मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको पेचिलो घडीमा छ । निकै लामो संघर्ष र बलिदानीपछि प्राप्त उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्दै लैजानु आजको आवश्यकता हो । हामीले अहिले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको संघीय व्यवस्था गर्दै जाने र सिक्दै जाने नै हो । तर, त्यसका लागि पनि केही आधारभूत र मुलभूत कुराहरुमा नजर अन्दाज गर्न कदापी मिल्दैन । संघीयता कार्यान्वयको सिलसिलामा हामीले राजनीतिलाई मात्र दोष दिएर पन्छिन मिल्ने अवस्था अब छैन, किनकी राजनीतिक संघीयता धेरै अघि बढी सकेको छ, संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ । राजनीतिक संघीयता संगसंगै अघि बढ्नु पर्ने प्रशासकीय संघीयता धेरै पछि छुटेको देखिन्छ । प्रशासकीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण कानूनहरुको बिषयमा टुंगो लागि नसक्नुले कतै प्रशासन अर्थात् कर्मचारीतन्त्रकै कारण संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुने त होइन कि भन्ने तर्फ आशंका उब्जने ठाउँ देखिएको छ । समायोजन सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा अझैसम्म मन्त्रिपरिषद्मै थन्किएको छ । संघीय र प्रदेश निजामती सेवा ऐनको पनि बल्ल ड्राफ्ट तयार हुँदैछ । अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्थानीय निजामती सेवा ऐनको बारेमा छलफल नै नहुनु विडम्बनाको कुरा हो । तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने स्थानीय तह निजामती सेवा ऐनको बारेमा के हुँदैछ  ? र अन्य कानूनहरु कहाँ पुगेका छन्  ? लगाएत संघीयता कार्यान्वयनमा प्रशासकीय संघीयता र आवश्यक कानूनहरुको बिषयमा केन्द्रित रहेर प्रशासन डटकमका लागि सिद्धराज उपाध्यायले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव भागवत खनालसंग लामो कुरा गरेका छन् । प्रस्तुत छ सम्बादको सम्पादित अंशः 

प्रशासकीय संघीयता लागू गर्ने सिलसिलामा आवश्यक कानूनहरुको बारेमा के भइरहेको छ ?
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रशासकीय  संघीयता पूर्णरुपमा लागु हुनलाई चार वटा कानून चाहिन्छ । धारा ३०२ ले कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा दुई वटा पक्ष छन् । संविधानको ३०२ को उपधारा १ मा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७४४ स्थानीय निकायमा जुन कर्मचारी पठायो, त्यो कर्मचारी व्यवस्थापन हो । समायोजन भनेको स्थायी रुपमा कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा त्यहीको कर्मचारी हुनेगरी पठाउने हो । उनीहरु फर्कन पाउँदैनन् । त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यहींको स्थायी कर्मचारी हुन्छन् उनीहरु र त्यहींको सेवा सम्वन्धि सर्तहरु लागू हुन्छ ।

अहिले चारवटा कानूनमध्ये समायोजनको कानूनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा छ । अर्को संघीय निजामती सेवा ऐन । संघीय निजामती सेवा ऐन भनेको संघीय तहमा प्रशासन चलाउनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीका लागि तिनीहरुको सेवा सञ्चालन गठन, सेवाको सर्त, सेवाको सुरक्षा सम्वन्धमा जुन कानुन बनाइन्छ, त्यो संघीय निजामती सेवा ऐन हो । संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको नियुक्तिको सिफारिस संघीय लोकसेवा आयोगबाट हुन्छ ।

त्यसपछि प्रदेश निजामती ऐन बनाउनु पर्छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन बमोजिम त्यो सेवा गठन हुन्छ । सेवाका सर्तहरु निर्धारण हुन्छन् । सेवाको सुरक्षा र सुविधाको व्यवस्था प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा हुन्छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन बमोजिमको कर्मचारीको नियुक्तिको सिफारिस प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्छ ।

त्यसपछि स्थानीय कर्मचारी सम्वन्धि कानून पनि बनाउनु पर्यो । अहिलेसम्म संघीय निजामती सेवा ऐनको धेरै गोष्ठी भए कार्यक्रम भए छलफल भए । प्रदेशको सन्दर्भमा पनि केही न केही गृहकार्य गर्ने अवस्थामा पुग्यौं । हामी यही रफ्तारमा गयौं भने दुई तीन महिनामा उस्तै परे जेठ भित्र नै दुई वटै कानूनको मस्यौदा तयार गरेर पेस गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौं की भन्ने आशा गर्ने तहसम्म पुगेका छौं । तर, स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई लागू हुने कानूनको विषयमा अहिलेसम्म कतैबाट पनि गृहकार्य भएको देखिदैन ।

यति महत्वपूर्ण विषयमा किन अहिलेसम्म गृहकार्य भएन, कसले बनाइ दिने त कानून ?
स्थानीय तहमा काम गर्ने अथवा प्रदेश तहमा काम गर्ने कर्मचारी सम्वन्धि कानून संघले बनाइदिने होइन, तत्काल व्यवस्थापन गराउनलाई व्यवस्था गर्ने कुरा अलग हो । प्रदेशले कानून बनाउनको लागि अहिले प्रदेशसभा छैन । प्रदेशसभा नभएको हुनाले संविधानको धारा २९६ को उपधारा ४ बमोजिम अहिलेको व्यवस्थापिका संसद्ले ति कानूनहरु बनाइदिन पाउँछ ।

व्यवस्थापिका संसदले त्यो कानूनहरु बनाए पछि ती स्थानीय तहको लागि बनाइदिएको कानून स्थानीय तहमा र प्रदेशका लागि बनाइदिएको कानून प्रदेश तहमा लागुहुन्छ । तर प्रदेशसभा गठन भएको एक बर्ष पछि व्यस्थापिका संसद्ले बनाइदिएका ति कानूनहरु स्वतः निश्क्रिय हुन्छन् । स्वतः निष्क्रिय हुने भएता पनि त्यस्तो कानून संघीय व्यवस्थापिका संसदले बनाइदिनु आवश्यक हुन्छ ।

प्रदेशमा सरकार बन्ने वितिक्कै तिनै कर्मचारीले त्यो बमोजिमका कर्मचारीले त्यसलाई सहयोग गर्छन् । पछि उसलाई आफू अनुकुल हुने, आफ्नो किसिमको कानून बनाउन पनि तिनै कर्मचारीहरुले मस्यौदाहरु बनाइदिन्छन् । उता प्रदेशसभा गठन भइसक्ने यताबाट कर्मचारी काजमा मात्रै जाने अवस्था भयो भनेदेखि प्रशासनिक जटिलता त हुने नै भयो । अर्को कुरा कर्मचारी समायोजन गर्न ढिला हुनु भनेको संक्रमणकाललाइ लम्ब्याउनु हो ।

राजनीतिक रुपमा मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसक्दा प्रशासनिक अल्झन कसरी आयो, यसलाइ तत्काल समाधान कुन मन्त्रालयले अग्रसरता लिने त ?
हो, अहिले राजनीतिक संघीयता लागू गर्ने बिषयमा अब एक किसिमले छलाङ नै मारिसक्यो । स्थानीय तह लागू भइसके, चुनाव हुन लाग्यो, चुनाव हुन्छ । कथम् कदाचित कतै कतै चुनाव हुन सकेन भने पनि ती चुनाव नभएका तहमा पनि संघीयता लागू भइसक्यो । किन भने पुरानो स्थानीय निकाय भन्ने अंग अब नेपालमा छैन । ती कर्मचारीबाट चलाउनको लागि भएपनि त्यहाँ चाहिं लागू भइसक्यो । बित्तिय संघीयता पनि सायद आगामी बजेट बाँडफाँट हुँदा सिधै स्थानीय तहमा बजेट गयो भने बित्तिय संघीयता पनि केही न केही रुपमा लागू हुने स्थिति देखिदैछ । हुन त अहिलेसम्म बित्त आयोगको गठन भएको छैन, स्रोतको बाँडफाँट सम्बन्धि कानून बन्न बाँकी छ ।

झन् तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने प्रशासकीय संघीयता नै पछाडि पर्ने हो की भन्ने जस्तो स्थिति अहिले देखिन लागेको छ । समायोजन ऐन मन्त्रिपरिषद्मा छ । संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश निजामती सेवा ऐनको पनि ड्राफ्ट तयार हुने काम त भइरहेको छ । तर स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारी सम्वन्धि कानून कसले बनाउने ? कहिले बनाउने ? कसरी बनाउने ? भन्ने बिषयमा छलफल गर्न छुट भएको देखिएको हो र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई यो बिषयमा ध्यानाकर्षण पनि भएको छ ।

संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा सामान्यबाट तयार भएको, प्रदेश निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा पनि सामान्यबाट तयार हुँने हुँदा र अहिले निजामती सेवामा काम गर्ने मध्येको ठुलो संख्या स्थानीय तहमै समायोजन भएर जाने भएकोले यी कर्मचारीहरुको भविष्यको सेवा सर्तको सुरक्षाको लागि समेत पनि स्थानीय तहको कर्मचारी सम्वन्धि कानून सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बाटै बनाउँदा तादात्म्य स्थापित हुने र स्थानीय तह प्रदेश तह र संघीय तहको प्रशासनिक तहको बीचमा एउटा लिंकेज पनि कायम हुने देखिएको हुनाले यो कानूनको निर्माण अथवा मस्यौदाको निर्माण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाटै हुन उचित देखिन्छ ।

स्थानीय र सामान्य प्रशासनवीच तादम्य मिल्न नसक्दा स्थानीय ऐन ओझेलमा परेको हो ?
होइन । त्यसरी पनि भन्न मिल्दैन । केही मात्रामा अझै समन्वयको आवश्यकता हो की भन्ने चाहिं हो । स्थानीय विकास मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वीचमा अझै सहकार्य र छलफलको आवश्यकता छ नै । स्थानीय विकास मन्त्रालयले यो कानून बनाउनु हुँदैन, सामान्यले नै बनाउनु पर्छ भनेर धेरै जोड गरिरहनु पर्ने अवस्था पनि हैन र सामान्यले बनाउन नमिल्ने भन्ने केही पनि होइन । स्थानीयले बनाउने भएपनि सामान्यसँग घनिष्ट रुपमा सम्पर्कमा रहेर सल्लाह गरेर बनाउनु पर्यो र सामान्यले बनाउने भएपनि स्थानीयसँग घनिष्ट रुपमा सम्पर्कमा रहेर सल्लाह गरेर बनाउनु पर्यो ।

संघ र प्रदेश निजामती ऐनको ड्राफ्ट सामान्यबाट भइरहेको अवस्थामा स्थानीयको पनि यसै मन्त्रालयले गर्दा के बिग्रन्छ र ?
एउटै छाना भित्रबाट तीन वटा ऐनहरु निर्माण गरियो भने उचित हुन्छ भन्ने भनाइ मात्रै हो । यसले प्रदेश अथवा स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा संघीय निजामती सेवा ऐनका पदहरुमा आउन पाउने व्यवस्था गर्न पनि यसको आवश्यकता छ ।

स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ, प्राथमिकतामा त स्थानीय तह नै पर्नुपर्ने कुरा थाहा नभएको पनि होइन होला, किन वेवास्ता गरियो ?
त्यसलाई वेवास्ता नै पनि नभनौ । हामी त परम्परादेखि एकात्मक सरकारको अभ्यासमा रहेका मान्छेहरु हौं । अब यो संघीयता लागू हुँदाकै दिनमा पूर्णरुपमा हामी सफल हुन्छौं र संघीयतालाई पहिलो दिन देखि नै अति नै उच्चतम् रुपमा उचित ढंगले अगाडि बढाउन सक्छौं भन्ने दावी गर्न सकिदैन, तथापी देशमा संघीय प्रणाली आएको छ । जनता शक्तिशाली भएका छन् । लामो समय र संघर्ष पछि जनताले आफूलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र राजकीय सक्ता सम्पन्न नागरिकको रुपमा पाएका छन् ।

हामीले अहिले नसोचेका चिजहरु गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र सिक्दै पनि जानुपर्ने बिषय हो । एकात्मक प्रणालीको भावनाभित्र रहेका हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, हाम्रो राजनीतिक नेता र हाम्रो प्रणाली भएको हुनाले त्यस किसिमले यो यो काम यो यो तहमा यो यो तरिकाले यो समयमा गर्नुपर्छ भन्ने बिषयमा नियत सफा हुँदाहुँदै पनि, चाहँदा चाहँदै पनि छुटेको हुन सक्छ । । त्यसलाई चाहिं व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

स्थानीय कर्मचारी सम्बन्धी कानून नबन्दा आउन सक्ने जटिलताहरु के–के हुन् ?
कानून त चाहियो । बिना कानून त सार्वजनिक सेवामा हुने कुनै कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार अथवा सेवाको सर्तदेखि लिएर सेवा, सुरक्षा, दण्ड, पुरस्कारलगायत अवकास दिने समय नियुक्ति गर्ने उमेर यावत चिज त कुनै न कुनै कानूनमा हुनु पर्यो । यो अति आवश्यक छ ।

कर्मचारी सम्वन्धि कानून नै तयार भएन भनेर स्थानीय तहको चुनाव हुनै नसक्ने अथवा चुनाव भएपछि एकदमै ठुलो अप्ठ्यारो पर्ने बिषय त होइन, तै पनि चुनाव भइसकेपछि स्थानीय सरकार गठन हुन्छ । ठुलो सरकार हो त्यो । हामीले जसरी सोचेका छौं, त्यो भन्दा बढी अधिकार संविधानले दिएको छ । असिमित रुपमा अधिकार दिएको छ । यति अधिकार दिएको छ हेर्नुहोस् स्थानीय तहलाई अब स्थानीय जनताहरुले आफ्नै घर आगनमै सिंहदरबार भेटाउने बिषय हो यो । हिजो जुन कामको लागि सिंहदरबार धाउनुपथ्र्यो अब त सदरमुकामसम्म पनि धाउनु पर्दैन । जिल्लाको सदरमुकाम जानु पनि पर्दैन ।

एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने ७४४ वटा स्थानीय निकायका जुन केन्द्रहरु हुन्छन् ति साना साना राजधानी नै हुन् । ७४४ वटा जुन स्थानीय तहहरु छन् उनीहरुलाई प्राप्त अधिकारको सिमासम्म उनीहरु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन र उनीहरु एक किसिमको राज्य नै हुन् । किनभने उनीहरुले राज्य शक्तिको अभ्यास गर्ने हो । कसैले दिएको होइन । यो संविधानले आपसमा बितरण गरेको अधिकार हो । यो शक्तिको वितरण हो । राज्य शक्तिको वितरण गरेको छ । अनुसूची ५, ६ र ८ मा क्रमशः संघ, प्रदेश र स्थानीयतहले प्रयोग गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । ति अधिकारको हकमा कसैले कसैलाई सिकाउन, कसैले कसैलाई निर्देशन दिन आदेश दिन पनि पाइएन । त्यतिसम्म अधिकार सम्पन्न भएको छ अब स्थानीय तह ।

हिजो एउटा गाउँ विकास समितिको सचिव झोलामा कार्यालय लिएर सदरमुकाममा गएर बस्ने स्थिति हुन्थ्यो । एक्लो सचिव थियो । एक्लै गाउँमा बस्न गाह्रो थियो । गाउँहरु युवा विहीन, उसलाई संरक्षण गर्ने पनि कोही थिएन । झोला टिपेर सदरमुकाममा गएर बस्थ्यो । अब त ऊ हिंड्दै हिंड्दैन । किनपनि हिंड्दैन भने औषतमा ८० देखि ८५ कर्मचारी त्यहाँ हुन्छन् । बस्नुपर्छ, संविधानले अनिवार्य गरेको छ ।

चुनाव भएर प्रतिनिधी छनौट भई गाउँ पालिकामा जाँदाको अवस्थामा कर्मचारी भएनन् भने स्थानीय निकाय संचालनमा त ठूलो समस्या आउँछ नि ?
त्यो कुरालाई संविधानको धारा ३०२ को उपधारा १ मा व्यवस्था गरेको छ । तत्कालका लागि कामकाज गर्न खटाएर पठाउने मात्रै हुन्छ । सधैभरी खटाएर व्यवस्थापन गरेर मात्र त चल्दैन । त्यति ठूलो सरकार उसलाई त आफ्नो स्थायी कर्मचारी चाहियो ।

हिजोसम्म त स्थानीय तहमा स्वायत्त शासन ऐन अनुसार एलडिओ पठाउँदा सरुवा गरेर पठाउँथ्यो भने अब त सरुवा गरेर पठाउन पाइँदैन । यसमा के स्पष्ट हुन आवश्यक छ भने सरुवा गरेर पठाउने होइन । अब काम गर्न अथवा काजमा खटाउने मात्रै हो । एउटा कामकाज गर्न आएको कर्मचारीसँग त्यहाँको सरकारको कतिसम्म तादाम्य स्थापित हुन्छ ? कति आपसी बिश्वास कायम हुन्छ ? त्यो कर्मचारीले त्यहाँको सरकारप्रति कति निष्ठा राख्ने सम्भावना हुन्छ र त्यहाँको सरकारले त्यस कर्मचारीमाथि कतिको विश्वास गर्ने स्थिति हुन्छ । भोलि उसलाई मन परेन भने हिंडिदिन्छ । भोलि आफ्नो केन्द्रको कार्यालयमा आएर हाजिर हुन्छ । अथवा मान्छे राम्रै थियो त्यहाँको सरकार अथवा त्यहाँको निर्वाचित प्रतिनिधिलाई मन परेन भने हिड्नु पर्ने हुन्छ ।

स्थायी कर्मचारी भयो भने त्यो गर्न सक्दैन । स्थायी कर्मचारीलाई त उसको मञ्जुरी बेगर त्यहाँबाट बाहिर पठाउन त पाइँदैन । काजमा खटाइने र स्थायी रुपमा भर्ना गर्दाका फाइदा र बेफाइदा यी हुन् । त्यसैले जति सक्यो चाँडो समायोजन गरेर पठाउनु पर्छ ।

यस्तो जटिलता आउने देखिँदा देखिंदै पनि अझै किन कानमा तेल हालेर बसेको त ? कर्मचारीको कारणले संघीयता नै खतरामा पर्ने अवस्था आयो भने नि ?
सँगै जानुपर्छ । राजनीतिक संघीयता सुरु हुने, यतापट्टी बित्तिय पनि सुरु हुने । त्यहाँको सरकारलाई सहयोग गरेर सरकार चलाउने त कर्मचारीले हो नि, प्रशासन नभइकन कही पनि केही पनि चल्दैन । दुई पाइला अगाडि पछाडि हुँदाखेरी त्यति ठुलो समस्या आउँदैन तर सँगसँगै बिलम्व नगरीकन सबै किसिमको संघीयता लागू गर्नैपर्छ । विशेषगरी प्रशासनिक संघीयता त अरु लागू नहुँदै तयार हालतमा बस्नु पर्ने हो । आर्थिक संघीयता लागू हुने बेलामा आर्थिक संघीयताको काम गर्नलाई पहिला कर्मचारी तयारी हालतमा हुनुपथ्र्यो । संयन्त्र हुनुपथ्र्यो तयारै गर्न सकेका छैनौं हामीले ।

अब त्यहाँको सरकार गठन हुँदैछ । सरकार आउँछ, अध्यक्ष आउँछ । त्यहाँ बैठक बसाल्नु पर्यो । त्यहाँको प्रधानमन्त्री पनि ऊ नै हो । गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बस्ने बेलामा ऊ प्रधानमन्त्री हो । जव गाउँसभाको बैठक बस्छ, ऊ सभामुख पनि हो । त्यति अधिकार कहाँ प्रधानमन्त्रीले पाएको छ ? पाएको छैन । न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारसमेत दिएको छ । न्यायिक समितिको संयोजक बनाएको छ उपाध्यक्षलाई ।

स्थानीय निर्वाचन अगावै कानून बनी सक्ने सम्भावना त निकै न्यून छ नि ?
बन्दैन । अहिलेसम्मको हिसावले चुनावसम्म बन्ने सम्भावनै देखिंदैन । अब चुनाव हुने बित्तिकै उहाँहरुले कर्मचारी माग्नु हुन्छ । कर्मचारी मागेको अवस्थामा संघले उहाँहरुलाई कर्मचारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । उपलब्ध गराएका कर्मचारीहरु व्यवस्थापनको हिसावले मात्रै जाने भए । स्थायी रुपमा जाने भएनन् । कामकाज गर्न खटिने मात्रै भए । निजामती सेवा ऐन अनुसारका हाल चालु ऐनकै कर्मचारी रहने भए । त्यसले गर्दाखेरी जसरी समायोजन भएर त्यहीको स्थायी कर्मचारी हुँदाको अवस्थामा जुन सहज हुन्थ्यो, त्यति सहज व्यवस्थापनको बेलामा हुँदैन ।

अन्त्यमा, यति धेरै चुनौती र जटिलताका बाबजुत पनि कसरी यो व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्दै पार लगाउने ?
सुरुमा त सरकारले केही अत्यावश्यक कर्मचारीहरु ७४४ वटै स्थानीय तहमा खटाइ पनि सक्यो । ति अहिले तत्काललाई प्रशासन सेवातर्फका कर्मचारी खटाइएका हुन् । अब इन्जिनियरिङ, कृषि, शिक्षा, वनलगायत अन्य प्राविधिक कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा खटाउनै बाँकी छ । संविधानमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको भएतापनि अहिलेसम्म हाम्रा मालपोत कार्यालयहरु, हाम्रा भूमिसुधार कार्यालयहरु, हाम्रा कृषि कार्यालयहरु जिल्लास्तरमा चल्दैआएका छन् । अब बैशाख ३१ गते चुनाव भएर आइसकेपछि जेठमा जव स्थानीय कार्यपालिकाको गठन हुन्छ, त्यहाँ सरकारको गठन हुन्छ । त्यो सरकारले त आफूले पाएका अधिकारहरु ग्रहण गर्छ नै । त्यो बेलामा अहिले संचालनमा रहेका कार्यालयहरुले अहिले जस्तै चलिरहनलाई त सायद स्थानीय तहको कार्यपालिकाले नमान्ला र मान्य कुरा पनि भएन । संविधानले पनि मान भन्दैन ।

संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि त ठिक समयमा ठिक तरिकाले लागू हुनुपर्यो । त्यो लागू हुनको लागि स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार त माग्छ । संविधानले दिएको अधिकार उसले ग्रहण गर्छ । उसले टेक ओभर गर्छ त्यो अधिकारलाई । त्यो व्यवस्था मिलाइ दिने काम भनेको त नेपाल सरकारको हो । जुन कुरा संविधानले नै भनेको छ, त्यो नेपाल सरकारको दायित्व हो ।

ती सबै कामहरु क्रमशः हुँदै जान्छन् । हामीहरु निरास हुनुपर्ने अवस्था छैन । हामी काम गर्दै सिक्दै जाने हो । जति जति हामी काम गर्दै छौं, त्यति हामी सिक्दै जाने हो । चुनाव हुन्छ । चुनाव भएपछि स्थानीय सरकार आउँछ । उसले माग्छ । यताबाट आपूर्ति हुन्छ । अनि कार्यालयहरु स्थापना हुँदै जान्छन् । कामहरु हुँदै जान्छन् । विकास निर्माणका कार्यहरु अगाडि बढ्दै जान्छन् । स्थानीय तहमा बजार उद्योगहरु खुल्दै जान्छन् । कृषि पशुपालन फस्टाउँदै जान्छ । हामीहरु जुन यो संघीयतामा प्रवेश गरेका छौं । अत्यन्तै सकारात्मक हो । कानून बनाउने कार्यमा अलिकता ढिला भयो की, यसमा हामीहरु अझै राम्रोसँग अगाडि बढ्नु पर्छ कि ? सबै सम्वन्धित पक्षहरु यसमा चलाखो हुनुपर्छ कि ? बुद्धिजिवीहरु, पत्रकारहरु यो बिषयका विज्ञहरु र संघीयता सम्वन्धि ज्ञानभएका महानुभावहरुले यसतर्फ ध्यान दिनु पर्छ कि ? हुन त अहिले हाम्रो सरकारका उच्च पदाधीकारीहरु संघीयता सम्वन्धि ठुलो ज्ञान भएकै हुनुहुन्छ । सौभाग्यले वर्तमान मुख्य सचिव नै संघीयता सम्वन्धि विषयकै विद्यावारिधि गरेको, संघीयता बुझेको र संघीय पद्धतिलाई इमान्दारी साथ लागू गर्नुपर्छ भनेर लागि पर्नुभएको छ ।

यो पनि,

सबै कर्मचारीलाई सर्वमान्य हुने गरी समायोजन गरिनुपर्छ ।

जुनसुकै लजिक पनि आफ्नो ठाउँमा पुरै ठिक र पुरै गलत हुँदैन

कर्मचारी समायोजन गर्न ढिला हुनु भनेको संक्रमणकाललाई लम्ब्याउनु हो