादित अंशः
सरकारले संघीयताको कार्यान्वयन कसरी गर्दैछ ?
वर्तमान संविधानको अनुसूची ५ मा संघको अधिकार, अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार, अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार, अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारहरु उल्लेख भएका छन् । यी अधिकारहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने गरी लभगभ १८०० क्रियाकलापहरुमा विस्तृतीकरण गरिएको छ । ७४४ वटा स्थानीय तह निर्माण भै कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन हुदैछ । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनमा सहजता ल्याउन आदेश जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन हुने क्रममा रहेकोछ यसले लामो समय देखिको स्थानीय तहमा राजनैतिक रिक्तताको पूर्ति हुनेछ।
आगामी कार्यदिशा के हुन्छ ?
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना र कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन आगामी कार्यसूचीका प्राथमिकता हुन् । यसको लागि संघ र प्रदेशमा मन्त्रालयहरुको पहिचान गर्नु पर्ने देखिन्छ । साथै एकल सेवा विन्दुबाट सेवा प्रवाह हुन सक्ने किसिमबाट स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना शीघ्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । यसको अतिरिक्त अन्तर सरकार प्रशासनिक सम्बन्ध ऐन र अन्तर सरकार वित्तीय सम्बन्ध ऐन पनि चाँडै ल्याउनु पर्नेछ ।
सेवा प्रवाहलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ सरकारको सोच के छ ?
प्रभावकारी र सुलभ सेवा प्रवाह संघीयताको मूल आदर्श हो । यसर्थ केन्द्र र प्रदेश नीति निर्माण, समन्वय र सहजीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ भने स्थानीय तह सेवा प्रवाहका सक्षम इकाइका रुपमा रुपान्तरण हुनु आवश्यक छ । स्थानीय तहको निर्माण र संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारले अब प्रत्येक स्थानीय तह जनताको निकटतम र सहज पहूँच भएको सिंहदरबार बन्न सक्नुपर्दछ । सेवा जनताको पहूँचमा निकटतम दुरीमा समय, पैसा र प्रभावकारिताका दृष्टीले कम खर्चिलो र गुणस्तरयुक्त हुनु आवश्यक छ । अधिकांश सेवाहरु वडा स्तरबाटै दिन सकेमा संघीय लोकतन्त्रको अनुभूति जनताले गर्न सक्छन् ।
संघीयतामा जाँदा तीनवटै तहमा प्रशासनिक संरचना कस्तो हुनुपर्छ ?
अबको प्रशासनिक संरचना नीति निर्माण, समन्वय र सेवा प्रवाह यी ३ आयाममा प्रभावकारी हुने किसिमको हुनु आवश्यक छ । संघ नीति निर्माण, प्रदेश प्रादेशिक नीति निर्माण र समन्वयन र स्थानीय तह सेवा प्रवाहमा अब्बल हुनु आवश्यक छ । प्रारम्भिक अध्ययनले संघमा १५/१६ मन्त्रालय, प्रदेशमा १०/१२ मन्त्रालय हुनु पर्ने देखिएको छ । वर्तमान मन्त्रालय र विभागहरुलाई उनीहरुको आवश्यकता र प्रभावकारिताको आधारमा संघ र प्रदेशमा समायोजनर एकीकरण गरेर चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी मन्त्रालयरविभाग बनाइनु पर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहमा एकल विन्दु सेवा उपलब्ध हुने गरी जनताको निकटतम दुरीमा रहने गरी सेवा केन्द्रहरु बनाइनु पर्दछ । जिल्लामै अस्तित्व रहन अनिवार्य एकाध बाहेक अन्य क्षेत्रमा जिल्लाका कार्यालयहरु हटाई ती कार्यहरु स्थानीय तह वा प्रादेशिक तहमा सारिनु पर्दछ । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने परिकल्पना गरे अनुरुप तीनै तहका प्रशासनिक संरचनाले संविधानको उक्त मूल मर्ममा सहयोग पुर्याउन सक्नु पर्दछ ।
एउटा प्रणाली अर्थात् केन्द्रिकृत प्रणालीलाई संविधानले छोडाई सकेको र अर्को अर्थात विकेन्द्रिकृतमा पाइला पनि टेक्न नसकिरहेको वर्तमान जटिल अवस्थाको व्यवस्थापन गर्न सरकारको रणनीति के छ ?
हामी अहिले संवैधानिक रुपमा संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेका छौं तर सो अनुरुपको राजनीतिक, प्रशासनिक र कानूनी संयन्त्र निर्माण भैसकेका छैनन् । तथापि हाम्रा विद्यमान केन्द्रीकृत संरचनाहरु, संयन्त्रहरु नयाँ आवश्यकताका सन्दर्भमा रुपान्तरित हुने क्रममा छन् । हरेक तह र क्षेत्रबाट यसको गृहकार्य भैरहेको छ । केही समय केही असमन्जस्यता र अपूर्णता देखिन सक्दछन् तर हामी सकारात्मक उपलब्धीतर्फ बढिरहेको सन्दर्भमा यस्ता समस्याहरु क्रमश: निराकरण हुदै जानेछन् । तीनै तहको निर्वाचन संविधानले तोकेको समयावधिभित्रै सम्पन्न गर्ने, सो अनुरुपको प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्ने र आवश्यक कानूनी आधारशीलाको निर्माण गर्ने रणनीतिका साथ सरकार क्रियाशील रहेको छ ।
