सरकारले फागुन २७ गते देखि औपचारिक रुपमा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जस अनुशार अहिले चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका सहित २४६ नगरपालिका र ४८१ गाउँ पालिका कार्यान्वयनमा आएका छन् । स्थानीय निकायमा कर्मचारी खटाउने क्रममा केही विवाद तथा बिरोधका आवाजहरु पनि सुनिएका छन् । त्यति मात्रै हैन, सदियौं देखि पछाडि पारिँदै आएको सुदूर पश्चिमका पहाडि जिल्लामा नयाँ तालिम लिइरहेका अधिकृतहरुलाई पठाएर पुरानै हेपाहा प्रवृतिको पुनरावलोकन भयो भन्ने अर्को गुनासो छ । कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापना लगाएत खटनपटन सम्बन्धी उठिरहेका आवाजहरुका सन्दर्भमा के हो वास्तविकता ? ट्रेड युनियन लगायत स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतकै कर्मचारीबाट आएको असन्तुष्टिबारे मन्त्रालयका सचिब केदार बहादुर अधिकारीसंग प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि सिद्धराज उपाध्यायले कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ सम्बादको सम्पादित अंशः 

स्थानीय तह कार्यन्वयनमा आएको छ, कर्मचारी व्यवस्थापनको पक्ष महत्वपूर्ण रहन्छ ? कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामी दुईवटा तरिकाले काम गरिरहेका छौं । एउटा तत्कालै कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखको उपस्थिति गराएर कार्यालय स्थापना गरिहाल्ने जसले प्रमुख आर्थिक कारोवारहरुलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी कर्मचारी खटाउने काम गरेका छौं । दोस्रो साविकमा गाउँ विकास समिति, नगरपालिकामा भएका कर्मचारीहरुबाट अरु केही साथीहरुलाई लगाएर काम गराउने र त्यसपछिको प्राविधिक पदहरुमा भर्ना प्रकृयाद्वारा तत्कालको लागि न्युनतम जनशक्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्दैछौं ।

अर्को भनेको हामी बिस्तृत रुपमै संगठन सर्वेक्षण गर्छौं । संगठन सर्वेक्षणको माध्यमबाट कस्ता प्रकारका कर्मचारीहरु चाहिन्छन् भन्ने कुरा पहिचान गरेर संगठनात्मक संरचनाको सृजना गर्छौं । सिफारिस अनुसार सम्भवतः चुनावपछि आउने स्थानीय तहले गाउँपालिका, नगरपालिकाले नै त्यो निर्णय गर्छ । तर त्यसमा सरकारबाट अहिले कति उपलब्ध हुन सक्छ भन्ने कुरा संगसँगै चाडै निक्र्यौल गर्न सकियो भने तलको भर्ना प्रकृया सहज हुन्छ । त्यस हिसावले हामीले संगठनको खास आवश्यकता के हो भन्ने कुरा पहिचान गर्छौं । त्यस्तै बिषयगत सेवाहरुबाट जाने जनशक्ति कस्तो–कस्तो हुन सक्छ भन्ने पनि हामी छलफल गर्छौ । त्यही आधारमा अगाडि बढाउँछौं ।

स्थानीय तह नितान्त नौलो अभ्यास पनि भएको र बर्तमान राजनीतिक जटिलताले गर्दा अझ अनुभवी र खारिएका कर्मचारी पठाउनु पर्नेमा तालिम लिइरहेका पठाइएको भन्ने पनि आएको छ ? के हो बास्तविकता ?
पक्कै पनि नयाँ संरचना हो । नयाँ प्रयोग हो । हामीलाई ४८१ जना चाहिएको हो । गाउँपालिकामा पनि उपसचिब पठाउने हाम्रो लक्ष्य थियो । नगरपालिकामा पनि हामीले उपसचिव पठाउने लक्ष्य थियो । हामीसँग उपलब्ध भएको भए त्यो पनि पठाउथ्यौं । हामीले प्रशासन सेवाका अनुभवी कर्मचारीहरु माग्दा माग्दै पनि अहिले तत्काल कर्मचारी उपलब्ध हुन सक्दैन भनेर नयाँलाई पठाउनु परेको हो । नयाँ अधिकृतहरुलाई तालिम दिएर गाउँ पालिकामा पठाएपछि उनीहरुले पनि काम गर्न सक्छन् भन्ने आधारमा हामीले कार्यालय खोल्ने र तत्कालका लागि सेवा अवरुद्ध नहोस् भन्ने हिसावले पठाएका हौं । त्यसरी पठाउनुको अर्को कारण भनेको चुनावको मिति नजिकिंदै आइरहेको छ, कार्यालयहरु खेल्नु पर्ने बाध्यता थियो । त्यो बाध्यताको वीचमा हामीलाइ पर्याप्त समयको उपलब्धता थिएन, त्यसैले हामीले जे उपलब्ध छ र सरकारले जे पठाउन सक्छ त्यसैबाट काम चलाउने गरी नयाँ अधिकृतहरु पनि पठाएका हौं । यसको स्थायी व्यवस्थापनको लागि संघको कर्मचारीहरुको समायोजन मोडल आइसकेपछि त्यो बेलामा अलि राम्रो रुपले हामी गृहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्छौं ।

नयाँ कर्मचारीहरुले गाउँपालिका र नगरपालिकाको संरचना सक्षम छन् त ?
उनीहरुले आफैं बनाउने होइन, हामीहरुले सहयोग गरिदिने हो । हामी पनि काम गर्छैं, छलफल गर्छौ । व्यवस्थापनको तालिम पनि दिन्छौं । क्षमता अभिबृद्धि गर्छौं । उनीहरुलाई क्षमतावान बनाउँदै लैजान्छौं । एउटा फरक के हुन्छ भने नयाँ मान्छेहरु अलि बढी सृजनशील पनि हुन्छन् । अलिबढी खट्न पनि सक्छन् । उनीहरुबाट फाइदा पनि छ हामीलाई ।

करिब १० हजार ५ सय शाखा अधिकृत र ३५ सय जति उपसचिव हुँदाहुँदै तालिम लिइरहेका नयाँ अधिकृत पठाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि थियो की केही ?
हामीले सवै सेवाको नम्वर जोडेर कुरा गर्नु हुँदैन । विभिन्न सेवाका छन् । हामीसँग प्रशासन सेवाका मान्छेको हिसावले मात्रै हेर्नुपर्छ । जस्तोः इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि सेवाकोलाई कार्यालय प्रमुख दिइँदैन । हामीले दुई सय उप–सचिव माग्दाखेरी पनि पाएको अवस्था छैन भने ४८१ उप–सचिव त कहाँबाट पाउनु प्रशासन सेवाबाट । त्यो जनशक्ति छैन । तपाईले भन्नुभएकोभित्र सबै सेवा र समूहका हुनसक्छन् तर प्रशासनको मात्रै होइन ।

पुराना तथा अनुभवी नगरपालिकाका प्रमुखहरुलाई हटाएर नयाँ राखियो भन्ने पनि छ नि, किन त्यसो गरियो ?
यत्रो मान्छे सरुवा गर्दा एक दुई जना पुराना मान्छे हटे होलान् । कति त अवधि पुगेका हिसावले पनि हटे होलान् । यो ठूलै इस्यु चाहिं होइन जस्तो लाग्छ मलाई ।

यस्तो संवेदनशील बिषयमा कुनै मापदण्ड नै नबनाइकन पठाइयो भन्ने अर्को आरोप पनि छ, समय अभावकै कारण त्यसो हुन गएको हो ?
हो, दुइ दिन भित्र हामीले काम गरिसक्नु पर्ने अवस्था थियो । एक गते हामीलाई नाम आयो, तीन गते भित्र खटाइसक्नु भन्ने आदेश आयो । त्यो वीचमा हामीहरुसँग कर्मचारीहरु सम्पर्कमा पनि थिएनन् । उनीहरु बिभिन्न ठाउँमा तालिममा गएको अवस्था हो । उहाँहरुसँग सम्पर्क गरेर छनौट गर्न दिएर मेरिटका आधारमा गर्न सक्ने सम्भावना पनि थिएन । त्यसकारण अहिले हामीले चुनावको लागि एउटा प्रक्रिया अपनाउँ र आफ्नो जाँच गरौं भनेर त्यो जजमेन्टबाट गरेकै हो ।

नयाँ नेपालको निर्माणको परिकल्पना गरिरहँदा खासगरी कर्मचारी खटनपटनको सिलसिलामा पहुँच नपुग्ने, कुनै सोर्सफोर्स नलगाउने तथा हाकिमलाई मन नपर्नेलाई दुर्गममा फाल्ने परम्परालाई नै निरन्तरता दिइयो कि केही सुधार आयो ?
कर्मचारी खटनपटनको सन्दर्भमा भौगोलिक क्षेत्रलाई हेरेर यही मान्छे पठाउने भन्ने होइन । हामीसँग भएको उपलब्धता हेरेर सकेसम्मे सबै निकायहरुमा अधिकृतहरु नै पुगुन् भन्ने प्रयत्न थियो । त्यति हुँदा हुँदै पनि सम्भवतः केही ठाउँहरु अझ छुट भएको हुन सक्छ । सबै ठाउँमा अधिकृत तहको कर्मचारी रहँदा हामीलाई सजिलो गर्छ भन्ने पक्कै हो किनपनि हो भने अहिलेको स्थानीय तह हिजोको जस्तो स्थानीय निकायको काम गर्ने कार्यालय मात्र होइन । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायतका थुप्रै कामहरु यसैमार्फत परिचालन हुने भएको हुनाले अब कार्यालयको तह अलिकति ठुलो बनाउनु पर्छ । उच्चतहको नै पठाउनु पर्छ भन्ने हुँदाहुँदै पनि त्यो अहिले तत्कालै सम्भव छैन ।

७४४ केन्द्रमा उपसचिवहरु पठाउँछौं भनेर सबै सेवा समुहको पठाएको भए पनि यो विवाद त आउँथ्यो नै । त्यसकारणले यसलाई चुनाव भइसकेपछि जुन त्यो वीचमा हामीलाई कार्ययोजना गर्नको लागि समय हुन्छ, त्यो बेलामा हामीले थप छलफलहरु अगाडि बढाउन सक्छौं । एक दुई महिनाको सिकाइबाट पनि हामीलाई अनुभवहरु हुन्छन् । हामी त्यो सिकाइको आधारमा पक्कै सुधार त हुन्छ नै ।

मैले सुदूरपश्चिमलाई जोड्न खोजें । सदियौंदेखि हरेक क्षेत्रमा पछाडि पारिंदै आएको सूदुरपश्चिममा कर्मचारी पठाउँदा खेरी पनि त्यही आधारमा पठाउने गरिंदै आएको कुरा लुकाएर लुक्दैन, नयाँ नेपालको नयाँ संरचनामा पनि नयाँ तथा अनुभव सम्हाली नसकेकालाई पठाइयो भन्ने गुनासो छ, के हो वास्तविकता ?
त्यस्तै पनि होइन तर केही समस्या त छ नै । हामीसँग समस्या नभएको भन्ने होइन । हिजोदेखिको निरन्तरको समस्यामा केही सुधार गर्न सकिएको छ की छैन त्यो चाहिं मूल्याङकनै गर्नुपर्छ । हामीले सुदूरपश्चिमकै पनि कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, डडेलधुरा जस्ता ठाउँहरुमा त उपसचिव नै पठाएका छौं । त्यो भन्दा अलि भित्रि ठाउँहरुमा अधिकृत पठाएका छौं । त्यसकारण पुरै हेरिएन भन्ने होइन ।

मान्छेको मागकै कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा दबाब भनेको काठमाडौं उपत्यकामा छ, त्यसपछि पोखरा, त्यसपछि लुम्बिनी, पूर्वमा गयो भने बिराटनगर र झापा छन् । यो बाहेक अन्त माग गरेर जाँदै जाँदैन । पठाउनु पर्छ । यो बिग्रिसकेको प्रणालीमा रातारात परिवर्तन गरेर सबैलाई महसुस हुनेगरी गरें भनेर दावी त म गर्दिन । यसलाई हामीले क्रमशः सुधार गर्दै लगेर सबैलाई जानयोग्य नै बनाउनु पर्छ र त्यहाँ गएर सेवा गर्नुपर्छ । यसमा चाहिं कुनै विवाद छैन ।

सबै समस्याका बाबजुत पनि समयमै चुनाव सम्पन्न गर्नु अहिलेका लागि महत्वपूर्ण छ, खासगरी कर्मचारीभित्र देखिएका केही असन्तुष्टिहरुका बाबजुत पनि जोस, जाँगर र उत्साहकासाथ काम गर्न स्थानीय विकास सचिवकातर्फबाट कर्मचारीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
मेरो पहिलो अनुरोध भनेको हामीले यदि नेपालको विकासको कुरा गर्ने हो भने पहिला सबैले आफुलाई आत्मकेन्द्रीत गर्न छोड्नु पर्यो । चाहे त्यो दुर्गम होस्, चाहे सुगम होस्, त्यो ठाउँमा बसुन्जेल आफुलाई दिएको जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक निभाउन प्रयत्न गर्नुपर्यो । हरेक ठाउँलाई हामीले बराबरी हिसावले उत्तिकै विकास गर्न सक्छौं र उत्तिकै पूर्वाधार बनाउन सक्यौं भने यो समस्या आउँदैन ।

किन समस्या आयो त अहिले ? किन कर्मचारी जान चाहँदैनन् त भन्दाखेरी विकास समानुपातिक रुपमा गर्न सकेनौं हामीले । त्यसको जरो चाहिं के हो त भन्दा काठमाडौं केन्द्रीत सुविधा खोज्ने प्रबृति बढ्यो । अहिलेको परिवर्तन भनेकै ति सुविधालाई बिस्तार गर्नका लागि हो । कर्मचारी, राजनीतिज्ञ, नागरिक समाज, पत्रकार सबैको जिम्मेवारी के हो भने अहिले भनिएका ७४४ केन्द्र जुन छन्, ति केन्द्रलाई बस्नयोग्य बनाउने हो । सानादेखि ठूला सहरको रुपमा विकास गर्यौं भने सम्भवतः भोलि सबै केन्द्रमा हाम्रा मान्छेहरु पुग्छन् । त्यहाँ आर्थिक गतिविधि पुग्छ र ती बस्न योग्य हुन्छ । हाम्रा बाउबाजेका पालामा रहेको ७५ जिल्लाका सदरमुकाम जान टाढा भएको थियो । जान मान्दैन थिए । अहिले हाम्रो पालामा आइपुग्दा खेरी कमसेकम म जिल्ला सदरमुकाममा जान्न, अथवा म बस्दिन भन्ने प्रवृति त रोकिएको छ ।

हामीले ७४४ केन्द्रलाई नै आर्थिक उपार्जनको केन्द्र बनाउन सक्यौं भने यो समस्या भोलि कम भएर जान्छ । यो अवसर पनि हो । त्यसैले जो–जो साथीहरुलाई अप्ठ्यारो परेको पनि छ जानको लागि, ति सबै साथीहरुलाइ यस हिसावले चाहिं सोचिदिएर समग्रमतामा जानुभयो भने त्यसले अगाडि बढ्नलाई मद्दत गर्छ । त्यसकारणले त्यसमा सबैले आफ्नो ठाउँबाट काम गरिदिउँ । सहयोग गरिदिउँ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।

अन्तमा, थप भन्न मन लागेको केही छ कि ?
हाम्रो संस्था, हाम्रो विकास, हामीले कसरी रोज्छौं र हामीले कसरी अगाडि बढाउँछौं भन्ने अवसर आएको छ । त्यसकारणले मैले कर्मचारी साथीहरुलाई विषयगरी तपाइ जो जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँको सम्भावनालाई उजागर गरिदिनुहोस्, अलिकति फरक ढंगले काम गरेर जनताको आशालाई जगाइदिनुहोस् । आउने राजनीतिक नेतृत्वलाई एउटा आधार बनाएर हस्तान्तरण गरिदिनु पर्छ । हामीले खोजेको समृद्ध नेपालको परिकल्पनामा सहभागी हुने अवसर जुन पाएका छौं राज्यको तर्फबाट, त्यो अवसरको सदुपयोग गर्नलाई अनुरोध गर्छु । हामी आफैले सक्छौ की सक्दैनौ त्यो अर्को ठाउँमा छ तर सत प्रयत्न गर्यौं भने यो सम्भव छ र विकास हामीले नै गर्ने हो । अरुले आएर गरिदिदैनन् । हामी सबै मिलेर गर्यौं भने सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ ।