देश सघीय ढाँचामा अभ्यस्त हुँदैछ । प्रहरी संगठनको संघीय ढाँचा र संरचना निर्माण तथा संचालन पनि एक ज्वलन्त सवाल हो । प्रहरी संगठनलाई कसरी संघीय संरचनामा लाने भन्नेबारे पूर्व प्रहरी प्रमुख रबिन्द्रप्रताप शाहका सटिक सुझाव छन् । उनै सांसद तथका पूर्वप्रहरी प्रमुख शाहसँग प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि एस राज उपाध्यायले प्रहरी र संघीयताको सम्बन्ध र भूमिकामा केन्द्रीत रहेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाई त पूर्व प्रहरी प्रमुख पनि, देश संघीयतामा गैराछ , कसरी मिलाउने प्रहरी संगठनको संघीय संरचना ?
हाम्रो देश सानो छ । ७०⁄७२ हजार प्रहरी छन् । चारैतिर खुल्ला सिमाना छ । त्यसमा टुक्रा टुक्रा गर्दा समन्वय गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । त्यसैले संघीयतमा भारतको मोडेल हामीलाई काम लाग्दैन । यसका लागि छुट्टै मोडल हुनुपर्छ । संघीयतामा जाँदा अहिले भन्दा बढी स्वतन्त्रता दिने नै हो प्रदेशहरुमा तर, कहीं न कहीं केन्द्रको कमान्ड हुनुपर्छ भन्ने मेरो सोचाई हो । त्यसैले मैले त्यही किसिमले वकालत गरेको थिएँ । सुरुको ड्राफ्टमा प्रदेशमा छुट्टै, केन्द्रमा छुट्टै प्रहरी रहने भन्ने थियो । अहिले छुट्टै भन्ने शब्द हटाएर ऐनबाट निर्देशित हुने भनिएको छ । अब ऐनले प्रदेशलाई कमान्डमा राख्न पनि सक्ने, छुट्टै पनि बनाउन सक्ने किसिमको फाइनल ड्राफ्ट आउँदा त्यो किसिमको व्यवस्था गरिएको छ ।

देशको संघीय मोडलमा प्रहरी संगठनको ढाँचा कस्तो हुनुपर्छ ?
अहिलेकै जुन प्रदेशहरुमा प्रहरी हुन्छ त्यसमा आर्थिक र प्रशासनिकलगायत सवै अधिकार दिने तर कहीं न कहीं न एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेश र केन्द्रलाई जोड्ने लगाम चाहिं माथि राख्नैपर्छ, चाहे त्यो गृहले हेरोस् चाहे अन्य जो कोहीले हेर्ने गरी नै होस् । नगर्दाखेरी के हुन्छ भने अहिले हाम्रो जुन ७०/७२ हजार प्रहरी छ त्यो प्रदेशमा मात्रै बस्नै चाहँदैन । जस्तो सुदूर पश्चिमकै मान्छे पनि सुदूरपश्चिममै बस्न चाहँदैन । यदि एक चोटी गएको गयै गर्यो भने को जान्छ त त्यहाँ ? किनभने जागिर खाएपछि उसले आफ्नो वृत्तिविकास हेर्छ, त्याहाँ वृत्तिविकास छैन । दोस्रो कुरा अनाधिकृत रुपमा हुने अवसरहरु पनि हेर्ला । तेस्रो आफ्नो परिवारको भविष्य र अवसर पनि हेर्ला । यी सबै बाटो पूर्णरुपमा बन्द गरिदिए पछि त भोली अन्य प्रदेशमा आउने सम्भावनै छैन । प्रतिस्पर्धामा आउनै गारो पर्नेभयो । त्यसैले पनि समयमै यस्तो कुरा सोच्न जरुरी छ ।

सस्तो लोकप्रियता अझ भन्ने हो भने विदेशीहरुको इच्छामा काम गर्दै आएका नेताहरुका बीच देशको अति सम्वेदनशील मानिने सुरक्षाको विषयमा सांसदहरुले कतिको बुझेर बोल्ने गरेका छन्, त्यसलाई यहाँले कुशल राष्ट्रसेवकका हैसियतमा या भनौं विज्ञका रुपमा त्यहाँ प्रस्तुत हुँदा खेरी कसरी ट्याकल गर्नु भएको छ ?
पार्टीको लाइनमा बोल्ने मान्छेहरु पार्टीको जे धारणा छ त्यै बोल्छन् । तिनीहरुको धारणा पनि के हुन्छ भने सरकारमा हुँदा एउटा, नहुँदा अर्को लाइनबाट बोल्दिन्छन् । हामी जस्ता केही मान्छेहरु सधै एउटै लाइनबाट बोल्छौ । हाम्रा बरिष्ठ नेताहरुमा म जतिको राष्ट्रवादी कोही छैन भन्ने एउटा मनोरोग छ । सेतोलाई सेतै भन्दा पनि महाराष्ट्रबादी, सेतोलाई कालो भन्दा पनि आफुलाई नै महाराष्ट्रबादी त्यस्तो किसिमको मनोरोग छ । आफुले जे गर्यो त्यो राष्ट्रबाद हो । अरुले गरेको राष्ट्रघात हो भन्ने हाम्रा धेरै जसो नेताहरुमा सोच छ ।

यस्तो खाले चरित्रले देशको अर्थ, सुरक्षा, देशको परराष्ट्र जस्ता महत्वपूर्ण नीतिमा कतिको असर पारेको बुझ्नु भाछ ?
असर त परिहाल्छ नी । अहिलेसम्म राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पास हुन सकेको छैन । परराष्ट्र सुरक्षा नीतिमा कत्तिको असर परेको छ भन्ने त दैनिक हुने भेटघाटबाटै हेरिहाल्छौ । हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भनेको त देशको कृषि व्यवस्थालाई कसरी सुरक्षित गर्ने, देशको पर्यटनलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, शिक्षा नीति कसरी सुरक्षित गर्ने । ती सबै कुरा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भित्र पर्छन् । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी मात्र होइन नी । देशको समग्र सुरक्षाको निम्ति राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको खाँचो छ । त्यो नै अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । हामी घर भित्रै मिल्दैनौ भने अर्को छिमेकीले त भन्ने नै भयो नी । जस्तो वल्लो पल्लो घरको मान्छे सधै झगडा गरेर बस्छौं भने अर्को छिमेकीले त भन्ने नै भयो नि त तपाइहरु मिलेर बस्नुस भनेर । घरमा सधै झगडा भयो भने कोलाहल हुन्छ । त्यो कोलाहलमा छिमेकी पनि सुत्न सक्दैन । छिमेकीले त झकडा नगर्नुस् भन्ला, बाटो देखाई देला यो बाटो जानुस् भनेर । त्यसलाई हस्तक्षेप भनेर म चाहिं भन्दिन ।

देशको आगामी राजनीतिक क्षितिज कस्तो देख्नुहुन्छ ? उज्यालो वा अध्यारो ? किन ?
देशको राजनीतिक क्षितिज मुख्य तीन दलहरुकै हातमा छ । काँग्रेस, एमाले र माओवादीकै हातमा छ । अब पनि आउने भनेका यी तीनवटै शक्ति हुन् । संसद फेरि पनि त्रिशंकु हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट मात्र हुँदा त त्रिशंकु व्यहोरीसक्यौं । अहिले त समानुपातिक पनि गर्दा त झन् त्रिशंकु नै हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका नै छैन । राजनीति अस्थिरतामै बसिरहन्छ । एउटा त्यो पाटो हो ।

अर्कोकुरा कतिपय आदिवासी जनजातिको मुद्दा सम्बोधन भएको छैन र त्यो अहिले तत्काल हुने सम्भावना पनि म देख्दिन । मधेसीकै कति मुद्दा सम्बोधन हुने सम्भावना देख्दिन । त्यसकारण तीन दल मिलेर चाडो भन्दा चाडो जति सकिन्छ आन्दोलनरत दलहरुलाई सम्झौतामा नल्याएसम्म राजनीतिक स्थिरतामा जाँदैन ।

एउटा त आन्दोलनरत दलहरुका कारणबाट अस्थिर नै भइरहन्छ तरार्ई अशान्तै भइरहन्छ । हामी चुनाव गराउँला । चाहे कंग्रेसले जितोस्, चाहे माओवादीले जितोस् चाहे एमालेले जितोस् चाहे अन्य जोकोही तर त्यहाँका वास्तविक प्रतिनिधित्व मधेश केन्द्रित दलहरुले नै गर्छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ किनभने जव आन्दोलन हुन्छ जसलाई भोट हालेको भएपनि जम्मै तिनीहरुको पछाडि दौडिन्छन् । त्यसकारण त्यो शान्त नहुन्जेलसम्म देश शान्त हुँदैन ।

म के भन्छु भने संघीयतामा जाने भनेको देश टुक्रिने होइन । हुँदै होइन त्यो चाहि म मान्दिन । राज्य पुनर्संरचनामा गइरहेको छ । आफ्नो प्रदेश पनि सुरक्षित हुनु पर्ने, एउटा केही थपघट पनि हुन नहुने, अरुको चाहिं चिरा चिरा हुनुपर्ने ? त्यस्तो सोचाई राखेर यो चल्दैन । ठूलो छाती लिनुपर्छ । मधेसीहरुको सबै माग पुरा हुनुपर्छ भन्ने पनि अतिवादी सोच हो, ती माग छुनै हुँदैन, पेलेरै जानुपर्छ भन्ने पनि अतिवादी सोच हो । त्यसैले यी दुई वटा अतिावादी सोचको कारणबाट देशमा अस्थिरता भइरहने सम्भावना छ । त्यसकारण तीनै दलका नेताहरु एउटै ठाउँमा बसेर ति मुद्दा समाधान गर्न तर्फ लाग्नुपर्छ ।

तराइमा देखिएको समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिएला ?
तराइको समस्या समाधान नगरी यो संविधान जारि गर्न हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता थियो । यसरी गर्दा भोलि हाम्रो द्वन्द्व बसिनै रहन्छ । त्यो समयमा विजय गच्छदार सोह्र बुँदे सहमतिमा हुनुहुन्थ्यो । संविधान बनाउँदै जाँदा त उहाँ पनि बाहिर पर्नुभो । हस्ताक्षर गर्नु भएन । हुन त वर्तमान व्यवस्थापिक संसदमा, गएको संविधानसभामा अधिकांस सिट काग्रेस, एमाले, माओवादीले नै जितेका छन् । मधेसमा आन्दोलन जब सुरु हुन्छ त्यो बेलामा प्रतिनिधित्व मधेसी दलले नै गर्छन् । त्यो ठाउँमा काँग्रेस, एमाले, माओवादीले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । गएको आन्दोलनमा पनि देखिएको त्यही नै हो ।

तराई, पहाड छुट्टाछुट्टै बनाउँदा राष्ट्रिय अखण्डतामा असर पर्छ भन्ने केही दलहरुको धारणा छ । म त्यो भनाइसँग सहमत छैन । किन त भन्दा दुई नम्वर प्रदेश किन बनाएको त ? दुई नम्वर प्रदेश त मुटु नै होनी त । दुई नम्वर प्रदेश उत्तिकै जाँदा पनि हुन्छ त ? त्यसकारण यदि हामीले अहिले तराइको राजनीतिक मुलधारमा भएका पार्टीहरुको मुद्दा सुनेनौ भने त्यहाँ सिके राउत जस्ता अतिवादीहरु हावी हुन्छन् । यता सिके राउत जस्ता अतिवादी हावी हुने उता पहाडतिर अर्को अतिवादी हाबी हुने हुँदा देशलाई बिभाजनतिर डोर्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

उनीहरुले हाम्रा सबै मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नु पनि अतिवादको कुरा होला तर ती मुद्दा सम्वोधनै गर्नु हुँदैन भन्ने पनि अतिवादी सोच होला नी त । यी दुई वटा अतिवादी सोचको वीचको धारबाट हामी जानु पर्छ । नत्र देश अतिबादीहरुको शिकार हुन्छ ।

समग्रम देश अध्यारो तर्फ देख्नुुहुन्छकी उज्यालो तर्फ ?
यो किसिमले म देशको उज्यालो भविष्य देखिरहेको छैन । यो पुस्ताले देश सुधार्न सक्दैन । राजनीति स्थिरताको लागि देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ म । राष्ट्रपति कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । बरु दुइ पटकसम्म लड्न दिने । पहिले पञ्चायतमा राजाले ३० बर्ष चलाउँदा पछिल्लो समयमा आएर राजा त तानाशाह हुन सकेनन् भने भोलि जनताबाट चुनिएको नेता तानाशाह हुन्छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्दिन । सेनालगायतका सुरक्षा निकायले साथ नदिए त्यो तानाशाह कसरी हुन्छ ? मधेस र जनजातिका मुद्दा सम्वोधन गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारीले शासन गर्यो भने केही स्थिरता आउन सक्छ ।