प्रतिकुल समयमा पनि कुशलतापूर्वक प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गर्नुभएका पूर्वप्रहरी प्रमुख रबिन्द्रप्रताप शाह त्यस्तो एक भाग्यशाली प्रहरी प्रमुख हुनुहुन्छ, जसले प्रहरी संगठनभित्रका समस्या समाधान र शक्ति बिस्तारका लागि भुमिका खेल्न सक्ने माननीयको रुपमा जिम्मेवारी बहनको अवसर पनि पाउनु भएको छ । उनै सांसद तथा पूर्व प्रहरी प्रमुख शाहसँग प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि सिद्धराज उपाध्यायले प्रहरी र संघीयताको सम्वन्ध र भुमिकामा केन्द्रीत रहेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: 

स्थायी सरकार भनिने प्रशासन क्षेत्रको मुख्य गतिविधि समेटिने अनलाईन पत्रिका प्रशासन डट कममा यहाँलाई स्वागत छ, तपाई त पूर्व प्रहरी प्रमुख पनि, माननीय पनि । आफ्नो प्रहरी सेवाकालको अनुभवहरु सुनाई दिनुहोस न । कसरी प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्नु भो ? अनि कसरी प्रमुखसम्मको सफलता पाउनु भयो ?
मैले २०३९ सालमा सेवा सुरु गरेको हुँ । मेरो प्रहरीमा जागिर खाने कुनै रुची नै थिएन । हाम्रो परिवारमा कोही पनि प्रहरीमा थिएन न त मलाई कुनै प्रहरीसँग सम्बन्ध नै थियो । हामीलाई प्रहरीको कार्यालय कहाँ छ भन्नेसम्म थाहा हुन्थेन । २०३६ सालको आन्दोलनमा हामी त्रिविको विद्यार्थी थियौं । त्यो बेलामा हामी जुलुस निकाल्थ्यौं । प्रहरीको दुई चार लठ्ठी खानु बाहेक प्रहरीसँग कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध थिएन ।

स्नातक गरिसकेपछि जागिरको खोजीमा लागियो । मैले कृषि सामाग्री संस्थानमा दिएको थिएँ । त्यहाँ अधिकृतमा पास भएँ । त्यसपछि लगत्तै प्रहरीमा खुल्यो । प्रहरी निरीक्षकमा नाम निस्कियो । सुरुमा म आइजीपी हुन्छु भन्ने आकांक्षा थिएन । म सामान्य कर्तव्यनिष्ट, राम्रो काम गरियो भने कसो माथि नपुगिएला भन्ने लागेको थियो, त्यही हिसावले नै संगठन भित्र हुर्किदै आइयो । एसपी हुँदासम्म आइजीपी हुने केही सोचेको थिइन । एसएसपी भएपछि भने आइजीपी भइन्छ की भन्ने लाग्यो । हाम्रो २४ जनाको समूह थियो । प्रत्येक बढुवामा केही साथीहरु छुट्दै छुट्दै गएपछि एसएसपीमा हामी तीन चार जनामात्रै बाँकी रह्यौ । डिआइजी हुँदा एक नम्बरमा भएँ । एआइजी हुँदा एक नम्बरमा भएँ, तर एक नम्वरमा भएर पनि आइजीपी हुन सकिनँ । त्यस बेलाको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, गृहमन्त्री बामदेव गौतम हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुले २ नम्बरलाई बनाए । तरपनि म उहाँहरुलाई दोष पनि दिन्न किनभने प्रहरी नियमावली अनुशार जोलाई पनि बनाउन सकिन्छ । सामान्यतयाः एक नम्बरकोलाई बनाउँदा विवाद हुँदैन । कता कता दिक्क पनि लाग्यो र राजिनामा दिने सोचमा थिए । सुडान घटनापछि म आइजिपी बने । त्यो एउटा कागतालि वा नियति जस्तै भयो ।

एक नम्वरमा एआइजी हुँदा हुँदै पनि किन आइजीपी दुई नम्वरको बनायो होला ?
परम्पर अनुसार एक नम्बरकैले हुनुपर्ने भएपनि नियमले जसलाई पनि बनाउन सक्छ ।

एक नम्वरमा भएको मान्छे, आफ्नो संघर्षले त्यहाँ पुगेको मान्छेलाई पर धकेल्दा चित्त दुखेन ?
नेपालको प्रणाली त्यहीं हो । त्यो समयमा प्रतिस्पर्धामा हामी दुई जना थियौं । त्यसैले धेरै नेताहरुसँग सम्पर्क बढाउने नै भइयो । सम्पर्क बढाउँदा विवाद धेरै हुने । आफु त्यो ठाउँमा पुग्न लागिसकेको मान्छे । नहुँदा नमजा लाग्नु त स्वभाविक नै हो । सिधा हिसावले हेर्ने हो भने त एक नम्बरको मान्छे नै हुन्छ त्यो नभएपछि मैले जागिर पनि छोड्नै लागिसकेको थिएँ । पछि घरपरिवारले जागिर नछोड्न भने । गिरिजाबाबुले कताबाट थाहा पाउनु भएछ । उहाँले मलाई बोलाउनु भयो । तपाइँले जागिर छोड्न लााग्नु भा हो ? भन्नुभयो । आइजीपी भइएन सर, आफ्नो नियति हो म कसैलाई दोष दिन्न, एआइजीमा त अहिले र दुई तीन बर्ष पछि छोड्नु एउटै कुरा त हो नि भनें ।

उहाँले जागिर नछोड्नुस् भन्नुभयो । गिरिजाबाबुले भनिसकेपछि मलाई पनि कस्तो कस्तो लाग्यो, मैले जागिर छोडिन । पछि सुडानकाण्ड भयो । त्यसपछि फेरि म आइजीपी भएँ । मान्छेले परिश्रम त गर्नुपर्छ तर नियतिले ठुलो भूमिका खेल्छ किनभने म आइजीपी हुने समयमा भइन, नहुनु पर्ने बेलामा सुडानकाण्ड त्यसरी नचम्केको भए म हुँदैनथिए । त्यो बेलाको आइजीपी रमेश चन्द र मेरो एकै पटक अवकास हुन्थ्यो । आइजीपीबाट अवकास हुन–हुन लागेको समयमा मसँग धेरै संचारमाध्यमले अन्तर्वार्ता लिएका छन् । अवकास भइसकेपछि पनि धेरैले अन्तर्वार्ता लिएको छ, तँ के गर्छस भनेर ? कतै पढाउँला पनि, अथवा घरै बसौला पनि, राजनीति चाहिं गर्दिन भन्थेँ म । यतातिर पनि नियतिले नै डोर्यायो ।

निकै संघर्षपूर्ण रह्यो होला नी सेवाकालिन् अवधि हैन ?
म २०३९ सालमा पञ्चायतकालमा भर्ना भएको थिए । २०४५⁄४६ सालसम्म त पञ्चायतै बेहोरियो । त्यो समयको काम गर्ने तौरतरिका एकदमै फरक प्रकारको थियो । हामीले प्रयोग गरेका मान्छेहरु अहिले पनि बिभिन्न दलमा छन् । कति मन्त्री भइसके । पार्टीको उच्चतहमा भएका मन्त्री भइसकेका नेताहरुसँग त्यो समयमा बिभिन्न किसिमको सहकार्य पनि भएकै हो । त्यो एउटा छुट्टै कालखण्ड थियो ।

दोस्रो कालखण्ड जब ४६ सालमा जतिबेला म हनुमान ढोकामा डिएसपी थिएँ । ४६ सालको आन्दोलन चल्दै थियो । बद्रीनाथ खतिवडा, दमननाथ ढुंगानाहरुलाई समाउनु पर्ने भयो । दमननाथ ढुंगानालाई समाउन भनेर श्रीहल अगाडि पार्टीको बैठकमा दमननाथ ढुंगाना, गिरिजाबावु र किसुनजी सँगै निस्किनु भयो । म चाहिं भ्यान लिएर गएको थिएँ । मैले दमननाथ ढुंगानालाई च्याप्प समातें । समातिसके पछि गिरिजाबाबु र दमननाथ ढुंगाना जी सँगै हुनुहुन्थ्यो । किसुनजी अलि पछाडि हुनुहुन्थ्यो । दमननाथजीले गिरिजाबाबु मलाई त समात्यो पुलिसले भन्नुभयो ।

गिरिजाबाबुले तपाई को भन्नु भयो –मैले म डिएसपी हुँ भने । तपाइसँग पक्राउ पुर्जी छ भन्नुभयो । पुर्जी त छैन, उता गएर दिने हो भनियो । त्यसो भए जानुहुन्न भन्नुभयो गिरिजाबाबुले । किसुन जी पछाडि हुनुहुन्थ्यो मैले उहाँसँग म त जसरी पनि पक्राउ गरेर लग्छु भने । बल प्रयोग गरेर लगेर जानुस् न भन्नुभयो । त्यो बल प्रयोग भनेको के थियो त भन्दा अलिकति बलजफ्ती घिसाररे ताने जस्तो गर्ने । त्यसैगरि लगेर गएँ ।

अर्को पनि एउटा रमाइलो घटना छ । पछि म रसुवा सरुवा भएर जाँदा दमननाथ ढुंगाना रसुवा जेलमै हुनुहुन्थ्यो । कांग्रेसको हरिबोल भट्टराईजी त्यो बेलामा एकदम नामी नेता हुनुहुन्थ्यो । हरिबोल भट्टराईलाई “वाच” गर्नु भन्ने हामीलाई माथिको निर्देशन थियो । उहाँको भाइ अनन्तराम भट्टराई सर र हामी सँगै काम गथ्र्यौ । वाच गर्दा गर्दै एक दिन समाउ भन्दा पखपख पखपख भन्दाभन्दै उनी भूमिगतै भइहाले । त्यसपछि पक्रिन सक्दै सकिएन । त्यसपछि म रसुवा पुगेँ भट्टराई सर हेडक्वाटरतिर सरुवा हुनुभयो । यस्ता थुप्रै घटनाहरु छन् ।

पञ्चायत र अहिलेको लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा के भिन्नता रह्यो ?
धेरै भिन्नता छ । पञ्चायतमा सिस्टमले काम गथ्र्यो । पछि ति सिस्टमहरु सबै भताभुङ्ग भए । प्रजातान्त्रिक प्रणाली नराम्रो होइन तर यसलाई नेताहरुले दुरुपयोग गरे । सबै कर्मचारीहरुलाई आफ्नो निहित स्वार्थका लागि प्रयोग गरे । राम्रो राम्रै हुन्छ, नराम्रो नराम्रै हुन्छ । तर हाम्रो यहाँ त्यो छैन । यहाँ काम भन्दा नेताहरुसँग नजिक हुने प्रतिस्पर्धा भयो । हुन त नेपाल प्रहरी व्यवसायिक रुपमा धेरै अगाडि गइसकेको छ तैपनि सरुवा वढुवामा धेरै चलखेल भइरहेको अहिले हामीहरु सुनिरहेका छौ ।

पहिला शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा रत्न शमसेरलाई फालेर मोतिलाल बोहरालाई बनाउनुभयो । पछि बामदेव र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको टीमले अच्युत खरेललाई फालेर धुव्रबहादुर प्रधानलाई बनाउनु भयो । आइजीपी नै परिवर्तन गर्न थाले । आइजीपी परिवर्तन गरेपछि आफुले भनेको काम गर्न सकिने भयो । यसमा हरेक राजनीतिक नेतृत्वको स्वास्र्थ हुन्छ । प्रहरी संगठन समाजको तल्लोतहसम्म पुगेको छ । हरेक विपत्मा प्रहरी नै पहिलो रेस्पोन्डर हुन्छ गाउँमा एउटा चिनेको प्रहरी हुनु र नहुनुमा त्यो गाउँको नेतालाई धेरै फरक पर्छ । आफुले लगेको मान्छे भएपछि आफुबिरुद्ध केही षड्यन्त्र हुँदैछ भने त्यो सूचना पनि दिन्छ र केही परिहालेमा सहयोग पनि गर्छ भन्ने नेताहरुको सोच हुन्छ । त्यसैले यसको इन्टिग्रेटी लेवल पनि केही खस्केकै हो ।

राजनीतिक तवरबाट प्रहरी संगठनमा यसरी हस्तक्षेप हुँदा प्रहरीलाई काम गर्न कत्तिको गाह्रो हुन्छ ?
गाहे त हुने नै भयो नी । आइजीपी हुनलाई कम्तिमा २५ बर्ष त पार गरिसकेको हुन्छ । अब हुने आइजीपीको २९ बर्ष सेवा भइसकेको हुन्छ । उसलेजति फोर्समा चिन्ने मान्छे त को हुन्छ र ? जति आइजिपिले चिन्छ हिजो भएको मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सचिवले मान्छे चिन्छन् त चिन्दैनन् नी । आइजीपीले गड्बड् गर्यो भने आइजीपीलाई फालून्, तर आफ्नो स्वार्थको लागि, चुनाव जित्नको लागि फाल्नु त भएन नी । आफुले भनेको कुनै खराव मान्छेलाई पोष्टिङ गर, बढुवा गर भनेको नमानेको आधारमा आइजीपीलाई फाल्नु भएन ।

आइजिपी परिवर्तन संगठनको हितमा हुनुपर्यो । राष्ट्रिय स्वार्थमा हुनुपर्यो । आफुले अराएको मानेन, सरुवा गरिदिएन, बढुवा गरिदिएन भनेर हटाउन पाइँदैन ।

तपाई आइजीपी हुँदाखेरी यस्ता झिनामसिना कुराहरु कत्तिका आए ?
आए नि । कति आए आए । त्यस्ता खाले दबाब आउँछन् । फेरि हाम्रो नेपालमा नेताहरुको प्रवृत्ति आफ्नो गाउँ, आफ्नो आगन मात्र सोच्ने छ । जतिसुकै ठुलो नेता भएपनि, प्रधानमन्त्री भइ सकेको मान्छेपनि त्यही सोच्छन् । उसको निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित हुनुपर्यो र त्यो पनि प्रहरीले गरिदिनु पर्ने । प्रहरीको जिल्ला प्रमुख लग्न सकियो भने कजाउन पाइन्छ । आफैले लगेपछि आफ्नो बिरोधीलाई ठेगान लगाउन सकिन्छ भन्ने सोच हुन्छ । आफ्नो अहित गर्ने मान्छेलाई प्रहरी चौकीमा बोलाएको मात्र छ भनिदिए पनि ठुलो असर गर्छ नी त ।

प्रहरी सेवा अझैंसम्म पनि बिवादरहित र राजनीतिमुक्त हुन सकेको पाइँदैन । किन प्रहरी जस्तो संवेदनशील सुरक्षा अंग विवादित हुदै गएको होला ?
हाम्रो ऐन २०१२ सालको हो । त्यो ऐनलाई नयाँ बनाउन कुनै पनि मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरुले प्रयासै गर्नुभएन । आफुलाई सजिलो हुने बाटो रोजे । नियमावलीबाट प्रहरी चलाउन थाले । नियमावलीबाट प्रहरी चलाउन थालेपछि आज एउटा गृहमन्त्री आएको छ एउटा नियम, भोलि अर्को गृहमन्त्री आएपछि अर्को नियम, पर्सी अर्को आए अर्को ।

ऐन अनुसार चल्दा सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । ऐनको त आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । तर निमावलीको त के छ भने आज एउटा नियमावली भोलि अर्को, पर्सी अर्को संशोधन गरिदियो सकियो । जस्तोः पहिले हाम्रो कुनै सेवा अवधि थिएन । शेरबहादुर जी गृहमन्त्री हुँदाखेरी, गिरिजाबावु प्रधानमन्त्री हुँदा ३० बर्ष लाउनु भयो । ३० बर्ष भइसकेका सबैलाई फाल्नुभयो । एक डेड बर्ष पछि ३२ गर्नुभयो । फेरी प्रचण्ड जी प्रधानमन्त्री र बामदेव गौतम जी गृहमन्त्री हुँदा ३० गरिदिनुभयो । जसलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै गरिदिन्छन् ।

राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो इच्छा अनुसार काम गरिरहनका लागि प्रहरी नियमावली परिवर्तन नगरेको हो ?
त्यही सत्य हो । प्रहरीलाई प्रयोग गर्न सक्दा आफ्नो राजनीति बलियो हुन्छ भन्ने उनिहरुको सोचाइ रहन्छ ।

लामो इतिहास बोकेको प्रहरी संगठन, जो देशको सुरक्षाको तल्लोस्तरसम्म जोडिएको हुन्छ नेताहरुले मनलाग्दी चलाउदा संगठनलाई कस्तो दीर्घकालिन असर गर्ला ?
सेवा शर्त ऐनमा उल्लेख हुनुपर्छ । सेवा शर्त ऐनमा उल्लेख नहुँदा जहिले पनि त्रास रही रहन्छ । अहिलेकै आइजीपीले खिलराज रेग्मीसहित चारवटा प्रधानमन्त्री व्यहोर्नुभयो । माधव घिमिरे गृहमन्त्री, खिलराज जी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुँदा उहाँ आइजीपी हुनु भएको हो । त्यसपछि पनि तीन वटा प्रधानमन्त्री भइसके । हरेक प्रधानमन्त्रीमा उहाँलाई डर छ । हल्ला पनि आइरहेकै छ । आज फाल्ने, भोलि फाल्ने भइरहेकै छ । दिमाग नै त्यतातिर खेलाउनु परिसकेपछि आइजिपी त जहिले पनि तनावमा हुने नै भए ।

हाम्रा नेताहरु पनि त्यस्तै छन् । एउटा जान्छ म आइजीपी हुनुपर्यो भन्यो, ओके भन्छन् । अर्कोले सुन्छ, यो त आइजीपी फालेर हुन थालेछ म किन नहुने सोच्छ उ पनि धाउँछ । उसलाई पनि ओके भन्छन् ? नेताहरुले त नचाहिने काम बढी भन्छन् । अनि प्रहरीमा पनि नचाहिंदो काम गर्ने मान्छे नेताकहाँ धाउने हो । आइजिपीकहाँ धाउनै सक्दैन । आइजीपीलाई त पुरै थाहा हुन्छ । नेताहरु कहाँ आउँदा उनीहरुले त्यसको सिफारिस गर्छन् । त्यस्ता काम आइजीपीले नगरिदिंदा सम्बन्ध बिग्रिन्छ ।

जुन सिनारियो देखिएको छ, यसबाट गलत प्रवृतिको जग बसेको छ नी हैन ?
निश्चित रुपमा । आइजीपी सधै त्रासमा बस्नु पर्छ । राम्रो काम गर्ने मान्छे त्रासमा बस्नुपर्छ, नराम्रो काम गर्ने मान्छे सुरक्षित हुन्छ । हाम्रो देशमा नराम्रो काम गर्नेलाई दिन बिताउन पनि अप्ठ्यारो छैन । साथीभाइ संगत छ । सबैले हाइहाई गर्छ । राम्रो काम गर्ने मान्छे आफ्नै काममा व्यस्त हुन्छ । राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई त समय बिताउन पनि गाह्रो छ ।

पूर्वप्रहरी प्रमुखहरु भ्रष्टाचार प्रकरणमा कारवाहीमा परेका अति दुःखद र बिडम्वनापूर्ण घटनाहरु पनि छन् । किन प्रहरी यति साहैं बदनाम हुन पुग्यो ?
म यसमा पनि धेरै राजनीति नै देख्छु । कतिपय माथिल्लो तहका नेताहरु आइजीपी नहुन्जेलसम्म ठिक छ, आइजीपी भइसकेपछि रिसाइ हाल्छन् । भ्रष्टाचार कहाँ छैन र, जताततै छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी मात्रै भ्ष्टाचार गर्ने संस्था होला त ? यसको मतलव अन्त छँदैछैन भन्ने त होइन नी त । जो आएपनि प्रहरीलाई नै ताकेर गर्छन् । सजिलो प्रहरीलाई नै हो कि के हो ? यो बिडम्वनै छ । म सबै मान्छे पर्नु पर्ने भएरै परेका छन् भन्ने म चाहिं मान्दिन ।

भनेको यहाँ पनि विभेद छ ?
बिभेद छ भन्ने नै लाग्छ मलाई । यत्रो प्रजातन्त्रमा कसैले केही गरेकै छैनन् होला त । अन्तको त केही सुनिदैन त, सबै चोखा नै छन् त ?

अर्कोतिर गल्ती नेताले गर्ने दोष प्रहरीलाई ल्याएर थुपारी दिने भन्ने पनि छ नी ? सुडान काण्डलाई कसरी बुझ्नु भाछ ?
सुडान काण्ड नहुनु पर्ने काण्ड हो । यसमा गल्ति त भएकै छ । केही राजनीति र केही पूर्वाग्रह पनि मिसिएको छ ।

संलग्नता नेताहरुको पनि देखियो कारवाही प्रहरीलाई मात्र भयो नी ?
सुडान काण्ड प्रहरी भित्रकै केही समस्याले बल्झेको हो भन्ने मलाई लाग्छ । सुडानकाण्ड सुरु हुँदा ओमविक्रम राणा आइजीपी हुनुहुन्थ्यो । ३२ वर्ष खाँदै आएकोमा उहाँलाई तीस वर्ष लगाएर फालिदियो । यदि उहाँ नै बसिरहेको भए सुडान काण्ड घट्दैन थियो भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने कहीँ न कहीँ उहाँले त्यो मिलाई हाल्नुहुन्थ्यो । जसरी संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यहाँको आठ वटा एपिसीलाई रिजेक्ट गरेर सुडान काण्ड घट्यो । त्यो एपिसी युएनले स्वीकार गथ्र्यो या ठेकदारबाट रिप्लेस गराउनु हुन्थ्यो होला । त्यसपछि हेम गुरुङ हुनुभयो । उहाँले पाँच महिना मात्र काम गर्नुभयो । उहाँले पनि त्यसलाई त्यति ध्यान दिनु भएन । त्यसपछि रमेश चन्द जी आए । उनी पनि राम्रो मान्छे हुन् । तर त्यसको फलोअप भएन । त्यसमा मलाई अचम्म लागेको छ । आफ्नै पूर्वजहरुलाई मैले केही भन्नुभन्दा पनि संगठन भित्र र बाहिरबाट पनि केही राजनीति थियो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ ।

त्यहाँ फाइलमा कतै राजनीति छैन । त्यो मन्त्रालयमा आइपुग्नु पर्ने फाइल पनि होइन । आइजीपीले निर्णय गर्ने कुरा हो । कसैले भनेको भएपनि मौखिक रुपमा भन्यो होला । मौखिक रुपमा भनेको कुराको कुनै प्रमाण हुँदैन । जसले निर्णय गर्छ प्रमाण उसैको मात्र त हुन्छ । त्यसो भएर राजनीतिज्ञ नपरेको होलान् ।

अहिले पनि आईजीपीका दाबेदारहरु शक्ति केन्द्र धाउनदेखि एकले अर्कोलाई खुईल्याउन मिडियादेखि सामाजिक संजालहरुमा अति तल्लोस्तरमा गाली गलौजमा उत्रेको पाईन्छ । यस्तो किन ?
त्यसमा धेरै मिडियाकै हात हुन्छ । कुनै मिडियाले एउटालाई समातेको हुन्छ । कुनै मिडियाले अर्कोलाई समातेको हुन्छ ।

मिडियाले प्रहरीलाई समात्छ की, प्रहरीले मिडियालाई समात्छ ?
प्रहरीले मिडिया समाउनु भनेको आफ्ना बिरुद्धमा नलेखोस् भनेर मात्रै हो । मसँग पनि कतिपय मिडियाको राम्रै होला । मेरो उद्देश्य के हुन्छ भने हुँदै नभएको कुरा अर्थात खराब नलेखोस् । नभएको कुरा बढाई चढाई नलेखोस् भन्ने नै हुन्छ ।

म कसम खाएर भन्नसक्छु । मैले आजसम्म आफ्नो सहयात्रीकाबिरुद्ध यो लेख भनेर भनेको छैन । मिडियासँग यस कारणले हामी राम्रो सम्बन्ध बनाउँछौ की हामीले जानेर नजानेर धेरै गल्तीहरु भएका हुन सक्छन् । त्यसलाई बढाई चढाई गरेर छाप्दा मिडियामा जे आयो मान्छेले त्यही पढिरहेको हुन्छ । त्यही साँचो हो भनिठान्छन् । त्यसको लागि मिडियासँग नजिक भई राख्ने हो ।

अहिले मिडिया पनि विभाजित छ । एउटा मिडिया एक जनाकहाँ जान्छ, अर्को अर्को कहाँ पुग्छ । त्यसरी गइसकेपछि उसले भने पनि नभने पनि उसको बिरोधीको बिरुद्धमा लेख्छ । अब ती दुइ जनामा त यसले मेरो बारेमा नराम्रो छपाएछ भन्ने भान पर्छ, त्यहीबाट मिस अण्डरस्याण्डिङ सुरु हुन्छ । उसको नजिकको मिडिया पनि उसकहाँ आउँछ र यो त तपाइको साथीले नै लेखाको हो नी भनिदिन्छ । उनीहरुको सम्बन्ध बिग्रिने, चर्किने कारण चाँहि त्यो हो जस्तो लाग्छ ।

अहिले पनि आजीपीका दावेदारहरु नेता वा शक्तिकेन्द्रमै किन धाईरहेका छन् ?
आइजीपी हुन नेताहरुकोमा त धाउनै पर्छ । त्यो कुरा स्वतः थाहा छ । अहिले चार जना प्रतिस्पर्धी छन् तिनीहरुले नेताहरुलाई भेट्नु त स्वभाविकै हो नी । म त अन्यथा पनि ठान्दिनँ । किन ठान्दिनँ भन्दा बिगतमा एक नम्वर नै नभएको नजिर पनि छ । एक नम्बर नभएर दुई नम्बर हुन्छ भने त्यसमा तीन र चार किन नहुने ? नेताहरु सबैले आश्वासन दिन्छन् । चाहे सुशील कोइरालाको सरकार होस् । चाहे केपी ओलीको सरकार होस् । चाहे जसको होस् ।

एउटा गल्ती के भएको छ भने आइजीपी बनाउने मान्छेलाई बिशेष पद खडा गरेर भए पनि एआइजीपी बनाईसक्नुपथ्र्याे । हामी कहाँ पहिला विशेष पदमा दुई जना एआईजी थिएँ । पछि अदालतबाट चारजना विशेष पदका एआइजी थपिए । अहिले पनि छन् । प्रतिस्पर्धिमध्ये एउटा डिआइजीलाई विशेष पद सिर्जना गरे एआइजीपी तयार गर्दाहुन्थ्यो । त्यो गर्न नसक्नु बिगतका दुई सरकार र यो सरकारको पनि गल्ती हो । यसरी मान्छेहरुलाई लिगलिगे दौड दौडाईरहनु हुँदैन । ५÷६ महिना अगाडि एक विशेष पद खडा गरेर एआइजी दिएको भए अरु पनि दौडिदैनथे, हुनेवाला पनि ढुक्कसँग बस्छ र अझै पनि तीन हप्ता बाँकी छ । सरकारले त्यस्तो अश्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउदैन चाहँदैन भने एक जनालाई विशेष पदमा बढुवा गर्दाहुन्छ ।

यसले प्रहरी संगठन स्वयंलाई कमजोर पारेको त सत्य हो नी हैन ?
नेता कहाँ धाउनाले संगठन कमजोर हुन्छ । धाएर भएको आइजिपी पनि व्यक्तिगत रुपमा कमजोर हुन्छ । तर नधाई हुँदैन । के गर्ने त । त्यसको दोषी प्रहरी अधिकृत होइन, नेतालाई नै जान्छ ।

यसको कारण र समाधान के हुन सक्छ यहाँको अनुभवमा ?
प्रहरीको सेवासर्तका कुराहरु ऐनबाट ल्याउनु पर्यो र २०१२ सालको ६ दशक पुरानो ऐन फेर्नुपर्यो । सेवासर्त जति जम्मै ऐनमा राख्नुपर्यो । त्यसपछि मात्रै प्रहरी बलियो हुन्छ । प्रहरी बलियो हुनु भनेको राष्ट्रलाइ टेवा पुर्याउनु हो र प्रहरीलाई कमजोर बनाउनु भनेको सरकार र राष्ट्र कमजोर हुनु हो ।

रमेश खरेल प्रकरण नेपाली राजनीतिमा मात्रै हैन, प्रहरी सेवामा पनि निकै चर्चित छ । यस्ता प्रकरणहरु किन हुने गर्छन् ?
रमेश खरेल अलि भावुक खालको मान्छे पनि छ । मेरै पालामा एसएसपी भएको हो । राम्रो मान्छे हो । त्यही कारणले यहाँसम्म आइपुगेको पनि हो । प्रहरी अधिकृतहरुको भीडमा आफुलाई अलि पृथक देखिन्छु भन्ने उनको सोचाई हो । त्यो सोचाई उसको बृत्तिविकासका लागि फाइदाजनक नै भएको छ ।

उहाँहरुजस्ता अधिकृतहरुलाई कारवाही गर्ने कुराहरुले पनि फरक चर्चा पाउँछ नी ?
प्रहरीमा रमेश खरेल मात्रै छैनन् । अरु अधिकृतहरु पनि छन् । फेरि रमेश खरेल जस्तै सबै पनि छैनन् । सर्बेन्द्र पनि राम्रो छ । यत्रो ७२ हजारमा सबै राम्रा छन् भन्ने त हुँदैन र सबै नराम्रा पछि छैनन् । चेनअफ कमाण्ड नाघिदिने र आउट अफ ट्रयाक भइदिनु हुँदैन । मनमा लागेको कुरा आन्तरिक मिटिङमा भन्न सकिन्छ । सार्वजनिकरुपमा भन्दिँदा म्यासेज राम्रो जाँदैन भन्ने हो ।

भनेको प्रहरीका हाकिमले जे गरेपनि भित्रै ढाकछोप हुनुपर्यो बाहिर थाहा हुनु भएन भन्न खोज्नु भएको हो ?
त्यसो भन्न खोजेको होइन । जस्तोः ब्रिफकेस लिएको भन्ने कुरा अब्स्ट्याक्ट हो, त्यो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ । उसलाइ सूचना नै प्राप्त गरेको भए संगठन प्रमुखलाई व्यक्तिगत रुपमा वा आन्तरिक मिटिंगमा भन्न सकिन्थ्यो ।

भन्दाखेरी त त्यत्रो चेतावनी आयो, प्रमाण दिएको भए त जागिरै जान्थ्यो होलानी ?
सार्वजनिकरुपमा बोल्दा केही प्रतिशत पनि असत्यता हुन सक्ने कुरा बोलिदिनु भएन । मासले त त्यही पत्याउँछ नी त । जस्तै गृहमन्त्री भेट हुँदाखेरी, आइजीपी भेट हुँदाखेरी यो चाहिं गर्न हुँदैन है सर, यो गलत भएको छ भन्दा त्यसको सकारात्मक परिणाम आउँछ । उसलाई पनि त त्यो कुरा प्रमाणित गर भन्यो भने प्रमाणित गर्न त गारै होला । रमेश खरेलले भनेको कुरो साँच्चै होला तर सार्वजनिक रुपमा आएको कुरामा त जनताले प्रश्न गर्छन्, अनि मन्त्रीले प्रमाणित गर्नुस् भन्यो भने त्यो प्रुफ त रमेश खरेलले नै गर्नु पर्छ नि त । त्यही भएर यस्तो विषयमा सम्बेदनशिल हुनुपर्छ भनेको हो ।

राजनीतिले प्रहरीलाई ध्वस्त पार्यो भन्ने आरोप सत्य हो नी है ?
राजनीतिले प्रहरीलाई निश्चित रुपमा ध्वस्त पार्नै खोज्यो तर प्रहरी ध्वस्त भएको छैन । प्रहरीका केही अधिकृत र आइजिपीहरुले त्यसलाई बचाउने कोसिस पनि गरिरहेका छन् । तिनलाई संगठनले रोल मोडेलको रुपमा लिनुपर्छ ।

प्रहरी सेवा राजनीतिको पिछलग्गु नबन्ने हो भने समस्या त आउदैन्थ्यो होला नी हैन ? किन प्रहरी राजनीतिको झोला बोक्छ ?
बोक्न बाध्य तुल्याउछन् नि त । आफ्नो व्यक्तिगत काम गरिदिएन भनेर आइजीपिलाई हटाउन थालेपछि अनि गर्ने के ? नराम्रो काम गरे वापत हट्नु त स्वभाविकै हो, राम्रो काम गर्दा हट्नु पर्ने अवस्थाको सृजना हुन्छ । हटाउन चाहेपछि त रातारात मन्त्रिपरिषद्मा नियम परिवर्तन गरिदिन्छन् ।

आइजीपीलाई धेरै के राख्ने एक बर्षमै हटाइदिउ भन्यो भने समस्या हुन्छ । ऐन बन्यो भने राजनीतिज्ञहरुसँग झुक्नु पर्ने रहँदैन । त्यो भन्दैमा आइजिपीले कसैलाई टेर्दै नटेर्ने भन्ने होइन । चाहिने कुरामा टेर्ने हो । चाहिने कुरामा नटेर्दाखेरी हटाउन सक्ने व्यवस्था राख्नु पर्यो तर, जस्टिफिकेशन दिनु पर्यो । तैले राष्ट्रको लागि यो यो घात गरिस्, तैले यहाँ भ्रष्टाचार गरिस्, तैले आफ्नो मातहतका कर्मचारीहरुमा यहाँनेर पक्षपात गरिस्, यो यो अफिसरलाई अन्याए गरिस् जस्ता आधार प्रस्तुत गरेर हटाउनु पर्यो। यहाँ त आफ्नो काम गरेन भनेर हटाउने चलन छ ।

पछिल्ला दिनमा प्रहरी सेवाले जनताको मन जित्न र कर्तव्य पुरा गर्न अपनाउनुपर्ने नयाँ कार्यविधी कस्तो होस् भन्ने सुझाव दिनुहुन्छ ?
प्रहरीमा पेशागत भावनाको विकास भएको छ । प्रहरीको मुख्य पेशा भनेको अपराध अनुसन्धान नै हो । अपराध अनुसन्धानका क्षेत्रमा प्रहरीले ठुलो फड्को मारेको छ । धेरै बर्ष पुराना घटना पनि उत्खनन् गरेर सफलता हासिल गरेको छ । त्यो क्षेत्रमा प्रहरी एकदमै सफल छ । शान्ति सुरक्षाको काममा प्रहरी अहोरात्र खटिएकैछ । मानवअधिकारलाई ख्याल गरेकै हुन्छ जहिले पनि मानवअधिकारका कक्षा भईरहेका छन् । मानव अधिकारको तर्फबाट पनि प्रहरी सचेत देखिन्छ । कतिपय सुधार्नु पर्ने विषय पनि होलान् । जस्तो मासमा खट्दाखेरी सबै अधिकृत तथा जवानहरुले गणितीय सिद्धान्तमा जस्तै एउटै प्रकारको काम गर्न सक्छ भन्ने पनि त हुँदैन, फेरि सबैको दिमाग एउटै हुँदैन । कसैलाई लाठी हानेर ठिक हुने हो जस्तो लाग्न सक्छ । अर्कोलाई यो लाठीले ठिक हुँदैन सोच्छ, गोली हान्दिन्छ । जे भए पनि शान्ति सुरक्षामा पनि प्रहरीले राम्रै गरिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

प्रहरीको एउटै मात्र पक्ष, जुन जति प्रयास गर्दा पनि सुध्रिन सकेको छैन त्यो भनेको व्यवहार हो । जति राम्रा काम गरेको छ प्रहरीले, व्यवहारले गर्दा सबै चकनाचुर बनाइदिन्छ । बाहिर डिलिङ् गर्दा अधिकृत तथा जवानहरुको व्यक्तिगत चरित्रले पनि असर गरेको हुन्छ । यसमा उनिहरुले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधाहरुले पनि असर गरेको हुन्छ ।

२० हजार रुपैयाँले काठमाडौँमा डेरा लिएर परिवार कसरी पाल्न सक्छ ? अरु क्षेत्रका व्यक्तिहरुले जस्तो उसले अरु काम त गर्न पाउँदैन, चौवीसै घण्टा ड्युटीमा हुन्छ, त्यसको ओभरलोड, शारिरीक थकाई, आर्थिक बोझ, पारिवारिक बोझ यी सबै कुराले ऊ पनि तनावमा हुन्छ र स्वभावत आम जनतासंग गर्ने व्यवहारमा फरक पर्न सक्छ ।

जस्तो मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा ल्याइएको थियो । राम्रै उद्देश्यले ल्याइएको हो । तर सबै सफल भएन भन्छन् । त्यसले केही न केही सुधार त गर्यो होला । बामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा संसदमा मैले भनेको थिएँ मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा ल्याउनु भयो तर जवानको ओठमा मुस्कान कसरी आउँछ भन्ने कुरो बुझ्नु भाछ त ? यत्रो धुवा, धुलो प्रदुषणमा १५/१६ घण्टा काम गर्नु पर्छ ट्राफिकले । प्रत्येक पल आम मान्छेको आयुभन्दा कम हुँदै गएको उ आफैले अनुभव गर्छ ।

काठमाडौँमा बसेर १५/२० हजारले डेरामा एउटा परिवार पाल्नुपर्छ । काठमाडौँ भन्दा बाहिर घर छ भने बर्षको एक दुई चोटी भन्दा बढी घर जान पाउँदैन । त्यति खर्चले उसले कसरी धानोस् ? कसरी आउँछ मुस्कान ? जवरजस्ती आउने हो र मुस्कान ? भनेर भनेको थिएँ । मलाई भन्दा त तपाइलाइ नै थाछ । फौजी अनुशासनमा बस्नु पर्ने मान्छे, हाँस भनेपछि हास्न परिहाल्यो नि भनेर जवाफ दिनुभयो ।

मैले एक पटक भनेको पनि थिएँ कार्यक्रम एकदमै राम्रो तर यतिकै हाँस भन्दा त हास्ने होइन, जबर्जस्ती हास्ला तर भित्री हृदयदेखि नै हाँसो चाहियो नि । हाँसो ल्याउने के उपाय ल्याउनु भएको छ त त्यतातिर सोच्नु पर्यो ।

बुँदागत रुपमा भनिदिनुहोस् के के गर्न सक्यो भने प्रहरीमा भित्रै देखि मुस्कान आउला ?
पहिलो कुरा काम गर्ने समय भनेको ८ घण्टा हो । आठ घण्टा मात्र ड्युटी गर्नुपर्यो । दोस्रो कुरा उसले जुन ठाउँमा गएर सेवा गर्छ त्यो ठाउँमा बसेर परिवार पाल्नेसम्मको आर्थिक आधार तयार हुन पर्यो ।

अनि अर्को महत्वपूर्ण कुरा सडकले गर्नुपर्ने काम पनि ट्राफिकले गर्नुपर्ने अवस्था छ । नगरपालिकाले गर्नुपर्ने काम पनि त्यै ट्राफिकले गर्नुपर्ने अवस्था छ । परिवारको सामाजिक सुरक्षाको कुरा हेर्नुपर्यो । हुन त प्रहरीको सातवटा स्कुल छ । सातवटा स्कुलले मात्र प्रहरीका छोराछोरी पढ्नलाई भ्याउँदैन । प्रहरी अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ । उसलाई पनि रिफ्रेसमेन्ट चाहिन्छ, त्यसका लागि समय समयमा परिवारका लागि समय दिनुपर्यो । उसको परिवारको शिक्षा, स्वस्थ्यलगायतका आधारभूत आवश्यकता पुरा गरी सामान्यस्तरको जीवन विताउन सक्ने किसिमको व्यवस्था त हुनुपर्यो नि नत्र कसरी आउँछ त मुस्कान ?

प्रहरी संगठन आफैंमा एक स्थायी संयन्त्र हो राज्यको । यसको कर्मचारी संयन्त्र, संगठन र स्वरुप कत्तिको मिलेको छ ? यहाँको अनुभव र सुझाव के छ ?
छिमेकी मुलुक भारतमा प्रहरीका बिभिन्न रुप छन् । रेल वे प्रहरी अलग छ । अनुसन्धान प्रहरी भिन्नै छ । जेल प्रहरी अलग छ । दंगा नियन्त्रण अलग छ । एउटै राज्यमा अलग अलग सेवाको अलग अलग गरी ५/७ जना डिजी हुन्छ । डिजि आइजी भन्दा माथिल्लो पद हो । अन्तराष्ट्रिय रुपमा हेर्दा हाम्रो आइजीले ७० हजार बढी जनशक्तिको कमाण्ड गर्छ र भारतमा चाहिं आइजी भन्नाले दुइ तह मुनिको दर्जा हो । कहिले काँही मिटिंगमा प्रोटोकल नमिलेको जस्तो देखिन्छ ।

जहाँसम्म भित्रको कुरा छ जस्तोः महानगरीय प्रहरी भनेको सैदान्तिक रुपमा अर्धन्यायीक निकाय हो । त्यसमा केही पर्यटन मन्त्रालयले गर्ने काम छ, केही नगरपालिकाले गर्ने काम छ, केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम हुन्छ, एउटै कामका लागि यति धेरै निकाय धाउनु पर्छ भने त्यसमा समय लाग्ने र झन्झटिलो त हुने नै भयो । तत्कालै रेस्पोन्स गर्नुपर्ने कामहरु त एउटै निकायलाइ दिनुपर्यो नि । हामीले महानगरीय प्रहरीको अवधारणा पनि ल्यायौं जनशक्ति पनि बनायौं तर अधिकार दिन निजामती प्रशासन मान्दै मान्दैन । अहिलेसम्म अधिकार दिएको छैन । जसरी क्षेत्रीय प्रहरी छ त्यसरी नै महानगरीय प्रहरी पनि कार्यरत छ ।

जस्तो भारतमा जिल्ला प्रशासन, नगरपालिका, पर्यटन मन्त्रालयले हेर्नेलगायत तत्काल गर्नुपर्ने धेरै कामहरु महानगरीय प्रहरीलाई अधिकार दिएको हुन्छ । महानगरीय प्रहरीको एआइजी भनेका त कमिसनर हो । भारतको कमिसनरले कत्रो कत्रो काम गर्छ । त्यही हेरेर नेपालमा पनि महानगरीय प्रहरीको अवधारणा त ल्यायौं । सरकारको लगानी पनि भयो । त्यसको प्रतिफल जिरो । आफ्नो अधिकार कोही दिनै चाहँदैन ।

प्रहरी कर्मचारी प्रशासनका मुल समस्याहरु के के हुन् ?
पहिलो ठूलो समस्या भने राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । जतिसक्दो चाँडो ऐन बनाउनु पर्छ । दोस्रो समय अनुसार प्रविधिहरुको अपुग छ । दिन त दिएको छ सरकारले तर प्रहरीले समयको माग अनुसार प्रविधिको प्रयोग गर्न पाएको छैन । अहिले त प्रविधिले जनक्तिलाई रिप्लेस गर्दै जानुपर्छ तर काठमाडौंमै त्यो हुन सकिरहेको छैन भने बाहिर जिल्लामा झन् सम्भावना रहेन । जति धेरै प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्यो, अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा प्रहरी त्यति नै प्रभावकारी हुन सक्छ । वृत्तिविकासका निम्ति निश्चित बाटो खोलिदिनुपर्छ ताकी राजनीतिक मान्छेले खराव नियत राखेर हस्तक्षेप गर्न नसकोस् ।

अन्त्यमा प्रशासन डटकमका पाठकहरुका लागि यहाँका थप भनाईहरु केही छन् भने कृपया शेयर गरिदिनुहोस न ।
मिडिया सबैले पढ्छन् । मिडियामा आएका बिचारहरुलाई अहिले पनि मान्छे साँचो ठान्छन् । त्यसैले आफ्नो विश्वसनियता कायम गर्न मिडियाले हतारमा वा पूर्वाग्रह राखेर झुटो समाचार दिनु हुँदैन । म एउटा उदाहरण भन्छुः खिलराज रेग्मी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । म तराई मधेश घटना छानविन आयोगको सदस्य थिए । विरगंजमा एकै दिन पाँच छ जनाको मृत्यु भएको रहेछ । भएको के रहेछ भन्नुहुन्छ भने एउटा मिडियाले कफ्र्यु खुल्यो भन्ने सुनेछ । अरुलाई सोध्यो भने आफुभन्दा पहिले अरुले समाचार ब्रेक गर्ला भनेर प्रमाणित नगरेरै उसले कफ्र्यु हटाइयो भन्ने समाचार प्रशारण गरिदियो । कफ्र्युको घेराभन्दा बाहिर रहेका हजारौं मानिसहरु हररर बाहिर निस्किए । कफ्र्यू तोडिदिए । उनीहरु त कफ्र्यू हट्यो भनेर त्यसरी निस्किएका थिए विचरा । तर कफ्र्यू जारी नै थियो । पुलिसले कारवाही गर्यो । पाँच छ जनाको निधन हुन पुग्यो । त्यस्तो किसिमको घटना घटेको थियो । त्यसैले गलत समाचारको सम्प्रेषणले कसैको क्यारियर पनि जान सक्छ, कसैको ज्यान पनि जान सक्छ । राष्ट्रलाई नै ठूलो क्षति पुर्याउन सक्छ । समाचारको प्रतिस्पर्धा गुणस्तरीयतामा हुनुपर्छ । छिटो भन्दा पनि विश्वासनीय हुनुपर्यो ।

र यो पनि 

संसदमा बोल्या त केही अर्थै राख्दैन भन्या, राजनीतिलाई निरन्तरता दिन्न